बैंकिङ खबर / प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा झन्डै १२ अर्ब रुपैयाँ मौज्दात रहेको छ । रसुवाको भोटेकोशी नदीमा गत भदौ १० गते आएको विनाशकारी बाढीपछि प्रभावित नागरिकको उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापनाका लागि सरकारले सार्वजनिक रूपमा आर्थिक सहयोगको आह्वान गरेसँगै कोषमा स्वदेश तथा विदेशबाट उल्लेख्य रकम संकलन भएको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार हाल कोषमा ११ अर्ब ९८ करोड ९७ लाख ९६ हजार ८४ रुपैयाँ मौज्दात रहेको छ । संकलित रकममध्ये अधिकांश नेपाली रुपैयाँमा विभिन्न वाणिज्य बैंकमा रहेको छ भने केही रकम अमेरिकी डलरमा समेत जम्मा भएको छ ।
कार्यालयका अनुसार कोषअन्तर्गत ९ वटा वाणिज्य बैंकमा खोलिएका खातामा ८ अर्ब ७८ करोड ८२ लाख ५८ हजार ३०४ रुपैयाँ मौज्दात रहेको छ । त्यस्तै, दुई वटा वाणिज्य बैंकमा २ करोड ११ लाख ४३ हजार ४२७ अमेरिकी डलर मौज्दात रहेको जनाइएको छ ।
भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल राहत तथा उद्धारका लागि कोषबाट १ अर्ब रुपैयाँ राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई निकासा भइसकेको छ । विपद् प्रभावित क्षेत्रमा आवश्यक राहत सामग्री व्यवस्थापन, उद्धार तथा अन्य आकस्मिक कार्यका लागि उक्त रकम परिचालन गरिएको हो ।
बाढीपछि बढ्यो राहत संकलन
रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीले ठूलो जनधनको क्षति गर्नुका साथै सडक, पुल, विद्युत्, सञ्चार तथा अन्य भौतिक पूर्वाधारमा समेत व्यापक असर पारेको थियो । बाढीबाट प्रभावित नागरिकलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउनुका साथै क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माण गर्न ठूलो स्रोत आवश्यक पर्ने देखिएपछि सरकारले प्रधानमन्त्री राहत कोषमा सहयोग गर्न सार्वजनिक आह्वान गरेको थियो ।
सरकारको आह्वानपछि विभिन्न व्यक्ति, निजी क्षेत्र, बैंक तथा वित्तीय संस्था, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, संघसंस्था तथा विदेशमा रहेका नेपालीबाट समेत आर्थिक सहयोग प्राप्त भएको छ । यसरी प्राप्त रकम सम्बन्धित बैंक खातामार्फत कोषमा जम्मा हुँदै आएको हो ।
विपद्का समयमा राहत कोषमा निजी क्षेत्र तथा बैंकिङ क्षेत्रको सहभागिता पनि उल्लेख्य देखिएको छ । विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत राहत कोषमा आर्थिक सहयोग गरेका छन् भने कतिपय संस्थाले आफ्ना कर्मचारी तथा ग्राहकबाट समेत सहयोग संकलन गरेका छन् ।
राहतसँगै पुनर्स्थापनामा जोड आवश्यक
बाढी तथा पहिरोजस्ता प्राकृतिक विपद्बाट प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल राहत उपलब्ध गराउनुका साथै दीर्घकालीन पुनर्स्थापनाका लागि समेत ठूलो वित्तीय स्रोत आवश्यक हुन्छ । प्रभावित परिवारलाई खाद्यान्न, अस्थायी आवास तथा स्वास्थ्य सेवाजस्ता तत्कालीन आवश्यकता पूरा गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ भने क्षतिग्रस्त सडक, पुल, विद्युत् तथा सञ्चार पूर्वाधारको पुनर्निर्माण पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । त्यसैले राहत कोषमा जम्मा भएको रकमको परिचालन तत्कालीन उद्धार र राहतमा मात्र सीमित नराखी प्रभावित क्षेत्रको पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणमा समेत प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
सरकारले कोषमा प्राप्त रकमलाई विपद् प्रभावित नागरिकको आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा परिचालन गर्ने जनाएको छ । विशेषगरी ठूलो क्षति भएका परिवार तथा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर राहत वितरण, पुनर्स्थापना र पूर्वाधार पुनर्निर्माणका कार्यक्रम अघि बढाउने विषय महत्वपूर्ण हुनेछ ।
हाल कोषमा रहेको झन्डै १२ अर्ब रुपैयाँको मौज्दातले आगामी दिनमा राहत तथा पुनर्स्थापनाका लागि सरकारसँग उल्लेख्य वित्तीय स्रोत उपलब्ध रहेको देखाउँछ । यद्यपि, रकमको प्रभावकारी परिचालनसँगै पारदर्शिता, जवाफदेहिता र वास्तविक प्रभावितसम्म राहत पुग्ने सुनिश्चितता पनि उत्तिकै आवश्यक हुनेछ ।
