दिपक न्यौपाने
भर्खरै मात्र आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सकिएको छ । सम्पुर्ण बैंक वित्तीय संस्थाले आआफ्नो अपरिस्कृत वित्तीय विवरण प्रकाशन गरिसकेका छन् । एकाध बैंक वित्तीय संस्था बाहेक अधिकांशको मुनाफामा गिरावट आएको छ । हाल वित्तीय प्रतिवेदनमान लागु भएको कारण मुनाफामा थोरै मात्र कमी आएको देखिएता पनि वितरणयोग्य मुनाफामा धेरै कमी भएको छ । सबैको ध्यान कुन संस्थाले कति लाभांश प्रस्ताव गर्लान र पुँजी बजारमा कुन कम्पनीको मुल्य कतिले बढ्ला भन्ने नै छ ।
अपरिस्कृत वित्तीय प्रतिवेदन अनुसार वाणिज्य बैंकको औसत लाभांश क्षमता ११.३२ प्रतिशत र विकास बैंक र वित्तीय संस्थाको लाभांश क्षमता सो भन्दा कम रहेको छ । तर नेपाल राष्ट्र आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीतिमा गरेको व्यवस्था र बैंक वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको निर्देशन बमोजिम यस वर्ष भने २०७७ असोज मसान्त सम्म असुल भएको रकमलाई यस वर्षको वितरण योग्य मुनाफामा समावेश गर्न पाउने भएकोले बैंक वित्तीय संस्थाको वितरण योग्य मुनाफामा केही वृद्धि हुने देखिन्छ ।
सम्पूर्ण बैंक वित्तीय संस्थाहरु गत वर्षको लेखापरीक्षण सम्पन्न गर्न एवं वित्तीय विवतरण तयारीमा जुटेका छन् । यद्यपी हालको विषम अवस्थाको कारण बैंक वित्तीय संस्थाको लेखापरीक्षणमा समस्या भइरहेको भएता पनि अबको केही दिनमा बैंक वित्तीय संस्थाले लाभांश प्रस्ताव गर्ने र वार्षिक साधारण सभाको तयारी थाल्ने निश्चित छ । कम्पनी ऐनमा भएको व्यवस्था बमोजिम बैंक वित्तीय संस्थाले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिना भित्र साधारण सभा सम्पन्न गर्नु पर्ने व्यवस्था भएतापनि छिटो साधारण सभा गर्ने कम्पनीको शाखः बजारमा राम्रो हुने भएकोले समेत कम्पनीहरु छिटो साधारण सभा सम्पन्न गर्ने तयारीमा व्यस्त छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक वित्तीय संस्थालाई आफ्नो वित्तीय प्रतिवेदन नेपाल वित्तीय प्रतिवेदनमान (एनएफआरएस) अनुसार तयार पार्न निर्देशन दिए बमोजिम वाणिज्य बैंक विकास बैंक र वित्तीय संस्थाहरुले गत वर्ष बाट नै आफ्नो प्रतिवेदन वित्तीय प्रतिवेदनमान अनुसार तयार पारिसकेका छन् । यद्यपी उक्त प्रतिवेदनमान तयारीको क्रममा देखिएका समस्या सम्बोधन गर्न भन्दै २०७५ भाद्र २८ गते सम्पन्न लेखामान बोर्डको ११७ औं बैठकले विभिन्न ७ वटा शीर्षकमा कार्भआउट प्रदान गरेको र अधिकांश कार्भआउट यस वर्षबाट सकिएको अवस्थामा नेपाल वित्तीय प्रतिवेदनमान पूर्ण रुपमा पालना गरी वित्तीय प्रतिवेदन तयारी गर्नु पर्ने दायित्व बैंक वित्तीय संस्थामाथि रहेको छ ।
यस वर्षबाट बैंक वित्तीय संस्थाले कर्जा तथा निक्षेपको व्याज गणना प्रभावकारी व्याजदर बाट गर्नु पर्ने भएता पनि अधिकांश बैंक वित्तीय संस्थाले पूरानै विधिबाट व्याज गणना गरिरहेका छन् । बैंक वित्तीय संस्थाले प्रयोग गरिरहेको सफ्टवेयरमा प्रभावकारी व्याज गणनालाई सपोर्ट नगर्ने भएकोले समेत प्रभावकारी व्याजदर गणना हुन सकेको छैन । यसरी वित्तीय प्रतिवेदनमानमा भएको व्यवस्था पूर्ण रुपमा पालना नहुँदा लेखापरीक्षकले उक्त प्रतिवेदनमाथि परिमार्जित राय दिने अवस्था छ ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले राष्ट्रपति कार्यालय समक्ष पेश गरेको छपन्नौ वार्षिक प्रतिवेदनमा नेपाल राष्ट्र बैंकको आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को प्रतिवेदन समेत समावेश गरेको छ । उक्त प्रतिवेदनमा निम्न कुरा प्राथमिकता साथ उल्लेख गरेको छ ःवित्तीय प्रतिवेदनमान – कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १०८(२) मा कम्पनीहरुले प्रचलित कानून बमोजिम अधिकारप्राप्त निकायले लागू गरेको लेखामान पालना गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेको छ । वाणिज्य बैङ्कहरुमा विगतमा प्रयोग भैरहेको नेपाल लेखामानको सट्टा हाल नेपाल वित्तीय प्रतिवेदनमान लागू भएको छ । सञ्चालनमा रहेका २८ वाणिज्य बैङ्क मध्ये २४ ले सो अनुसार वित्तीय विवरण तयार नगरेको कारण लेखापरीक्षकले परिमार्जित राय दिएको पाइयो । उपरोक्त स्थितिमा समेत नेपाल राष्ट्र बैङ्कले वाणिज्य बैङ्कहरुलाई लाभांश प्रदान गर्न अनुमति प्रदान गरेको उचित देखिएन । प्रचलित कानूनको पालना गरी लाभाँश प्रदान गरे नगरेको सम्बन्धमा बैङ्कबाट जाँच तथा परीक्षण भएको पाइएन । कानूनको पालना गराउन अनुगमन प्रभावकारी गराउनु पर्दछ ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले नेपाल राष्ट्र बैंकको वार्षिक प्रतिवेदनमा लेखापरीक्षकले परिमार्जित राय दिएको अवस्थामा बैंकहरुलाई लाभांश वितरण गर्न अनुमति प्रदान गरेको उचित देखिएन भनेर टिप्पणी गरिसकेको अवस्थामा यस वर्षको लाभांश के होला प्रश्न उब्जिएको छ ।
पोखरा
