बैंकिङ खबर / बैंकिङ कसुरसम्बन्धी घटनामा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि पनि मुछिन थालेका छन् । चेक अनादर तथा अन्य बैंकिङ कसुरका घटनामा वडाध्यक्षदेखि गाउँपालिका अध्यक्षसम्म पक्राउ परेका उदाहरण सार्वजनिक भएका छन् । यद्यपि पछिल्लो तीन वर्षमा ३९ जना जनप्रतिनिधि बैंकिङ कसुरमा पक्राउ परेको भन्ने दाबीलाई पुष्टि गर्ने आधिकारिक तथ्यांक भने उपलब्ध छैन ।
पछिल्ला घटनाले जनप्रतिनिधिको व्यक्तिगत आर्थिक कारोबार र वित्तीय विश्वसनीयतामाथि सार्वजनिक चासो बढाएका छन् । सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरू आर्थिक अनुशासन र जिम्मेवारीका दृष्टिले पनि जवाफदेही हुनुपर्ने भएकाले उनीहरूविरुद्धका बैंकिङ कसुरसम्बन्धी घटनाले थप ध्यान खिचेका हुन् । तर पक्राउ पर्नु वा अनुसन्धानमा तानिनु नै कसुर प्रमाणित हुनु होइन । यसको अन्तिम निरूपण अदालतबाट हुने फैसलाले गर्छ ।
२०८३ असोजमा नुवाकोटको किस्पाङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष वीरबल तामाङ बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दामा पक्राउ परेका थिए । जाहेरी र बैंकिङ कारोबारसम्बन्धी विवरणका आधारमा अनुसन्धान अघि बढाइएको प्रहरीले जनाएको थियो । काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि उनलाई सिंहदरबार परिसरबाटै नियन्त्रणमा लिइएको थियो ।
त्यस्तै, २०८३ जेठमा महोत्तरीको बर्दिबास नगरपालिका–९ का वडाध्यक्ष घुरन महतो पनि बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दामा पक्राउ परेका थिए । जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि प्रहरीले उनलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान अघि बढाएको थियो ।
यसअघि दैलेखको भैरवी गाउँपालिकाका अध्यक्ष रितामारी शाही र सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिका–७ का वडाध्यक्ष रवि तामाङ पनि बैंकिङ कसुरसम्बन्धी घटनामा पक्राउ परेको विवरण सार्वजनिक भएका थिए । यस्ता घटनाले बैंकिङ कारोबारसम्बन्धी विवादमा स्थानीय तहका निर्वाचित पदाधिकारीसमेत जोडिन सक्ने देखाएका छन् ।
बैंकिङ कसुरको ठूलो हिस्सा चेक अनादरका घटनासँग सम्बन्धित छ । प्रहरीको तथ्यांक उद्धृत गर्दै प्रकाशित विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १२ हजार ३०, २०८०/८१ मा १३ हजार २४६ र २०८१/८२ मा १३ हजार ६४८ चेक अनादरसम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएका थिए । तीन आर्थिक वर्षमा मात्रै यस्ता मुद्दाको संख्या ३८ हजार ९२४ पुगेको थियो । सो अवधिमा चेक अनादरका घटनामा पक्राउ पर्ने व्यक्तिको संख्या पनि हजारौँमा रहेको थियो । यी तथ्यांक समग्र घटनाका हुन्, जनप्रतिनिधिको मात्र होइनन् ।
जनप्रतिनिधिविरुद्धका अन्य फौजदारी मुद्दाको तथ्यांकले पनि सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरू विभिन्न कसुरमा अनुसन्धानको दायरामा आउने गरेको देखाउँछ । नेपाल प्रहरीको तथ्यांक उद्धृत गर्दै प्रकाशित विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखि २०८२/८३ को पुस मसान्तसम्म विभिन्न फौजदारी कसुरमा १६३ जनप्रतिनिधिविरुद्ध मुद्दा चलेका थिए । तीमध्ये आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ५३, २०८०/८१ मा ३२, २०८१/८२ मा ६२ र २०८२/८३ को पुस मसान्तसम्म १६ जना थिए । यसमा बैंकिङ कसुर मात्र नभई विभिन्न प्रकृतिका फौजदारी कसुर समावेश छन् ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा पनि बैंकिङ कसुरका प्रतिवादी पक्राउसम्बन्धी प्रहरीका सूचना सार्वजनिक भएका छन् । तर तीमध्ये कति जना जनप्रतिनिधि हुन् भन्ने छुट्टै आधिकारिक विवरण सार्वजनिक भएको छैन । त्यसैले चालु आर्थिक वर्षमा बैंकिङ कसुरमा पक्राउ परेका जनप्रतिनिधिको यकिन संख्या निर्धारण गर्न सकिने अवस्था छैन ।
जनप्रतिनिधि सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहने भएकाले उनीहरूको आर्थिक व्यवहार र वित्तीय अनुशासनप्रति नागरिकको चासो रहनु स्वाभाविक हो । बैंकिङ कसुरसम्बन्धी घटनामा जनप्रतिनिधि जोडिनु व्यक्तिगत कारोबारको विषय मात्र नभई सार्वजनिक विश्वाससँग पनि सम्बन्धित हुन्छ ।
