बैंकिङ खबर/ मिटर ब्याज विरुद्ध सरकारले कानुनी, प्रशासनिक र नीतिगत तहमा कडा कदम चाल्न थालेको केही वर्ष बितिसकेको छ। विशेष अदालत गठनदेखि कानुन संशोधन, जिल्ला प्रशासनमार्फत उजुरी दर्ता, पीडित र ऋणदाताबीच मेलमिलाप तथा सहमतिका प्रयाससम्म सरकारले विभिन्न पहल अघि बढाएको छ। यद्यपि, यी प्रयासले केही सकारात्मक परिणाम देखाए पनि समस्या पूर्ण रूपमा अन्त्य भने हुन सकेको छैन। विशेषज्ञहरूका अनुसार मिटर ब्याज नियन्त्रणका लागि भएका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै दीर्घकालीन समाधानतर्फ अघि बढ्नु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता बनेको छ। सरकारले मिटर ब्याजलाई केवल आर्थिक विवाद नभई सामाजिक र आपराधिक समस्याका रूपमा व्याख्या गर्दै कानुनी कारबाहीलाई तीव्रता दिएको छ। विशेषगरी पीडितलाई सहज रूपमा उजुरी दर्ता गर्ने वातावरण सिर्जना गरिएको, अनुचित लेनदेनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था थप स्पष्ट बनाइएको तथा दोषीमाथि अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रियालाई सक्रिय बनाइएको छ। यसले धेरै पीडितलाई न्यायको आशा दिलाएको छ भने वर्षौंदेखि दबाबमा परेका धेरै परिवारले आफ्ना समस्या सार्वजनिक गर्ने अवसर पाएका छन्।
सरकारी तथ्यांकअनुसार देशभरबाट हजारौं उजुरी दर्ता भएका छन्। तीमध्ये धेरै घटनामा स्थानीय प्रशासनको पहलमा दुवै पक्षबीच सहमति गराउने प्रयास गरिएको छ। कतिपय पीडितले अनुचित रूपमा लिखत गराइएका जग्गा तथा सम्पत्ति फिर्ता पाएका छन् भने अस्वाभाविक ब्याजदरमा गरिएको लेनदेन पुनः समायोजन गरिएको उदाहरण पनि छन्। यसले सरकारी हस्तक्षेपले केही हदसम्म सकारात्मक परिणाम दिएको देखाएको छ। तर, उपलब्धिसँगै चुनौतीहरू पनि उत्तिकै गम्भीर छन्। धेरै पीडित अझै पनि सामाजिक दबाब, आर्थिक निर्भरता वा कानुनी प्रक्रियाको जटिलताका कारण खुला रूपमा उजुरी गर्न सकिरहेका छैनन्। केही स्थानमा सहमति भए पनि त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो छ। अदालतमा पुगेका मुद्दाको टुंगो लाग्न लामो समय लाग्ने, प्रमाण संकलनमा कठिनाइ हुने तथा पीडितलाई कानुनी सहयोगको अभाव हुने समस्या पनि यथावत् रहेको सरोकारवालाहरू बताउँछन्। विश्लेषकहरूका अनुसार मिटर ब्याजको समस्या केवल कानुनको अभावले मात्र होइन, औपचारिक वित्तीय पहुँच कमजोर हुनु, बेरोजगारी, गरिबी, आकस्मिक आर्थिक आवश्यकतामा सहज कर्जा नपाउनु तथा वित्तीय साक्षरताको कमी जस्ता कारणले पनि बढेको हो। बैंक तथा वित्तीय संस्था वा सहकारीबाट सहज रूपमा ऋण लिन नसक्ने नागरिक अन्ततः उच्च ब्याजमा निजी व्यक्तिसँग ऋण लिन बाध्य हुने अवस्था अझै पूर्ण रूपमा अन्त्य भएको छैन।
यसकारण सरकारले कानुनी कारबाहीसँगै वित्तीय समावेशीकरणलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा बैंकिङ पहुँच विस्तार, सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन, लघुवित्त तथा सहकारी संस्थाको पारदर्शी सञ्चालन, वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि र उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सुझाव विज्ञहरूले दिएका छन्। यसले नागरिकलाई अनौपचारिक ऋण प्रणालीमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्थाबाट बाहिर ल्याउन सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ। त्यसैगरी, स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन, नेपाल प्रहरी, सरकारी वकिल कार्यालय र न्यायालयबीच समन्वयलाई अझ प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक देखिन्छ। पीडितले दिएको उजुरीको छिटो छरितो सुनुवाइ, सहमतिको प्रभावकारी अनुगमन र दोषीमाथिको कारबाहीले मात्र कानुनप्रति विश्वास बढ्ने सरोकारवालाको भनाइ छ। अर्कोतर्फ, सहमतिमा आधारित समाधानलाई दीर्घकालीन बनाउन दुवै पक्षको अधिकार र दायित्व स्पष्ट हुने व्यवस्था, पुनः त्यही प्रकृतिको विवाद दोहोरिन नदिने अनुगमन प्रणाली तथा पीडितको आर्थिक पुनर्स्थापनाका कार्यक्रम पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण मानिन्छन्। केवल तत्कालको सहमति गराएर समस्या समाधान भएको ठान्नु पर्याप्त नहुने उनीहरूको तर्क छ।
