बैंकिङ खबर/ केही वर्षदेखि नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा ‘मर्जर’ र ‘एक्विजिसन’ शब्द चर्चा र जनचासोको केन्द्रमा छन् । शाखासञ्जाल, व्यापार र आन्तरिक सुदृढीकरणका हिसाबले करिब–करिब बराबरी सामर्थ्यका दुई वित्तीय संस्थाबीचको एकीकरण ‘मर्जर’ हो ।
सामान्यतया ठूलो संस्थाले सानो वा आकारले ठूलो भईकन पनि सामर्थ्यले कमजोर संस्थालाई किन्नु वा आफूमा मिलाउनुलाई ‘एक्विजिसन’ को संज्ञा दिने गरिएको छ । यी दुई प्रक्रियामार्फत नेपालमा वित्तीय संस्थाको संख्या घट्ने प्रक्रिया जारी छ ।
नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले कमजोर तथा साना बैंकहरूलाई मर्जर वा एक्विजिसनमा पठाएर बैंकको हालको संख्यालाई करिब आधामा झार्ने नीति अख्तियार गरेको छ । केन्द्रीय बैंकको यो नीतिअनुरूप ढिलो–चाँडो बैंकहरूले यो प्रक्रियालाई आत्मसात् गर्नु नै छ ।
ठूला तथा मजबुत व्यापार भएका बैंकहरू भने आफ्नो साख जोगाउने चुनौतीसित जुधिरहेका छन् । उनीहरू आफ्नो साबिकको ताज जोगाउन अन्य वित्तीय संस्थालाई प्राप्ति गर्न चाहन्छन् । साना बैंक सम्मानजनक मर्जर/एक्विजसनका लागि हात बढाइरहेका छन् भने ठूलाको ध्यानसाना बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्राप्ति गर्नुमा छ ।
२०६१ साउनमा लक्ष्मी बैंक र हाइसेफ फाइनान्सको एकीकृत कारोबारसँगै शुरु भएको नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको मर्जलाई सहजीकरण गर्न मर्जर विनियमावली, २०६८ ल्याइयो ।
त्यसपछि आएको बैंक तथा वित्तीय संस्था एकआपसमा गाभिने (मर्जर) तथा प्राप्ति (एक्विजिसन) सम्बन्धी विनियमावली, २०७३ (चौथो संशोधन २०७५) ले यसलाई व्यवस्थित गरेको पाइन्छ ।
सैद्धान्तिक रूपमा मर्ज वा एक्विजिसनको मूल उद्देश्य फरक फरक भूगोलमा रहेका संस्था एकआपसमा जोडिएर पुँजीगत रूपमा सबल बन्दै व्यावसायिक रूपमा फैलिएर मुनाफा वृद्धि गर्नु हो । विनियमावलीले पनि मर्ज वा एक्विजिसनबाट मुलुकको समग्र बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीको संवद्र्धन गरी बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीलाई सुशासित, सुरक्षित, स्वस्थ, कुशल तथा सक्षम बनाई वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम गर्ने मूल उद्देश्य राखेको छ ।
ठूलो बन्ने होडबाजीमा घराना बैंकहरु
पछिल्लो समय मर्जरबाटै ठूलो बन्ने होडबाजीमा घराना बैंकहरु लागि परेका छन् । प्रभु, एन आइसी एशिया, ग्लोबल आइएमई लगायतका बैंकहरु मर्जरको तयारीमा छन् ।
हालै मात्र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र मेगा बैंकबीच मर्जरमा जाने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिसकेकाे छ । मर्जरपछि बन्ने संस्थाको अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाँडे र सीइओ ज्योति पाण्डे बन्ने सहमति भएको छ । संस्थाको नाम नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक रहने छ । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र मेगा बैंक १००ः९० को अनुपातमा मर्जमा जान लागेका हुन् ।
चैत मसान्तसम्मको वित्तीय विवरण अनुसार नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकसँग १ खर्ब ८० अर्ब निक्षेप छ । मेगा बैंकसँग १ खर्ब ४७ अर्बको निक्षेप छ । कर्जा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको १ खर्ब ७३ अर्ब छ भने मेगा बैंकको १ खर्ब ५० अर्ब रहेको छ ।
चुक्ता पुँजीका आधारमा हेर्दा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको १८ अर्ब ३० करोड छ । मेगा बैंकको १६ अर्ब १२ करोड रहेको छ । मर्जरपछि मर्जरपछि बन्ने बैंकको चुक्ता पुँजी ३२ अर्ब ८० करोड हुन्छ । स्वाप रेसियोबाट आउने पैसाले दिने लाभांशले बैंकको चुक्ता पुँजी मात्र ३४ अर्बभन्दा बढी हुने छ ।
यस्तै नबिल र नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स (एनसीसी) बैंकबीच मर्जरको विषयमा हालै छलफल भएको छ । गत वर्ष मर्जरको अन्तिम चरणमा पुगेर भाँडिएको मर्जर पुनः नबिलसँगै छलफल चलेको हो । यसअघि एनसीसी बैंकले नबिल र ग्लोबल र केही बैंकहरुसँग मर्जरको विषयमा छलफल चलाएपनि छलफलमा मात्रै सिमित रहेको थियो ।
नेपाल बंगलादेश बैंक गाभेको नबिलले केही सातामै एकीकृत कारोबार गर्दैछ । एनसीसीलाई नबिलले १००ः६५ को स्वाप रेसियो प्रस्ताव गरेको स्रोतले जनाएको छ । तर एनसीसी बैंकले ८० भन्दा तल नजाने अडान लिएको छ । नबिल बैंकमा एनबी बैंक गाभिएसँगै चुक्तापुँजी पौने २८ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
अहिले नबिल बैंकको पुँजी १८ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ छ भने नेपाल बंगलादेश बैंकको चुक्तापुँजी १० अर्ब ८ करोड रुपैयाँ छ । बैंकले १००ः४३ को भागमा गाभ्ने निर्णय भएको थियो । अब एनसीसी बैंक मर्ज भएमा नबिल बैंकको चुक्तापुँजी ११ अर्ब १३ करोड रहेको छ । नबिल, एनसीसी र एनबी बैंक एकै ठाऊमा हुँदा चुक्तापुँजी ४० अर्ब हुने छ । यो सँगै सूचक मात्रै नभएर चुक्तापुँजीको हिसाब सबैभन्दा ठूलो बैंक बन्ने छ ।
नबिलको सेयर दोस्रो बजारमा ८४८ रुपैयाँमा झरेको छ । यता एनसीसीको २१० रुपैयाँमा कारोबार भएको छ । नबिलको १९०० सम्म पुगेको थियो भने एनसीसीको ४०७ रुपैयाँमा उच्च मूल्यको कारोबार पछिल्लो ५२ हप्तामा भएको थियो । लाभांश तथा अन्य सबै हिसाबले नबिल बैंक अब्बल रहेको छ ।
हिमालयन बैंकलाई राष्ट्र बैंकको कारवाहीलाई हटाउनको लागि मर्जर गर्नुपर्ने बाध्यता छ । हिमालयन बैंकले सिभिल तथा बैंक अफ काठमाडौंसँग समानान्तर ढंगले मर्जरको कुराकानी गरिरहेको छ ।
यदि हिमालयन बैंक र सिभिल बैंक मर्जरमा मर्जरमा तथा प्राप्तिमा गएमा बैंकको चुक्ता पुँजीको २० अर्ब रुपैयाँ बराबर हुने रेखिन्छ। चालू आवको तेस्रो त्रैमाससम्म आउँदा हिमालयन बैंकको चुक्ता पुँजी १२ अर्ब ९६ करोड ८७ लाख २८ हजार रुपैयाँ रहेको छ भने, सिभिल बैंकको चुक्ता पुँजी ८ अर्ब ३३ लाख ९० हजार रुपैयाँ छ।
चालू आवको तेस्रो त्रैमाससम्म हिमालयन बैंकको जगेडा कोषमा ७ अर्ब ५४ करोड २२ लाख ७० हजार रुपैयाँ रहेको छ। यसैगरी सिभिल बैंकको जगेडा कोषमा १ अर्ब ४८ करोड ३ लाख ५८ हजार रुपैयाँ रहेको छ। मर्जर तथा प्राप्तिमा गएमा बैंकको जगेडा कोषको आकार ९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बन्ने देखिन्छ। मेगा बैंकसँग धेरै चरणको कुराकानी नमिलेपछि कुमारी बैंक अहिले अर्को संस्थासँग मर्जरको लागि कुराकानी अगाडि बढाएको छ ।
ग्लोबल आइएमई बैंक र बैंक अफ काठमाण्डूबीच मर्जर सम्झौता
ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड र बैंक अफ काठमाण्डू लिमिटेडबीच एक आपसमा गाभ्न गाभिनको लागि प्रारम्भिक समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
समझदारीपत्रमा ग्लोबल आइएमई बैंकको तर्फबाट बैंकका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल तथा बैंक अफ काठमाण्डू लिमिटेडका तर्फबाट बैंकका अध्यक्ष प्रकाश श्रेष्ठले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।
मर्जर पश्चात् बन्ने नयाँ बैंकको नाम ग्लोबल आइएमई बिओके लिमिटेड हुने र सञ्चालक समितिमा ग्लोबल आइएमई बैकको तर्फबाट अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल सहित ५ जना र बैंक अफ काठमाण्डूको तर्फबाट २ जना रहने सहमति भएको छ । त्यसैगरी बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रुपमा रत्नराज बज्राचार्य रहने प्रारम्भिक सहमति भएको छ ।
ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड र बैंक अफ काठमाण्डू लिमिटेडको सम्पत्ति तथा दायित्वको मूल्याङ्कनबाट शिफारिस भई आउने स्वाप रेसियोबाट अन्यथा कायम हुन आएमा सोही अनुसार समायोजन हुने गरी हाललाई १ः१ को स्वाप रेसियो कायम गर्ने प्रारम्भिक समझदारी भएको छ ।
२१ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु गाभिएर बन्ने ग्लोबल आइएमई बिओके लिमिटेडमा ५ वटा क वर्गका वाणिज्य बैंक, १० वटा विकास बैंक तथा ६ वटा फाइनान्स कम्पनी समाहित हुनेछन् ।
मर्जर पश्चात् बैंकको कूल पुँजी रु. ५२.२९ अर्ब, चुक्ता पूँजी रु. ३४.४१ अर्ब, कूल निक्षेप रु. ३८४ अर्ब, कूल कर्जा रु. ३८० अर्ब सहित कूल पूँजी, चुक्ता पुँजी तथा व्यवसायको आकारको हिसाबले नेपालको सबै भन्दा ठूलो बैंक हुनेछ ।
साथै, दुवै बैंकले जेष्ठ मसान्त सम्म ६ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी खुद नाफा आर्जन गरी सकेका छन् । दुई बैंकहरुको ३८५ शाखा कार्यालय, ३६७ एटिएम, २७५ शाखा रहित बैंकिङ्ग सेवा, ६१ विस्तारित शाखा कार्यालयहरु, ३ वटा विदेश स्थित सम्पर्क कार्यालयहरु, ३७ लाख भन्दा बढि ग्राहकहरु सहित अन्य धेरै वित्तीय परिसुचकहरुमा ग्लोबल आइएमई बिओके लिमिटेड मुलुकको सबै भन्दा ठुलो बैंक हुनेछ ।
दुवै बैंकहरु एक आपसमा गाभिए पश्चात् संस्थाको पुँजी वृद्धि, कार्य क्षेत्र तथा कार्य क्षमतामा अभिवृद्धि हुनुका साथै मुलुकको सबैभन्दा सबल एवम् सक्षम बैंकको रुपमा वित्तीय बजारमा स्थापित भई ग्राहकहरुलाई थप उत्कृष्ट सेवा तथा सुबिधा प्रदान गर्न तथा लगानीकर्ताहरुलाई उच्चतम् प्रतिफल दिने विश्वास बैंकले लिएको छ ।
साथै, बैंकले वित्तीय क्षेत्रमा नयाँ अवसरहरु ल्याई ग्राहक, शेयरधनी, बैंकसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा सरोकार राख्नुहुने सबैको हितलाई ध्यानमा राखी बैंकले कार्य सम्पादन गर्ने दुवै बैंकका सञ्चालक समिति अध्यक्षहरुले सयुंक्त रुपमा प्रतिवद्धता ब्यक्त गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा बोल्दै ग्लोबल आइएमई बैंकका अध्यक्ष ढकालले नेपालको बैंकिङ्ग इतिहासमा एउटा ऐतिहासिक कार्य भएको बताउनुभएको छ । ग्लोबल आइएमई बैंक नेपाल सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले दिने निर्देशनहरु परिपालनामा सधै पहिलो हुने गरेको बताउँदै तदअनुरुप यो मर्जरको समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरिएको बताउनुभयो । उहाँले मर्जरपछि बन्ने नयाँ बैंक ठूलो मात्र नभएर सबै हिसावले सर्वोकृष्ट बैंक बनाउने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो ।
बैंक अफ काठमाण्डूका अध्यक्ष श्रेष्ठले बैंकिङ्ग क्षेत्रमा आजको दिन सँधै संस्मरणमा रहने बताउनुभयो । उहाँले मर्ज हुनु प्राकृतिक प्रकृया हो तर मर्जरपछि बन्ने बैंक कस्तो बन्छ भन्ने मूल विषय रहेको बताउनुभयो । उहाँले नयाँ बैंकले नेपालको बैंकिङ्ग क्षेत्रमा ठूलो सफलता हासिल गर्नेमा विस्वास प्रकट गर्नुभयो ।
साथै, उक्त कार्यक्रममा दुवै बैंकका अध्यक्षहरुले गाभ्ने÷गाभिने कार्यमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष तवरले सहयोग पुर्याउने नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंकका सञ्चालहरु, शेयरधनी, कर्मचारीवर्ग, सञ्चार क्षेत्र लगायत सम्बन्धित सम्पूर्ण शुभेच्छुकहरु प्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्नुभएको छ ।
विकास बैंकहरूको हकमा गाभ्ने–गाभिने प्रक्रिया तीव्र गतिमा चल्यो र चलि नै रहेको छ । कुनै समय तीन अंकको संख्या छुन लागेका विकास बैंकहरू अहिले डेढ दर्जनको संख्यामा सीमित भइसकेका छन् । यस्तै ट्रेन लघुवित्तमा पनि चलिरहेको छ । लघुवित्तहरूबीच पनि एकआपसमा मर्जर र प्राप्तिको क्रम जारी छ । समग्रमा नेपालका नियामक निकायमध्ये सबैभन्दा प्रभावी तथा परिणामदायक नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संख्यात्मक गिरावट र गुणात्मक विकासको प्रक्रिया तीव्र गतिमा बढिरहेको छ । यसले निकट भविष्यमै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या हालको आधाको हाराहारीमा कायम रहने निश्चितप्रायः छ ।
मर्जर/प्राप्ति
वित्तीय स्थायित्व सुदृढीकरण गर्ने उद्देश्यले यस बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्ति सम्बन्धी प्रक्रिया शुरु गराए पश्चात्२०७९ वैशाख मसान्तसम्म कुल २४३ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मर्जर/प्राप्ति प्रक्रियामा सामेल भएका छन्। यसमध्ये १७७ संस्थाहरुको इजाजत खारेज हुन गई ६६ संस्था कायम भएका छन्।
मर्जरमा आइपर्ने समस्याहरु
मर्जर प्रक्रियामा दुई संस्था गाभिँदा उक्त संस्थासँग सम्बन्धित सबै पक्ष एक हुन्छन् । दुई संस्थाको संचालक समिति, कर्मचारी, सेयरधनी र ग्राहक सबै पक्ष नै मर्जर प्रक्रियाबाट प्रभावित हुन पुग्दछन् । यी सबै पक्षहरुको समायोजन गर्नु नै मर्जर प्रकृयाको सबैभन्दा ठूलो चुनौति बन्ने गरेको छ ।
अध्ययनले के भन्छ ?
विगतमा नेपाल राष्ट्र बैंकले एक अध्ययन गरेको थियो । अध्ययनमा समेटिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधिहरु सहितको अन्तरक्रियाको क्रममा मर्जर पश्चात योग्य संचालकको छनौट गरी संस्था सञ्चालन गर्नुपर्नेमा मर्ज भएका प्रत्येक संस्थालाई समेटने गरी संचालक छनौट गर्दा एकातर्फ संचालक समितिको आकार ठूलो हुने र अर्कोतर्फ कुशल संचालक छनौटको उद्देश्य पूरा हुन नसकी संचालन कार्यकुशलतामा समेत समस्या आउने गरेको पाइएको थियो ।
त्यस्तै, मर्जरले कर्मचारीको उत्प्रेरणामा पनि प्रभाव पार्ने गर्दछ । राष्ट्र बैंकको अध्ययनले १७.१ प्रतिशत कर्मचारीको उत्प्रेरणाको अवस्था विग्रिएको, ४१.२ प्रतिशतको राम्रो भएको र ४१.८ प्रतिशत कर्मचारीहरुको मर्जरपश्चात कर्मचारी उत्प्रेरणा यथावत रहेको पाइएको थियो । तलव सुविधा वृद्धि र कर्मचारीलाई दिइएको जिम्मेवारी प्रति सन्तुष्टिका आधारमा कर्मचारीहरुको उत्प्रेरणा सन्तोषजनक रहेता पनि मर्जरपश्चात कर्मचारीको पद मिलान, फरक कार्यशैली, सानो संस्थाका कर्मचारीमा लघुताभाष र वोनसमा कमी जस्ता विषयमा चिन्ता व्यक्त गरेको पाइएको थियो ।
मर्जरमा जाने संस्थाहरुको कारोबारका साथै सम्पत्ति एवम् दायित्वको अवस्था देखाउने डीडीए प्रतिवेदनलाई आधार बनाई शेयर आदान प्रदान अनुपातको निर्धारण गर्नुपर्नेमा आफूअनुकुल हुने गरी उक्त प्रतिवेदन तयार हुने अभ्यासका कारण लगानीकर्ताले सम्पत्तिको वास्तविक मूल्य प्राप्त गर्न नसकेको राय पनि अन्तरक्रियाका क्रममा उठेको थियो । मर्जरपश्चात शेयर कारोबार फुकुवामा ढिलाई हुने तथा मर्जर भएर हट्ने संचालक सदस्यहरुले आफ्नो शेयर विक्री गरी संस्थाबाट हट्न चाहेमा तत्कालै हट्न सक्ने अवस्था नरहेको राष्ट्र बैंकको अध्ययनले देखाएको थियो ।
ग्राहक सेवाको गुणस्तरमा भएको परिवर्तनका सम्बन्धमा सर्वेक्षणको नतिजाले ५४ प्रतशित सेवाग्राहीहरुले सेवाको गुणस्तरमा सुधार आएको अनुभव गरेको पाइएको थियो । सेवाग्राहीमध्ये ४२.३ प्रतिशतले सेवा प्राप्त गर्ने समय यथावत रहेको र ३८ प्रतिशतले सो समय घटेको अनुभव गरेको पाइएको थियो । त्यस्तै कर्जा लिएका अधिकांश (८७ प्रतिशत) सेवाग्राहीले मर्जरपश्चात भविष्यमा कारोवारका लागि संस्था परिवर्तन गर्न नचाहेको पाइएको थियो ।
सर्वेक्षणः नेपालमा ११ देखि १५ वटा मात्रै वाणिज्य बैंक उपयुक्त
हालै नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको एक अध्ययनका क्रममा नेपालमा ११ देखि १५ वटा वाणिज्य बैंक उपयुक्त हुने निष्कर्ष निकालेको छ । उक्त सर्भेले नेपालमा ११ देखि १५ वटा वाणिज्य बैंक उपयुक्त हुने देखाएको थियो । उक्त सर्वेक्षण राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले यहि साता सार्वजनिक गरेको हो ।
राष्ट्र बैंकले अध्ययनको सर्भेको लागि कुल २३० जना छनौट गरेको थियो । जसमा १४० जना बैंक तथा वित्तीय संस्थामा आवद्द थिए भने ९० जना विज्ञहरु थिए । राष्ट्र बैंकका अनुसार १४० जनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सीइओ, डेपुटी सीइओ, कार्यबाहक सीइओ, संचालक, र अन्य उच्च ब्यबस्थापक रहेका थिए ।
सर्भेमा सहभागी भएका अधिकांशले नेपालमा हाल रहेको वाणिज्य बैंकको संख्या आवश्यकता भन्दा बढी रहेको उल्लेख गरेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको तर्फबाट सर्भेमा सहभागी भएका १४० जना मध्ये ८४ प्रतिशत र विज्ञ मध्ये ७८ प्रतिशतले वाणिज्य बैंकको संख्या आवश्यकता भन्दा बढी रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
सर्भेमा सहभागी भएका मध्ये आधाले नेपालमा ११ देखि १५ वटा वाणिज्य बैंक उपयुक्त हुने बताएका छन् । सर्भेमा सहभागी भएका ५ मध्ये १ जनाले बैंकको संख्या ५ देखि १० वटा हुनु पर्ने उल्लेख गरेका छन् । त्यस्तै १५ प्रतिशतले १६ देखि २० वटा बैंक उपयुक्त हुने उल्लेख गरेका छन् । बाँकि भने २० देखि २५ बैंक हुनु पर्छ भन्नेमा छन् ।
त्यस्तै बैंक वित्तीय संस्थाबाट सहभागी मध्ये ६१.४ प्रतिशतले इनसेन्टिभ दिएर मर्जर गर्नु पर्नेमा जोड दिएका छन् । त्यस्तै १८.६ प्रतिशतले स्वेछिक मर्जर हुनु पर्ने र १२.१ प्रतिशतले फोर्स मर्जर गर्नु पर्ने उल्लेख गरेका छन् । त्यस्तै सर्भेमा सहभागी मध्ये ६१ प्रतिशतले कमजोर बैंक र बलियो बैंकबीच मर्जर हुनु पर्ने उल्लेख गरेका छन् ।
