Banking Khabar
ट्रेन्डिङ: वित्तीय अपराध जेन्जी पुस्ता अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ भारतीय बैंकिङ हाइलाइट राष्ट्र बंक बैंक-वित्त इन्स्योरेन्स
Top Banner

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको भारत भ्रमण नेपालको अर्थतन्त्रमा कति महत्वपूर्ण ?

२०८३ मंसिर २ गते

बैंकिङ खबर / प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको भारत भ्रमणलाई निकै महत्वपूर्ण तरीकाबाट हेरिएको छ । 

यस भ्रमणसँग नेपालको आर्थिक पुनर्निर्माण, पूर्वाधार विकास, अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सम्पर्क, जलविद्युत् व्यापार, वैदेशिक लगानी, पर्यटन र दुई देशबीचको व्यापारिक सम्बन्धका महत्त्वपूर्ण विषय जोडिएका छन् । विशेषगरी भारतसँग करिब २ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको आर्थिक सहयोग माग गरिएको, लामो समयदेखि रोकिएको हवाई प्रवेशमार्गको विषयमा सहमति खोजिएको र विभिन्न पूर्वाधार आयोजना अघि बढाउने तयारी गरिएकाले यस भ्रमणलाई नेपालको आर्थिक भविष्यसँग जोडेर हेरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री शाह भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणामा नोभेम्बर २२ र २३ (मंसिर ६ र ७) मा भारतको राजकीय भ्रमणमा जाने तयारीमा छन् । भ्रमणका क्रममा नोभेम्बर २३ मा दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच भेटवार्ता तथा प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय छलफल हुने कार्यक्रम छ । भ्रमणको औपचारिक कार्यतालिका र केही विषयको अन्तिम टुंगो भने अझै प्रक्रियामा रहेको समाचारहरूमा उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री शाहको यो पहिलो औपचारिक द्विपक्षीय भारत भ्रमण हो ।

यस भ्रमणको आर्थिक महत्त्वलाई मुख्यतः तीनवटा पक्षबाट बुझ्न सकिन्छ । पहिलो, नेपालले भारतसँग माग गरेको आर्थिक सहयोग र त्यसको उपयोग । दोस्रो, नेपालको पूर्वाधार तथा पर्यटन क्षेत्रमा रहेका अवरोध हटाउने सम्भावना । र तेस्रो, ऊर्जा, व्यापार तथा लगानीका क्षेत्रमा दुई देशबीचको सहकार्यलाई नयाँ गति दिने अवसर ।

२ अर्ब डलरको आर्थिक सहयोग प्रस्ताव

भ्रमणको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आर्थिक एजेन्डामध्ये भारतसँग प्रस्ताव गरिएको करिब २ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको आर्थिक सहयोग हो । नेपालले सहुलियतपूर्ण ऋण, अनुदान र विपद्पछिको पुनर्निर्माणका लागि भारतसँग उक्त सहयोग मागेको छ । प्रस्तावित सहयोगमा करिब १ अर्ब डलर सहुलियतपूर्ण ऋण, ५० करोड डलर अनुदान र थप ५० करोड डलर बाढीबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाका लागि माग गरिएको छ ।

यस प्रस्तावको एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो गत अगस्ट २६ मा भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीबाट क्षति पुगेका सडक, पुल तथा अन्य पूर्वाधारको पुनर्निर्माण हो । बाढीले नेपालका उत्तरी व्यापारिक सम्पर्क मार्गमा समेत अवरोध सिर्जना गरेको थियो । सडक तथा पुलमा भएको क्षतिले चीनसँगको व्यापारिक आवागमन र स्थानीय आर्थिक गतिविधिमा समेत असर पारेको थियो । यस्तो अवस्थामा पुनर्निर्माणका लागि बाह्य स्रोत जुटाउनु नेपालको प्राथमिकतामा परेको छ ।

त्यस्तै, सिद्धार्थ राजमार्ग स्तरोन्नतिका लागि ५० करोड डलर अनुदानको प्रस्ताव पनि आर्थिक सहयोगसम्बन्धी छलफलको हिस्सा रहेको छ । सुनौली नाकालाई पोखरासँग जोड्ने यो सडकको स्तरोन्नतिले पर्यटन, व्यापार र क्षेत्रीय आवागमनलाई सहज बनाउन सक्छ । नेपालले माग गरेको रकम भारतले घोषणा गरिसकेको सहयोग भने होइन । यसको वास्तविक आकार, अनुदान र ऋणको अनुपात, ब्याजदर, भुक्तानी अवधि तथा उपयोगका सर्त भ्रमणका क्रममा हुने छलफल र सहमतिले निर्धारण गर्नेछन् ।

यदि प्रस्तावित सहयोगमध्ये उल्लेख्य हिस्सा अनुदानका रूपमा प्राप्त भयो भने नेपालको सार्वजनिक ऋणमा थप दबाब नपारी पुनर्निर्माण र विकास आयोजना अघि बढाउन मद्दत पुग्न सक्छ । सहुलियतपूर्ण ऋण प्राप्त भए पनि त्यसको ब्याजदर, अवधि र आयोजनाबाट प्राप्त हुने प्रतिफल महत्त्वपूर्ण हुनेछ । ऋण लिएर निर्माण गरिएका आयोजनाले भविष्यमा पर्याप्त आर्थिक लाभ दिन सकेनन् भने त्यसको दायित्व अन्ततः राज्यकोषमाथि नै पर्न सक्छ । त्यसैले रकम प्राप्त गर्नु मात्रै उपलब्धि होइन, त्यसको प्रभावकारी उपयोग पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुनेछ ।

अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आर्थिक भविष्यसँग जोडिएको हवाई प्रवेशमार्ग

नेपालको अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्ने अर्को महत्त्वपूर्ण विषय अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रिय हवाई प्रवेशमार्ग हो । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा राज्यले ठूलो लगानी गरिसकेको छ । तर आवश्यक अन्तर्राष्ट्रिय उडान रुट तथा हवाई पहुँचको अभावले यी विमानस्थलले अपेक्षित व्यावसायिक गति लिन सकेका छैनन् ।

नेपालले सन् २०१४ देखि नै भारतसँग थप हवाई प्रवेशमार्ग उपलब्ध गराउन माग गर्दै आएको छ । विशेषगरी महेन्द्रनगर, भैरहवा, नेपालगन्ज र जनकपुर क्षेत्रबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि सहज हवाई पहुँच विस्तार गर्ने विषय नेपालको प्राथमिकतामा छ । भारतको सुरक्षा चासो र प्राविधिक विषयका कारण यो माग लामो समयदेखि टुंगिन सकेको छैन ।

पछिल्लो समय महेन्द्रनगर, जनकपुर र भैरहवाबाट फरक–फरक उचाइमा हवाई प्रवेशमार्ग उपलब्ध गराउने विषयमा भारत सकारात्मक देखिएको नेपाली अधिकारीहरूको भनाइ छ । यसबारे दुवै देशका नागरिक उड्डयन अधिकारीबीच प्राविधिक छलफलसमेत अघि बढेको छ ।

हवाई प्रवेशमार्गको विषयमा सहमति भए त्यसको प्रभाव विमानस्थल सञ्चालनमा मात्र सीमित रहने छैन । पोखरा र भैरहवामा अन्तर्राष्ट्रिय उडान विस्तार गर्न सकिए विदेशी पर्यटकको आगमन बढाउन, होटल तथा पर्यटन व्यवसायलाई चलायमान बनाउन, रोजगारी सिर्जना गर्न र क्षेत्रीय अर्थतन्त्रमा गतिविधि विस्तार गर्न सहयोग पुग्न सक्छ । साथै विमानस्थल निर्माणमा गरिएको सार्वजनिक लगानीबाट प्रतिफल प्राप्त गर्ने सम्भावना पनि बढ्नेछ ।

तर हवाई प्रवेशमार्ग प्राप्त हुँदैमा विमानस्थल स्वतः नाफामा जाने अवस्था भने हुँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनी आकर्षित गर्न उडानको माग, प्रतिस्पर्धी सेवा शुल्क, पर्यटकीय बजार प्रवर्द्धन, यात्रु सुविधा र प्रभावकारी व्यवस्थापन आवश्यक हुन्छ । त्यसैले भारतसँगको सहमतिसँगै नेपालले आफ्नै विमानस्थलको व्यावसायिक योजना पनि सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

जलविद्युत् र विद्युत् व्यापार विस्तारको अवसर

नेपाल र भारतबीचको आर्थिक सम्बन्धमा ऊर्जा क्षेत्रको भूमिका निरन्तर विस्तार भइरहेको छ । नेपालमा उत्पादित विद्युत्को ठूलो बजार भारत भएकाले विद्युत् निर्यात बढाउन सक्दा विदेशी मुद्रा आर्जन, जलविद्युत् आयोजनाको लगानी प्रतिफल र समग्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ ।

नेपालले भारतमा वार्षिक १ हजार ६५० मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् बिक्री गर्ने अनुमति विस्तार गर्न खोजिरहेको छ । त्यस्तै, भारत हुँदै बंगलादेशमा भइरहेको ४० मेगावाट विद्युत् निर्यातलाई पनि थप विस्तार गर्ने नेपालको चाहना छ । यसका लागि विद्युत् प्रसारण लाइनको क्षमता वृद्धि, दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता र बजार पहुँच सहज बनाउनु आवश्यक छ ।

भारतले पनि नेपालका जलविद्युत् आयोजनामा आफ्नो लगानी तथा संलग्नता विस्तार गर्न चाहेको बताइएको छ । भारतीय सरकारी कम्पनी एनएचपीसीसँग सम्बन्धित आयोजनामा देखिएका अवरोध हटाउने विषयसमेत छलफलको सूचीमा छ ।

यससँगै लामो समयदेखि चर्चामा रहेको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना पनि महत्त्वपूर्ण विषय हो । महाकाली सन्धिअन्तर्गत अघि बढाइएको यस आयोजनाले विद्युत् उत्पादन, सिँचाइ र बाढी नियन्त्रणमा योगदान पुर्‍याउन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ । तर पानीको उपयोगबाट प्राप्त हुने लाभ बाँडफाँट र लागत विभाजनमा रहेका मतभेदका कारण आयोजना अघि बढ्न सकेको छैन । भ्रमणबाट यसमा तत्काल ठोस सहमति हुने निश्चित नभए पनि वार्तालाई अगाडि बढाउने अवसर भने प्राप्त हुन सक्छ ।

पूर्वाधार र व्यापारिक सम्पर्क विस्तार

नेपालको आर्थिक विकासमा भारतसँगको सडक, रेल, पेट्रोलियम पाइपलाइन र सीमावर्ती पूर्वाधारको ठूलो महत्त्व छ । नेपाल र भारतबीचको व्यापारिक आवागमनलाई सहज बनाउन एकीकृत जाँच चौकी, सडक तथा पुल निर्माण र पेट्रोलियम पूर्वाधार विस्तारका विषय पनि भ्रमणको एजेन्डामा छन् ।

भ्रमणका क्रममा भारतको सहयोगमा निर्माण भएका पनौतीस्थित नेपाल प्रहरी प्रतिष्ठानको नयाँ भवन, दार्चुलाको पुल र भैरहवास्थित एकीकृत जाँच चौकीजस्ता परियोजना उद्घाटन गर्ने तयारी छ । त्यस्तै दोधारा चाँदनीमा एकीकृत जाँच चौकी निर्माण, तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना र भारतको सिलिगुडीदेखि झापाको चारआलीसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माणको काम अघि बढाउने विषय पनि चर्चामा छन् ।

जनकपुर र भारतको अयोध्याबीच सिधा रेल सेवा सञ्चालन गर्ने विषयले धार्मिक पर्यटनसँगै दुई देशबीचको आवागमन विस्तार गर्ने सम्भावना बोकेको छ । रेल सेवा सञ्चालन भए जनकपुर क्षेत्रको होटल, यातायात, व्यापार तथा पर्यटन व्यवसायमा थप आर्थिक गतिविधि सिर्जना हुन सक्छ । सीमावर्ती पूर्वाधारको सुधारले आयात–निर्यातमा लाग्ने समय र लागत घटाउनसमेत सहयोग पुर्‍याउन सक्छ ।

वैदेशिक लगानी र निजी क्षेत्रको अपेक्षा

नेपालको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको लगानी र उत्पादन विस्तार महत्त्वपूर्ण चुनौतीका रूपमा रहेका छन् । भारत नेपालको प्रमुख व्यापारिक साझेदारमध्ये एक भएकाले दुई देशबीच लगानीमैत्री वातावरण निर्माण हुन सके उद्योग, ऊर्जा, पर्यटन, कृषि प्रशोधन, सूचना प्रविधि तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा नयाँ अवसर सिर्जना हुन सक्छन् ।

प्रधानमन्त्री शाहले भ्रमणका क्रममा नेपाल र भारतका व्यवसायी प्रतिनिधिहरूलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रमसमेत रहेको छ । यसले निजी क्षेत्रबीच लगानी, व्यापार र व्यावसायिक साझेदारी विस्तारका विषय उठाउने अवसर प्रदान गर्नेछ । नेपालले भारतीय लगानीकर्तालाई जलविद्युत्, पर्यटन, उत्पादनमूलक उद्योग र डिजिटल पूर्वाधारमा लगानीका लागि आकर्षित गर्न सके त्यसले रोजगारी र उत्पादन क्षमता बढाउन मद्दत गर्न सक्छ ।

त्यस्तै, कृषि विकास, पर्यटन प्रवर्द्धन, कृत्रिम बौद्धिकता तथा प्राविधिक सहकार्यका विषय पनि छलफलमा समेटिने अपेक्षा गरिएको छ । भारतीय प्राविधिक तथा शैक्षिक संस्थासँग सहकार्य विस्तार गर्न सके नेपालको मानव संसाधन र प्रविधि क्षेत्रमा पनि दीर्घकालीन लाभ लिन सकिने सम्भावना छ ।

Ad