बैंकिङ खबर/नेपाल राष्ट्र बैंकले पछिल्लो केहिदिन यता तरलता अवस्था सहज हुँदै गएको जनाएको छ । झण्डै ६ महिनादेखि जारी तरलता अभावको समस्या समाधान उन्मुख देखिएको छ । विशेषगरी स्थानीय तहबाट थप ३० प्रतिशत रकम निक्षेप आएपछि बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता अभावको समस्या समाधान उन्मुख देखिएको राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता नारायण प्रसाद पोखरेलले बताए ।
बैंकिङ खबरसँग कुरा गर्दै पोखरेलले भने, ‘राष्ट्र बैंकले उपलब्ध गराएको पुनर्कर्जाका कारण र स्थानीय तहको रकमलाई ८० प्रतिशतसम्म निक्षेपमा गणना गर्न दिने भन्ने सरकारको निर्णयले तरलता सहज हुँदै गएको छ ।’ यसअघि स्थानीय तहको ५० प्रतिशत रकम निक्षेपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था थियो । अहिले त्यसको सीमा ३० प्रतिशत बढाएर ८० प्रतिशत पुर्याइएको छ । फलस्वरूप वाणिज्य बैंकहरूमा ४९ अर्ब निक्षेप थपिएको छ ।
सरकारी खर्च, पुनकर्जाबापत आउने रकम पनि बढ्दै गएपछि बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता अभावको समस्या समाधान हुने संकेत देखिएको प्रवक्ता पोखरेलले बताए । अहिले कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसिया) ९० प्रतिशतभन्दा तल आएको अवस्था छ । राष्ट्र बैंकको गत आइतबारको डाटा अनुसार बैंकहरुको औसत सीडी रेसियो अहिले ८९.३७ प्रतिशत छ ।
नेपाल बैंकर्स संघको तथ्यांकअनुसार वाणिज्य बैंकहरूमा पुसको तेस्रो साता १४ अर्ब र चौथो साता ५९ अर्ब निक्षेप थपिएको छ । पुसको पहिलो साता २ अर्बले निक्षेप बढ्दा दोस्रो सातामा ४ अर्ब रुपैयाँले घटेको थियो । मौद्रिक नीतिमा सीसीडी रेसियोलाई सीडी कायम हुँदा चालु आर्थिक वर्षमा आयात बढ्नुका साथै सरकारले पुँजीगत खर्च नहुँदा तरलता चाप बढेको थियो। तरलता संकटको प्रत्यक्ष प्रभाव वित्तीय क्षेत्र, पुँजी बजारका साथै व्यवसायीहरुमा परेको छ । व्यवसायी, बैंकर तथा लगानीकर्ता बारम्बार विभिन्न फोरममा तरलता संकटको कारण आफूहरु मर्कामा परेको बताउँदै आएका छन् ।
केहि दिन अघि मात्रै काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले तरलताको समस्या भएको स्वीकार्दै माघ महिनाभित्र तरलताको समस्या समाधान हुने बताएका थिए ।
‘आन्तरिक ऋण उठाउन थाले तरलता अभाव चर्किन्छ’
यता राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले छोटो समयमा उठाइने आन्तरिक ऋणले बैंकिङ प्रणालीमा थप तरलता समस्या हुने बताउँछन् ।
संसदको लेखासमितिमा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले आन्तरिक ऋण उठाउने बेला भएको भन्दै त्यसले समस्या निम्तन सक्ने बताए । उनका अनुसार चालु वर्ष ६ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठिसकेको छ। सरकारले २ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य लिएको छ।
यदि सरकारले सबै अर्थात बाँकी २ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ उठाए तरलतामा झन् दबाब पर्ने बताए। उनले चालु वर्ष सरकारले राखेको सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको बताए। उनले चालु वर्ष मूल्यवृद्धि बढ्ने देखिएको बताए। चालु वर्षको लक्ष्य साढे ६ प्रतिशत राखिएको छ।
के हो तरलता ?
निक्षेपकर्ताले मागेका बेला नगद दिन सक्ने बैंकको क्षमता नै तरलता हो । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा तरलतालाई तुरुन्त लगानीयोग्य पुँजीका रूपमा बुझ्ने गरिन्छ । बैंकमा व्यक्ति तथा विभिन्न संघसंस्था, कम्पनी, संस्थान आदिबाट संकलन हुन आएको रकम चल्ती, मुद्दती तथा निक्षेप खातामा जम्मा भएको हुन्छ र उनीहरूले मागेको समयमा ब्याजसहित रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व स्वयं बैंकको हुन्छ ।
यसरी सर्वसाधारणले बैंकमा राखेको निक्षेप, बैंकहरूले केन्द्रीय बैंकमा राखेको रकम, बजारमा खरिद–बिक्री भइरहने वित्तीय उपकरण र सुनचाँदीजस्ता बहुमूल्य धातुमा अत्यधिक तरलताको गुण रहेको हुन्छ । साथै, कुनै पनि वित्तीय सम्पत्ति सजिलै खर्चयोग्य रकममा रूपान्तरण गर्न सकिने अवस्थालाई बजारको तरलता भनिन्छ ।
कुनै पनि देशको अर्थतन्त्रमा तरलता, ब्याजदर र मुद्रास्फीतीको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहेको हुन्छ। तरलता बढ्यो भने ब्याजदर घट्छ र मुद्रास्फीती बढ्छ । साथै, तरलतामा संकुचन आयो भने ब्याजदर बढ्छ र मुद्रास्फीतीमा दबाब कम हुन्छ । मुनाफा आर्जनमा तरलताको योगदान वा भूमिका रहन्छ । तरलता अभाव अर्थात् तरलताको समस्यामा रहेका संस्थाहरूले आफ्ना तत्काल तिनुपर्ने तिरोहरू फछ्र्योट गर्न सक्दैनन् । यस्तो अवस्था दोहोरिरहे कच्चापदार्थहरूको आपूर्तिमा समस्या त आउँछन् नै, विभिन्न निकायहरूको कालोसूचीमा समेत पर्ने खतरा रहन्छ । त्यसैले, कमजोर तरलताले धेरै किसिममा समस्या निम्त्याउन सक्छन् । तरलता न्युन हुनु मात्रै नभएर अधिक हुनु पनि समस्या नै हो ।
