सरकार परिवर्तनपछि बजेटको कार्यदिशा परिवर्तन होला ?

बैंकिङ खबर/मुलुकमा सरकार परिवर्तनसँगै बजेट कार्यान्वयले नयाँ मोड लिने भएको छ । सर्वाेच्च अदालतले सोमबार संसद पुनःस्थापना गर्दै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको थियो । सोही अनुसार मंगलबार प्रधानमन्त्रीमा देउवा नियुक्त भइसक्नुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री नै परिवर्तन भइसकेपछि यतिबेला निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गत जेठ १५ गते अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटको भविष्य के होला ? भन्नेमा सबैमा अन्यौलता छाएको छ । नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि पहिलो पटक अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याइएको थियो ।

नेपालको संविधान धारा ११४ को उपधारा १ मा अध्यादेशसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । सोही व्यवस्थालाई टेकेर केपी शर्मा ओलीको सरकारले बजेट ल्याइएको थियो । प्रतिनिधि सभा विघटनपछि जेठ १५ गते १६ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँको बजेट अर्थमन्त्रीका रूपमा विष्णु पौडेलले ल्याउनु भएकाे थियाे ।

६.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्यसहित ल्याइएको बजेटमा १० खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन लक्ष्य राखिएको छ । यस्तै पुँजीगत खर्च ३ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ र चालू खर्च १० खर्ब ६५ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । कुनै पनि नयाँ सरकार आएपछि उसले आफ्ना कार्यक्रम पनि राख्न खोज्छ । यसकारण जस्ताको तस्तै कार्यान्वयनमा लैजाने सम्भावना कम रहने अर्थविद्हरु बताउँछन् ।

सर्वोच्चको फैसलाले दिएको पाठ

सर्वोच्च अदालतले केपी शर्मा ओली सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागी ल्याएको बजेट संवैधानिक व्यवस्थाविपरित एवम् जालझेल र धोखाधडी गर्ने उद्देश्यले आएको ठहर गरिसकेको छ ।

सर्वोच्चले सोमबार संसद पुनस्र्थापना सम्बन्धी गरेको फैसलाको बुँदा नम्बर १०७ र १०८ मा सरकार संसद विघटन गरेको अवस्थामा ल्याइएको बजेटको वैधानिकताबारे पुनर्विचार गरिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । संसद छलेर पूर्ण बजेट ल्याउने परिकल्पना संविधानले नगरेकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको औचित्य पुष्टि नभएको सर्वोच्चले ठहर गरेको हो ।

त्यस्तै, संसद विघटन गरेर मध्यावधि चुनावसमेत घोषणा गरिसकेको अवस्थामा सरकारले कामचलाउ मात्र हुने गरी पेश्की बजेट ल्याउनुपर्नेमा पूर्ण बजेट ल्याईनु संविधान विपरित रहेको सर्वोच्चको ठहर छ ।

सरकारले आफ्ना नीति र वार्षिक कार्यक्रमहरू ल्याएर ती सबै कार्यक्रमहरूका लागि संसदीय अनुमोदन गरेपछि मात्र बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर तत्कालिन केपी शर्मा ओलीको सरकारले अध्यादेश बाटै संचित कोषबाट रकम विनियोजित गर्ने र करको दरमासमेत परिवर्तन गर्ने गरी पूर्ण बजेट ल्याएको थियो । सर्वोच्चले यसअघि २०५२ सालमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको पालामा भएको संसद विघटन र त्यो बेलाको बजेटका सन्दर्भमा सर्वोच्चले दिएका फैसलालाई पनि नजीरका रुपमा उल्लेख गरेको छ ।

फैसलामा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानको धारा ११९ को उपधारा (३) बमोजिम नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले राजस्व र व्ययको अनुमान प्रत्येक वर्ष जेठ महिनाको पन्ध्र गते संघीय संसदमा पेश गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको देखिन्छ । उक्त प्रावधान बमोजिम राजस्व र व्ययको अनुमान पेश गर्नुभन्दा केबल हप्ता दिन अगाडि २०७८ जेष्ठ ८ गते प्रतिनिधि सभाको विघटन गरिएको देखियो । तसर्थ बजेट सम्बन्धी विषयको सन्दर्भमा समेत विघटनको औचित्य विचार गर्नु पर्ने हुन आएको छ । यस सन्दर्भमा अधिवक्ता रविराज भण्डारीले सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री मनमोहन अधिकारीसमेत भएको विवादमा यस अदालतबाट भएको व्याख्याको निम्न अनुच्छेद उधृत गर्नु आवश्यक देखिन्छः

–प्रतिनिधि सभालाई विघटन गर्न सिफारिश गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिनुको प्रयोजन प्रतिनिधि सभाको अधिकारलाई प्रभावहिन बनाउन वा उत्तरदायी शासन व्यवस्थाको मर्मलाई निरादर गर्न होइन ।

प्रत्येक आर्थिक वर्षको अनुमानित राजस्व तथा संविधान र विनियोजन ऐनद्वारा विनियोजित हुने रकमहरू खुलाएर राजस्व र व्ययको बार्षिक अनुमान संसदको दुवै सदनहरूको संयुक्त अधिवेशनमा पेश हुनु पर्ने किटानी संवैधानिक व्यवस्था हुँदाहुँदै अर्थमन्त्रीबाट बेग्लै किसिमको समारोहको आयोजना गरी संसद बाहेक अन्यत्र त्यस्तो अनुमान अर्थात वार्षिक बजेट पेश गर्ने, संविधानको धारा ३६ को उपधारा (७) अन्तर्गतको काम चलाउ मन्त्रिपरिषद्ले निर्वाचनको अवधिसम्मलाई अनिवार्य सरकारी खर्चको लागि मात्र संचित कोषबाट उधारो वा पेश्कीको रुपमा रकम खर्च गर्न आवश्यक अध्यादेश ल्याउनुको सट्टा आफ्नो नीति र वार्षिक कार्यक्रमहरू उदघोषित गरेर ती सबै कार्यक्रमहरूका लागि संसदीय अनुमोदन बिना अध्यादेश जारी गरेर संचित कोषबाट रकम विनियोजित गर्ने र करको दरमा परिवर्तन गर्ने र संचित कोषमाथि व्ययभार हुने गरी ऋण लिने अवान्छनीय र असंसदीय परम्परा विकसित गर्दै गएको हाम्रो देशमा मन्त्रिपरिषदले आफ्नो विरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावको सामना नगरे पनि सत्तामा बसी रहन पाउने हो भने विघटनको अधिकारभन्दा अधिवेशन आव्हान गर्ने र अन्त्य गर्ने अधिकारको प्रयोग गरेरै पनि प्रधानमन्त्रीले पाँच वर्षसम्म निरंकुश रुपमा शासन संचालन गर्न सक्ने हुन्छ ।’

संवैधानिक औपचारिकताको निर्वाह गर्नसम्मको लागि धारा ५३ को उपधारा (१) अन्तर्गत अधिवेशन आव्हान गर्ने, आफ्नो प्रतिकुल कुनै प्रस्ताव आएमा अधिवेशनलाई अन्त्य गर्ने र शासन व्यवस्थाको संचालन गर्न आवश्यक पर्ने आर्थिक श्रोत अध्यादेशबाट जुटाउने गरी कुनै पनि मन्त्रिपरिषद्ले ५ वर्षसम्म अटूट रुपमा शासन चलाउन सक्ने हुन्छ । प्रजातान्त्रिक संस्कारको ज्यादै अभाव रहेको हाम्रो देशको यिनै वास्तविकताहरूलाई दृष्टिगत गरेर हाम्रो संविधानले मन्त्रिपरिषद् माथि जनप्रतिनिधिहरूको नियन्त्रण प्रभावकारी हुन सकोस भन्ने उद्देश्यले धारा ५३ को उपधारा (३) को व्यवस्था गरेको हो ।

यस अदालतबाट करिब पच्चीस बर्ष अगाडि गरिएको उपरोक्त अनुसारको ब्याख्याको अहिले पनि उत्तिकै सान्दर्भिकता रहेको देखिन्छ । उत्तरदायी शासन व्यवस्थाको मर्मको निरादर हुने गरी प्रतिनिधि सभा विघटन गरिनु हुँदैन । यसका अतिरिक्त नेपालको संविधानको धारा ११९ को उपधारा (३) बमोजिम नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रीले राजस्व र व्ययको अनुमान प्रत्येक वर्ष जेठ महिनाको पन्ध्र गते संघीय संसदमा पेश गर्नु पर्ने संवैधानिक अनिवार्यता समेत रहेको देखिन्छ ।

यस अवस्थामा बजेट पेश गर्नु पर्ने मितिभन्दा हप्ता दिन अगाडि हठात प्रतिनिधि सभाको विघटन गरेर अध्यादेशको माध्यमबाट राजस्व र व्ययको अनुमानको कुरालाई कानूनी स्वरुप दिइनु र कामचलाउ सरकारले अनिवार्य सरकारी खर्चको लागि मात्र व्ययको व्यवस्था गर्नु पर्नेमा दीर्घकालीन महत्व र प्रभाव राख्ने प्रकृतिका नीति तथा वार्षिक कार्यक्रमहरूको उदघोष गर्नु वाञ्छित कुरा हुँदैन । यस प्रकारको असंसदीय परम्परा विकसित गर्दै जाने हो भने संसदलाई छल्ने, संविधानले गरेका व्यवस्थाहरुको अवमूल्यन गर्ने र स्वेच्छाचारिताले थप प्रोत्साहन पाउने अवस्था रहन्छ ।

बजेट पेश गर्नुपर्ने भनी संविधानमा नै किटानी साथ उल्लेख गरिएको मितिभन्दा केबल हप्ता दिन अगाडि प्रतिनिधि सभा विघटन गरिनुलाई नेपालको संविधानको धारा ११९ को उपधारा (३ । को पालना र कार्यान्वयनमा जालझेल वा धोखाधडी गरेको अर्थमा पनि बुझ्न सकिन्छ । यो न लोकतान्त्रिक संस्कारको कुरा भयो, न त यसबाट सुशासनको नै प्रत्याभूति हुन सक्तछ । यसबाट गरीब मुलुकको सिमित श्रोत साधनको अनुचित, अपारदर्शी र स्वार्थ प्रेरित दोहन हुने तथा स्वेच्छाचारिताले प्रोत्साहन पाउने अवस्था रहन्छ ।

अध्यादेशकै माध्यमबाट बजेट लगायतका विविध विषयमा कानूनी बन्दोबस्त गरिने हो भने जनप्रतिनिधिमूलक शासन व्यवस्थाको कुनै सार्थकता वा प्रयोजन रहने हुँदैन । यस प्रकारको निरंकुशता तर्फको यात्रालाई वर्तमान नेपालको संविधानले निषेध गर्दछ । यस प्रकारको प्रवृत्तिबाट संविधानले हासिल गर्न खोजेको लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित अभिष्ट पुरा हुनमा अवाञ्छित अवरोध नै हुन जान्छ । यस दृष्टीले हेर्दा समेत विवादित विघटन कार्यको संवैधानिक वैधता वा औचित्य प्रमाणित हुने अवस्था देखिएन । 

सर्वोच्च अदालतको यो फैसलाले बजेट सन्दर्भमा एउटा पाठ सिकाएको छ ।

सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठ हेर्नुहोस्

 

बजेट कार्यान्वयनमा सँधै चुनौती

विगत वर्षदेखि नै बजेट कार्यान्वयन एक चुनौतीका रुपमा रहँदै आएको छ । बजेट कार्यान्वय अघि नै नयाँ सरकार परिवर्तनका कारण बजेट कार्यान्वयनमा थप चुनौती हुनेसक्ने आँकलन गर्न थालिएको छ । जेठ १५ मा बजेट ल्याए पनि कार्यान्वयन भने साउन १ देखि हुनेछ । तर नयाँ आर्थिक वर्ष शुरु हुने दुई दिनअघि मात्र सरकार परिवर्तन हुँदा अबको बजेट के होला भन्नेमा अन्यौलता छाएको छ । बजेट अध्यादेशले गरेका कतिपय लोकप्रिय घोषणा उल्ट्याउन नसकिने अवस्था रहेका पनि अब सत्तारोहण गर्ने गठबन्धनले बजेटबारे लिने निर्णयलाई महत्वका साथ हेरिएको छ । 

यस अगाडीका बजेट सम्बन्धी सामग्रीहरु

१६ खर्ब ४७ अर्बको बजेट : के के समेटियो बजेटमा ?

  • बजेटमा कोभिडबाट नागरिकको रक्षा गर्ने कुरालाई फोकस गरिएको छ ।
  •  सरकारले वर्षमा २० लाखसम्म कारोबार गर्नेलाई आयक करमा ९० प्रतिशत छुट दिने घोषणा गरेको छ । त्यस्तै बजेटमा २० लाखदेखि ५० लाखसम्म करोबाबार गर्नेलाई आयक करमा ७५ प्रतिशत छुट तथा ५० लाख देखि १ करोडसम्म कारोबार गर्नेलाई आयकरमा ५० प्रतिशत छुट दिइएको छ ।
  • बजेटमा आर्थिक सबलीकरणमा जोड दिने घोषणा गरिएको छ ।
  • उत्पादनशीत र उत्थानसशील कसुरालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
  • खोप व्यबस्थापनमा २६ अर्ब ७५ करोड बजेट विनीयोजन गरिएको छ ।
  • कोभिड जोखिम न्यूनिकरण गर्नका लागि सामग्री आयात गर्न ४ अर्ब बजेट विनीयोजन गरिएको छ ।
  • बजेटमा सरकारले कोरोना नियन्त्रणको लागि अक्सिजनको प्लान्टको आयात गर्दा भन्सार र मूल्य अभिबृद्धि कर छुट दिने र सम्बन्धित उद्योगलाई विजुली प्रयोगमा ५० प्रतिशत छुट दिने घोषणा गरिएको छ ।
  • अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउने कुरामा जोड दिइएको छ ।
  • कृषि तथा पशुपालन विकासका लागि ४५ अर्ब ९ करोड विनियोजन । 
  • वन क्षेत्रमा सामुहिक खेतीलाई प्रोत्साहन,निजी जग्गामा रुख रोप्न प्रोत्साहन ।
  • सबै प्रदेशमा चिडियाखाना स्थापना हुने । 
  • आगामी साउनदेखि ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लाष्टिकको झोलाको उत्पादन र विक्री वितरण गर्न नपाइने ।
  • काठमाडौंमा अन्तरराष्ट्रिय प्रदर्शनी केन्द्र स्थापना गरिने
  • साल्ट ट्रेडिङबाट विक्रि हुने खाद्यान्न सामानमा २० प्रतिशत छुटको घोषणा
  • चलचित्र, बिज्ञापन निर्माण कम्पनीको नविकरण निशुल्क हुने
  • आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न सरकारी कर्मचारीलाई १० दिन तलबसहित पर्यटन बिदा दिइने भएको छ ।
  • सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट ३२ अर्ब रुपैयाँले बढाएर एक खर्ब २२ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ बनाएकोछ । कोभिड १९ महामारी नियन्त्रण, खोप व्यवस्थापन तथा स्वास्थ्य संस्थाको स्तरोन्नति लगायतका लागि यो रकम विनियोजन गरिएको हो । जसअनुसार कोभिड खोपका लागि २६ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
  • विद्यार्थीलाई सिमकार्ड निशुल्क वितरण गरिने
  • सरकारले बजेटमा ५ प्रतिशतको पुनरकर्जा व्यबसायलाई निरन्तरता दिने भएको छ । त्यसैगरी उद्यमशील कर्जालाई फोकस गरिएको छ । यसको दायरा बढाइने भएको छ भने पाँच प्रतिशत व्याजमा कर्जा वितरणका लागि १३ अर्ब विनियोजन गरिउको छ ।
  • प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमा २ लाख रोजगारी सृजना गरिने घोषणा गरिएको छ ।
  • सरकारले घर भाडामा लिएर उद्योग सञ्चालन गरेका उद्योगीहरुलाई ५० प्रतिशत भाडा छुटको व्यवस्था गर्ने भएको छ ।
  • शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर २५ लाखसम्म कर्जा दिने घोषणा गरिएको छ ।
  • सरकारले आगामी वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ६.५ प्रतिशत हुने अनुमान गरेको छ । कोरोना महामारी नियन्त्रण हुने र आर्थिक गतिविधिमा पुनरुत्थान हुने विश्लेषणका आधारमा यो अनुमान गरिएको हो ।
  • सामाजिक सुरक्षा भत्ता बृद्धि गरी चारहजार बनाइयो
  • सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचिकृत संस्था तथा श्रमिकले बुझाउनुपर्ने रकम मध्ये जेठ र असारको रकम सरकारले दिने भएको छ ।
  • सरकारले स्टार्टअप कार्यक्रम घोषणा गर्दै यसरी गरिने व्यवसायलाई १ प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाखसम्म कर्जा दिने भएको छ । युवा उद्यमीलाई स्टार्टअप व्यवसायमा संलग्न गरिने भएको छ । त्यसका लागि कामको परियोजना धितो राखेर कर्जा निकाल्न सकिने छ । परियोजना धितो राखी एक प्रतिशत व्याजदरमा २५ लाख रुपैयाँसम्म पुँजी कर्जा दिइने घोषणा गरिएको छ ।
  • निषेधाज्ञा अवधिभर उपभोक्ताले मासिक २० युनिटसम्म खपत गर्नेले शत प्रतिशत छुट तथा मासिक १५० युनिटसम्म खपत गर्नेले ५० प्रतिशत र २५० युनिटसम्म खपत गर्नेले ३० प्रतिशत महसुल छुट पाउने भएका छन् ।
  • पर्यटन ब्यवसाय, सञ्चारगृह, हेल्थ क्लब, इजाजत र नवीकरण छुट दिइएको छ 
  • बजेटमा तरकारी, दूध र माछा–मासुको ढुवानी गर्दा किसानले २५ प्रतिशत अनुदान दिने घोषणा गरिएको छ । 
  • सरकारले व्याचलर्स पुरा गरेका विद्यार्थीका लागि शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर २५ लाखसम्म ऋण दिने घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८ /७९ को बजेटमा यो घोषणा गरेका हुन् । यस्तो कर्जाको व्याजदर ५ प्रतिशत हुनेछ ।
  • सरकारले १२ कक्षा सम्मका विद्यार्थीलाई अध्ययनका लागि एक थान ल्यापटप किन्न १ प्रतिशत ब्याजदरमा ८० हजार रुपैयाँ कर्जा उपलब्ध गराउने भएको छ । बजेट मार्फत अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यस्तो घोषणा गरेका हुन् । उनले बैकल्पिक अध्ययनका लागि यस्तो ऋण रकम २ बर्षभित्र तिर्नुपर्ने गरी उपलव्ध गराइने बताए । सरकारले १६ बर्ष भन्दा माथिका विद्यार्थीलाई एकथान सिमकार्ड भने निःशुल्क दिने घोषणा गरेको छ ।
  • सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम विस्तार गर्ने भएको छ । बजेट भाषणमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सो घोषणा गरेका हुन् । न्यूनतम ५० प्रतिशत परिवारलाई स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा सहभागी गराउने सरकारको लक्ष रहेको छ ।
  • सरकारले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको बजेट बढाएर १० अर्ब रुपैयाँ बनाएको छ ।
  • प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई पुनःसंरचना गरी बेरोजगार युवालाई न्यूनतम १०० दिनको रोजगारी सुनिश्चित गरिने छ ।
  • सरकारले रिटायर्ड भएका खेलाडीलाई व्यवसाय सञ्चालन गर्न सहुलियत कर्जा दिने भएको छ । सहुलियत दरको कर्जा व्याजदर पाँच प्रतिशतसम्म हुने छ ।
  • सरकारले विद्युतीय सवारीसाधन उत्पादन वा एसेम्बलिङका लागि विश्वका १० टप ब्रान्ड कम्पनीलाई नेपालमा उद्योग स्थापना गर्न आकर्षित गर्ने भएको छ ।त्यसका लागि
    विद्युतीय सवारीसाधनमा प्रयोग हुने सामग्री उत्पादन गर्ने कम्पनीलाई सहुलियत कर्जा र जग्गा उपलब्ध गराउने घोषणा बजेटमा गरिएको छ ।
  • सम्पूण सरकारी कर्मचारीको मासिक दुइहजारका दरले तलव बृद्धि
  • विद्युतीय भुक्तानी, रिटल पेमेन्ट र क्यूआर कोडलाई प्राथमिकता दिइने भएको छ ।
  • कोभिड प्रभावित उद्योगहरुलाई कर छुटको व्यबस्था गर्ने ।
  • मूल्य अभिबृद्धि कर यथावत राखिएको छ ।

 

 


सोसिअल मेडिया