बैंकिङ खबर/ नेपाल राष्ट्र बैंक यतिबेला आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिको तीव्र तयारीमा छ । चालु आर्थिक वर्ष सकिन केहि दिन बाँकी रहँदा राष्ट्र बैंक मौद्रिक नीतिको तीव्र तयारीमा जुटेको हो । यतिबेला राष्ट्र बैंकका अनुसन्धान विभागका कर्मचारी आर्थिक वर्षको जेठ महिनाको मुलुकको आर्थिक अवस्थाको तथ्यांक जोड घटाउमा व्यस्त छन् ।
यसैबीच राष्ट्र बैंकले साउनको पहिलो साता आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैक पोखराले आयोजना गरेकोे बैंकनोट शेरडिङ्ग एण्ड ब्रिकेटिङ्ग सिस्टम बारे अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आगामी वर्ष २०७९/०८० को मौद्रिक नीति साउनको पहिलो साता ल्याउने गरी तयारी भइरहेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘मौद्रिक नीति साउनको पहिलो हप्ताभित्रमा सार्वजनिक गर्ने तयारीमा हामी लागेका छौँ, जुन विगतमा भन्दा केही छिटो पनि हो, पहिलो हप्ता भन्दा पछि नपुर्याउने प्रयासमा हामी छौँ ।’
केन्द्रीय बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ मा भएको व्यवस्था बमोजिम प्रत्येक वर्ष मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै आइरहेको छ । सोही बमोजिम आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लागि राष्ट्र बैंकले सुझाव मागिरहेको छ ।
बजेटमा लक्षित ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि प्राप्तिमा सहयोग हुने र मूल्यवृद्धिदर ७ प्रतिशतभित्रै राख्ने किसिमको मौद्रिक नीति निर्माण गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकलाई चुनौती छ ।
गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्रको अधिकांश सूचकहरु खस्किएको अवस्था छ । निरन्तरको बढ्दो शोधनान्तर घाटा र व्यापार घाटा, उच्च दरले घटिरहेको विदेशी मुद्रा सञ्चिति, बढ्न नसकेको रेमिट्यान्स आप्रवाहलगायत कारण अर्थतन्त्र संकटोन्मुख अवस्थामा छ । यस्तो अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रमा वित्तीय स्थायित्व र मूल्य वृद्धि वाञ्छित सीमा राख्नुपर्ने कडा चुनौती समेत राष्ट्र बैंकलाई छ ।
मौद्रिक नीतिको खाका कोर्नका लागि गभर्नर अधिकारीले आफ्नै प्रमुख संलग्नता हुने गरी मौद्रिक नीतिको तयारी गर्नुभएको थियो । जेठ १७ गतेदेखि नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सम्बन्धी सुझावहरु लिन थालेको छ । आएका सुझावहरुलाई समेत राष्ट्र बैंकले केलाउने र सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरिसकेको छ ।
विगतका वर्षहरुमा पनि मौद्रिक नीति साउनको पहिलो हप्ता भित्र सार्वजनिक गरिएको थियो । गत वर्ष भने गभर्नर अधिकारीले साउन २९ गते मौद्रिक नीति ल्याउनुभएको थियो । त्यसभन्दा अघि आव २०७७/७८ को मौद्रिक नीति साउन २ गते ल्याइएको थियो । त्यसअघि चिरञ्जीवि नेपालको गभर्नर हुँदा पनि साउन २ गते नै मौद्रिक नीति ल्याइएको थियो ।
तरलता व्यवस्थापनमा केन्द्रित
आर्थिक वर्ष शुरु भएको दुई, तीन महिनादेखि नै बैंकवित्तमा देखिएको तरलता अभाव अझैँ समाधान हुन सकेको छैन । राष्ट्र बैंकका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा आएका सुझावहरुलाई प्राथमिकता दिने तरलता व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिइने छ । गभर्नर अधिकारीले पनि सोही अनुसार सर्कुलर गर्नुभएको छ ।
गत आर्थिक वर्ष तथा चालू आर्थिक वर्षमा नेपाल राष्ट्र बैंकले कोरोना प्रभावितहरुको लागि राहत हुने गरी योजना ल्याएको थियो । गत वर्षको मौद्रिक नीतिले सहुलियत कर्जा, व्यवसाय निरन्तरता कर्जा, कर्जाको पुनर्संरचनाजस्ता कुरालाई जोड दिएको थियो । नयाँ मौद्रिक नीतिले तरलता व्यवस्थापनलाई मुख्य केन्द्रमा राख्नेछ ।
चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकले सीडीसी रेसियोको नीतिलाई खारेज गरेर सीडी नीति कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । सोअनुसार कर्जा र निक्षेपको अनुपात ९० प्रतिशत हुनुपर्छ । संकलित निक्षेपमा १० प्रतिशत कायम राखेर ९० प्रतिशतसम्म मात्रै कर्जा प्रवाह गर्न व्यवस्था मौजुदा नीतिमा गरिएको छ ।
यस नीतिले समेत तरलता व्यवस्थापनमा असर गरेको आरोप बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले गर्दै आएका छन् । उनीहरुको आरोपपछि नै पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकले ९० प्रतिशतभन्दा माथि जान पाइने तर त्यसको लागि सञ्चालक समितिबाट निर्णय गराएर राष्ट्र बैंकको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिदिएको थियो। यस नीतिले नै असर गरेको हो वा होइन भन्ने विषयको मूल्यांकन गरेर नयाँ मौद्रिक नीतिमा आवश्यक व्यवस्था गरिने बताइएको छ । त्यस्तै सेयरबजार लगानीकर्ताहरुले अहिले आन्दोलनमा छन् ।
चालू आर्थिक वर्षमा आएको एक बैंकबाट सेयर धितोमा ४ करोड र सबैमा गरी १२ करोड मात्रै कर्जा लिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो । यसले गर्दा सेयरबजारप्रतिको दृष्टिकोण नकारात्मक भएको छ । हाल नेप्से परिसूचक गिरावट आएको छ । यी विषयमा समेत नेपाल राष्ट्र बैंकले मूल्याङ्कन गर्ने जनाएको छ । राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षमा स्प्रेडदर, ब्याजको आधारदर गणनाजस्ता विषयलाई समेत चलाउने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले माग गरिरहेका छन् ।
मौद्रिक नीतिमा परेका केहि सुझावहरु
होटल व्यवसायीहरुले मौद्रिक नीतिमा सुुझाव दिएका छन् । होटल संघ नेपालका कार्यवाहक अध्यक्ष विनायक शाहसहितको प्रतिनिधिमण्डलले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई भेटेर आगामी मौद्रिक नीतिका बारेमा सुझाव दिएका हुन् । कार्यवाहक अध्यक्ष शाहले कोभिड–१९ को महामारीबाट पर्यटन क्षेत्र विशेष गरी होटल उद्योग सबैभन्दा बढी प्रभावित भई मुस्किलले सञ्चालनमा रहेको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले हालको अवस्था सामान्य रहे तापनि पूर्ण रुपमा सुधारोन्मुख नरहेको बताउँदै आर्थिक वर्ष २०७९-०८० को बजेटले पर्यटन तथा होटल उद्योगलाई प्राथमिकता प्राप्त उद्योगको रुपमा सम्बोधन गर्न नसकेको गुनासो गर्नुभयो । साथै संघका महासचिव साजन शाक्यले साना तथा मझौला होटलहरुलाई अहिलेको अवस्थामा बचाई राख्न वा टिकाइ राख्न लगानीको आकारमा कम्तीमा १० प्रतिशत कर्जा उपलब्ध गराईनु पर्ने बताउनुभयो ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले मौद्रिक नीतिका लागि राष्ट्र बैंकलाई १७ बुँदे सुझाव दिएको छ । अर्थतन्त्रको विद्यमान समस्या, विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा परेको दबाब एवं तरलता व्यवस्थापनलगायत विभिन्न विषय समेटेर चेम्बरले १७ बुँदे सुझाव दिएको हो ।
चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीलाई आजसुझाव पेश गर्दै शिथिल रहेको अर्थतन्त्रलाई मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । बजेटमा उल्लेखित ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र मूल्यवृद्धि ७ प्रतिशतमा सीमित गर्नु निकै चुनौती हुने अध्यक्ष मल्लको भनाइ छ । कर्जा प्रवाह गर्दा विगतमा आधार दरमा शून्य दशमलव २५ प्रतिशतसम्म प्रिमियम लिने व्यवस्था गरिएकोमा हाल ४ देखि ५ प्रतिशत पु¥याइएको भन्दै अध्यक्ष मल्लले सो व्यवस्था संशोधन गरी अधिकताम २ प्रतिशतमा झार्न पनि केन्द्रीय बैंकको ध्यानकर्षण गराउनुभयो ।
चेम्बरले दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धिका लागि ब्याजदर एकल अङ्कमा कायम गर्न पनि माग गरेको छ । बैंक, वित्तीय संस्थामा सर्वसाधारणको पहुँचलाई सहज र सरलीकरण बनाउन एवं आवश्यक निवेदन, भौचरलगायत कागजात समान ढङ्गको बनाउन आग्रह गरेको छ । यस्तै ७५३ वटै स्थानीय तहमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पहुँच पु¥याउन पनि चेम्बरले आग्रह गरेको छ ।
तरलता व्यवस्थापनका लागि पूँजीगत खर्च समयमै गर्ने व्यवस्था गर्न पनि चेम्बरले माग गरेको छ । खर्च हुन नसकी सरकारी ढुकुटीमा रहेको पूँजीलाई वाणिज्य बैंकमार्फत प्रवाह गरी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन पनि चेम्बरले आग्रह गरेको छ । विगतका वर्षहरुमा झैँ सिसीडी रेसियो ८५ प्रतिशत वा सिडी रेसियोलाई विद्यमान ९० प्रतिशतलाई ९५ प्रतिशत पुर्याउन पनि चेम्बरले आग्रह गरेको छ ।
भारतीय पर्यटकले नेपाल भ्रमण गर्दा साथमा राख्न पाउनुपर्ने हालको रु २५ हजारको सीमालाई रु दुई लाख ५० हजार पु¥याउन एवं ५०० र दुई हजार दरको भारतीय नोटलाई सहजरूपमा सटहीको व्यवस्था गर्न पनि अध्यक्ष मल्लले गर्भनर अधिकारीसँग आग्रह गर्नुभयो ।
एलसी कारोबारमा शतप्रतिशत मार्जिनको व्यवस्थाले उद्योगी व्यवसायीको कारोबार क्षमतामा तीव्र ह्रास आउने तथा वस्तु तथा सेवाको आयात लागतमा वृद्धि भई महँगी बढ्ने भएकाले शतप्रतिशत मार्जिनमा ब्याज दिने व्यवस्था गर्न पनि चेम्बरले सुझाव दिएको छ । अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको पूँजीलाई बैँकिङ प्रणालीमा ल्याउनका लागि मौद्रिक नीतिमार्फत प्रोत्साहन गर्न चेम्बरले आग्रह गरेको छ । शेयर कारोबारमा कर्जा प्रवाहका लागि हाल कायम रु चार करोड र रु १२ करोडको सिलिङ हटाउनुपर्ने चेम्बरको माग छ ।
नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा सुझाव दिएको छ । संघले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएका विद्यमान समस्या सम्बोधन गर्न विभिन्न सुझावहरु दिएको हो ।
मौद्रिक नीतिमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको ब्याजदर वैज्ञानिक आधारमा निर्धारण गर्न अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्था जस्तै लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई पनि आफ्नो आधारदर बेसरेटमा ४ प्रतिशतसम्म प्रिमियम जोडी ब्याजदर निर्धारण गर्नसक्ने नीतिगत वयवस्था गर्न संघको माग रहेको छ ।
त्यस्तै, कुल ५० करोड भन्दा बढीको कर्जा सीमा उपभोग गर्दा कैडिट रेटिङ गराउनु पर्ने व्यवस्था लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको हकमा लागू नहुने गरी परिमार्जन गर्न संघले माग गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले गर्ने विपन्न वर्ग कर्जाको थोक लगानी बढीमा ५० प्रतिशतसम्मको कर्जा अधिविकर्ष शीर्षकमा प्रवाहित गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न समेत संघले माग राखेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिको खाका कोर्न शुरु गरेको छ । राष्ट्र बैंकले जेठ मसान्तसम्मको आर्थिक सूचकहरुलाई आधार मानेर मौद्रिक नीतिको खाका तयार गर्न थालेको हो ।
नयाँ मौद्रिक नीतिका लागि राष्ट्र बैंकले सुझाव पनि मागी रहेको छ । केन्द्रीय बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ मा भएको व्यवस्था बमोजिम प्रत्येक वर्ष मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै आइरहेको छ ।
सोही बमोजिम आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लागि राय–सुझाव मागेको हो । यसैबीच उद्योग संगठन मोरङले आगामी मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्ने बिषयहरु समेटि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाव पठाएको छ ।
तरलताको अभाव, ब्याजदर निरन्तर बृद्धि, युक्रेन–रुस युद्ध लगायतका कारणबाट अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको अत्याधिक मूल्य बृद्धि, बढ्दो आयातले बैदेशिक व्यापार सन्तुलन र वैदेशिक मुद्रा सञ्चितीमा गिरावट जस्ता वित्तिय समस्याहरु कायमै रहेकोले वित्तिय असन्तुलनको अवस्था तत्कालै अन्त्य हुने संकेत नदेखिएको उल्लेख गर्दै संगठनले यस पृष्ठभूमिमा आउन लागेको मौद्रिक नीतिले स्वदेशी उद्योग, निर्यातमुलक उद्योग तथा समग्र उत्पादनशिल क्षेत्रलाई चलायमान बनाउदै वित्तिय सन्तुलन कायम हुने गरि नीति ल्याउन देहाय बमोजिम सुझाव प्रस्तुत गरेको छ ।
के हो मौद्रिक नीति ?
सामान्य रुपमा भन्नुपर्दा मुद्राप्रदाय (मुद्रा आपूर्ति) नियन्त्रण गर्नको लागि बनाइने नीति मौद्रिक नीति हो । मौद्रिक नीति कुनै पनि मुलुकको केन्द्रिय बैंकले निर्माण गर्दछ । नेपालमा पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति बनाउँदै आएको छ ।
मानिससँग आवश्यकताभन्दा बढी पैसा हुँदा बजार मूल्य बढ्ने हुँदा मागअनुसारको मात्रै मुद्रा आपूर्ति गर्नका लागि मौद्रिक नीति बनाइन्छ । बजारमा मुद्रा आपूर्ति बढी भयो भने महँगी बढ्न जान्छ । उदाहरणको लागि यदि रामसँग आवश्यकताभन्दा बढी सम्पत्ति छ भने उसले आफूले मन परेको कुरा किन्नको लागि जति नै तिर्नुपरे पनि तयार हुन्छ ।
यसरी सबै धनाढ्यले बढी मूल्य तिरेर सामान किन्दाकिन्दै बजार भाउ नै सोही अनुसार कायम हुन गई स्वतः मूल्यवृद्धि हुन्छ । यस्तो समस्या नआओस् भन्नाका खातिर नेपाल राष्ट्र बैँकले सिमीत मात्रामा मात्रै बजारमा रकम पठाउँछ । यसरी मुद्राप्रदाय नियन्त्रणमा रहँदा मुल्यवृद्धि नियन्त्रणमा रहने र अन्ततः मुद्रास्फिती व्यवस्थापन हुने हुन्छ । यी कुराहरुको नियन्त्रण र नियमन नीतिगत तवरले गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले हरेक आर्थिक वर्षको सुरुवातमा मौद्रिक नीति ल्याउने गर्दछ ।
मौद्रिक नीति केन्द्रिय बैँकले जारी गर्ने एक मात्र नीति हो, जसभित्र वित्तीय नीति र विदेशी विनिमय नीति समावेश गरिएको हुन्छ । वित्तीय नीति अन्तर्गत नेपाल राष्ट्र बैंकको मातहतमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नियमनसम्बन्धि नीति पर्दछ । यस्ता नीतिहरु समयको माग र आवश्यकताअनुसार परिवर्तन गर्दै जानुपर्ने भएकाले राष्ट्र बैंकले हरेक वर्ष आवश्यक परिमार्जन सहितको नीति ल्याउने गर्दछ ।
हाल नेपाल राष्ट्र बैंकले नियम गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई क, ख, ग र घ गरी चार भागमा विभाजन गरिएको छ । क वर्गका बैंकहरु वाणिज्य बैंकहरु हुन् । त्यस्तै, ख वर्गका बैंकहरु विकास बैंकहरु हुन् । त्यस्तै, ग वर्गका बैंकहरु फाइनान्स कम्पनीहरु हुन् भने घ वर्गका बैंकहरु लघुवित्त बैंकहरु हुन् । यसरी, ससानादेखि ठूलो पुँजीसम्मको कारोबार गर्ने वित्तीय संस्थाहरुको नियमन गर्नका लागि मौद्रिक नीति बनाइन्छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु पैसाको कारोबार गर्ने संस्था हुन् । ठूला ठूला उद्योगपतिहरुको देखि लिएर सर्वसाधारण जनतासम्म सबैको रकम बैंकहरुमा बचत गरिएको हुन्छ । तीनीहरुको परिचालन हुन सकेन भने बचत कर्तालाई व्याज दिन सकिँदैन । धेरै पैसा परिचालन भयो भने पनि बचतकर्ताले चाहेको समयमा रकम निकाल्न पाउँदैनन् । त्यसैले यहाँ सुन्तुलनको आवश्यकता पर्दछ, जुन काम मौद्रिक नीतिले गर्छ ।
यसबाहेक, मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा मौद्रिक नीतिको मुख्य भूमिका रहन्छ । अर्थमन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको बजेटले लिएको लक्ष्य पूरा हुने किसिमको मौद्रिक नीति ल्याउनु राष्ट्र बैंकको मूख्य उद्देश्य रहन्छ । यस हिसाबले मौद्रिक नीतिको सम्बन्ध बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग मात्र नभई मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रसँग पनि रहेको हुन्छ ।
मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई कुन क्षेत्रमा कति न्युनतम लगानी गर्ने भनि लगानीको दायरा तोकिदिएको हुन्छ । त्यस्तै, मौद्रिक नीतिले बैंकहरुलाई ग्रामीण भेगसम्म पुग्नैपर्ने बाध्यकारी नीति अपनाउँदा ग्रामीण भेगका जनताको पुँजी पनि परिचालन हुन गई समग्रमा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई फाइदा पुग्न जान्छ । मौद्रिक नीतिले लिएको पुँजी वृद्धिको योजनाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु सबल बनाउँदै लगेको छ । यसले बैंकप्रति जनताको विश्वास बढाइरहेको छ । जसको प्रत्यक्ष प्रभावस्वरुप बैंकमा पैसा जम्मा गर्ने जमात बढ्न पुगेको छ ।
