नेपाल राष्ट्र बैंकले सवारीसाधन खरिदका लागि हायर पर्चेज कर्जालाई नयाँ मापदण्ड लागू गरेको छ । राष्ट्र बैंकले ‘हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीलाई स्वीकृति दिने नीतिगत एवं प्रक्रियागत व्यवस्था, २०७०’ को छैटौँ संशोधन गर्दै ब्याजदर, सेवाशुल्क, पेनाल ब्याज, कर्जा सीमा र कर्जा वर्गीकरणमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको हो । नयाँ व्यवस्थाले हायर पर्चेज कम्पनीले ग्राहकबाट लिन पाउने अतिरिक्त शुल्कमा सीमा तोकेको छ । अब कर्जा प्रवाह गर्दा कम्पनीहरूले अधिकतम १ प्रतिशतसम्म मात्रै सेवाशुल्क लिन पाउनेछन् । यसअघि कम्पनीअनुसार फरक–फरक सेवाशुल्क लिने अभ्यास रहेकामा नयाँ सीमाले ग्राहकको कर्जा लागत घटाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
त्यस्तै, हायर पर्चेज कम्पनीले आफूखुसी ब्याजदर तोक्न नपाउने भएका छन् । कम्पनीले ब्याजदर निर्धारण गर्दा आफ्नो स्वपूँजीको लागत र ऋणबाट प्राप्त कोषको भारित लागत अर्थात् ‘कस्ट अफ फन्ड’लाई आधार बनाउनुपर्नेछ । सार्वजनिक गरिएको ब्याजदरमा पनि २ प्रतिशत विन्दुभन्दा बढी घटबढ गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । कर्जा भुक्तानीमा ढिलाइ गर्ने ग्राहकलाई लाग्ने पेनाल ब्याजमा पनि राष्ट्र बैंकले सीमा तोकेको छ । कम्पनीले ऋणीसँग गर्ने सम्झौतामा वार्षिक पेनाल ब्याजदर २ प्रतिशत विन्दुभन्दा बढी राख्न पाउने छैनन् । म्याद नाघेको किस्ताको साँवा रकममा ढिलाइ भएको अवधिका लागि मात्रै पेनाल ब्याज लिन पाइनेछ भने पेनाल ब्याजमाथि पुनः ब्याज लगाउनसमेत रोक लगाइएको छ ।
कर्जा प्रवाहको सीमामा पनि नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । हायर पर्चेज कम्पनीले धितोको मूल्यको अधिकतम ८० प्रतिशतसम्म कर्जा दिन सक्नेछन् । तर यस्तो कर्जा राष्ट्र बैंकले तोकेको लोन–टु–भ्यालु अनुपातअनुसार हुनुपर्नेछ । यसअघि सवारीसाधन खरिदका लागि अधिकतम ६० प्रतिशतसम्म कर्जा उपलब्ध हुने व्यवस्था रहेकोमा नयाँ नीतिले हायर पर्चेज कम्पनीका लागि छुट्टै सीमा तोकेको हो । हायर पर्चेज कम्पनीको लगानीलाई पनि विविधीकरण गर्नुपर्ने भएको छ । अब कुनै एउटा सवारी ब्रान्डमा मात्रै केन्द्रित भएर कर्जा लगानी गर्न पाइने छैन । कम्पनीहरूले बहुब्रान्डमा लगानी गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै, कुनै एक ग्राहक वा ग्राहक समूहलाई कम्पनीको खुद सम्पत्तिको ३० प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गर्न रोक लगाइएको छ ।
ठूलो कर्जा कारोबारलाई पारदर्शी बनाउन २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको हायर पर्चेज कर्जा लिने ग्राहकका लागि स्थायी लेखा नम्बर अर्थात् प्यान अनिवार्य गरिएको छ । यसले ठूलो रकमको सवारी कर्जा कारोबारमा ऋणीको वित्तीय पहिचान र पारदर्शिता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ । हायर पर्चेज कम्पनीको आफ्नै वित्तीय जोखिम नियन्त्रण गर्न पनि सीमा तोकिएको छ । कम्पनीले आफ्नो खुद सम्पत्तिको १० गुणाभन्दा बढी ऋण वा सापटी लिन पाउने छैनन् । साथै, कम्पनीको न्यूनतम चुक्ता पुँजी ३० करोड रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले हायर पर्चेज कम्पनीको कर्जाको गुणस्तर र सम्भावित जोखिम व्यवस्थापनका लागि कर्जा वर्गीकरण तथा प्रोभिजनिङको व्यवस्था पनि स्पष्ट गरेको छ । किस्ता ६ महिनासम्म भाखा नाघेको कर्जालाई असल, ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म भाखा नाघेकोलाई शंकास्पद र एक वर्षभन्दा बढी भाखा नाघेको कर्जालाई खराब कर्जाका रूपमा वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ । शंकास्पद कर्जाका लागि ५० प्रतिशत र खराब कर्जाका लागि शतप्रतिशत प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । समग्रमा, राष्ट्र बैंकको नयाँ व्यवस्थाले हायर पर्चेज कम्पनीलाई मनपरी शुल्क र ब्याजदर निर्धारण गर्नबाट रोक्नुका साथै ग्राहकको कर्जा लागत र पेनाल ब्याजमा सीमा तोकेको छ । साथै, कम्पनीको आफ्नै जोखिम व्यवस्थापन र कर्जा गुणस्तरमा समेत कडाइ गरिएको छ ।
