मनिसा पौडेल
नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा देशको आर्थिक अवस्थालाई ध्यानमा राखेर मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने गर्दछ। मौद्रिक नीति भन्नाले देशमा मुद्रा आपूर्ति, ब्याजदर, कर्जा प्रवाह, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालन र समग्र वित्तीय प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न केन्द्रीय बैंकले तय गर्ने नीति हो। यसको मुख्य उद्देश्य मूल्य स्थिरता कायम राख्नु, आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग गर्नु, बैंकिङ प्रणालीलाई सुरक्षित र सुदृढ बनाउनु तथा सर्वसाधारणलाई सहज रूपमा वित्तीय सेवा उपलब्ध गराउनु हो। आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीति पनि नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्था, निजी क्षेत्रको आवश्यकता र अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक परिस्थितिलाई ध्यानमा राखेर ल्याइएको हो।
यस वर्षको मौद्रिक नीतिले सरकारले लिएको ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई सहयोग गर्ने उद्देश्य राखेको छ। साथै मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशतभित्र सीमित राख्ने लक्ष्य पनि लिइएको छ। मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा रहेमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य अत्यधिक नबढ्ने भएकाले सर्वसाधारणको जीवनयापनमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ। यस नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पर्याप्त तरलता कायम राख्दै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउने लक्ष्य पनि राखेको छ। विशेष गरी कृषि, पर्यटन, जलविद्युत्, उद्योग तथा साना र मझौला उद्यममा लगानी बढाउन प्रोत्साहन गरिएको छ, जसबाट उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र आयातमा निर्भरता घट्ने अपेक्षा गरिएको छ।
नयाँ मौद्रिक नीतिले डिजिटल बैंकिङ र विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ। अहिले मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ, क्यूआर कोडमार्फत भुक्तानी तथा अन्य डिजिटल माध्यमको प्रयोग तीव्र रूपमा बढिरहेको छ। यसलाई अझ सुरक्षित, भरपर्दो र सर्वसुलभ बनाउन आवश्यक व्यवस्था गरिएको छ। डिजिटल बैंकिङको विस्तारले बैंकिङ सेवा छिटो, सहज र पारदर्शी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, दुर्गम क्षेत्रमा रहेका नागरिकलाई पनि बैंकिङ सेवामा पहुँच पुर्याउन वित्तीय समावेशीकरणलाई विशेष महत्व दिइएको छ।
यस वर्षको मौद्रिक नीतिमा बैंकिङ क्षेत्रको सुधारलाई पनि विशेष जोड दिइएको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा केही बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निष्क्रिय कर्जा (खराब कर्जा) बढ्दै गएको, कर्जा असुलीमा समस्या देखिएको तथा केही क्षेत्रमा लगानी सुस्त भएको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै जोखिम व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउने व्यवस्था गरिएको छ। बैंकहरूले कर्जा प्रवाह गर्दा गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्ने, पारदर्शिता कायम गर्नुपर्ने तथा वित्तीय अनुशासन पालना गर्नुपर्ने कुरामा पनि जोड दिइएको छ। यसले बैंकिङ प्रणालीलाई दीर्घकालीन रूपमा सुरक्षित र विश्वासयोग्य बनाउन मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यस मौद्रिक नीतिको प्रभाव सर्वसाधारण नागरिकदेखि उद्योगी, व्यवसायी, किसान र लगानीकर्तासम्म सबैमा पर्न सक्छ। यदि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा सहज रूपमा उपलब्ध भयो भने नयाँ उद्योग सञ्चालन हुने, रोजगारी सिर्जना हुने र आर्थिक गतिविधि बढ्ने सम्भावना हुन्छ। किसानले कृषि कर्जा सजिलै पाउन सक्ने, पर्यटन क्षेत्रले लगानी बढाउन सक्ने र साना उद्यमीले आफ्नो व्यवसाय विस्तार गर्न सक्ने वातावरण बन्न सक्छ। त्यस्तै, डिजिटल बैंकिङको विकासले समय र खर्च बचाउनुका साथै नगदरहित कारोबारलाई पनि प्रोत्साहन गर्नेछ।
यद्यपि, मौद्रिक नीतिको सफलता यसको कार्यान्वयनमा निर्भर हुन्छ। नीति राम्रो भए पनि यदि बैंकहरूले प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरेनन्, कर्जा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा नपुग्यो वा आर्थिक गतिविधि अपेक्षाअनुसार बढेन भने यसको उद्देश्य पूर्ण रूपमा हासिल हुन सक्दैन। साथै, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक मन्दी, बढ्दो साइबर जोखिम, निष्क्रिय कर्जाको समस्या र निजी क्षेत्रको कमजोर लगानी क्षमता पनि चुनौतीका रूपमा रहेका छन्। त्यसैले नेपाल राष्ट्र बैंक, सरकार, बैंक तथा वित्तीय संस्था र निजी क्षेत्रबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक छ।
समग्रमा हेर्दा, आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीति नेपालको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने, बैंकिङ प्रणालीलाई थप सुरक्षित र आधुनिक बनाउने तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउने उद्देश्यले ल्याइएको नीति हो। यदि यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकियो भने यसले आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, मूल्य स्थिरता, डिजिटल बैंकिङको विस्तार तथा समग्र वित्तीय प्रणालीको सुदृढीकरणमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
