बैंकिङ खबर/ बैंकबाट लिएको कर्जाको दुरुपयोग गरेको आरोपमा दर्ता भएको बहुचर्चित बैंकिङ कसुर मुद्दाले नयाँ मोड लिएको छ। यस प्रकरणका मुख्य प्रतिवादीमध्येका व्यवसायी शंकर अग्रवाललाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले बुधबार (साउन ६ गते) पक्राउ गरेपछि लामो समयदेखि अनुसन्धानको दायरामा रहेको मुद्दा थप अघि बढेको हो। सीआईबीले अग्रवाललाई पक्राउ गरेलगत्तै आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्दै उच्च अदालत, पाटनमा उपस्थित गराएको जनाएको छ। उनी यसअघि मुद्दा दर्ता हुँदा फरार सूचीमा रहेका प्रतिवादीमध्ये एक थिए। यसअघि जेठ २८ गते सरकारी पक्षले शंकर अग्रवाल, सुलभ अग्रवाल र दीपक भट्टविरुद्ध ४२ करोड १४ लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ अन्तर्गत मुद्दा दायर गरेको थियो। अनुसन्धानका क्रममा उनीहरूले आपसी मिलेमतोमा बैंकबाट प्राप्त कर्जा सम्झौतामा उल्लेख गरिएको उद्देश्यअनुसार प्रयोग नगरी अन्यत्र परिचालन गरेको आरोप लगाइएको छ।
मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका इन्फिनिटी होल्डिङ्सका अध्यक्ष दीपक भट्ट, जगदम्बा स्टील्ससँग आबद्ध शंकर अग्रवाल तथा सुलभ अग्रवालविरुद्ध बैंकिङ प्रणालीको विश्वासमाथि प्रतिकूल असर पार्ने गरी कर्जा दुरुपयोग भएको अभियोग प्रस्तुत गरिएको छ। अनुसन्धान निकायका अनुसार बैंकबाट स्वीकृत ऋण तोकिएको परियोजना वा व्यावसायिक प्रयोजनमा खर्च नभई अन्यत्र प्रयोग भएको आशंकालाई आधार बनाएर विस्तृत अनुसन्धान अघि बढाइएको हो। सीआईबीका अधिकारीहरूका अनुसार बैंकिङ प्रणालीमा ठूलो रकमको कर्जा प्रवाह हुँदा त्यसको उपयोग सम्झौताअनुसार भएको छ वा छैन भन्ने विषय वित्तीय अनुशासनसँग प्रत्यक्ष जोडिने भएकाले यस्ता मुद्दालाई गम्भीर आर्थिक अपराधका रूपमा हेरिने गरिएको छ। यही कारण पछिल्ला वर्षहरूमा ठूला कर्जा दुरुपयोगका घटनामा अनुसन्धान र निगरानी दुवै कडा बनाइएको छ। बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ ले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्राप्त कर्जाको जानीजानी दुरुपयोग गर्ने, गलत विवरण पेस गर्ने वा वित्तीय प्रणालीलाई क्षति पुग्ने कार्यलाई कानुनी अपराधका रूपमा परिभाषित गरेको छ। यस्ता कसुर पुष्टि भए बिगो असुलीसँगै जरिवाना तथा कैद सजायसमेत हुन सक्ने व्यवस्था रहेको छ। यस प्रकरणमा दाबी गरिएको ४२ करोड १४ लाख रुपैयाँको बिगो रकमले पनि घटनाको वित्तीय गम्भीरता झल्काउने जानकारहरू बताउँछन्। अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले अब अनुसन्धानबाट प्राप्त प्रमाण, बैंकिङ कारोबारका विवरण र प्रतिवादीहरूको बयानका आधारमा न्यायिक प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।
वित्तीय क्षेत्रका विश्लेषकहरूका अनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा निष्क्रिय कर्जा बढ्दै गएको, कर्जा दुरुपयोगका घटना सार्वजनिक भइरहेका र बैंकिङ क्षेत्रमाथि नियामकीय निगरानी कडा बनिरहेका बेला यस्ता प्रकरणमा हुने अनुसन्धानले वित्तीय अनुशासन कायम गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ। बैंकिङ प्रणालीप्रतिको विश्वास कायम राख्न कर्जा प्रवाहदेखि त्यसको उपयोगसम्म पारदर्शिता र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि उनीहरूले औंल्याएका छन्।
