बैंकिङ खबर/आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा ५३ हजार ५ सय ७१ जना कर्जा नतिर्ने वा चेक बाउन्स गर्ने व्यक्तिहरू कालोसूचीमा परेका छन्। कर्जा नतिर्ने तथा चेक बाउन्स गर्ने व्यक्तिहरूलाई कर्जा सूचना केन्द्रले कालोसूचीमा राखेको हो।
कर्जा सूचना केन्द्रका अनुसार ५३ हजारभन्दा बढी कालोसूचीमा परेकोमा करिब १८ हजार मात्र यसबाट मुक्त भएका छन्। गत आर्थिक वर्षमा कर्जा नतिर्ने १८ हजार ८०१ जनामध्ये ३ हजार ९१५ जना मुक्त भएका छन् भने ३४ हजार ७७० जना चेक बाउन्समा परेकामध्ये १४ हजार १५९ जना मात्र मुक्त भएका छन्।
केन्द्रका प्रवक्ता विजय कुँवरका अनुसार, कालोसूचीमा पर्नेको संख्या बढ्दै गए पनि मुक्त हुनेको संख्या निकै न्यून रहेको छ। गत आवमा कालोसूचीमा परेकामध्ये करिब ३३.७३ प्रतिशत मात्र मुक्त भएका छन्। कोरोना महामारीयता बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कर्जा नतिर्ने र चेक बाउन्स गर्नेको संख्या बढ्दो क्रममा छ। त्यसकारण कालोसूचीमा पर्नेको संख्या पनि निरन्तर बढ्दै गएको छ।
केन्द्रका तथ्यांकअनुसार, आर्थिक वर्ष २०७१–७२ मा मात्र ४ हजार २६० जना कालोसूचीमा परेका थिए। २०७५–७६ सम्म १० हजारभन्दा कम व्यक्तिहरू कालोसूचीमा परिरहँदा त्यसपछि लगातार बढोत्तरी भएको छ। २०७६–७७ मा १२ हजार २९१, २०७७–७८ मा १६ हजार ९८७, २०७८–७९ मा २९ हजार ७८०, २०७९–८० मा ५६ हजार ५ सय ९८ र २०८०–८१ मा ९४ हजार ४७७ जना कालोसूचीमा परेका थिए।
सामान्य अवस्थामा दैनिक ९०–१०० जनाको संख्यामा कालोसूचीका लागि सिफारिस हुने गरेकोमा अहिले यो संख्या दुई सयभन्दा बढी पुगेको छ। अर्थतन्त्रमा आएको सुस्तताका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जा असुलीमा समस्या भइरहेको छ। कर्जा समयमै भुक्तानी नगर्ने ऋणीलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सिफारिसमा कालोसूचीमा राखिन्छ। पटक–पटक कर्जा भुक्तानीका लागि ताकेता गर्दा पनि अटेर गर्ने वा सम्पर्कमा नआएका ऋणीलाई समेत कालोसूचीमा राखिने केन्द्रले जनाएको छ।
