बैंकिङ खबर/ लामो समयको तिक्ततापछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीबीच बुधबार एकै कार्यक्रममा भेट भएकाे छ । यसअघि सार्वजनिक कार्यक्रममामात्रै सँगै देखिनुभएका अर्थमन्त्री शर्मा र गभर्नर अधिकारीबीच लामो समयपछिसँगै बसेर छलफल समेत गर्नुभएको छ ।
आगामी मौद्रिक नीतिका सम्बन्धमा गभर्नर अधिकारीले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग बुधबार मन्त्रालय पुगेर परामर्श गर्नुभएको छ । निलम्बन र पुनर्बहाली प्रकरणपछि राष्ट्र बैंकको एजेण्डा बोकेर उहाँ पहिलो पटक अर्थमन्त्री शर्मालाई भेट्न अर्थमन्त्रालय पुग्नुभएको हो ।
अर्थमन्त्री शर्माले हालै आगामी वर्षको बजेट ल्याउनुभएको छ भने गभर्नर अधिकारी पनि मौद्रिक नीतिको तयारीमा हुनुहुन्छ । अर्थमन्त्रीले ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र ७ प्रतिशतभित्र मूल्यवृद्धि राख्ने बजेटमार्फत घोषणा गरिसक्नुभएको छ । उच्च आयातले बाह्य क्षेत्रको अवस्था नाजुक बनिरहेको बेला सरकारले उच्च आर्थिक वृद्धि लक्ष्य राखेको छ । बजेटको लक्ष्यहरुलाई भेट्टाउने गरी राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउने अर्थमन्त्रीले सार्वजनिक कार्यक्रममा बताउँदै आउनुभएको छ ।
असार अन्तिमसम्म मौद्रिक नीति ल्याउने तयारीमा राष्ट्र बैंक छ । राष्ट्र बैंकले सरोकारवालासँग रायसुझाव पनि माग्न थालिसकेको छ ।
गभर्नरसहित राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु र मन्त्रालयको तर्फबाट अर्थमन्त्री सचिव, सहसचिवहरुको बीचमा छलफल भएको छ । अर्थमन्त्रालयमा करिब ४५ मिनेट बिताउनुभएका गभर्नरले अर्थमन्त्रालय मौद्रिक नीतिबाट के चाहन्छ भनेर बुझ्न चाहेको बताउनुभएको थियो ।
गभर्नर अधिकारीले आगामी बजेटका लक्ष्यहरुलाई सघाउ पुग्ने गरी मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्ने बताउँदै आफ्ना केही योजनाहरु पनि बताउनुभएको थियो । अर्थमन्त्री शर्माले ‘राम्रोसँग अध्ययन गरेर मौद्रिक नीति ल्याउन’ सुझाव दिनुभएको थियो ।
गभर्नरले बजेटलाई सहयोग पुग्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउने र राष्ट्र बैंकले आफ्नो दायित्व पूरा गर्ने बताउनुभएको छ । अर्थमन्त्री शर्मासँग अधिकारीले बजेट कार्यान्वयनका लागि सघाउने प्रतिवद्धता गर्नुभएको छ भने मौद्रिक नीतिका लागि पनि सुझाव माग गरेको बुझिएको छ ।
पुर्नबहालीपछिकाे पहिलो भेटवार्ता
सरकारले गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गरेर सर्वोच्च अदालतले पुर्नबहाली गरेपछि शर्मा र अधिकारीको यो पहिलो भेटवार्ता हो । यसअघि एउटै कार्यक्रममा सहभागी भएपनि उहाँहरुबीच बोलचाल थिएन ।
निलम्बन र पुनर्बहाली प्रकरणपछि राष्ट्र बैंकको एजेण्डा बोकेर पहिलो पटक अधिकारी अर्थमन्त्री शर्मालाई भेट्न जानुभएको हो । यसअघि पनि मन्त्री–गभर्नर एउटै मञ्चमा भेटघाट भए पनि ती औपचारिक कार्यक्रमका सिलसिलामा थियो ।
अर्थमन्त्री शर्माको पहलमा सरकारले गत चैतमा गभर्नर अधिकारीमाथि छानबिन गर्न समिति बनाएको थियो । छानबिन समिति गठन लगत्तै उहाँ निलम्बनमा पर्नुभएको थियो । सर्वोच्च अदालतले गभर्नरलाई पुनस्थापित गरिदिएपछि मन्त्रीसँग पहिलो पटक बुधबार औपचारिक छलफल भएको हो ।
यसअघि बजेटपछिको पत्रकार सम्मेलन लगायतमा भेटघाट भएपनि औपचारिक रूपमा कुराकानी भएको प्रकाशमा भएको थिएन ।
चिसिएको सम्बन्ध सुधारकाे समय
सरकारको वित्त नीति र राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिले परस्पर विरोधी दिशा ग्रहण गरिरहेको लामो समय भएको छ । गत आर्थिक वर्षदेखि नै खुम्चिन शुरु गरेको आर्थिक वृद्धिदरको प्रकृया रोकियो भने मुल्यवृद्धि दर झन् बढ्न थालेको छ ।
देशको आर्थिक वृद्धिदरमा सरकारले अख्तियार गरेको नीति तथा कार्यक्रम र एजेण्डाको महत्वपुर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । त्यस्तै मुल्यवृद्धि नियन्त्रणमा मुलुकको केन्द्रीय बैंकको भूमिका रहन्छ । पुँजीगत खर्चमा विनियोजित रकम खर्च गर्न नसक्ने अवस्था नेपालको पुरानै समस्या हो, जुन समस्या अहिले पनि उस्तै रुपमा रहेको देखिएको छ ।
अर्थमन्त्रालयले आधुनिक विकासको सापेक्षतामा आफुलाई गतिशिल बनाउन अख्तियार गर्नुपर्ने संरचनात्मक, संगठनात्मक र नीतिगत पाटोलाई सहि ढंगले अगाडि बढाउन सकेको देखिँदैन् । त्यस्तै मुल्यवृद्धिलाई स्थिर राख्नको लागि पनि केन्द्रीय बैंकले गतिशिल भूमिका निर्वाह गर्न सकेको देखिएको छैन ।
अर्थमन्त्री शर्माले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरिसक्नुभएको छ । सरकारले ल्याएको बजेटमा केहि महत्वकांक्षी योजनाहरु पनि रहेका छन् । सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन गर्नका लागि पनि अर्थन्त्रालय र राष्ट्रबैंकबीच तादम्यता हुनुआवश्यक देखिन्छ ।
अर्कोतर्फ चालु चार्थिक वर्षको आठ महिनाको तथ्यांकलाई हेर्दा देशको कुल व्यापार घाटा ३४.५ प्रतिशत नाघेको छ । आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा सरकारको व्यापार घाटा ११ खर्ब ६० अर्ब ९९ करोड पुगेको उल्लेख छ । देशको आर्थिक सूचक सुधार नभएको अवस्थामा पनि यी सूचकहरु सुधार गर्नका लागि पनि यी दुई दुई निकायबीचको सम्बन्ध सुधार हुन आवश्यक छ ।
त्यस्तै गभर्नर अधिकारीले साढे ६ प्रतिशतभित्र मूल्यवृद्धि कायम राख्ने बताउँदै आएको भएपनि त्यो भन्दा धेरै माथि मुल्यवृद्धि उकालो लागिसकेको छ ।
सामान्यतया वित्त नीतिको परिपुरकका रुपमा मौद्रिक नीति हुनु पर्दछ । तर अर्थमन्त्रालय र केन्द्रीय बैंककाबीचमा ती नीति तय गर्नको लागि आवश्यक समन्वय भएको देखिँदैन् । आन्तरिक उत्पादन बढाउनका लागि ऋण विस्तारको आवश्यकता हुन्छ । ऋण विस्तारको वातावरण तय भएपछि निजी क्षेत्रले पनि ठुलो मात्रामा लगानी वा खर्च गर्ने वातावरण सिर्जना हुनपुग्दछ ।
तर अहिले ऋण विस्तार रोकिएका कारण ब्यवसायीले पुँजी लगानी वा खर्च गर्ने वातावरण सिर्जना हुन सकेको छैन् । तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नियुक्ति गरेका गभर्नर र माओवादी पार्टीको तर्फबाट मन्त्री हुनुभएका अर्थमन्त्री शर्मा फरक-फरक पार्टीका भएपनि देश विकासका लागि एक अर्कामा समन्वय हुन आवश्यक छ । जसले गर्दा अर्थतन्त्रका मुख्य विषयहरुलाई सहि ढंगले नेतृत्व तथा सञ्चालन गर्न सकियोस् ।
विगतदेखि नै चिसिएको सम्बन्ध
गभर्नर अधिकारीसँग अर्थमन्त्री शर्माबीचको सम्बन्ध विगतदेखि नै चिसिएको हाे । गभर्नर अधिकारी शुरुदेखि नै मन्त्री शर्मासँग चिढिनु भएकाे थियाे । अर्थमन्त्री शर्माले केहि समय अघि राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने लगानीको नियमप्रति अर्थमन्त्री शर्माले सार्वजनिकरुपमै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको थियो । राष्ट्र बैंकले लगानीको क्षेत्र कस्नतर्फ उन्मुख भइरहेको बेला अर्थमन्त्री शर्माले भने बैंक तथा वित्तीय संस्था निक्षेप संकलन र कर्जा लगानीमा मात्रै केन्द्रित भएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको थियो ।
काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा मन्त्री शर्माले ‘जनताले राखेको निक्षेपमा मात्रै भरपर्ने हो कि अन्य विकल्प पनि खोज्ने हो ?’ भन्दै प्रश्न गर्नुभएको थियो । मन्त्रीको भनाईलाई बैंकका अध्यक्षहरुले सेयर बजारसँग जोडेर टिप्पणी गरेका थिए । कोरोना महामारीको समयमा अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि नाफा कमाउने माध्यम नै सेयर बजार बनेको थियो । जुनबेला अन्य क्षेत्रमा कर्जाको माग कम थियो त्यो बेला बैंकहरुले सेयर लगानीकर्ताहरुलाई बोलाएरै सेयर धितोमा कर्जा दिन थालेका थिए । जब, कोरोना महामारी न्यून भयो त्यसपछि बैंकहरुलाई सेयर धितोमा दिने कर्जामा नेपाल राष्ट्र बैंकले कडाइ गरेको थियो । आव ०७८/७९ को मौद्रिक नीतिमा सेयर धितो कर्जा केही कडाइ गर्दै व्यक्तिगत कर्जाको सीमा तोकिदिएको थियो । जसले गर्दा धेरै आलोचना हुन पुगेको थियो ।
मौद्रिक नीतिमात्रै होइन अन्य निर्देशिका तथा निर्देशन पनि सोही नीतिलाई सहयोगी भई ल्याउँदा सेयर लगानीकर्ता आन्दोलित भएका थिए । तत्कालीन समयमा सेयर लगानीकर्ताहरु राष्ट्र बैंकको नीतिका विरुद्ध आमरण अनसन समेत बसे । लगानीकर्ताले गभर्नर हुँदै अर्थमन्त्रीको समेत राजीनामा मागे । तर राष्ट्र बैंकको नीतिमा भने केहि परिवर्तन भएन । मौद्रिक नीतिमा कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले सेयरमा लगानी गर्नका लागि सेयर धितोमा एउटै संस्थाबाट अधितम ४ करोड रुपैयाँ र समग्र बैंकिङ प्रणालीबाट अधिकतम १२ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जा पाउने व्यवस्था गरिएको थियो ।
उक्त व्यवस्थाले ठूला ऋणीहरु प्रभावित भए । जसले गर्दा थप कर्जा लिएर सेयर धितो कर्जा लिन समस्या भएको थियो । मौद्रिक नीति आउनुभन्दा पहिलै राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दोस्रो बजारमा सेयर किनेपछि एक वर्षपछि मात्र बेच्न पाउने व्यवस्था गर्यो । यो विषय सेयर लगानीकर्तासँग प्रत्यक्ष नजोडिएको भएर कसैले पनि विरोध गरेनन् । अर्थमन्त्री शर्मा बैंकहरु कोर बिजनेशभन्दा बाहिर जान सक्नुपर्छ भन्ने र राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई कोर बिजनेशमा मात्रै समेटन खोज्दा यतिबेला दुबै निकायको राय बाँझिएको थियो ।
तादाम्यता हुन आवश्यक
नेपालको अर्थतन्त्र उकास्नका लागि यी दुई निकायबीचमा तादाम्यता हुन आवश्यक देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंक कानूनतः स्वायत्त भए पनि अर्थमन्त्रालयसँग समन्वय गरी काम गर्ने संस्थाका रुपमा लिन सकिन्छ । समग्र मुद्रा व्यवस्थापन र बैंकिङ क्षेत्रको विषयमा अर्थ मन्त्रालयलाई विशेष सल्लाह दिने संस्थाको रूपमा राष्ट्र बैंकलाई लिने गरिन्छ । तर, यही संस्थाका प्रमुख गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग अर्थमन्त्री शर्माको समन्ध राम्रो नहुनु ठूलो समस्याको विषय हो । त्यसकारण देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड जोगाउन पनि अर्थमन्त्री र गभर्नर एकमत हुन आवश्यक देखिन्छ ।
अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीचको सम्बन्ध
मुलुकका बैँक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नियन्त्रण तथा नियमनका लागि हरेक मुलुकमा एउटा केन्द्रीय बैँक रहेको हुन्छ । नेपालको केन्द्रीय बैँक नेपाल राष्ट्र बैँक हो । मुलुकका सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु राष्ट्र बैंककै निर्देशनमा सञ्चालन भइरहेका छन् । साथै, सरकारको आर्थिक गतिविधि हेर्ने काम पनि राष्ट्र बैंकले नै गर्ने गरेको छ भने मुद्रा व्यवस्थापनको काम पनि नेपाल राष्ट्र बैँकले नै गर्ने गर्दछ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकमा स्थापना कालदेखि नै विभिन्न राजनीतिक हस्तक्षेपहरु हुने गरेका थिए । जसले गर्दा विद्यमान ऐन तथा व्यवस्थाले पुर्णता नपाउने अवस्था थियो ।
पटक-पटक गर्भनर परिर्वतन भइरहँदा राष्ट्र बैंकको कार्य प्रणालीमा कठिनाई आउने गरेको थियो । यस्तो झन्झट र राजनीतिक हस्तक्षेप हुन थालेपछि राष्ट्र बैंकको ऐन नै परिवर्तन गर्ने निर्णय भयो । त्यसै अनुरुप २०५८ सालमा ऐेन परिवर्तन भयो । सोही ऐनअनुरुप हाल नेपाल राष्ट्र बैँकले आफ्ना काम कारबाही अघि बढाइरहेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका उद्देश्यहरु
१. अर्थतन्त्रको दिगो विकासको निमित्त मुल्य र शोधनान्तर स्थिरता कायम गर्नको लागि आवश्यक मौदि«क तथा विदेशी विनिमय नीति निर्माण गरी सोको व्यवस्थापन गर्ने,
२. बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व र आवश्यक तरलतालाई प्रर्वद्धन गर्ने,
३. सुरक्षित, स्वस्थ तथा सक्षम भुक्तानी प्रणालीको विकास गर्ने,
४. बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीको नियमन, निरीक्षण, सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन गर्ने,
५. नेपाल अधिराज्यको समग्र बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीको सम्बद्र्धन गरी सोप्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्ने ।
यी उद्देश्य हासिल गर्न राष्ट्र बैंकलाई सोही ऐनले नेपाली नोट तथा सिक्का निष्कासन र व्यवस्थापन गर्ने, मौदि«क नीति तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने, विदेशी विनिमय नीति निर्माण गर्ने र विदेशी विनिमय सञ्चिति व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सञ्चालन इजाजतपत्र दिनुका साथै तिनलाई नियमन–सुपरिवेक्षण गर्ने, सरकारको बैंकका रुपमा कार्य गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आवश्यक पर्दा कर्जा प्रदान गर्ने, भुक्तानी प्रणाली र हिसाब मिलान पद्धतिलाई नियमन तथा व्यवस्थित गर्ने लगायतका कार्यभार प्रदान गरिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका काम, कर्तव्य र अधिकारहरु
१. बैंक नोट तथा सिक्का निष्काशन र व्यवस्थापन गर्ने,
२. मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्ने र सो नीति कार्यान्वयन गर्ने, गराउने,
३. विदेशी विनिमय नीति निर्माण गर्ने र सो नीति कार्यान्वयन गर्ने गराउने,
४. विनिमय पद्धति निर्धारण गर्ने,
५. विदेशी विनिमय संचितिको व्यवस्थापन र संञ्चालन गर्ने,
६. बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई वित्तीय कारोबार गर्न अनुमति दिने र त्यस्तो कारोबार कानुन बमोजिम भए वा नभएको सम्बन्धमा नियमन, निरीक्षण, सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन गर्ने,
७. नेपाल सरकारको बैंकर सल्लाहकार तथा वित्तीय एजेन्टको रुपमा कार्य गर्ने,
८. वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बैंक तथा अन्तिम ऋणदाताको रुपमा कार्य गर्ने,
९. भुक्तानी, फछ्र्यौट (क्लियरिङ) तथा हिसाब मिलान (सेटलमेन्ट) पद्धतिको स्थापना तथा प्रवद्र्धन गरी सो कार्यलाई नियमित गर्ने,
१०. बैंकका निर्धारित उद्धेश्य हासिल गर्नको निमित्त बैंकले गर्नुपर्ने अन्य आवश्यक कार्यहरु कार्यान्वयन गर्ने, गराउने ।
नेपाल राष्ट्र बैँक र सरकारबिचको सम्बन्ध
नेपाल राष्ट्र बैँकले सरकारका लागि प्रमुखतः ती वटा भूमिका निर्वाह गर्ने गर्दछ :
- सरकारको आर्थिक सल्लाहकार : सरकारका सबै आर्थिक लेनदेनको रेकर्ड राष्ट्र बैंकसँग हुन्छ । राष्ट्र बैंकले सरकारको प्रमुख आर्थिक सल्लाहकारको रुपमा भूमिका खेलेको हुन्छ । विशेषतः सरकारको बजेट निर्माणको विषयमा राष्ट्र बैँकले सल्लाहकारको भूमिका खेल्ने हुन्छ । पूर्वबजेटको समीक्षागत प्रतिवेदन तयार गरी राष्ट्र बैँकले सरकारको सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्दछ । त्यस्तै, प्रत्येक बर्ष अर्थमन्त्रिले बजेट पढिसकेपछि राष्ट्र बैंकलाई आर्थिक सर्वेक्षणको लागि निर्देशन दिएको हुन्छ । त्यसको लागि नेपाल सरकारसँग सहकार्य गरेर काम गर्छ । त्यस्तै, नेपाल सरकारले बाह्य क्षेत्रबाट ऋण लिंदा ऋण रकमको राशि, सोको प्राप्ति तथा ऋण सापटीका शर्त वा अवस्था तथा ऋणको भुक्तानी जस्ता विषयमा राष्ट्र बैंकसँग परामर्श लिने गर्दछ ।
- वित्तीय एजेण्ट : सरकारको वित्तीय एजेन्टको रुपमा नेपाल राष्ट्र बैँकले सरकारको तर्फबाट पैसा उठाइदिने गर्छ । सरकारलाई बैँक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन परेमा ट्रेजरी विलमार्फत तथा जनताबाट ऋण उठाउन परेमा बचतपत्र निष्काशन गर्ने काम नेपाल राष्ट्र बैँकले गर्दछ । नेपाल सरकारसँग भएको सम्झौताका आधारमा निर्धारित शर्त वा सीमाको अधीनमा रही नेपाल सरकारद्वारा जारी गरिएका ऋणपत्रको खरिद बिक्री गर्ने, बजार व्यवस्था गर्ने, हस्तान्तरण गर्ने र सोको अभिलेख राख्ने जस्ता कारोबारहरु गर्न पाउने अधिकार नीतिगत रुपमा नै राष्ट्र बैंकलाई दिइएको छ ।
- बैंकर : नेपाल राष्ट्र बैँकले सरकारको बैँकरको रुपमा पनि काम गरेको हुन्छ । सरकारको खाता नेपाल राष्ट्र बैँकमा नै रहेको हुन्छ भने त्यहीँबाट सरकारको लेनदेन हुने गर्दछ ।
अन्य कार्यहरु
- राष्ट्र बैंकले नेपाल सरकारको वा नेपाल सरकारले तोकिदिएको अन्य निकायको निक्षेप स्वीकार गर्नेछ ।
- (२) उपदफा (१) बमोजिम निक्षेप स्वीकार गर्दा राष्ट्र बैंकले रकम जिम्मा लिने, भुक्तानी दिने, खाता सञ्चालन गर्ने तथा अन्य बैंक सेवा प्रदान गर्ने जस्ता कार्य गर्नेछ ।
- (३) राष्ट्र बैंकले तोकेको शर्त पालना गर्ने गरी आवश्यकता अनुसार वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई उपदफा (२) बमोजिमको कारोबार गर्न पाउने गरी अधिकार प्रदान गर्न सक्नेछ ।
