बैंकिङ खबर / नेपाल फेरि पनि वित्तीय अपराध नियन्त्रणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय निगरानी सूची अर्थात् फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)को ‘ग्रे लिस्ट’मै परेको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) तथा आतंकवादी गतिविधिमा हुने वित्तीय लगानी नियन्त्रणका लागि आवश्यक सुधार गर्न नसकेको भन्दै नेपालमाथिको अन्तर्राष्ट्रिय निगरानी कायम रहेको हो। ग्रे लिस्टमा पर्नु नेपालका लागि नयाँ विषय होइन। यसअघि पनि नेपालले यस्तै चुनौती सामना गरिसकेको थियो। तर पछिल्लो समय कानुनी संरचना सुधार, नियामकीय व्यवस्था विस्तार र विभिन्न प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि व्यवहारिक कार्यान्वयन कमजोर देखिएपछि नेपालले पुनः अन्तर्राष्ट्रिय प्रश्नको सामना गर्नुपरेको छ।
एफएटीएफको ग्रे लिस्ट कुनै देशमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको अवस्था होइन। तर त्यस देशको वित्तीय प्रणालीमा केही रणनीतिक कमजोरी रहेको र सुधारका लागि थप निगरानी आवश्यक रहेको संकेत हो। अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीमा विश्वास कायम राख्न नेपालले अब केवल कानुन बनाउने होइन, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन देखाउनुपर्ने चुनौती छ।
कानुन बने, तर कार्यान्वयन कमजोर
नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणका लागि विभिन्न कानुन निर्माण गरेको छ। नियामकीय निकायहरू पनि स्थापना भएका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ग्राहक पहिचान (केवाईसी), शंकास्पद कारोबारको रिपोर्टिङ र जोखिम व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवस्था लागू गर्न निर्देशन दिइएको छ। तर एफएटीएफको मूल्यांकनमा मुख्य प्रश्न कानुनको उपस्थितिभन्दा पनि त्यसको परिणाममा केन्द्रित हुन्छ। नेपालमा शंकास्पद कारोबारको पहिचान, अनुसन्धान, मुद्दा दर्ता र दोषीमाथि कारबाही गर्ने प्रक्रियामा अपेक्षित प्रभावकारिता देखिन नसकेको आरोप छ। सम्पत्ति शुद्धीकरणका घटनामा अनुसन्धान गर्ने निकायको क्षमता, विभिन्न सरकारी निकायबीचको समन्वय र न्यायिक प्रक्रियाको प्रभावकारितामा सुधार आवश्यक रहेको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यांकन छ।
बैंकिङ क्षेत्रमाथि थप निगरानी
नेपालको बैंकिङ प्रणाली प्रत्यक्ष रूपमा एफएटीएफको मूल्यांकनसँग जोडिएको क्षेत्र हो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार ग्राहक पहिचान, जोखिम मूल्यांकन र शंकास्पद कारोबार नियन्त्रणका लागि ठूलो लगानी गर्दै आएका छन्। तर देश नै ग्रे लिस्टमा रहँदा अन्तर्राष्ट्रिय बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नेपालसँगको कारोबारमा थप सतर्कता अपनाउने सम्भावना हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी, विदेशी बैंकसँगको सम्बन्ध र व्यापारिक कारोबारमा अतिरिक्त प्रक्रिया तथा निगरानी बढ्न सक्छ। यसको असर बैंकिङ कारोबारको लागतमा समेत पर्न सक्छ। अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार गर्दा थप कागजी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने अवस्था आएमा व्यवसायी र वित्तीय संस्थालाई थप चुनौती हुन सक्छ।
विदेशी लगानीकर्ताको विश्वासमा असर
कुनै पनि देशमा लगानी गर्ने निर्णय गर्दा विदेशी लगानीकर्ताले त्यस देशको राजनीतिक स्थायित्व, आर्थिक अवस्था मात्र होइन, वित्तीय पारदर्शितालाई पनि महत्वपूर्ण आधार मान्छन्। एफएटीएफको ग्रे लिस्टमा रहेको अवस्थाले नेपाललाई उच्च जोखिम भएको बजारका रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्छ। यसले विदेशी लगानीकर्ताको निर्णय प्रक्रियामा प्रभाव पार्न सक्ने जोखिम हुन्छ। नेपाल अहिले आर्थिक गतिविधि सुस्त भएको, निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर बनेको र लगानी विस्तार अपेक्षित रूपमा हुन नसकेको अवस्थामा छ। यस्तो समयमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय छविमा देखिने कमजोरीले थप चुनौती सिर्जना गर्न सक्छ।
ग्रे लिस्टमा पर्दैमा रेमिट्यान्स रोकिने अवस्था भने हुँदैन। तर अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाले जोखिम व्यवस्थापनका नाममा थप निगरानी र कडाइ गर्न सक्छन्। यसले पैसा पठाउने र प्राप्त गर्ने प्रक्रियालाई केही जटिल बनाउन सक्ने सम्भावना रहन्छ। विशेषगरी अनौपचारिक माध्यमबाट हुने कारोबार नियन्त्रण गर्न नेपालले अझ प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ। नेपालका लागि अहिलेको मुख्य चुनौती केवल ग्रे लिस्टबाट बाहिरिनु मात्र होइन, दीर्घकालीन रूपमा बलियो र पारदर्शी वित्तीय प्रणाली निर्माण गर्नु हो। सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गर्न सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक, अनुसन्धान निकाय, सुरक्षा निकाय र न्यायिक निकायबीच प्रभावकारी सहकार्य आवश्यक हुन्छ। विगतमा नेपालले धेरैपटक प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएको छ। तर अब अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले प्रतिबद्धताभन्दा पनि परिणाम खोजिरहेको छ।
सुधारको बाटो अझै खुला छ
ग्रे लिस्टमा पर्नु नेपालको वित्तीय प्रणाली असफल भएको संकेत होइन। विश्वका विभिन्न मुलुकहरू सुधार गरेर यस्तो सूचीबाट बाहिरिएका उदाहरण छन्। नेपालले पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन, अनुसन्धान क्षमता विस्तार र वित्तीय पारदर्शिता बढाउन सकेमा पुनः सामान्य अवस्थामा फर्कन सक्छ। तर त्यसका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति, संस्थागत क्षमता र व्यवहारिक सुधार आवश्यक छ। नेपालको वित्तीय प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विश्वसनीय बनाउन अबको काम केवल रिपोर्ट तयार पार्ने र प्रतिबद्धता जनाउने होइन, वास्तविक सुधार देखाउने हो।
एफएटीएफको ग्रे लिस्ट नेपालका लागि चेतावनी पनि हो र अवसर पनि। यदि यसलाई सुधारको अवसरका रूपमा प्रयोग गर्न सकियो भने यसले नेपालको बैंकिङ प्रणालीलाई अझ बलियो बनाउन सक्छ। तर सुधार प्रक्रिया ढिलो भयो भने यसको असर बैंकिङ क्षेत्र हुँदै समग्र अर्थतन्त्रसम्म फैलिन सक्छ।
