बैंकिङ खबर / नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा नियमनकारी कारबाहीका कारण प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) तथा सञ्चालक पद गुमाउने अवस्थालाई सम्बोधन गर्नेगरी सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ। राष्ट्र बैंकले सामान्य प्रकृतिका विषयमा सचेत गराएका वा नसियत दिएका कारण मात्रै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नेतृत्वबाट हट्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नेगरी कानुनी व्यवस्था गर्न लागिएको हो।
सरकारको प्रस्तावअनुसार बाफियाको दफा १८ को उपदफा (१) को खण्ड ‘ड’ मा संशोधन गरिनेछ। हालको व्यवस्थाले नियमनकारी निकायबाट कानुनविपरीत कार्य गरेको भन्दै कारबाहीमा परेका व्यक्ति वा कारबाही भएको पाँच वर्ष पूरा नभएका व्यक्तिलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक बन्न रोक लगाएको छ। यही व्यवस्थाका कारण राष्ट्र बैंकको कारबाहीमा परेका कतिपय व्यक्ति बैंकको नेतृत्वमा रहन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै संशोधन अघि बढाइएको हो। प्रस्तावित संशोधनमा ‘तर सचेत गराएको वा नसियत पाएको व्यक्तिको हकमा यो खण्ड लागू हुनेछैन’ भन्ने व्यवस्था थप गर्ने तयारी छ। यसको अर्थ राष्ट्र बैंकबाट गम्भीर प्रकृतिको कारबाही नभई केवल सचेत गराइएको वा नसियत दिइएको अवस्थामा त्यसलाई सञ्चालक वा बैंकको नेतृत्वमा रहन अयोग्य हुने आधार नबनाउने सरकारको तयारी हो।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सोमबार प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिको बैठकमा यसबारे जानकारी दिँदै संशोधनका लागि छुट्टै बाफिया संशोधन विधेयक कुर्न नपर्ने बताएका छन्। उनका अनुसार ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ मार्फत नै बाफियाको उक्त व्यवस्था संशोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। अर्थ मन्त्रालयले प्रस्ताव स्वीकृत गरी कानुन मन्त्रालयमा पठाइसकेको उनले जानकारी दिएका छन्। यो व्यवस्था राष्ट्र बैंक ऐनमा मात्रै राख्दा कानुनी रूपमा अपूरो हुने सरकारको बुझाइ छ। राष्ट्र बैंक ऐनमा व्यवस्था गरेर मात्रै बाफियाको विद्यमान प्रावधान नहटाए पुनः बाफिया संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आउने भएकाले सिधै बाफियामै स्पष्ट व्यवस्था गर्न लागिएको मन्त्री वाग्लेको भनाइ छ। यद्यपि, संशोधनको विषयमा थप अध्ययन गर्न उनले अर्थ समितिसँग कम्तीमा २४ घण्टाको समय माग गरेका छन्।
यसअघि राष्ट्र बैंकको सामान्य प्रकृतिको कारबाही र बाफियाको अयोग्यतासम्बन्धी व्यवस्थाबीच तालमेल नहुँदा बैंकिङ क्षेत्रमा व्यावहारिक समस्या देखिँदै आएको थियो। नियमनकारी निकायले सचेत गराएको वा नसियत दिएको विषयलाई समेत गम्भीर कारबाहीसरह व्याख्या गर्दा अनुभवी सीईओ तथा सञ्चालकहरू आफ्नो जिम्मेवारीमा निरन्तर रहन नसक्ने अवस्था बन्ने गरेको थियो। यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नेतृत्वमा अनावश्यक रिक्तता सिर्जना हुने जोखिम पनि बढाएको सरोकारवालाहरूको तर्क छ। विशेषगरी सामान्य प्रकृतिका नियामकीय कमजोरी, प्रक्रिया पालना नभएको अवस्था वा ऋण असुलीसम्बन्धी विषयलाई समेत व्यक्तिको नेतृत्व क्षमतासँग जोडेर पदमा बस्न अयोग्य बनाउँदा बैंकिङ संस्थाको संस्थागत निरन्तरता प्रभावित हुनसक्ने देखिन्छ।
अर्थ समितिको बैठकमा रास्वपाकी सांसद लिमा अधिकारीले पनि यस्ता व्यावहारिक समस्यालाई कानुनी संशोधनमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने बताइन्। सामान्य प्रकृतिका समस्या वा ऋण असुलीका विषयलाई सञ्चालक समिति तथा सीईओको योग्यतासँग जोडेर उनीहरूलाई पदमा बस्न रोक लगाउनु उचित नहुने उनको भनाइ थियो। यस्ता प्रावधानले बैंकिङ क्षेत्रमा नेतृत्वको ‘भ्याकुम’ सिर्जना गर्नुका साथै कार्यरत जनशक्तिमा मानसिक दबाब बढाउन सक्ने उनले बताइन्।
सरकारले अघि बढाएको संशोधन कार्यान्वयन भएमा राष्ट्र बैंकबाट सचेत गराइएका वा नसियत पाएका सीईओ तथा सञ्चालकले त्यही कारण मात्र आफ्नो पद गुमाउनुपर्ने अवस्था रहने छैन। यसले नियामकीय कारबाही र पदका लागि आवश्यक योग्यता तथा अयोग्यताबीच स्पष्ट सीमा निर्धारण गर्नेछ। तर संशोधनले सबै प्रकारका कारबाहीलाई उन्मुक्ति दिने भने होइन। गम्भीर प्रकृतिको कानुनी उल्लंघन वा नियमनकारी कारबाहीमा परेका व्यक्तिको अयोग्यता कायम रहनेछ। परिवर्तनको मुख्य उद्देश्य सामान्य प्रकृतिको सचेतना वा नसियतलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नेतृत्वमा रहनै नपाउने आधार बन्न नदिनु हो। यसले एकातर्फ अनुभवी बैंकिङ नेतृत्वलाई सामान्य नियामकीय कारबाहीकै कारण संस्थाबाट बाहिरिनुपर्ने अवस्था रोक्नेछ भने अर्कोतर्फ बैंकिङ क्षेत्रको नेतृत्वमा देखिन सक्ने अनावश्यक रिक्तता कम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। अबको मुख्य विषय भनेको ‘सचेत’ र ‘गम्भीर कारबाही’बीचको सीमा कानुनले कति स्पष्ट रूपमा निर्धारण गर्छ भन्ने हुनेछ। त्यसैले प्रस्तावित संशोधनले बैंकिङ क्षेत्रमा व्यावहारिक सहजता ल्याउनेसँगै नियामकीय अनुशासन कमजोर नहुने सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने चुनौती पनि बोकेको छ।
