बैंकिङ खबर/ गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कर्जा सूचना केन्द्र (सीआईसी)को कालोसूचीमा पर्ने व्यक्तिहरू तथा संस्थाको संख्या ५३ हजार ५७१ पुगेको छ । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा २.४२ प्रतिशत अर्थात् १ हजार २६८ ले बढी हो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ५२ हजार ३०३ व्यक्ति तथा संस्था कालोसूचीमा परेका थिए । सीआईसीका प्रवक्ता विजय कुँवरका अनुसार विगतका वर्षमा कालोसूचीमा पर्नेको संख्या तीव्र गतिमा बढे पनि गत वर्षको वृद्धि दर भने न्यून रह्यो ।
पछिल्लो पाँच वर्षमा भने कालोसूचीमा पर्नेको संख्या ७२२.३९ प्रतिशतले बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ६ हजार ५१४ व्यक्ति तथा संस्था कालोसूचीमा परेका थिए । त्यसपछि २०७८/७९ मा १५ हजार ९९५, २०७९/८० मा ३४ हजार ८१, २०८०/८१ मा ५२ हजार ३०३ र २०८१/८२ मा ५३ हजार ५७१ पुगेका छन् ।
कुँवरका अनुसार ऋण लिने मात्र नभई ग्यारेन्टी गर्ने व्यक्ति पनि कालोसूचीमा पर्न सक्ने व्यवस्था छ । संस्थागत ऋणीको हकमा भने १५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व भएका सेयरधनी, सञ्चालक, मूल्याङ्कनकर्ता पनि सूचीमा पर्न सक्छन् । तर, संख्या गणनामा एउटा ऋणी मात्रै गणना गरिने उनले स्पष्ट पारे ।
