बैंकिङ खबर/ नेपाल राष्ट्र बैंकले डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई अझ सुरक्षित, पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउने उद्देश्यसहित भुक्तानी सेवा प्रदायक (PSP) तथा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक (PSO) सम्बन्धी व्यवस्थामा नयाँ संशोधन लागू गरेको छ। संशोधित व्यवस्थाले अब ई–वालेट तथा डिजिटल भुक्तानी सेवा प्रयोग गर्ने ग्राहकको पहिचान प्रमाणीकरणलाई थप कडाइ गर्दै राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य आधार बनाउने व्यवस्था अघि सारेको छ। राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको संशोधित निर्देशनअनुसार अब वालेट सेवा सञ्चालन गर्ने संस्थाहरूले नयाँ ग्राहकको खाता खोल्दा मात्र होइन, हाल सञ्चालनमा रहेका ग्राहकको विवरण पनि क्रमशः राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ। यसले डिजिटल वित्तीय सेवामा वास्तविक प्रयोगकर्ताको पहिचान सुनिश्चित गर्नुका साथै नक्कली विवरण प्रयोग गरी हुने कारोबार नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा मोबाइल बैंकिङ, क्यूआर भुक्तानी, ई–वालेट तथा अन्य डिजिटल माध्यमको प्रयोग तीव्र रूपमा बढ्दै गएसँगै वित्तीय अपराध, साइबर ठगी तथा नक्कली परिचय प्रयोग गरी खाता सञ्चालन गर्ने जोखिम पनि बढेको छ। यही चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न राष्ट्र बैंकले ग्राहक पहिचान (KYC) प्रणालीलाई अझ मजबुत बनाउने नीति अघि सारेको हो।
संशोधित व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त गरिसकेका ग्राहकले तोकिएको अवधिभित्र आफ्नो वालेटमा परिचयपत्रको विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ। सेवा प्रदायक संस्थाले मोबाइल एप, वेबसाइट वा अन्य डिजिटल माध्यमबाट ग्राहकको विवरण संकलन तथा प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ। यसबाट एउटै व्यक्तिले फरक–फरक विवरण प्रयोग गरी धेरै खाता सञ्चालन गर्ने सम्भावना न्यून हुने अपेक्षा गरिएको छ। राष्ट्र बैंकले विदेशमा रहेका नेपालीलाई पनि डिजिटल भुक्तानी सेवाको पहुँच सहज बनाउने व्यवस्था गरेको छ। विदेशबाटै ई–वालेट खोल्न सकिने भए पनि नेपाल फर्किएपछि वा राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त गरेपछि सम्बन्धित विवरण अनिवार्य रूपमा अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ। यसले प्रवासी नेपालीलाई औपचारिक डिजिटल वित्तीय प्रणालीसँग जोड्न थप सहज हुने विश्वास गरिएको छ। त्यस्तै, राष्ट्रिय परिचयपत्र अझै नबनाएका नागरिकलाई तत्काल सेवा बन्द गर्नेभन्दा पनि उनीहरूलाई आवश्यक जानकारी दिँदै क्रमशः विवरण अद्यावधिक गराउने जिम्मेवारी सेवा प्रदायकलाई दिइएको छ। यसबाट वित्तीय समावेशीकरणलाई असर नपर्ने गरी सुरक्षा मापदण्ड कार्यान्वयन गर्ने राष्ट्र बैंकको उद्देश्य देखिन्छ। बैंकिङ तथा डिजिटल भुक्तानी क्षेत्रका विज्ञहरूका अनुसार यो व्यवस्था लागू भएपछि ग्राहक पहिचान प्रणाली अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार अझ विश्वसनीय बन्नेछ। साथै मनी लाउन्डरिङ, अवैध वित्तीय कारोबार तथा साइबर अपराध नियन्त्रणमा समेत सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। नियामक निकायलाई आवश्यक पर्दा कारोबारको वास्तविक प्रयोगकर्ता पहिचान गर्न सहज हुने भएकाले समग्र डिजिटल वित्तीय प्रणालीप्रतिको विश्वास पनि बढ्ने उनीहरूको भनाइ छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले पछिल्ला वर्षदेखि डिजिटल अर्थतन्त्रलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउने लक्ष्यअनुसार विभिन्न नीतिगत सुधार गर्दै आएको छ। वालेट प्रयोगकर्ताका लागि ल्याइएको यो नयाँ व्यवस्था पनि त्यही सुधार अभियानको महत्वपूर्ण हिस्सा मानिएको छ। अब सेवा प्रदायक संस्थाले तोकिएको समयसीमाभित्र आफ्ना ग्राहकको विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ भने प्रयोगकर्ताले पनि राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी विवरण समयमै उपलब्ध गराई आफ्नो डिजिटल भुक्तानी सेवा निर्बाध रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्नेछ।
