बैंकिङ खबर / नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलमाथि संसदीय अर्थ समितिमा बैंकिङ प्रणाली र कर्जा विस्तारसँग सम्बन्धित विषयमा प्रश्न उठेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पर्याप्त तरलता रहे पनि निजी क्षेत्रमा अपेक्षित रूपमा कर्जा प्रवाह हुन नसकेको भन्दै प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिमा सांसदहरूले गभर्नरसँग जवाफ मागेका हुन्। शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको अर्थ समिति बैठकमा सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसदहरूले ब्याजदर घट्दा र बैंकमा लगानीयोग्य रकम बढ्दा पनि कर्जाको माग किन बढ्न सकेन भन्ने विषय उठाएका थिए। रास्वपा सांसद लिमा अधिकारीले सरकारले निजी क्षेत्रमैत्री बजेट र नीतिगत सुधार गरे पनि व्यवसायीको मनोबल बढ्न नसकेको भन्दै राष्ट्र बैंकको नियामकीय व्यवस्थामाथि प्रश्न गरिन्। उनले निजी क्षेत्रमाथि अत्यधिक नियमन भएको हो कि भन्दै गभर्नरसँग स्पष्ट धारणा मागिन्।
उनले सरकारी स्वामित्वका बैंकहरूको खराब कर्जा निजी बैंकको तुलनामा बढी देखिनुको कारण, अपेक्षाअनुसार कर्जा विस्तार हुन नसक्नु र त्यसको समाधानका उपायबारे समेत प्रश्न उठाइन्। यस्तै, सांसद विदुषी राणाले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउन ब्याजदर, कार्यशील पुँजी र नियामकीय व्यवस्थामा थप सहजीकरण गर्ने विषय आगामी मौद्रिक नीतिमा समेटिने वा नसमेटिनेबारे चासो राखिन्।
