बैंकिङ खबर / नेपाल राष्ट्र बैंक आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति निर्माणको तयारीमा जुटेको छ। आर्थिक गतिविधि सुस्त रहेको, निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर बनेको, कर्जा विस्तार अपेक्षित रूपमा हुन नसकेको र बैंकिङ प्रणालीमा तरलता सहज हुँदाहुँदै पनि लगानी विस्तार हुन नसकेको अवस्थामा केन्द्रीय बैंकमाथि सन्तुलित मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने दबाब बढेको छ। मौद्रिक नीति केवल ब्याजदर व्यवस्थापन गर्ने दस्तावेज मात्र नभई समग्र अर्थतन्त्रलाई गति दिने महत्वपूर्ण उपकरणका रूपमा हेरिन्छ। त्यसैले आगामी मौद्रिक नीतिले मूल्य स्थिरता, आर्थिक गतिविधि विस्तार, निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास वृद्धि र वित्तीय प्रणालीको स्थायित्वबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने चुनौती सामना गरिरहेको छ। राष्ट्र बैंकले सुझाव संकलनलाई तीव्र बनाएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्था, निजी क्षेत्र, उद्योगी–व्यवसायी, अर्थविद् तथा विभिन्न सरोकारवालाबाट आगामी मौद्रिक नीतिका लागि विभिन्न सुझावहरू प्राप्त भएका छन्।
अपेक्षा धेरै चुनौती पनि उस्तै
नेपालको निजी क्षेत्रले आगामी मौद्रिक नीति थप लगानीमैत्री र व्यवसाय विस्तारलाई सहयोग गर्ने खालको हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ । लामो समयदेखि आर्थिक गतिविधि कमजोर हुँदा उद्योग व्यवसाय प्रभावित भएको निजी क्षेत्रको भनाइ छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रको विस्तार, नयाँ लगानी प्रोत्साहन र व्यवसाय सञ्चालन सहज बनाउन वित्तीय स्रोतमा पहुँच सहज बनाउनुपर्ने माग उनीहरूको छ । व्यवसायीहरूले बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता भए पनि कर्जा माग कमजोर रहेको भन्दै ब्याजदरलाई प्रतिस्पर्धी र स्थिर बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । विशेषगरी उत्पादनमूलक उद्योग, साना तथा मझौला उद्यम, कृषि, पर्यटन र रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउने नीति आवश्यक रहेको उनीहरूको धारणा छ। निजी क्षेत्रको अर्को चासो कर्जाको लागत घटाउने विषयमा छ। उच्च ब्याजदर र अन्य वित्तीय लागतका कारण व्यवसाय सञ्चालन कठिन भएको भन्दै आगामी मौद्रिक नीतिले कर्जाको पहुँच र लागत दुवैलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले मौद्रिक नीति स्थायित्व र व्यवहारिकताको सन्तुलनमा आधारित हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। बैंकिङ क्षेत्रको मुख्य चासो कर्जा विस्तारसँगै नियामकीय सहजता र जोखिम व्यवस्थापनमा छ। पछिल्ला वर्षहरूमा कर्जा विस्तार सुस्त हुँदा बैंकहरूको नाफा, लगानी क्षमता र व्यवसायिक गतिविधिमा असर परेको बैंकहरूको भनाइ छ। बैंकहरूले कर्जा विस्तारलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति आवश्यक रहेको बताएका छन्। तर त्यससँगै खराब कर्जा नियन्त्रण र वित्तीय स्थायित्व कायम राख्न नियामकीय व्यवस्थालाई पनि सन्तुलित बनाउनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ। विशेषगरी असल कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकहरूलाई थप प्रोत्साहन, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउने नीति र डिजिटल बैंकिङ विस्तारलाई सहयोग गर्ने व्यवस्था आवश्यक रहेको बैंकिङ क्षेत्रको धारणा छ।
अर्थविद्को सुझाव : सुधारमुखी र दीर्घकालीन सोच आवश्यक
अर्थविद्हरूले भने आगामी मौद्रिक नीति केवल तत्कालको समस्या समाधानमा केन्द्रित हुन नहुने बताएका छन्। उनीहरूको सुझाव छ– मौद्रिक नीति अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन संरचनागत सुधारलाई सहयोग गर्ने खालको हुनुपर्छ। अर्थतन्त्रमा अहिले देखिएको मुख्य समस्या तरलता अभाव नभई लगानीको कमजोर माग भएको विज्ञहरूको विश्लेषण छ। बैंकिङ प्रणालीमा पैसा उपलब्ध भए पनि उद्योग व्यवसायमा लगानी विस्तार हुन नसक्नुले नीतिगत चुनौती देखाएको उनीहरूको भनाइ छ।
त्यसैले मौद्रिक नीतिले ब्याजदर घटाउने वा तरलता व्यवस्थापन गर्ने मात्र होइन, निजी क्षेत्रको विश्वास बढाउने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको विज्ञहरू बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउने, अनुत्पादक क्षेत्रमा जाने कर्जा नियन्त्रण गर्ने र वित्तीय स्रोतलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्ने नीति आवश्यक छ। आगामी मौद्रिक नीतिमा घरजग्गा र सेयर बजार क्षेत्रले पनि विशेष अपेक्षा राखेको छ। घरजग्गा कारोबार लामो समयदेखि सुस्त रहेको भन्दै यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यवसायीहरूले कर्जा सीमा र जोखिम भारसम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन्।
त्यस्तै पुँजी बजारका लगानीकर्ताले पनि सेयर धितो कर्जा, जोखिम भार र वित्तीय पहुँचसँग सम्बन्धित व्यवस्थालाई थप सहज बनाउनुपर्ने माग गरेका छन्। तर विज्ञहरूले भने कुनै एउटा क्षेत्रलाई मात्र लक्षित गरेर नीति परिवर्तन गर्नुभन्दा समग्र वित्तीय स्थायित्वलाई ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। आगामी मौद्रिक नीति निर्माण गर्दा राष्ट्र बैंकसामु धेरै चुनौती छन्। पहिलो चुनौती मूल्य स्थिरता कायम गर्दै आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्नु हो। मुद्रास्फीति नियन्त्रण केन्द्रीय बैंकको प्रमुख जिम्मेवारी हो भने आर्थिक वृद्धि बढाउन सहयोग गर्नु पनि आवश्यक छ। दोस्रो चुनौती बैंकिङ प्रणालीमा रहेको तरलतालाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्नु हो। अहिले बैंकहरूसँग लगानी गर्ने क्षमता भए पनि कर्जा माग कमजोर छ। तेस्रो चुनौती वित्तीय स्थायित्व कायम गर्नु हो। कर्जा विस्तार बढाउने क्रममा खराब कर्जा र वित्तीय जोखिम बढ्न नदिने सन्तुलन आवश्यक छ।
आगामी मौद्रिक नीति अहिलेको आर्थिक अवस्थालाई हेर्दा लचिलो तर जिम्मेवार हुनुपर्ने देखिन्छ। ब्याजदरलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने, निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउने, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउने र वित्तीय प्रणालीलाई सुरक्षित राख्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यस्तै डिजिटल वित्तीय सेवा विस्तार, साना तथा मझौला उद्यमलाई सहज कर्जा, कृषि तथा पर्यटन क्षेत्रमा लगानी प्रोत्साहन र नयाँ व्यवसायलाई वित्तीय पहुँच उपलब्ध गराउने नीति आवश्यक देखिन्छ। राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत बजारलाई स्पष्ट सन्देश दिनुपर्नेछ कि वित्तीय प्रणाली आर्थिक पुनरुत्थानको सहयोगी बन्न तयार छ।
आगामी मौद्रिक नीति राष्ट्र बैंकका लागि सन्तुलनको परीक्षा हुनेछ। एकातर्फ अर्थतन्त्रलाई गति दिनुपर्ने दबाब छ भने अर्कोतर्फ वित्तीय स्थायित्व र मूल्य नियन्त्रण कायम राख्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि छ। निजी क्षेत्र सहज कर्जा र लगानीमैत्री वातावरण खोजिरहेको छ, बैंकिङ क्षेत्र जोखिम व्यवस्थापनसहित लचकता चाहिरहेको छ भने विज्ञहरू संरचनागत सुधारमा जोड दिइरहेका छन्। अब आउने मौद्रिक नीतिले यी सबै अपेक्षालाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने विषय नै महत्वपूर्ण हुनेछ। सफल मौद्रिक नीति त्यो हुनेछ, जसले केवल ब्याजदर घटाउने वा बढाउने निर्णय गर्दैन, बरु अर्थतन्त्रमा विश्वास जगाउँछ, लगानीको वातावरण बनाउँछ र वित्तीय स्रोतलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्न सहयोग गर्छ।
