बैंकिङ खबर/ अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले कोभिड–१९ का कारण नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा पर्न सक्ने स्थायी प्रभावलाई पनि नजिकबाट अनुगमन गर्नुपर्ने आवश्यकता पहिचान गरेको जनाएको छ ।
नेपालका लागि कार्यकारी निर्देशक रोजमेरी लिमसहितको संयुक्त वक्तव्यमा राहत, पुनर्संरचना र उनरुत्थानको सरकारको योजनामा सघाउने गरी आईएमएफले नेपाललाई सहयोग गर्नेे जनाएको छ ।
यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय क्षेत्र नियमन तथा सुपरिवेक्षण क्षमता सुधार गर्नुपर्ने कोषले सुझाव दिएको छ ।
यसअन्तर्गत सुपरभाइजरी तथ्यांक संकलन पर्याप्त र समयमै हुनुपर्ने, बैंकहरुको सम्पत्तिको गुणस्तरको वास्तविक मूल्यांकनका लागि नियामकीय खाका अद्यावधिक गर्ने, र यो सबैका लागि आमरुपमा सुपरिवेक्षणको गुणस्तरमा नै सुधार ल्याउनुपर्ने आइएमएफको भनाइ छ ।
कोभिड–१९ को असरका कारण अघिल्लो आर्थिक वर्षमा अर्थतन्त्र (जीडीपी) २.१ प्रतिशतले संकुचित भएको थियो। यसमा अहिले आंशिक सुधार मात्रै भएकाले चालु वर्ष कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को आकार चालु वर्ष २.७ प्रतिशतले मात्र सुधार हुने प्रक्षेपण आइएफएफले गरेको छ ।
कोभिडका कारण अर्थतन्त्रमा परेको असरको ’स्पिलओभर’ प्रभावस्वरुप बढेको बेरोजगारीले नेपालले पछिल्ला वर्षमा गरिबी निवारणको क्षेत्रमा गरेको सुधारमा ठूलो धक्का लागेको पनि आइएमएफले औंल्याएको छ । यसले नेपालको १५ औं राष्ट्रिय विकास योजनाका लक्ष्य हासिल गर्न थप कठिन भएको जनाएको छ ।
विश्वका अन्य विभिन्न स्थानजस्तै नेपालमा पनि यतिबेला गहिरो स्वास्थ्य संकट कायमै रहेकाले अर्थतन्त्रको गतिका साथसाथ अत्याधिक जोखिममा रहेका समूहको रक्षा गर्न पनि नेपाल चनाखो हुनुपर्ने कोषका नेपालका लागि कार्यकारी निर्देशक रोजमेरी लिमसहितको संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख छ।
खोपकरण र स्वास्थ्य सेवामा कोभिड सुरु भएयता केही सुधार देखिएक पनि यो अझै पर्याप्त नरहेकाले नेपालले यसमा लगानी बढाउनुपर्ने कोषले औंल्याएको हो।
कोषका अधिकारीहरु राजस्व तथा आम्दानी परिचालन रणनीति तयार र सार्वजनिक लगानी कार्यकुशलता अभावलाई सम्बोधन गर्ने कार्ययोजना विकासमा सहायता गर्ने पनि आइएमइफले जनाएको छ । यसमा कर प्रणाली सुधार तथा कर नीतिको खाका आधुनिकीकरण गर्ने लगायतका प्राविधिक सहायताहरु पर्ने वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले उच्च कर्जा विस्तारलाई त्यति नियन्त्रण गर्न असफल भएपनि मुद्रास्फीतिलाई मध्यम अवस्थामा कायम राख्न सकेको थियो। तर चालु वर्षको मौद्रिक नीति भने मुल्यवृद्धि घोषित सीमाभित्र राख्न असफल भएको संकेत आइएमएफले गरेको छ। राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा मुद्रास्फीति ६.५ प्रतिशतको सीमाभित्र राख्ने लक्ष्य राखेको छ।
आर्थिक वर्ष २०२०/२१ को पहिलो त्रैमासपछि सहुलियत दरमा पुनरकर्जा सुविधाको उपलब्धतासँगै आर्थिक गतिविधि क्रमशः बढ्दा आयात र ऋण पर्याप्त मात्रामा वृद्धि भएको छ। रेमिट्यान्स आगमन घट्दो छ भने आयातमा कर्जा धेरै जाँदा विदेशी मुद्राको संचिति पनि तल ओर्लिएको छ।
निक्षेपमा वार्षिक १७.२ प्रतिशतले वृद्धि भएतापनि अक्टोबर २०२१ सम्ममा ऋण २९.७ प्रतिशतले बढेको छ। अक्टोबर २०२१ सम्म राष्ट्र बैंकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नगद मौज्दात नगद सञ्चिति अनिवार्य व्यवस्थाभन्दा थोरै मात्र बढी छ, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको कुल नगद मौज्दातको करिब ७ प्रतिशत हो।
