बैंकिङ खबर/ नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिको खाका कोर्न शुरु गरेको छ । राष्ट्र बैंकले जेठ मसान्तसम्मको आर्थिक सूचकहरुलाई आधार मानेर मौद्रिक नीतिको खाका तयार गर्न थालेको हो ।
नयाँ मौद्रिक नीतिका लागि राष्ट्र बैंकले सुझाव पनि मागी रहेको छ । केन्द्रीय बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ मा भएको व्यवस्था बमोजिम प्रत्येक वर्ष मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै आइरहेको छ ।
सोही बमोजिम आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लागि राय–सुझाव मागेको हो । बजेटमा लक्षित ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि प्राप्तिमा सहयोग हुने र मूल्यवृद्धिदर ७ प्रतिशतभित्रै राख्ने किसिमको मौद्रिक नीति निर्माण गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकलाई चुनौती छ ।
गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्रको अधिकांश सूचकहरु खस्किएको अवस्था छ । निरन्तरको बढ्दो शोधनान्तर घाटा र व्यापार घाटा, उच्च दरले घटिरहेको विदेशी मुद्रा सञ्चिति, बढ्न नसकेको रेमिट्यान्स आप्रवाहलगायत कारण अर्थतन्त्र संकटोन्मुख अवस्थामा छ । यस्तो अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रमा वित्तीय स्थायित्व र मूल्य वृद्धि वाञ्छित सीमा राख्नुपर्ने कडा चुनौती समेत राष्ट्र बैंकलाई छ ।
मौद्रिक नीतिको खाका कोर्नका लागि गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आफ्नै प्रमुख संलग्नता हुने गरी मौद्रिक नीतिको तयारी शुरु गर्नुभएको छ । जेठ १७ गतेदेखि नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सम्बन्धी सुझावहरु लिन थालेको छ । आएका सुझावहरुलाई समेत राष्ट्र बैंकले केलाउने र सरोकारवालाहरुसँग छलफल समेत गर्ने तयारी भइरहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
तरलता व्यवस्थापन
झन्डै एक वर्षयता वित्तीय प्रणालीले भोग्दै आएको तरलता (लगानीयोग्य रकम) समस्या अझै समाधान हुन सकेको छैन । तरलता अभावका कारण वित्तीय क्षेत्रमा अल्पकालीन ब्याजदर बढेको छ । अब आउने मौद्रिक नीतिले तरलता समस्या समाधानलाई सम्बोधन गर्ने अपेक्षा राखिएको छ ।
तरलता अभावको अवस्थालाई सम्बोधन गर्न सरकारी ढुकुटीमा रहेको निष्कृय रकम कोष बनाई परिचालन गरि तत्कालको आवश्यकता परिपूर्ति गर्न माग गरिदैँ आएको छ ।
त्यसैगरि, बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरुले राष्ट्र बैंकमा राख्नु पर्ने नगद रिजर्भ अनुपात (Cash Reserve Ratio) घटाई लगानीयोग्य तरलता बढाउँदै लैजानुपर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
विदेशी विनियमको सञ्चितिको विद्यमान अवस्थालाई दृष्टिगत गरि तोकिएका वस्तुहरुको आयातमा प्रतित पत्र खोल्दा अनिवार्य रुपमा नगद मार्जिन राख्न पर्ने प्रावधान लागू गरिसकेको र यसबाट सञ्चित भएको रकम उत्पादनमुलक उद्योग व्यवसायमा प्रवाह गर्न कर्जा निक्षेप अनुपातको वर्तमान प्रावधानले रोकेको हुदाँ उत्पादनशिल क्षेत्रमा तरलता अभाव नहुने सुनिश्चितता गर्न यस क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जालाई कर्जा निक्षेप CD अनुपातमा गणना नगर्ने प्रावधान हुनुपर्ने अपेक्षा राखिएको छ ।
स्थिर व्याजदर
बैंकहरुको लगानीको तालमेल नहुँदा समस्या हुने गरेको छ । बैंकहरुले पुँजी वृद्धिको नाममा व्याजदर बढाउने गरेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष शुरु भएको दुई, तीन महिनादेखि नै बैंकवित्तमा तरलता अभाव छ । जुन अझैँ समाधान हुन सकेको छैन ।
तरलता अभावका कारण बैंकहरुको व्याजदर पनि अस्थिर छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार बैशाख अन्तिमसम्ममा नै बैंकहरुको कर्जाको औसत ब्याजदर ११.४२ प्रतिशत पुगेको छ । कोरोनाका कारण करिब १८ महिना एकल अंकमा झरेको बैंकहरुको कर्जाको औसत ब्याजदर पुनः महंगिदै गएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार माघदेखि नै बैंकहरुको औसत ब्याजदर दोहोरो अंकमा उक्लिएको छ ।
माघसम्म्मा औसतमा १०.३१ प्रतिशत रहेको बैंकहरुको कर्जाको औसत ब्याजदर फागुनमा १०.६० प्रतिशत, चैतमा १०.७८ र बैशाखमा ११.४३ प्रतिशत पुगेको छ । करिब १ वर्षदेखि बैंकहरुले निक्षेपको ब्याजदर घटाएका छैनन् । बरु उल्टै उनीहरुको ब्याजदर लगातार बढ्दै गएको छ । पछिल्लो केहि महिनायता भने उनीहरुले निक्षेपको ब्याजदर स्थिर राखेका छन् । त्यसकारण अब आउने मौद्रिक नीति तरलता व्यवस्थापन र व्याजदर स्थायित्व गर्ने खालको आउनुपर्ने देखिन्छ । मौद्रिक नीतिले वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वका लागि ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।
मुद्रास्फिति नियन्त्रण
बजेटसँगै सरकारले भन्सारको दायरा बढाउने र आयात निरुत्साहित गर्ने सहितको नीतिका कारण बजारमा महंगीसमेत बढ्न थालेको छ । सरकारले बजेटमार्फत बर्सेनि भन्सारको दर परिवर्तन गर्छ । राजस्वको लक्ष्य पूरा गर्न, चालू खर्च धान्न र विकास निर्माणमा नयाँ नीति अङ्गीकार भन्दै विभिन्न शीर्षकमा भन्सार दर बढाउने गरिन्छ ।
आयात निरुत्साहन गर्ने, अत्यावश्यक र स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्नेसहितका वस्तुको भन्सार दर बढाउनेसम्मको नीतिको प्रभावले बजारमा महंगीमा थपिने गरेको छ । त्यसो त सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर र ७ प्रतिशतभित्रै मूल्य वृद्धिको दरलाई कायम राख्ने उद्घोष पनि गरेको छ ।
तर, चालू आवको दश महिनाको तथ्यांकलाई हेर्दा महंगीदर ७.८७ प्रतिशत पुगिसकेको छ । चालु आर्थिक वर्षको वैशाख महिनामा उपभोक्ता मूल्य दोब्बरले बढेको पाइएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको तथ्याङ्क अनुसार अघिल्लो वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा दोब्बरले उपभोक्ता मूल्य वृद्धि भएको जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको वैशाख महिनामा उपभोक्ता मूल्यवृद्धि ७.८७ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो मुद्रास्फीति ३.६५ प्रतिशत रहेको थियो ।
तथ्याङ्क अनुसार खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति ७.१३ प्रतिशत र गैर–खाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति ८.४५ प्रतिशत रहेको छ । वैशाख मसान्तसम्म वार्षिक विन्दुगत मासिक औषत मूल्यवृद्धि ५.८४ प्रतिशत रहेको छ । गत वर्षको वैशाख महिनाको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी खाद्य तथा पेय पदार्थ समूह अन्तर्गत घ्यू तथा तेलको वृद्धि भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । जसमा सो अवधिमा घ्यू र तेलको २४.८६ प्रतिशतले मूल्यवृद्धि भएको छ । फलफूल १२.६१ प्रतिशत, दुग्ध पदार्थ तथा अण्डा ११.३० प्रतिशत, दाल तथा गेडागुडी १०.५३ प्रतिशत र सुर्तीजन्य पदार्थको ९.७० प्रतिशत रहेको छ ।
साथै, गैर–खाद्य तथा सेवा समूह अन्तर्गत यातायात, शिक्षा र मनोरञ्जन तथा संस्कृति उपसमूहको मूल्यवृद्धि क्रमशः २१.८१ प्रतिशत, ११.६४ प्रतिशत र ८.२१ प्रतिशत रहेको छ । काठमाडौं उपत्यकामा ७.३९ प्रतिशत, तराईमा ८.१५ प्रतिशत, पहाडमा ७.८९ प्रतिशत र हिमालमा ८.२१ प्रतिशत मुद्रास्फीति रहेको छ ।
गत वर्ष यी क्षेत्रहरुमा क्रमशः ३.६२ प्रतिशत, ३.५१ प्रतिशत, ४.१४ प्रतिशत र १.३३ प्रतिशत मुद्रास्फीति रहेको थियो । त्यसैगरी, थोक मुद्रास्फीति १६.०६ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो मुद्रास्फीति ८.०५ प्रतिशत रहेको थियो ।
२०७९ वैशाख मसान्तसम्म वार्षिक विन्दुगत मासिक औषत थोक मूल्यवृद्धि ८.७१ प्रतिशत रहेको छ । जसमा उपभोग्य वस्तु, मध्यवर्ती वस्तु र पुँजीगत वस्तुको थोक मूल्यवृद्धि क्रमशः २२.२० प्रतिशत, १३.९७ प्रतिशत र ७.९७ प्रतिशत रहेको छ । समीक्षा महिनामा निर्माण सामग्रीको थोक मूल्यवृद्धि २६.८२ प्रतिशत रहेको छ । यसरी अब आउने मौद्रिक नीतिले मूल्य स्थिरता कायम गर्न अथवा मुद्रास्फितिलाई नियन्त्रणमा राख्न विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।
के हो मौद्रिक नीति ?
सामान्य रुपमा भन्नुपर्दा मुद्राप्रदाय (मुद्रा आपूर्ति) नियन्त्रण गर्नको लागि बनाइने नीति मौद्रिक नीति हो । मौद्रिक नीति कुनै पनि मुलुकको केन्द्रिय बैंकले निर्माण गर्दछ । नेपालमा पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति बनाउँदै आएको छ ।
मानिससँग आवश्यकताभन्दा बढी पैसा हुँदा बजार मूल्य बढ्ने हुँदा मागअनुसारको मात्रै मुद्रा आपूर्ति गर्नका लागि मौद्रिक नीति बनाइन्छ । बजारमा मुद्रा आपूर्ति बढी भयो भने महँगी बढ्न जान्छ । उदाहरणको लागि यदि रामसँग आवश्यकताभन्दा बढी सम्पत्ति छ भने उसले आफूले मन परेको कुरा किन्नको लागि जति नै तिर्नुपरे पनि तयार हुन्छ ।
यसरी सबै धनाढ्यले बढी मूल्य तिरेर सामान किन्दाकिन्दै बजार भाउ नै सोही अनुसार कायम हुन गई स्वतः मूल्यवृद्धि हुन्छ । यस्तो समस्या नआओस् भन्नाका खातिर नेपाल राष्ट्र बैँकले सिमीत मात्रामा मात्रै बजारमा रकम पठाउँछ । यसरी मुद्राप्रदाय नियन्त्रणमा रहँदा मुल्यवृद्धि नियन्त्रणमा रहने र अन्ततः मुद्रास्फिती व्यवस्थापन हुने हुन्छ । यी कुराहरुको नियन्त्रण र नियमन नीतिगत तवरले गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले हरेक आर्थिक वर्षको सुरुवातमा मौद्रिक नीति ल्याउने गर्दछ ।
मौद्रिक नीति केन्द्रीय बैँकले जारी गर्ने एक मात्र नीति हो, जसभित्र वित्तीय नीति र विदेशी विनिमय नीति समावेश गरिएको हुन्छ । वित्तीय नीति अन्तर्गत नेपाल राष्ट्र बैंकको मातहतमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नियमनसम्बन्धि नीति पर्दछ । यस्ता नीतिहरु समयको माग र आवश्यकताअनुसार परिवर्तन गर्दै जानुपर्ने भएकाले राष्ट्र बैंकले हरेक वर्ष आवश्यक परिमार्जन सहितको नीति ल्याउने गर्दछ ।
हाल नेपाल राष्ट्र बैंकले नियम गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई क, ख, ग र घ गरी चार भागमा विभाजन गरिएको छ । क वर्गका बैंकहरु वाणिज्य बैंकहरु हुन् । त्यस्तै, ख वर्गका बैंकहरु विकास बैंकहरु हुन् । त्यस्तै, ग वर्गका बैंकहरु फाइनान्स कम्पनीहरु हुन् भने घ वर्गका बैंकहरु लघुवित्त बैंकहरु हुन् । यसरी, ससानादेखि ठूलो पुँजीसम्मको कारोबार गर्ने वित्तीय संस्थाहरुको नियमन गर्नका लागि मौद्रिक नीति बनाइन्छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु पैसाको कारोबार गर्ने संस्था हुन् । ठूला ठूला उद्योगपतिहरुको देखि लिएर सर्वसाधारण जनतासम्म सबैको रकम बैंकहरुमा बचत गरिएको हुन्छ । तीनीहरुको परिचालन हुन सकेन भने बचत कर्तालाई व्याज दिन सकिँदैन । धेरै पैसा परिचालन भयो भने पनि बचतकर्ताले चाहेको समयमा रकम निकाल्न पाउँदैनन् । त्यसैले यहाँ सुन्तुलनको आवश्यकता पर्दछ, जुन काम मौद्रिक नीतिले गर्छ ।
यसबाहेक, मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा मौद्रिक नीतिको मुख्य भूमिका रहन्छ । अर्थमन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको बजेटले लिएको लक्ष्य पूरा हुने किसिमको मौद्रिक नीति ल्याउनु राष्ट्र बैंकको मूख्य उद्देश्य रहन्छ । यस हिसाबले मौद्रिक नीतिको सम्बन्ध बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग मात्र नभई मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रसँग पनि रहेको हुन्छ ।
मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई कुन क्षेत्रमा कति न्युनतम लगानी गर्ने भनि लगानीको दायरा तोकिदिएको हुन्छ । त्यस्तै, मौद्रिक नीतिले बैंकहरुलाई ग्रामीण भेगसम्म पुग्नैपर्ने बाध्यकारी नीति अपनाउँदा ग्रामीण भेगका जनताको पुँजी पनि परिचालन हुन गई समग्रमा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई फाइदा पुग्न जान्छ । मौद्रिक नीतिले लिएको पुँजी वृद्धिको योजनाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु सबल बनाउँदै लगेको छ । यसले बैंकप्रति जनताको विश्वास बढाइरहेको छ । जसको प्रत्यक्ष प्रभावस्वरुप बैंकमा पैसा जम्मा गर्ने जमात बढ्न पुगेको छ ।
