सर्वोच्चले भन्यो-कुनै कानुनी आधारबिना ऋणीको हिसाब किताब अदालतले गर्न मिल्दैन
बैंकिङ खबर/ सर्वोच्च अदालतले कुनै ठोस कानुनी आधार बिना ऋणीको हिसाब किताबमा अदालतले हस्तक्षेप गर्न...
थप पढ्नुस्
