ब्याजदेखि सेयर बजार, घरजग्गादेखि उद्योगसम्म प्रभाव कस्तो पर्ला ?
बैंकिङ खबर / नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सार्वजनिक गरेको नयाँ मौद्रिक नीतिलाई पछिल्ला केही वर्षयताकै सबैभन्दा विस्तारमुखी (Expansionary) नीतिका रूपमा हेरिएको छ। आर्थिक वृद्धिलाई गति दिने, निजी क्षेत्रको लगानी बढाउने र डिजिटल वित्तीय प्रणालीलाई थप विस्तार गर्ने लक्ष्यसहित ल्याइएको यो नीतिले अर्थतन्त्रका अधिकांश क्षेत्रमा सकारात्मक संकेत दिएको विश्लेषण हुन थालेको छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको महत्वाकांक्षी लक्ष्य लिएको अवस्थामा त्यसलाई साथ दिने गरी केन्द्रीय बैंकले कर्जा विस्तार, नियामकीय लचकता र वित्तीय पहुँच बढाउने नीति अघि सारेको छ। तर, यही नीति कार्यान्वयनको चरणमा पुग्दा वित्तीय स्थायित्व र मूल्यवृद्धिको जोखिमलाई पनि सँगै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चुनौती रहेको अर्थविद्हरूको भनाइ छ।
कर्जा विस्तारले लगानी बढाउने अपेक्षा
मौद्रिक नीतिको मुख्य उद्देश्यमध्ये एक निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा प्रवाह बढाउनु हो। पछिल्ला दुई वर्षदेखि बैंकहरूमा प्रशस्त तरलता हुँदाहुँदै पनि कर्जा विस्तार अपेक्षित हुन सकेको थिएन। उद्योगी–व्यवसायीले महँगो ब्याज, कमजोर माग र लगानीमा अनिश्चितता देखाउँदै नयाँ परियोजनामा प्रवेश गर्न सकेका थिएनन्।
यसपटक राष्ट्र बैंकले कर्जा प्रवाहलाई सहज बनाउने, डिजिटल माध्यमबाट ऋण उपलब्ध गराउने, केही नियामकीय व्यवस्थामा लचकता अपनाउने र बैंकहरूको लगानी क्षमता बढाउने संकेत दिएको छ। यसको प्रत्यक्ष प्रभाव उद्योग, व्यापार, सेवा र उत्पादन क्षेत्रमा देखिन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।
अर्थविद्हरूका अनुसार बैंकमा थन्किएको तरलता उत्पादनशील क्षेत्रमा जान थाले अर्थतन्त्रको चक्र पुनः चलायमान बन्न सक्छ।
ब्याजदर थप घट्ने संकेत
मौद्रिक नीतिले ब्याजदरलाई बजारमैत्री ढंगले सञ्चालन गर्न जोड दिएको छ। अहिले नै बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त लगानीयोग्य रकम रहेको र निक्षेपको वृद्धिदर पनि उच्च रहेको अवस्थामा ब्याजदर थप घट्ने सम्भावना देखिएको छ।
कम ब्याजदरले उद्योगीलाई राहत दिने, व्यवसाय विस्तार गर्न प्रेरित गर्ने तथा घरजग्गा र निर्माण क्षेत्रमा समेत सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ।
तर, निक्षेपकर्ताका लागि भने कम ब्याज चुनौतीपूर्ण बन्न सक्छ। विशेषगरी ब्याज आम्दानीमै निर्भर ज्येष्ठ नागरिक र बचतकर्ताको प्रतिफल अझै घट्न सक्ने चिन्ता पनि व्यक्त गरिएको छ।
डिजिटल बैंकिङमा ठूलो फड्को
यस वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष डिजिटल वित्तीय प्रणालीलाई प्राथमिकता दिनु हो।
डिजिटल ऋण, विद्युतीय भुक्तानी, फिनटेकसँग सहकार्य, नियामकीय परीक्षण (रेगुलेटरी स्यान्डबक्स), डिजिटल पूर्वाधार विस्तार लगायतका विषयलाई विशेष महत्व दिइएको छ।
यसले बैंकिङ सेवा अझ छिटो, सस्तो र सहज बन्ने अपेक्षा गरिएको छ। विशेषगरी दुर्गम क्षेत्रका ग्राहक, साना उद्यमी र नयाँ पुस्ताले यसको प्रत्यक्ष लाभ लिन सक्नेछन्।
सेयर बजारमा सकारात्मक मनोविज्ञान
मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएसँगै पूँजी बजारमा सकारात्मक मनोविज्ञान देखिएको छ।
कर्जा सहज हुने, लगानी बढ्ने र बैंकिङ क्षेत्रमा दबाब घट्ने अपेक्षाले लगानीकर्ताको आत्मविश्वास बढाउने विश्लेषण गरिएको छ। विशेषगरी बैंकिङ, विकास बैंक, वित्त कम्पनी, जलविद्युत् र उत्पादनमूलक क्षेत्रका कम्पनीहरूमा यसको प्रभाव देखिन सक्ने अनुमान गरिएको छ।
यद्यपि विज्ञहरूले केवल मौद्रिक नीति मात्रले सेयर बजार दीर्घकालीन रूपमा उकालो लाग्ने निष्कर्ष निकाल्न नहुने बताउँछन्। कम्पनीहरूको नाफा, आर्थिक गतिविधि र लगानीकर्ताको विश्वास नै अन्ततः निर्णायक हुने उनीहरूको भनाइ छ।
घरजग्गा क्षेत्रमा पनि नयाँ आशा
पछिल्ला वर्षहरूमा घरजग्गा कारोबार सुस्त भएको थियो। बैंकहरूले पनि यस क्षेत्रमा कर्जा विस्तारमा सतर्कता अपनाएका थिए।
अब कर्जा प्रवाह सहज बन्दै गए र ब्याजदर थप घटे घरजग्गा बजारमा पनि कारोबार बढ्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। निर्माण व्यवसाय, सिमेन्ट, स्टिल, विद्युत् सामग्रीलगायत सम्बन्धित उद्योगमा पनि सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।
अर्थविद्हरूको प्रतिक्रिया : अवसर पनि, सावधानी पनि
अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारी का अनुसार मौद्रिक नीति आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन केन्द्रित देखिन्छ।
उनका अनुसार अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या लगानीको अभाव भएकाले कर्जा विस्तारलाई प्रोत्साहन गर्नु सकारात्मक पक्ष हो। तर बैंकबाट ऋण मात्रै बढाएर अर्थतन्त्र चल्दैन। निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास, सरकारी पूँजीगत खर्च र नीतिगत स्थिरता पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ।
अर्थविद् डा. केशव आचार्य मौद्रिक नीतिले सही दिशा समातेको बताउँछन्। उनका अनुसार बैंकिङ प्रणालीमा रहेको अधिक तरलतालाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्न सके आर्थिक वृद्धि सम्भव हुन्छ। तर ऋण उपभोगमुखी क्षेत्रमा केन्द्रित भयो भने त्यसले अपेक्षित परिणाम दिन सक्दैन।
पूर्वगभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाल ले पनि लामो समयदेखि कर्जा विस्तार सुस्त हुँदा आर्थिक गतिविधि कमजोर भएको उल्लेख गर्दै उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच बढाउनुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन्। उनको भनाइमा, अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन बैंकिङ प्रणाली सक्रिय हुनैपर्छ।
अर्थविश्लेषकहरू भने अर्को पक्षतर्फ पनि सचेत गराउँछन्। उनीहरूका अनुसार अत्यधिक लचकता अपनाउँदा भविष्यमा खराब कर्जा बढ्ने, सम्पत्ति बजारमा कृत्रिम मूल्यवृद्धि आउने र वित्तीय जोखिम बढ्ने सम्भावना रहन्छ। त्यसैले राष्ट्र बैंकले नियमन र सहजीकरणबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ।
उद्योगी–व्यवसायीको अपेक्षा
निजी क्षेत्रले भने यस मौद्रिक नीतिलाई सकारात्मक रूपमा लिएको छ।
उद्योगीहरूको भनाइमा कर्जा लिन सजिलो हुने, ब्याज घट्ने र लगानीको वातावरण सुधारिने अपेक्षा गरिएको छ। तर उनीहरू राष्ट्र बैंकले घोषणा गरेका व्यवस्थाहरू कार्यान्वयन तहसम्म छिटो पुग्नुपर्नेमा जोड दिन्छन्।
उनीहरूका अनुसार नीतिमा सहजीकरण घोषणा मात्र भएर पुग्दैन, बैंकहरूले व्यवहारमा पनि ऋण प्रवाह सहज बनाउनुपर्छ।
चुनौती अझै बाँकी
मौद्रिक नीतिले धेरै सकारात्मक संकेत दिएको भए पनि अर्थतन्त्रका मूल समस्या तत्काल समाधान हुने अवस्था भने छैन।
सरकारी पूँजीगत खर्च अझै कमजोर छ। निजी क्षेत्रको मनोबल पूर्ण रूपमा फर्किएको छैन। उपभोग अपेक्षाअनुसार बढेको छैन। बाह्य माग पनि पूर्ण रूपमा सुधारिएको छैन।
यदि यी पक्षमा सुधार भएन भने मौद्रिक नीतिले उपलब्ध गराएको सहजीकरणको प्रभाव सीमित हुन सक्ने अर्थविद्हरूको चेतावनी छ।
निष्कर्ष
नयाँ मौद्रिक नीतिले आर्थिक वृद्धिलाई प्राथमिकतामा राख्दै बैंकिङ प्रणालीमा रहेको अधिक तरलतालाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्ने स्पष्ट संकेत दिएको छ। कर्जा विस्तार, डिजिटल वित्त, नियामकीय लचकता र लगानीमैत्री व्यवस्था यसको प्रमुख आधार बनेका छन्।
यसले उद्योग, व्यापार, निर्माण, पर्यटन र पूँजी बजारमा सकारात्मक ऊर्जा ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। तर नीतिको सफलता राष्ट्र बैंकको घोषणाभन्दा पनि बैंकहरूको व्यवहार, सरकारको खर्च क्षमता र निजी क्षेत्रको लगानी गर्ने आत्मविश्वासमा निर्भर रहने देखिन्छ।
