बैंकिङ खबर / नेपालको राजनीतिक तथा आर्थिक वृत्तमा पछिल्लो समय अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई लिएर विभिन्न कोणबाट बहस, आलोचना र विवाद सिर्जना भइरहेका छन् । विशेषगरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट, कर नीति, निजी क्षेत्रसँगको सम्बन्ध, सार्वजनिक अभिव्यक्ति तथा केही नीतिगत निर्णयलाई लिएर उनीमाथि प्रश्न उठाइएका छन् । तर यी विवादहरू कति तथ्यमा आधारित छन् र कति राजनीतिक वा स्वार्थ समूहबाट प्रेरित छन् भन्ने विषयलाई सन्तुलित ढंगले विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ ।
डा. स्वर्णिम वाग्ले नेपालको अर्थनीति, विकास अर्थशास्त्र र सार्वजनिक नीति क्षेत्रमा लामो अनुभव भएका व्यक्ति मानिन्छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षदेखि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासम्मको अनुभव बोकेका वाग्ले पछिल्ला वर्षहरूमा सक्रिय राजनीतिमा प्रवेश गरेका हुन् । अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेपछि उनीबाट धेरैले अर्थतन्त्रमा नयाँ ऊर्जा आउने अपेक्षा गरेका थिए ।
तर कुनै पनि अर्थमन्त्रीले जस्तै उनले पनि निर्णय लिँदा विभिन्न पक्षबाट दबाब र आलोचना सामना गर्नुपरेको छ । विशेषगरी बजेट निर्माणको समयमा विभिन्न उद्योगी–व्यवसायी समूह, राजनीतिक दल, कर्मचारी संयन्त्र र आम नागरिकका अपेक्षाहरू फरक–फरक हुने भएकाले विवादको सम्भावना स्वाभाविक रूपमा बढ्छ ।
बजेट र कर नीतिमाथिको विवाद
डा. वाग्लेमाथि उठेका प्रमुख प्रश्नमध्ये एउटा बजेट तथा कर नीतिसँग सम्बन्धित छ । केही व्यवसायिक समूहले सरकारले करको दायरा विस्तार गर्ने प्रयास गरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । कतिपय उद्योगीले उत्पादन लागत बढ्ने र लगानी वातावरण प्रभावित हुने तर्क गरेका छन् ।
अर्कोतर्फ सरकारको तर्क भने फरक छ । सरकारले राजस्व संकलन कमजोर भइरहेका बेला करको आधार विस्तार नगरी विकास खर्च धान्न नसकिने बताउँदै आएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार सीमित करदातामाथि मात्रै भार बढाउनेभन्दा करको दायरा विस्तार गर्नु दीर्घकालीन रूपमा उचित उपाय हो ।
यस विषयमा हेर्दा आलोचनाका केही पक्ष जायज देखिन्छन् । आर्थिक गतिविधि सुस्त रहेको अवस्थामा अत्यधिक करको दबाबले निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्न सक्छ । तर राज्यको वित्तीय अवस्था चुनौतीपूर्ण भएका बेला राजस्व वृद्धि गर्ने प्रयासलाई पूर्ण रूपमा गलत भन्न पनि सकिँदैन ।
निजी क्षेत्रसँगको सम्बन्ध
विवादको अर्को पक्ष निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित छ । केही व्यवसायिक संगठनहरूले सरकारले उनीहरूको सुझाव पर्याप्त रूपमा नसुनेको आरोप लगाएका छन् । विशेषगरी बैंकिङ, निर्माण, आयात–निर्यात तथा उत्पादन क्षेत्रका व्यवसायीहरूले नीतिगत स्पष्टता आवश्यक रहेको बताएका छन् । अर्थ मन्त्रालयले निजी क्षेत्रसँग निरन्तर संवाद भइरहेको दाबी गर्दै आएको छ । वास्तवमा हेर्दा निजी क्षेत्र र सरकारबीच मतभेद हुनु नयाँ विषय होइन । विगतका अधिकांश अर्थमन्त्रीहरूले पनि यस्तै प्रकारका आलोचना खेपेका थिए ।
प्रश्न उठ्छ—के निजी क्षेत्रका सबै माग पूरा गर्नुपर्छ ? यसको उत्तर सरल छैन । सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ तर सार्वजनिक हित, राजस्व आवश्यकता र आर्थिक स्थायित्वलाई समेत ध्यान दिनुपर्छ । त्यसैले यस विषयमा देखिएको विवादलाई पूर्ण रूपमा एकपक्षीय रूपमा हेर्न मिल्दैन ।
खर्च कार्यान्वयनको चुनौती
अर्थमन्त्री वाग्लेको आलोचना गर्नेहरू बजेट कार्यान्वयनको विषय पनि उठाउँछन् । नेपालमा हरेक वर्ष विकास बजेट खर्च कम हुने समस्या दोहोरिन्छ । बजेट घोषणा गरिए पनि परियोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने गरेको छ । यो समस्या केवल अर्थमन्त्रीको मात्र जिम्मेवारीभित्र पर्दैन । सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया, प्रशासनिक ढिलासुस्ती, संघीय संरचनाको समन्वय समस्या र राजनीतिक हस्तक्षेपजस्ता कारणले विकास खर्च प्रभावित हुने गरेको छ । यद्यपि अर्थमन्त्रीका रूपमा उनले खर्च व्यवस्थापनमा थप प्रभावकारी संयन्त्र विकास गर्नुपर्ने अपेक्षा भने स्वाभाविक रूपमा रहन्छ । त्यसैले यो विषयमा उठेका प्रश्नहरूलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्न सकिँदैन ।
लोकप्रियता र राजनीतिक आक्रमण
डा. स्वर्णिम वाग्ले पछिल्ला वर्षहरूमा अपेक्षाकृत लोकप्रिय राजनीतिज्ञका रूपमा स्थापित भएका छन् । आर्थिक विषयमा तथ्यमा आधारित धारणा राख्ने व्यक्तित्वको रूपमा उनको छवि बनेको छ ।
यस्तो अवस्थामा राजनीतिक प्रतिस्पर्धीहरूबाट आलोचना हुनु पनि स्वाभाविक मानिन्छ । नेपालको राजनीतिक संस्कृतिमा व्यक्तिकेन्द्रित आलोचना र सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने प्रचार–प्रसारले विवादलाई अझ बढाउने गरेको देखिन्छ ।
कतिपय अवस्थामा नीतिगत बहसभन्दा पनि राजनीतिक लाभका लागि विवादलाई ठूलो बनाइने प्रवृत्ति देखिन्छ । त्यसैले अर्थमन्त्रीमाथि उठाइएका सबै आरोपहरूलाई तथ्यका आधारमा परीक्षण गर्नु आवश्यक हुन्छ ।
सामाजिक सञ्जालको प्रभाव
हाल सामाजिक सञ्जालले कुनै पनि विषयलाई केही घण्टामै राष्ट्रिय बहसको विषय बनाउन सक्छ । अर्थमन्त्रीसँग सम्बन्धित कतिपय विवादहरू पनि यिनै माध्यमबाट तीव्र रूपमा फैलिएका छन् ।
तर सामाजिक सञ्जालमा फैलिने सबै सूचना तथ्यमा आधारित हुँदैनन् । कतिपय अवस्थामा अपूर्ण सूचना, गलत व्याख्या वा राजनीतिक पूर्वाग्रहले विवादलाई बढाइचढाइ गरेर प्रस्तुत गर्ने गरेको पाइन्छ ।
यसले गर्दा वास्तविक नीतिगत बहस ओझेलमा पर्न सक्छ । त्यसैले कुनै पनि विवादको मूल्यांकन गर्दा आधिकारिक तथ्य र निर्णयको वास्तविक प्रभावलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था
विवादको मूल्यांकन गर्दा अर्थतन्त्रको समग्र अवस्थालाई पनि हेर्नुपर्छ । नेपाल अहिले सुस्त आर्थिक वृद्धि, कम पूँजीगत खर्च, उच्च व्यापार घाटा र सीमित औद्योगिक उत्पादनजस्ता चुनौतीसँग जुधिरहेको छ ।
यस्ता चुनौतीबीच अर्थमन्त्रीले लिने कुनै पनि निर्णय सबैलाई मनपर्ने सम्भावना कम हुन्छ । कुनै समूहलाई लाभ पुग्ने निर्णयले अर्को समूहलाई असन्तुष्ट बनाउन सक्छ ।
यस कारण अर्थमन्त्रीको कार्यसम्पादनलाई केवल विवादको आधारमा होइन, आर्थिक सूचकांक, राजस्व अवस्था, लगानी वातावरण र दीर्घकालीन प्रभावका आधारमा मूल्यांकन गर्नुपर्छ ।
निष्कर्ष
डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई लिएर देखिएका विवादहरूमा केही विषय यथार्थपरक छन् भने केही राजनीतिक र धारणा–आधारित पनि देखिन्छन् । कर नीति, निजी क्षेत्रसँगको सम्बन्ध, बजेट कार्यान्वयन र आर्थिक व्यवस्थापनका विषयमा उठेका प्रश्नहरूलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने आवश्यकता छ ।
तर अर्कोतर्फ अर्थतन्त्र जस्तो जटिल क्षेत्रको नेतृत्व गर्दा आलोचना र विवाद अपरिहार्य हुन्छन् । कुनै पनि निर्णयले सबै पक्षलाई सन्तुष्ट बनाउन सक्दैन । त्यसैले अर्थमन्त्रीमाथि उठेका विवादहरूको मूल्यांकन तथ्य, परिणाम र नीतिगत प्रभावका आधारमा हुनुपर्छ, केवल राजनीतिक नाराबाजी वा सामाजिक सञ्जालको बहसका आधारमा होइन ।
अन्ततः डा. स्वर्णिम वाग्लेको सफलता वा असफलता विवादले होइन, उनले नेतृत्व गरेको अवधिमा नेपालको अर्थतन्त्रले कस्तो दिशा लियो भन्ने आधारले निर्धारण गर्नेछ ।
