बैंकिङ खबर । नेपालमा पछिल्ला केही वर्षयता “पीडित” शब्दसँग जोडिएका तीन वटा आन्दोलनले राष्ट्रिय बहसको रूप लिएका छन्। मिटरब्याज पीडित, सहकारी पीडित र लघुवित्त पीडित। तीनै समूहले आफू अन्यायमा परेको दाबी गर्दै आएका छन्। तर यी तीनवटै समस्याको कानुनी आधार, आर्थिक प्रकृति, नियमन प्रणाली र समाधानको बाटो भने एउटै छैन। यिनलाई एउटै तराजुमा राखेर हेर्दा न वास्तविक पीडितले न्याय पाउँछन्, न वित्तीय प्रणाली सुरक्षित रहन्छ।
तीनैलाई एउटै दृष्टिले हेर्दा न्याय पनि अन्याय हुन सक्छ, वित्तीय प्रणाली पनि जोखिममा पर्न सक्छ
पहिलो : मिटरब्याज पीडित
मिटरब्याजको समस्या औपचारिक बैंकिङ प्रणालीभन्दा बाहिरको समस्या हो। यहाँ कुनै व्यक्ति वा समूहले कानुनले तोकेको सीमाभन्दा धेरै ब्याज लिई ऋण दिने, खाली कागजमा सही गराउने, घरजग्गा कब्जा गर्ने वा धम्की र दबाबमार्फत सम्पत्ति हडप्ने जस्ता गतिविधि गर्ने गरेका छन्।
यस प्रकारको कारोबार नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतप्राप्त वित्तीय संस्था होइन, निजी व्यक्तिबीच हुने गैरकानुनी ऋण कारोबार हो। त्यसैले मिटरब्याजका पीडितहरू वास्तवमा गैरकानुनी साहुकारबाट पीडित भएका नागरिक हुन्। यही कारण सरकारले मिटरब्याजलाई फौजदारी अपराधको रूपमा कानुनी व्यवस्था गरेको छ।
यसमा राज्यको दायित्व पीडितलाई न्याय दिने र दोषीमाथि कानुनी कारबाही गर्ने हो। यहाँ ऋण तिर्ने वा नतिर्नेभन्दा पनि गैरकानुनी शोषण मुख्य मुद्दा हो।
दोस्रो : सहकारी पीडित
सहकारी पीडितको समस्या बिल्कुल फरक प्रकृतिको छ। यहाँ अधिकांश पीडित ऋण लिने होइन, बचत गर्ने नागरिक हुन्।
हजारौं सर्वसाधारणले सहकारीमा आफ्नो जीवनभरको बचत जम्मा गरेका थिए। तर केही सहकारी सञ्चालकले नियमविपरीत बचत रकम आफ्नै व्यवसायमा लगानी गरे, सम्बन्धित व्यक्तिलाई कर्जा दिए, रकम हिनामिना गरे वा अपचलन गरे। परिणामस्वरूप लाखौं बचतकर्ताको अर्बौं रुपैयाँ फस्यो।
सहकारी पीडितले राज्यसँग आफ्नो बचत फिर्ता गराइदिन, दोषीलाई कारबाही गर्न र सम्पत्ति खोजी गरी रकम असुल गराउन माग गरिरहेका छन्।
अर्थात् सहकारी पीडितको आन्दोलन आफ्नो पैसा फिर्ता पाउनका लागि हो, ऋण नतिर्नका लागि होइन।
तेस्रो : लघुवित्त पीडित
लघुवित्तको विषय भने अझ जटिल छ। लघुवित्त वित्तीय संस्था नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त संस्था हुन्। उनीहरूले कानुनअनुसार ऋण प्रवाह गर्छन् र राष्ट्र बैंकको नियमनभित्र सञ्चालन हुन्छन्।
आन्दोलनरत समूहले केही लघुवित्त संस्थाले अत्यधिक ब्याज लिएको, बारम्बार सेवा शुल्क असुलेको, एउटै ऋणीलाई धेरै कर्जा दिएको, असुलीका क्रममा मानसिक तथा सामाजिक दबाब दिएको जस्ता आरोप लगाएका छन्। यदि यस्ता आरोप प्रमाणित हुन्छन् भने सम्बन्धित संस्थामाथि कानुनबमोजिम कारबाही हुनुपर्छ।
तर लघुवित्तको बहस यतिमै सीमित छैन। आन्दोलनमा सहभागी केही व्यक्तिमाथि ऋण लिएर संगठित रूपमा नतिर्ने अभियान चलाएको आरोप पनि लाग्दै आएको छ। यही कारण अहिले सबै आन्दोलनकारीलाई स्वतः ‘लघुवित्त पीडित’ भन्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने बहस पनि चर्किएको छ।
यसै विषयमा सर्वोच्च अदालतले पनि ऋण लिएपछि संगठित रूपमा ऋण नतिर्ने अभियानमा संलग्नलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। त्यसपछि सरकार र आन्दोलनरत पक्षबीच भएको सहमतिले वित्तीय क्षेत्रमा थप बहस जन्माएको छ।
तीनवटाको मूलभूत अन्तर
मिटरब्याज पीडित गैरकानुनी साहुकारबाट पीडित हुन्छन्।
सहकारी पीडित आफ्नै बचत गुमाएका निक्षेपकर्ता हुन्छन्।
लघुवित्तसम्बन्धी विवादमा भने ऋणी, वित्तीय संस्था र नियामक तीनै पक्षको भूमिका जोडिन्छ। त्यसैले यो विषय अन्य दुईभन्दा धेरै जटिल छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको जिम्मेवारी
मिटरब्याजको प्रत्यक्ष नियामक राष्ट्र बैंक होइन। सहकारीको प्राथमिक नियमन पनि राष्ट्र बैंकले गर्दैन। तर लघुवित्त भने राष्ट्र बैंककै प्रत्यक्ष नियमनमा सञ्चालन हुने संस्था हुन्।
यदि कुनै लघुवित्तले कानुनविपरीत अत्यधिक शुल्क असुल्यो, ग्राहकमाथि दुर्व्यवहार गर्यो वा राष्ट्र बैंकको निर्देशन उल्लङ्घन गर्यो भने त्यसको अनुगमन र कारबाही गर्ने पहिलो जिम्मेवारी राष्ट्र बैंककै हो। नियामक प्रभावकारी भएको भए समस्या यति ठूलो आन्दोलनमा परिणत नहुने तर्क पनि उठिरहेको छ।
अर्कोतर्फ, राष्ट्र बैंकले वित्तीय अनुशासन कायम राख्ने दायित्व पनि वहन गर्छ। जानाजानी ऋण नतिर्ने प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन पुग्ने अवस्था सिर्जना भयो भने त्यसको असर बैंकिङ प्रणाली, निक्षेपकर्ता र समग्र अर्थतन्त्रमा पर्न सक्छ।
एउटै नजिरले फरक समस्या समाधान हुँदैन
विज्ञहरूका अनुसार यी तीनवटै समस्याको समाधान एउटै उपायबाट सम्भव छैन। मिटरब्याजमा अपराधीलाई कारबाही आवश्यक हुन्छ। सहकारीमा बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउने र अपचलनकर्तालाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ। लघुवित्तमा भने वास्तविक रूपमा अन्यायमा परेका ग्राहकलाई न्याय दिलाउँदै वित्तीय अनुशासन पनि कायम राख्नुपर्छ।
यदि यी तीन प्रकृतिका समस्यालाई एउटै आन्दोलन वा एउटै ‘पीडित’ को रूपमा बुझियो भने नीति निर्माणमा भ्रम पैदा हुन सक्छ। त्यसले वास्तविक पीडितलाई न्याय दिन पनि कठिन हुन्छ र वित्तीय प्रणालीको स्थायित्वमा पनि असर पर्न सक्छ।
यसैले राज्यले सबैभन्दा पहिले एउटा स्पष्ट मापदण्ड तय गर्नुपर्छ—कहाँ गैरकानुनी शोषण भएको छ, कहाँ बचत अपचलन भएको छ र कहाँ वैधानिक ऋण सम्बन्धी विवाद छ। त्यसपछि मात्र न्याय, नियमन र वित्तीय अनुशासनबीच सन्तुलन कायम गर्न सकिन्छ।
