काठमाडौं / रसुवाको भोटेकोशी नदीमा भदौ १० गते आएको विनाशकारी बाढीबाट भएको क्षतिपछि बीमा क्षेत्रमा ठूलो रकमको दाबी परेको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणका अनुसार भदौ १५ गतेसम्म बाढीबाट भएको क्षतिसम्बन्धी ५८३ वटा प्रारम्भिक बीमा दाबी परेको छ । ती दाबीको अनुमानित रकम मात्रै २५ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
बाढीबाट जलविद्युत् आयोजना, पूर्वाधार, उद्योग, व्यवसाय तथा निजी सम्पत्तिमा ठूलो क्षति पुगेपछि बीमा कम्पनीहरूमाथि ठूलो रकमको दाबी भुक्तानीको दायित्व थपिएको हो । प्रारम्भिक रूपमा देखिएको दाबी रकम अझै बढ्न सक्ने सम्भावना रहेको छ भने वास्तविक क्षतिको मूल्यांकनपछि मात्रै बीमा कम्पनीले भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम यकिन हुनेछ ।
बाढी प्रभावित क्षेत्रमा परेको ठूलो बीमा दाबीलाई शीघ्र र सहज रूपमा भुक्तानी गर्न अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बीमा कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । सोमबार नेपाल बीमा प्राधिकरणको आयोजनामा अर्थ मन्त्रालयमा भएको उच्चस्तरीय छलफलमा अर्थमन्त्री वाग्लेले विपत्तिको समयमा बीमा कम्पनीहरूले पीडितलाई राहत महसुस हुने गरी दाबी भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका हुन् । ‘बाढीका कारण देश शोकमा छ । यो कठिन अवस्थामा सबै जना हातेमालो गरौँ । पीडितको क्षतिमा बीमा कम्पनीहरूले मलहम लगाऔँ । दाबी भुक्तानीलाई सहज र सरल बनाऔँ,’ अर्थमन्त्री वाग्लेले भने । बीमा कम्पनीहरूलाई दाबी भुक्तानीका क्रममा कुनै समस्या आए सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धतासमेत उनले जनाएका छन् ।
बीमा दाबी बढ्दा कम्पनीको खर्च र वित्तीय दबाब बढ्ने
रसुवा बाढीबाट परेको २५ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँको प्रारम्भिक दाबीले बीमा कम्पनीहरूको आगामी दाबी भुक्तानी तथा बीमा खर्चमा समेत ठूलो प्रभाव पार्ने देखिएको छ । विशेषगरी जलविद्युत् आयोजना र ठूला पूर्वाधारमा भएको क्षतिको बीमा दाबी ठूलो हुने भएकाले कम्पनीहरूको दाबी व्यवस्थापन खर्च, सर्भेयर शुल्क, क्षति मूल्यांकन तथा पुनर्बीमा प्रक्रियासँग सम्बन्धित खर्चसमेत बढ्न सक्ने देखिन्छ । तर प्रारम्भिक दाबी रकमलाई नै बीमा कम्पनीको वास्तविक खर्च वा दायित्वका रूपमा बुझ्न भने मिल्दैन । प्रारम्भिक दाबी र वास्तविक रूपमा स्वीकृत हुने दाबी रकम फरक हुन सक्छ । क्षतिको विस्तृत सर्वेक्षण, बीमा पोलिसीका सर्त, बीमांकित रकम, जोखिमको प्रकृति, कम्पनीको आफ्नै जोखिम धारण क्षमता तथा पुनर्बीमा व्यवस्थापछि मात्रै कम्पनीले व्यहोर्नुपर्ने वास्तविक रकम निर्धारण हुनेछ ।
ठूला जलविद्युत् आयोजना तथा पूर्वाधारको क्षति मूल्यांकनमा लामो समय लाग्न सक्ने भएकाले बीमा कम्पनीहरूले तत्कालै ठूलो रकमको दाबी पूर्ण रूपमा भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्था पनि आउन सक्छ । यही कारण बैठकले बिमितको नगद प्रवाह सहज बनाउन अन्तिम क्षति मूल्यांकनअघि नै उचित रकम पेस्कीका रूपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ । यसले बाढीबाट प्रभावित आयोजना तथा व्यवसायलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक तत्कालीन नगद प्रवाह उपलब्ध गराउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । साथै, बीमा कम्पनीले एकैपटक ठूलो रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने दबाबलाई पनि चरणबद्ध रूपमा व्यवस्थापन गर्न सक्नेछन् ।
साना दाबीमा छिटो भुक्तानी
बैठकले साना बीमा दाबीलाई भने लामो कागजी प्रक्रियामा अल्झाउन नहुने निष्कर्ष निकालेको छ । साना दाबीका लागि द्रुत भुक्तानी प्रणाली अपनाउने र कागजी प्रक्रियामा व्यापक सहजीकरण गर्ने निर्णय भएको छ । विपत्तिका कारण प्रभावित नागरिक तथा व्यवसायीका आवश्यक कागजातसमेत नष्ट वा हराएको हुनसक्ने भएकाले सामान्य अवस्थामा आवश्यक पर्ने कागजी प्रक्रियाकै कारण दाबी भुक्तानीमा ढिलाइ नहोस् भन्ने उद्देश्यले प्रक्रिया सरल बनाउने तयारी गरिएको हो । यसले साना दाबी भएका बिमितलाई लामो समय कुर्नुपर्ने अवस्था हटाउने र राहत रकम छिटो प्राप्त गर्ने वातावरण बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
सर्भेयर परिचालनमा पनि नयाँ व्यवस्था
ठूला संख्यामा दाबी परेपछि क्षति मूल्यांकनका लागि पर्याप्त संख्यामा सर्भेयर परिचालन गर्नु बीमा क्षेत्रका लागि अर्को चुनौती बनेको छ । यसलाई व्यवस्थित गर्न नेपाल बीमा प्राधिकरणले ‘ब्ल्याङ्केट सहमति’ दिई प्रणालीमार्फत स्वचालित रूपमा सर्भेयर खटाउने व्यवस्था गर्ने भएको छ । सर्भेयर परिचालनलाई चुस्त, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउँदा एउटै क्षेत्रमा सीमित सर्भेयरमाथि अत्यधिक भार पर्ने समस्या कम हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसबाट क्षति मूल्यांकन छिटो सम्पन्न भई दाबी फर्छ्योट प्रक्रिया पनि तीव्र हुने देखिन्छ । त्यसैगरी, दाबी भुक्तानी प्रक्रियाको दैनिक अनुगमन तथा सहजीकरणका लागि नेपाल बीमा प्राधिकरणमा विशेष कार्यदल गठन गर्ने निर्णय भएको छ । यसले कुन कम्पनीमा कति दाबी परेको छ, कति रकमको मूल्यांकन भएको छ, कति भुक्तानी भयो र कहाँ समस्या देखिएको छ भन्ने विषयमा नियमित अनुगमन गर्नेछ ।
पुनर्बीमामा पनि पर्न सक्छ प्रभाव
रसुवा बाढीबाट भएको क्षतिको ठूलो हिस्सा बीमित जोखिमअन्तर्गत परेमा यसको प्रभाव प्रत्यक्ष रूपमा बीमा कम्पनीमा मात्रै सीमित नहुने देखिन्छ । नेपालका बीमा कम्पनीहरूले ठूला जोखिमको निश्चित हिस्सा पुनर्बीमा कम्पनीमार्फत हस्तान्तरण गर्ने भएकाले ठूलो दाबीको केही भार पुनर्बीमा क्षेत्रमा समेत जानेछ ।
विशेषगरी जलविद्युत् आयोजना तथा ठूला पूर्वाधारमा उच्च बीमांकित रकम हुने भएकाले यस्ता दाबीमा पुनर्बीमा कम्पनीको संलग्नता महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यसैले बाढीपछिको दाबी भुक्तानीसँगै बीमा कम्पनी र पुनर्बीमा कम्पनीबीचको दाबी समायोजन प्रक्रिया पनि तीव्र बनाउनुपर्ने अवस्था देखिएको छ । अन्तिम रूपमा बीमा कम्पनीले कति रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने हो भन्ने कुरा क्षतिको विस्तृत मूल्यांकन, पोलिसीको कभरेज र पुनर्बीमा सम्झौताअनुसार निर्धारण हुनेछ । त्यसैले अहिले देखिएको २५ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँलाई बीमा क्षेत्रबाट हुने अन्तिम खर्चका रूपमा लिन सकिँदैन ।
विपत्तिपछि बीमाको भूमिका थप महत्वपूर्ण
भोटेकोशी बाढीले ठूलो जनधनको क्षति गर्नुका साथै जलविद्युत्, निजी सम्पत्ति र सार्वजनिक पूर्वाधारमा गम्भीर असर पारेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारी राहतसँगै बीमा क्षेत्रबाट हुने दाबी भुक्तानी पनि प्रभावित परिवार, व्यवसाय र आयोजनाको पुनर्स्थापनाका लागि महत्वपूर्ण वित्तीय स्रोत बन्ने देखिन्छ ।
सरकारले राहत तथा उद्धारसँगै पुनर्निर्माणको ढाँचा तयार गर्न काम अघि बढाइरहेको अवस्थामा बीमा दाबीको शीघ्र भुक्तानीले निजी क्षेत्रको पुनर्स्थापना प्रक्रियालाई समेत गति दिन सक्छ । त्यसैले अहिले बीमा कम्पनीहरूको मुख्य चुनौती ठूलो संख्यामा परेको दाबीलाई निष्पक्ष रूपमा मूल्यांकन गर्दै सकेसम्म छिटो भुक्तानी गर्नु रहेको छ । बाढीपछि परेको प्रारम्भिक ५८३ दाबी र २५ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँको अनुमानित रकमले नेपालमा प्राकृतिक विपत्तिको जोखिम व्यवस्थापनमा बीमाको आवश्यकता पनि पुनः उजागर गरेको छ । आगामी दिनमा यस्ता विपत्तिबाट हुने आर्थिक क्षति कम गर्न बीमा पहुँच विस्तार, जोखिम मूल्यांकन, पुनर्बीमा क्षमता र दाबी भुक्तानी प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।
