बैंकिङ खबर/ नेपाल राष्ट्र बैंक यतिबेला आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिको तयारीमा जुटेको छ । यसका लागि राष्ट्र बैंकले सुझाव मागी रहेको छ । केन्द्रीय बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ मा भएको व्यवस्था बमोजिम प्रत्येक वर्ष मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै आइरहेको छ । सोही बमोजिम आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लागि राय–सुझाव मागेको हो । बजेटमा लक्षित ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि प्राप्तिमा सहयोग हुने र मूल्यवृद्धिदर ७ प्रतिशतभित्रै राख्ने किसिमको मौद्रिक नीति निर्माण गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकलाई चुनौती छ ।
गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्रको अधिकांश सूचकहरु खस्किएको अवस्था छ । निरन्तरको बढ्दो शोधनान्तर घाटा र व्यापार घाटा, उच्च दरले घटिरहेको विदेशी मुद्रा सञ्चिति, बढ्न नसकेको रेमिट्यान्स आप्रवाहलगायत कारण अर्थतन्त्र संकटोन्मुख अवस्थामा छ । यस्तो अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रमा वित्तीय स्थायित्व र मूल्य वृद्धि वाञ्छित सीमा राख्नुपर्ने कडा चुनौती समेत राष्ट्र बैंकलाई छ ।
सुधार गर्नुपर्ने कुराहरु
कोभिडका कारण गएका दुई आर्थिक वर्षमा राष्ट्र बैंकले खुकुलो मौद्रिक नीति जारी गरेको थियो । एकातिर कोभिडको संक्रमणकालीन अवस्थाबाट अर्थतन्त्रलाई जोगाउन जारी भएका नीतिहरूलाई हटाउँदै जानुपर्ने बाध्यता राष्ट्र बैंकलाई छ भने अर्कोतिर ती सुविधाकै कारण भर्खर खुट्टा टेक्न थालेको अर्थतन्त्र (आर्थिक गतिविधि) प्रोत्साहन गर्नकै लागि पनि केही सुविधा र छुटसम्बन्धी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनैपर्नेछ । त्यसकारण अब आउने मौद्रिक नीतिमा केहि सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
अस्थिर व्याजदर
बैंकहरुको लगानीको तालमेल नहुँदा समस्या हुने गरेको छ । बैंकहरुले पुँजी वृद्धिको नाममा व्याजदर बढाउने गरेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष शुरु भएको दुई, तीन महिनादेखि नै बैंकवित्तमा तरलता अभाव छ । जुन अझैँ समाधान हुन सकेको छैन । तरलता अभावका कारण बैंकहरुको व्याजदर पनि अस्थिर छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार बैशाख अन्तिमसम्ममा नै बैंकहरुको कर्जाको औसत ब्याजदर ११.४२ प्रतिशत पुगेको छ । कोरोनाका कारण करिब १८ महिना एकल अंकमा झरेको बैंकहरुको कर्जाको औसत ब्याजदर पुनः महंगिदै गएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार माघदेखि नै बैंकहरुको औसत ब्याजदर दोहोरो अंकमा उक्लिएको छ ।
माघसम्म्मा औसतमा १०.३१ प्रतिशत रहेको बैंकहरुको कर्जाको औसत ब्याजदर फागुनमा १०.६० प्रतिशत, चैतमा १०.७८ र बैशाखमा ११.४३ प्रतिशत पुगेको छ । करिब १ वर्षदेखि बैंकहरुले निक्षेपको ब्याजदर घटाएका छैनन् । बरु उल्टै उनीहरुको ब्याजदर लगातार बढ्दै गएको छ । पछिल्लो केहि महिनायता भने उनीहरुले निक्षेपको ब्याजदर स्थिर राखेका छन् । त्यसकारण अब आउने मौद्रिक नीति तरलता व्यवस्थापन र व्याजदर स्थायित्व गर्ने खालको आउनुपर्ने देखिन्छ । मौद्रिक नीतिले वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वका लागि ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।
मौद्रिक नीतिमा सर्वपक्षीय छलफल आवश्यक
मौद्रिक नीतिमा सर्वपक्षीय छलफल आवश्यक देखिन्छ । समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारमा सहयोग पुर्याउन देशको केन्द्रीय बैंकले तर्जुमा गर्ने नीति मौद्रिक नीति भएकाले पनि यसमा सर्वपक्षीय छलफल हुनुपर्दछ ।
मिडियालाई बोलाएर भाषणमा केन्द्रित भन्दा पनि सर्वपक्षीय रुपमा छलफल गरेर मौद्रिक नीति ल्याउन सकियो भने पकै पनि यो बढी सान्दर्भिक हुने देखिन्छ । विगतमा पनि राष्ट्र बैंक आन्तरिक गृहकार्यमा चुकिरहेको देखिन्छ । त्यसकारण राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउँदा सर्वपक्षीय, हरेक निकायसँग छलफल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
गोपनीयता ढंगले छलफल आवश्यक
सरकारले ल्याउने मौद्रिक नीतिमा गोपनीयता ढंगले छलफल आवश्यक देखिन्छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपाल राष्ट्र बैंकले सूचनाहरु चुहाउँदै आएको आरोप लगाउँदै आउनुभएको छ । गत वर्ष उहाँले मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुनुभन्दा अगाडि नै सूचना चुहिएकोप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै मन्त्री शर्माले त्यो विषयलाई गम्भीर रुपमा लिन आग्रह गर्नुभएको थियो ।
मन्त्रालय वा संस्थाको प्रवक्ता र वेवसाईटलाई प्रभावकारी बनाएर आवश्यक सूचना प्रवाह गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी टेबुल टेबुलबाट सूचना चुहाउने र ब्ल्याकमेलिङ्ग गर्ने कार्य आइन्दा नगर्न समेत उहाँले सचेत गराउनुभएको थियो ।
सो क्रममा उहाँले भन्नुभएको थियो, “तोकिएको समय अगाडि नै मौद्रिक नीति चुहिनु भनेको परीक्षा अगाडि नैप्रश्नपत्र आउट गरेजस्तो हो । यसले राज्यको मनोवल गिराउने काम गर्छ । यस्तो कार्य तत्काल रोक्नुस् ।” उहाँले पारदर्शिता कायम गर्न सूचनाको प्रवाह जरुरी भएको उल्लेख गर्दै प्रवत्ता र कार्यालयको वेवसाईटमार्फत सूचना दिने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन समेत दिनुभएको थियो । यसरी राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा छलफल गर्दा गोपनीयता ढंगले गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
मूल्य वृद्धि अत्याधिक
बजेटसँगै सरकारले भन्सारको दायरा बढाउने र आयात निरुत्साहित गर्ने सहितको नीतिका कारण बजारमा महंगीसमेत बढ्न थालेको छ । सरकारले बजेटमार्फत बर्सेनि भन्सारको दर परिवर्तन गर्छ । राजस्वको लक्ष्य पूरा गर्न, चालू खर्च धान्न र विकास निर्माणमा नयाँ नीति अङ्गीकार भन्दै विभिन्न शीर्षकमा भन्सार दर बढाउने गरिन्छ ।
आयात निरुत्साहन गर्ने, अत्यावश्यक र स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्नेसहितका वस्तुको भन्सार दर बढाउनेसम्मको नीतिको प्रभावले बजारमा महंगीमा थपिने गरेको छ । त्यसो त सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर र ७ प्रतिशतभित्रै मूल्य वृद्धिको दरलाई कायम राख्ने उद्घोष पनि गरेको छ ।
तर, चालू आवको दश महिनाको तथ्यांकलाई हेर्दा महंगीदर ७.८७ प्रतिशत पुगिसकेको छ । चालु आर्थिक वर्षको वैशाख महिनामा उपभोक्ता मूल्य दोब्बरले बढेको पाइएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको तथ्याङ्क अनुसार अघिल्लो वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा दोब्बरले उपभोक्ता मूल्य वृद्धि भएको जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको वैशाख महिनामा उपभोक्ता मूल्यवृद्धि ७.८७ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो मुद्रास्फीति ३.६५ प्रतिशत रहेको थियो ।
तथ्याङ्क अनुसार खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति ७.१३ प्रतिशत र गैर–खाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति ८.४५ प्रतिशत रहेको छ । वैशाख मसान्तसम्म वार्षिक विन्दुगत मासिक औषत मूल्यवृद्धि ५.८४ प्रतिशत रहेको छ । गत वर्षको वैशाख महिनाको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी खाद्य तथा पेय पदार्थ समूह अन्तर्गत घ्यू तथा तेलको वृद्धि भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । जसमा सो अवधिमा घ्यू र तेलको २४.८६ प्रतिशतले मूल्यवृद्धि भएको छ । फलफूल १२.६१ प्रतिशत, दुग्ध पदार्थ तथा अण्डा ११.३० प्रतिशत, दाल तथा गेडागुडी १०.५३ प्रतिशत र सुर्तीजन्य पदार्थको ९.७० प्रतिशत रहेको छ ।
साथै, गैर–खाद्य तथा सेवा समूह अन्तर्गत यातायात, शिक्षा र मनोरञ्जन तथा संस्कृति उपसमूहको मूल्यवृद्धि क्रमशः २१.८१ प्रतिशत, ११.६४ प्रतिशत र ८.२१ प्रतिशत रहेको छ । काठमाडौं उपत्यकामा ७.३९ प्रतिशत, तराईमा ८.१५ प्रतिशत, पहाडमा ७.८९ प्रतिशत र हिमालमा ८.२१ प्रतिशत मुद्रास्फीति रहेको छ ।
गत वर्ष यी क्षेत्रहरुमा क्रमशः ३.६२ प्रतिशत, ३.५१ प्रतिशत, ४.१४ प्रतिशत र १.३३ प्रतिशत मुद्रास्फीति रहेको थियो । त्यसैगरी, थोक मुद्रास्फीति १६.०६ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो मुद्रास्फीति ८.०५ प्रतिशत रहेको थियो ।
२०७९ वैशाख मसान्तसम्म वार्षिक विन्दुगत मासिक औषत थोक मूल्यवृद्धि ८.७१ प्रतिशत रहेको छ । जसमा उपभोग्य वस्तु, मध्यवर्ती वस्तु र पुँजीगत वस्तुको थोक मूल्यवृद्धि क्रमशः २२.२० प्रतिशत, १३.९७ प्रतिशत र ७.९७ प्रतिशत रहेको छ । समीक्षा महिनामा निर्माण सामग्रीको थोक मूल्यवृद्धि २६.८२ प्रतिशत रहेको छ । यसरी अब आउने मौद्रिक नीतिले मूल्य स्थिरता कायम गर्न अथवा मुद्रास्फितिलाई नियन्त्रणमा राख्न विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।
के हो मौद्रिक नीति ?
सामान्य रुपमा भन्नुपर्दा मुद्राप्रदाय (मुद्रा आपूर्ति) नियन्त्रण गर्नको लागि बनाइने नीति मौद्रिक नीति हो । मौद्रिक नीति कुनै पनि मुलुकको केन्द्रिय बैंकले निर्माण गर्दछ । नेपालमा पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति बनाउँदै आएको छ ।
मानिससँग आवश्यकताभन्दा बढी पैसा हुँदा बजार मूल्य बढ्ने हुँदा मागअनुसारको मात्रै मुद्रा आपूर्ति गर्नका लागि मौद्रिक नीति बनाइन्छ । बजारमा मुद्रा आपूर्ति बढी भयो भने महँगी बढ्न जान्छ । उदाहरणको लागि यदि रामसँग आवश्यकताभन्दा बढी सम्पत्ति छ भने उसले आफूले मन परेको कुरा किन्नको लागि जति नै तिर्नुपरे पनि तयार हुन्छ ।
यसरी सबै धनाढ्यले बढी मूल्य तिरेर सामान किन्दाकिन्दै बजार भाउ नै सोही अनुसार कायम हुन गई स्वतः मूल्यवृद्धि हुन्छ । यस्तो समस्या नआओस् भन्नाका खातिर नेपाल राष्ट्र बैँकले सिमीत मात्रामा मात्रै बजारमा रकम पठाउँछ । यसरी मुद्राप्रदाय नियन्त्रणमा रहँदा मुल्यवृद्धि नियन्त्रणमा रहने र अन्ततः मुद्रास्फिती व्यवस्थापन हुने हुन्छ । यी कुराहरुको नियन्त्रण र नियमन नीतिगत तवरले गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले हरेक आर्थिक वर्षको सुरुवातमा मौद्रिक नीति ल्याउने गर्दछ ।
मौद्रिक नीति केन्द्रीय बैँकले जारी गर्ने एक मात्र नीति हो, जसभित्र वित्तीय नीति र विदेशी विनिमय नीति समावेश गरिएको हुन्छ । वित्तीय नीति अन्तर्गत नेपाल राष्ट्र बैंकको मातहतमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नियमनसम्बन्धि नीति पर्दछ । यस्ता नीतिहरु समयको माग र आवश्यकताअनुसार परिवर्तन गर्दै जानुपर्ने भएकाले राष्ट्र बैंकले हरेक वर्ष आवश्यक परिमार्जन सहितको नीति ल्याउने गर्दछ ।
हाल नेपाल राष्ट्र बैंकले नियम गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई क, ख, ग र घ गरी चार भागमा विभाजन गरिएको छ । क वर्गका बैंकहरु वाणिज्य बैंकहरु हुन् । त्यस्तै, ख वर्गका बैंकहरु विकास बैंकहरु हुन् । त्यस्तै, ग वर्गका बैंकहरु फाइनान्स कम्पनीहरु हुन् भने घ वर्गका बैंकहरु लघुवित्त बैंकहरु हुन् । यसरी, ससानादेखि ठूलो पुँजीसम्मको कारोबार गर्ने वित्तीय संस्थाहरुको नियमन गर्नका लागि मौद्रिक नीति बनाइन्छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु पैसाको कारोबार गर्ने संस्था हुन् । ठूला ठूला उद्योगपतिहरुको देखि लिएर सर्वसाधारण जनतासम्म सबैको रकम बैंकहरुमा बचत गरिएको हुन्छ । तीनीहरुको परिचालन हुन सकेन भने बचत कर्तालाई व्याज दिन सकिँदैन । धेरै पैसा परिचालन भयो भने पनि बचतकर्ताले चाहेको समयमा रकम निकाल्न पाउँदैनन् । त्यसैले यहाँ सुन्तुलनको आवश्यकता पर्दछ, जुन काम मौद्रिक नीतिले गर्छ ।
यसबाहेक, मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा मौद्रिक नीतिको मुख्य भूमिका रहन्छ । अर्थमन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको बजेटले लिएको लक्ष्य पूरा हुने किसिमको मौद्रिक नीति ल्याउनु राष्ट्र बैंकको मूख्य उद्देश्य रहन्छ । यस हिसाबले मौद्रिक नीतिको सम्बन्ध बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग मात्र नभई मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रसँग पनि रहेको हुन्छ ।
मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई कुन क्षेत्रमा कति न्युनतम लगानी गर्ने भनि लगानीको दायरा तोकिदिएको हुन्छ । त्यस्तै, मौद्रिक नीतिले बैंकहरुलाई ग्रामीण भेगसम्म पुग्नैपर्ने बाध्यकारी नीति अपनाउँदा ग्रामीण भेगका जनताको पुँजी पनि परिचालन हुन गई समग्रमा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई फाइदा पुग्न जान्छ । मौद्रिक नीतिले लिएको पुँजी वृद्धिको योजनाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु सबल बनाउँदै लगेको छ । यसले बैंकप्रति जनताको विश्वास बढाइरहेको छ । जसको प्रत्यक्ष प्रभावस्वरुप बैंकमा पैसा जम्मा गर्ने जमात बढ्न पुगेको छ ।
