अझै पनि नेपालमा करिब ६० प्रतिशत नागरिकहरु बैंकिङ पहुँचभन्दा बाहिर रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । सबै नेपालीमाझ बैंकिङ पहुँच पुर्याउनका लागि मुलुकको केन्द्रीय बैंक नेपाल राष्ट्र बैंकले विगत केहि बर्षदेखि ‘वित्तीय साक्षरता’ सम्बन्धी बिशेष अभियान नै सञ्चालन गरिरहेको छ । बैंकिङ प्रविधिको वृहत्तर विकास भइसक्दा समेत ग्रामीण भेगका जनतामा आधारभूत बैंकिङ चेतना समेत छैन । यस्तो अवस्थामा बैंकिङ चेतनालाई प्रभावकारी ढंगबाट अघि बढाउन राष्ट्र बैंकले थप कसरत गरिरहेको छ । यसै सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक एवं अनुसन्धान विभागका विभागीय प्रमुख नरबहादुर थापासँग बैंकिङ खबरका रोयल आचार्यले गरेको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत गरिन्छ :
नेपालमा वित्तीय चेतनाको अबस्था कस्तो देख्नुहुन्छ ?
नेपालमा वित्तीय चेतनाको स्थिती कमजोर नै रहेको छ । नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले विगत लामो समयदेखि वित्तीय पहुँच वृद्धिका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरु संचालन गरिरहेको छ । तथापि पूर्ण रुपमा सफल हुन सकेको छैन । वित्तीय चेतनाको समग्र अबस्था हेर्ने हो भने करीव ६० प्रतिशत जनता वित्तीय पहुँच बाहिर देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमन गरेको वित्तीय संस्थाहरुलाई आधार मान्ने हो भने अहिले ४० प्रतिशत जनसंख्यामा मात्रै वित्तीय पहुँचमा पुगेको छ ।
वित्तीय चेतना बढाउन कस्ता कार्यक्रमको आवश्यकता देख्नुहुन्छ ?
वित्तीय चेतना बृद्धिका लागि दुईवटा विषयलाई फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ । एउटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको उपस्थितीले वित्तीय चेतनामा विस्तार ल्याउँछ । कुनै पनि बैंक एउटा दुर्गम गाउँमा गयो भने, बैंक के हो ? यसले के काम गर्छ ? भन्ने जस्ता उत्सुकता सर्वसाधारणमा हुन्छ र त्यो बैंकले उपलब्ध गराउने सेवाका बारेमा उसको उपस्थितिले क्रमशः चेतना बढाउने काम गर्दछ । त्यसैले पनि सबैभन्दा पहिला बैंक तथा वित्तीय संस्थाको उपस्थिती आबश्यष्क पर्दछ । अर्को कुरा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको उपस्थितीले मात्रै पुग्दैन, सर्वसाधारण जनताले वित्तीय सेवाको माग पनि गर्नुपर्छ । नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंकले थुप्रै कर्जाहरु सहुलियत रुपमा व्यवस्था गरेको छ । जस्तो कृषि कर्जा ५ प्रतिशत अनुदानमा दिने व्यवस्था गरिएको छ । तर यसको उपयोगिता भने ज्यादै न्युन छ । सरकारले ५ प्रतिशत व्याज अनुदान दिन्छ, ५ प्रतिशत उनीहरुले त्यसमा जोड्छन् यसमा १० प्रतिशतसम्म सर्वसाधारणले कर्जा पाउँछन् । तर सरकारले अपेक्षा गरेअनुसारको रिजल्ट पाउन सकेको छैन । त्यसकारण वित्तीय चेतनामुलक कार्यक्रम मार्फत पनि वित्तीय साक्षरता बढाउनु पर्छ । त्यसका साथै विद्याथीसँग गभर्नर, विद्यार्थी माझ नेपाल राष्ट्र बैंक लगायतका विषयहरु जोडेर पनि वित्तीय चेतनाका कार्यक्रमहरु नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्दै आइरहेको छ । उपत्यकाबाहिर यो कार्यक्रम लिएर किसान, विद्यार्थी, राजनीतिकर्मी, समाजसेवी माझ नेपाल राष्ट्र बैंक आफैँ र मिडिया पार्टनरको रुपमा उसको सहयोगमा वित्तीय चेतना अभिवृद्धि गर्ने कार्यहरु विगत ६÷७ बर्षदेखि सञ्चालन हुँदै आइरहेको छ । विगत दुई÷तिन बर्षदेखि त राष्ट्र बैंकले प्रमुख जोड दिएको बिषय नै यहि हो ।
थुप्रै स्थानीय तह बैंकिङ पहुँच बाहिर भएको देखियो, सबै स्थानीय तहमा कहिलेसम्म पुग्छ बैंकिङ पहुँच ?
७ सय ४४ स्थानीय तहहरुमध्ये दुई सय ९७ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकहरुको उपस्थिती रहेको छ । वाणिज्य बैंकको उपस्थिती नभएको चार सय ४७ स्थानीय तहमा को कहाँ कहाँ जाने हो, आपसी सल्लाह गरेर जानकारी गराउनुहोस भनेर राष्ट्र बैंकले बैंकर्स संघलाई निर्देशन दिएको थियो । राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार वाणिज्य बैंकहरुले दुई सय २२ स्थानीय तहमा जान सक्ने भनेर जानकारी गराएका छन् । बाँकी दुई सय २५ स्थानीय तहमा जान उनीहरुले अनिक्षा देखाएका छन् ।
नेपाल सरकारले आर्थिक बर्ष २०७४÷७५ को बजेटमा स्थानीय तहको लागि फिजिकल ट्रान्सफर, फाइनान्सियल ट्रान्सफरको रकम दुई सय २५ अर्ब विनियोजन गरेको छ । र पहिलो किस्ता वापतको ७५ अर्बको निकासा पनि दिइसकेको छ । केन्द्रीय सरकारले यतिका बजेट दिँदा एउटा स्थानीय तहमा सरकारी कारोबारले मात्रै पनि एउटा बैंक चल्ने अवस्था देखिएको छ । ती सबै स्थानीय तहहरु आगामी दिनमा विकासको केन्द्र, इकोनमिक सेन्टरको रुपमा विकसित हुने देखिएको छ । वाणिज्य बैंक मात्रै पुरै स्थानीय तहमा जान नसक्ने भएकाले विकास बैंकलाई पनि हामीले वाणिज्य बैंक जान नचाहेका २ सय २५ स्थानीय तहमा जान सक्नुहुन्छ कि हुँदैन, राष्ट्र बैंकलाई छलफल गरेर जानकारी गराउनुहोस् भनेका छौं । सबै स्थानीय तहमा बैंकिङ पहुँच अभिवृद्धिका लागि राष्ट्र बैंक सदैव कटिबद्ध छ ।
पछिल्लो समय बैंकको ब्याज बढ्दैछ, बैंक व्याजदर परिवर्तनका बारे केही बताइदिनुस् न ?
ब्याजका दुईवटा पक्षहरु छन् । एउटा सर्वसाधारणले निक्षेप राख्छन् र उनीहरुले निक्षेप राखेवापत ब्याज कमाउनुपर्ने हुन्छ जुन उनीहरुको आम्दानीको श्रोत हो । अर्को यसरी संकलित निक्षेप व्यवसायी, उद्योगीले कर्जाको रुपमा लिएर अर्थतन्त्रमा लगानी गर्छन्, जसले उत्पादन बढाउन मद्दत गर्छ र रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्न मद्दत गर्छ । साथमा यसले पूँजी निर्माणमा पनि सहयोग पुर्याउछ । त्यसैले ब्याजदर सन्तुलित हुनुपर्छ । ब्याजदर अत्यन्त न्युन पनि हुनुहुँदैन, जसले साधन परिचालनलाई संकुचित गरोस् र पूँजी पलायन गराओस् । अर्को ब्याजदर एकदम उच्च पनि हुनु भएन, जसले लगानीलाई हतोत्साहित गरोस् । ब्याजदर सन्तुतिल हनुपर्छ, जसले निक्षेपकर्तालाई निक्षेप गर्न र लगानीकर्तालाई लगानी गर्न प्रोत्साहित गरोस् । ब्यादजरलाई सन्तुलित राख्ने प्रयास नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि गरिरहेको छ ।
नेपालमा बैंकिङ ब्याजदर किन घटबढ भइरहेको छ ?
ब्याजदर घटबढ हुनुमा २,३ वटा कारणहरु रहेका छन् । एउटा मौद्रिक तरलता हो । मौद्रिक तरलता कहिले ह्वात्तै माथि जान्छ त कहिले तल जान्छ । यसो हुनुको कारण वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरुले पठाउने विप्रेषण हो । विप्रेषणको वृद्धि उच्च रहँदा नेपालमा तरलता उच्च रहने गर्छ । विप्रेषण्मा कमी आउँदा तरलतामा पनि कमी आउने र व्याजदरलाई माथि लैजाने गर्छ ।
अर्को भनेको, नेपाल सरकारको बजेट सम्बन्धि कार्यक्रम हो । सरकारले करमार्फत राजश्व परिचालन गर्छ, कर उठाउँछ । यसरी संकलित राजश्व र प्राप्त वैदेशिक अनुदानलाई पूँजीगत खर्च लगायत चालु खर्चमा प्रयोग गर्छ । कहिलेकाहीँ वित्तीय श्रोत परिचालनको तुलनामा नेपाल सरकारको खर्च न्युन रहँदा राष्ट्रको ढुकुटीमा नगद मौज्दात रहने गर्छ । राष्ट्रको ढुकुटीमा नगद मौज्दात रहँदा बजारमा तरलताको कमी आउने र यसले ब्याजदर माथि लैजाने पनि गर्छ ।
तेस्रो चाहि के हुन्छ भने, अत्याधिक मात्रामा अनुत्पादक क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले लगानी गर्यो भने पनि तरलता सुक्ने, कर्जाको अभाव हुने र सर्वसाधारणले उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गर्दा कर्जा नपाउने हुँदा व्याजदर उच्च हुने हुन्छ । तसर्थ, यी तिनवटा कारणले तलरतामा उतारचढाव, ब्याजदरमा उतारचढाव आउने गर्छ । नेपाल सरकारले राष्ट्रको ढुकुटीमा अलि बढी नगद मौज्दात गर्यो र तरलतामा कमी आयो भने राष्ट्र बैंकले खुला बजार कारोबार मार्फत बजारमा तरलता प्रवाह गर्ने गर्दछ । विप्रेषण आप्रवाहमा कमी आउँदा तत्कालै तरलता बढाउनुपर्छ भन्ने हुँदैन । तर अतिआवश्यक अवस्थामा भने तरलता बढाउनुपर्छ । यदि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले अन्धाधुन्द हिसाबले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरेर तरलतामा कमी आयो भने राष्ट्र बैंकले तरलता प्रवाह गर्दा सोच्नुपर्ने हुन्छ । किनभने तलरता दुरुपयोग भएको वेला थप तरलता प्रवाह गर्दा वित्तीय क्षेत्र थप असन्तुलित हुने हुन्छ । वित्तीय क्षेत्रको स्थायीत्वमा जोखिम हुन्छ । यस कुरालाई मनन गरेर उद्योग व्यवसायमा कसरी हुन्छ लगानी होस् र ती उद्योग व्यवसायले सन्तुलित हिसाबको ब्याजदरमा कर्जा उपयोग गर्न पाउन् भन्ने सोचेर नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा नीति, ब्याजदर नीति र मौद्रिक नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्दै आइरहेको छ ।
नेपालमा पनि अहिले त बैंकिङ प्रविधिको विकास धेरै नै भयो, तर प्रविधिको प्रयोगमा सर्वसाधारणको सहभागिता कम देखियो नि । के कारणले होला ?
अहिले शहरी क्षेत्रमा बैंकिङ प्रविधिको राम्रो विकास भएको छ । यसलाई हामी फाइनान्सियल टेक्नोलोजी पनि भन्छौं । एटिएम सुविधामा बिद्यार्थी, व्यापारी, कर्मचारी लगायत सबैको क्रेज बढेको छ । नयाँ प्रविधि प्रयोग गर्दा त्यसको पूर्वाधार पनि आवश्यक पर्छ । नेपालका काठमाडौं, विराटनगर, पोखरा, धनगढी लगायतका ठाउँमा एटिएम मेसिन उपलब्ध छन् र ती ठाउँमा एटिएमको प्रयोग हुन्छ । भुक्तानीतर्फ पनि नयाँ प्रविधिको प्रयोग बढिरहेको छ । अहिले ठूला सपिङ सेन्टरहरुमा बीओएस मेसिनहरु उपलब्ध छन्, जहाँ नगद तिर्नु पर्दैन, कार्डले नै काम गर्छ । कार्डबाटै सामान खरिद गरेर भुक्तानी गर्न सकिन्छ । शहरी क्षेत्रमा राम्रै सहभागीता भए पनि जनचेतनाको कमीका कारण ग्रामिण भेगमा सहभागिता कम छ । तर नयाँ पुस्ताको भने प्रविधिमा राम्रो क्रेज छ ।
डिजिटल फाइनान्सको विकास भइसक्दा पनि डिजिटल कारोबार कमजोर देखियो हो ?
नेपालको अर्थतन्त्र अनौपचारिक प्रकारको छ । अहिले ठूलो हिस्सा कारोबार अनौपचारिक ढंगले भइरहेको छ । उदाहरणको लागि अहिले कृषि उत्पादन, खरिद विक्री अनौपचारिक ढंगले भइरहेको छ । कृषि पेशाको अझै पनि व्यवसायीकरण हुन सकेको छैन । कृषकहरुले बेच्न भन्दा पनि आफ्नै लागि प्रयोग गर्न उत्पादन गर्ने गरेका छन् । व्यापार पनि अहिले औपचारिक भन्दा पनि अनौपचारिक रुपमा हुने गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा भुक्तानीको पद्धतिबारे एउटा अध्ययन गरेको थियो । भारतसँगको व्यापारमा ३५ प्रतिशत अनौपचारिक व्यापार गरेको त्यो अध्ययनले देखाएको छ । भारतले नेपालतर्फ गरेको निर्यात तथा नेपालले भारतबाट आयात गरेको तथ्यांक सार्वजनिक गर्छन् । त्यो तथ्यांक त मिल्नुपर्ने हो, तर मिलेको छैन । यसले ३५ प्रतिशत व्यापार अनौपचारिक रुपमा हुने प्रमाणित गरेको छ । नेपालमा के कृषि, के अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, के बन्द व्यापार, के विप्रेषण आप्रवाह, कुनैले पनि अझै पनि औपचारिक रुप लिन सकेको छैन । हामी भुक्तानीका लागि नगद प्रयोग गर्न चाहान्छौँ, चेक प्रयोग गर्न चाहँदैनौँ । अझ डिजिटल प्रविधितर्फ त ध्यानै छैन । नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकको ध्यान केहि बर्षअघि देखि यस क्षेत्रमा लागिरहेको छ । भुक्तानी प्रणालीलाई डिजिटलाईज गर्ने, अर्थतन्त्रलाई कसरी औपचारिक क्षेत्रमा ल्याउने, कसरी चेकको प्रयोग बढाउने, कसरी नगदको प्रयोग घटाउने भन्नेतर्फ नेपाल सरकार र राष्ट्र बैंकले कदम चाल्दै आएका छन् । उदाहरणको लागि १० लाख भन्दा बढीको नगद कारोबारमा रोक लगाइएको कुरालाई पनि लिन सकिन्छ ।
