बैंकिङ खबर / काठमाडौंमा अटोमोबाइल मेला चलिरहेको छ। नयाँ–नयाँ गाडी, नयाँ अफर र कर्जा योजनासहित ग्राहक तान्न गाडी व्यवसायी र बैंकहरूबीच प्रतिस्पर्धा देखिन्छ। गाडी किन्न चाहने ग्राहकका लागि बैंकहरू कम ब्याजदर, लामो कर्जा अवधि र सहज प्रक्रियासहित कर्जा दिन तयार छन्।
तर, अटोमोबाइल बजारमा देखिएको यो उत्साहले एउटा गम्भीर प्रश्न पनि उठाएको छ– नेपालको बैंकिङ कर्जा कुन क्षेत्रमा गइरहेको छ ?
अहिले बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम पर्याप्त छ। ब्याजदर पनि पछिल्ला वर्षको तुलनामा न्यून छ। तर उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जाको माग अपेक्षाकृत कमजोर छ। यस्तो अवस्थामा बैंक तथा व्यवसायीको ध्यान तुलनात्मक रूपमा छिटो कारोबार हुने सवारीसाधन तथा अन्य उपभोगमुखी क्षेत्रमा केन्द्रित हुन थालेको देखिन्छ।
गाडी किन्न चाहने ग्राहकका लागि कर्जा उपलब्ध गराउन बैंकहरू तयार छन्। कुन बैंकको ब्याजदर सस्तो छ, कुन बैंकले लामो अवधि दिन्छ र कुन बैंकको प्रक्रिया सहज छ भन्ने प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ। यसले बैंकिङ कर्जा परिचालनमा केही गति दिए पनि यसको दीर्घकालीन आर्थिक प्रभावबारे भने बहस आवश्यक देखिन्छ। एउटा गाडीले परिवार चलाउँछ, एउटा उद्योगले सयौंलाई रोजगारी दिन्छ, सवारीसाधन किन्न लिएको कर्जाले एउटा परिवारलाई गाडी उपलब्ध गराउँछ। तर त्यही रकम उद्योग स्थापना गर्न प्रयोग भयो भने त्यसले धेरै ठूलो आर्थिक गतिविधि सिर्जना गर्न सक्छ।
उद्योगले मेसिन खरिद गर्छ, कच्चा पदार्थ ल्याउँछ, कामदार नियुक्त गर्छ, उत्पादन गर्छ, कर तिर्छ र बजारमा वस्तु तथा सेवा आपूर्ति गर्छ। उत्पादन बढेपछि अर्थतन्त्रमा रोजगारी र आय सिर्जना हुन्छ। उत्पादनमूलक उद्योगले आयात प्रतिस्थापन गर्न सके विदेशी मुद्रा जोगाउँछ र निर्यात गर्न सके विदेशी मुद्रा आर्जनसमेत गर्छ। त्यसैले बैंकिङ कर्जा केवल कति बढ्यो भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण होइन। कर्जा कुन क्षेत्रमा गयो र त्यसले अर्थतन्त्रमा कति मूल्य सिर्जना गर्यो भन्ने प्रश्न अझ महत्वपूर्ण हुन्छ।
उद्योगीलाई कर्जा लिन अझै सहज छैन
नेपालमा उद्योग स्थापना वा विस्तार गर्न चाहने व्यवसायीले बैंक पुग्दा अझै पनि विभिन्न चुनौती सामना गर्नुपर्ने अवस्था छ। उद्योग स्थापना गर्न आवश्यक परियोजना, मेसिन, जनशक्ति र बजार सम्भावना हुँदाहुँदै पनि बैंकले धितो, नगद प्रवाह, पुरानो कारोबार र ऋण तिर्न सक्ने क्षमता हेर्ने गर्छ। यो बैंकिङ जोखिम व्यवस्थापनका दृष्टिले स्वाभाविक भए पनि परियोजनाको सम्भावनाभन्दा धितोलाई बढी महत्व दिने प्रवृत्तिले नयाँ उद्योग र उत्पादनमूलक व्यवसायका लागि कर्जा पहुँच कठिन बन्न सक्छ। अर्कोतर्फ सवारीसाधनजस्ता क्षेत्रमा धितो स्पष्ट हुने र पुनर्बिक्रीको बजारसमेत रहने भएकाले बैंकका लागि कर्जा व्यवस्थापन तुलनात्मक रूपमा सहज हुन सक्छ।
कर्जा परिचालनको दिशा बदल्नुपर्ने आवश्यकता
नेपालको अर्थतन्त्रमा उत्पादन बढाउने हो भने बैंकिङ प्रणालीमा थुप्रिएको लगानीयोग्य रकम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पुर्याउने नीति आवश्यक देखिन्छ। सरकार र नियामकले ब्याजदर घटाउने मात्रै होइन, उत्पादनमूलक उद्योग, कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, सूचना प्रविधि तथा निर्यातमुखी व्यवसायमा कर्जा विस्तार गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति बनाउनुपर्ने देखिन्छ।
अहिलेको चुनौती बैंकसँग पैसा छैन भन्ने होइन। चुनौती भनेको बैंकसँग रहेको पैसा अर्थतन्त्रको कुन क्षेत्रमा परिचालन भइरहेको छ भन्ने हो। गाडी बिक्री बढ्नु आफैंमा नराम्रो होइन। अटोमोबाइल क्षेत्रले पनि रोजगारी र आर्थिक गतिविधि सिर्जना गर्छ। तर उत्पादन क्षेत्र कमजोर भइरहँदा बैंकिङ कर्जाको ठूलो हिस्सा उपभोग र व्यापारमुखी क्षेत्रमा मात्रै केन्द्रित भयो भने त्यसले दीर्घकालमा अर्थतन्त्रको उत्पादन क्षमता बलियो बनाउन सक्दैन। त्यसैले अब बहस ‘बैंकले कति कर्जा दियो’ भन्नेबाट अघि बढेर ‘बैंकले दिएको कर्जाले कति उत्पादन, रोजगारी, आय र विदेशी मुद्रा सिर्जना गर्योरु’ भन्ने तहमा पुग्न आवश्यक छ।
नेपालको अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन रूपमा बलियो बनाउने हो भने सस्तो कर्जा मात्र पर्याप्त हुँदैन। कर्जा उत्पादनमा पुग्नुपर्छ, उद्योग चल्नुपर्छ र बैंकिङ पुँजीले वास्तविक अर्थतन्त्रमा मूल्य सिर्जना गर्नुपर्छ।
