बैंकिङ खबर / नेपालको पुँजी बजारलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र आधुनिक बनाउने लक्ष्यसहित नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले दुई नयाँ ऐन ल्याउने तयारी गरेको छ। प्रस्तावित कानुनी सुधारले धितोपत्र बजारको नियमन, संस्थागत संरचना र कारोबार प्रणालीलाई नयाँ आधार दिने अपेक्षा गरिएको छ ।
सेबोनका अध्यक्ष डा. गोपाल भट्टका अनुसार पुँजी बजार सुधारका लागि दुई नयाँ ऐनको मस्यौदा तयार गरी स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने तयारी भइरहेको छ। प्रस्तावित व्यवस्थामार्फत विद्यमान कानुनी संरचनालाई समयानुकूल बनाउँदै बजारको प्रभावकारी नियमन र विकासका लागि आवश्यक आधार तयार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
पुँजी बजारमा लगानीकर्ताको सहभागिता विस्तार, कारोबार प्रणालीको आधुनिकीकरण र नयाँ वित्तीय उपकरणको विकासको आवश्यकता बढिरहेका बेला सेबोनले कानुनी सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको हो ।
पुँजी बजारको नियमनदेखि संस्थागत सुधारसम्म
प्रस्तावित दुई ऐनले धितोपत्र बजारको सञ्चालन तथा नियमन र नियामक निकायको संस्थागत भूमिकालाई थप व्यवस्थित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। कानुनी व्यवस्था स्पष्ट हुँदा बजारका सहभागीको जिम्मेवारी निर्धारण, नियामकीय प्रक्रिया सुदृढीकरण र लगानीकर्ताको हित संरक्षणमा सहयोग पुग्न सक्छ। तर, ऐनको अन्तिम स्वरूप र त्यसले समेट्ने विषयवस्तु मस्यौदा तथा स्वीकृति प्रक्रियाबाट टुंगो लाग्नेछन्।
नेप्सेको पुनर्संरचना र नयाँ कारोबार प्रणालीमा जोड
पुँजी बजार सुधारको बहसमा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को पुनर्संरचना, कारोबार प्रणालीको आधुनिकीकरण र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार बजार विस्तारका विषय पनि महत्त्वपूर्ण छन्। बजारको पूर्वाधार सुदृढ बनाउने र प्रविधिको प्रयोग बढाउने सुधारले कारोबारलाई थप व्यवस्थित बनाउन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
त्यसैगरी, मार्जिन लेन्डिङ, इन्ट्रा-डे ट्रेडिङ, सर्ट सेलिङ, एक्सचेन्ज ट्रेडेड फन्ड (ईटीएफ) तथा धितोपत्र सापटीजस्ता वित्तीय उपकरणको विकासले लगानीका विकल्प विस्तार गर्न सक्छ। यस्ता व्यवस्था प्रभावकारी बनाउन स्पष्ट कानुनी आधार, प्राविधिक तयारी र जोखिम व्यवस्थापन आवश्यक हुन्छ ।
लगानीकर्ताका लागि के बदलिन सक्छ ?
दुई नयाँ ऐनको तयारीले पुँजी बजार सुधारका लागि कानुनी आधार सुदृढ बनाउने दिशामा सेबोनको पहललाई संकेत गर्छ। तर लगानीकर्ताले प्रत्यक्ष रूपमा अनुभव गर्ने परिवर्तन भने ऐनमा समेटिने प्रावधान, स्वीकृतिको प्रक्रिया र कार्यान्वयनको प्रभावकारितामा निर्भर हुनेछ ।
नयाँ कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएमा बजार नियमन, संस्थागत जवाफदेहिता र नयाँ वित्तीय उपकरणको विकासका लागि थप स्पष्ट आधार बन्न सक्छ। यद्यपि, प्रस्तावित ऐन स्वीकृत भइसकेको अवस्था नभएकाले यसबाट हुने परिवर्तनलाई अहिले नै निश्चित मान्न सकिँदैन ।
नेपालको पुँजी बजारलाई आधुनिक वित्तीय प्रणालीसँग जोड्ने प्रयासमा सेबोनको यो तयारी महत्त्वपूर्ण विषय बनेको छ। अब प्रस्तावित ऐनले कस्ता सुधार समेट्छ र ती व्यवहारमा कसरी लागू हुन्छन् भन्ने विषयले पुँजी बजारको आगामी दिशा निर्धारण गर्नेछ ।
