बैंकिङ खबर / बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र, निजी क्षेत्र र लगानीकर्ताले लामो समयदेखि प्रतीक्षा गरिरहेको आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति आज सार्वजनिक हुँदैछ। नेपाल राष्ट्र बैंकले आज दिउँसो मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ। गभर्नर विश्वनाथ पौडेल नेतृत्वमा आउने यो दोस्रो मौद्रिक नीति भएकाले यसले अर्थतन्त्रलाई कुन दिशातर्फ लैजान्छ भन्ने चासो बढेको छ।
राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार मौद्रिक नीतिलाई अन्तिम रूप दिन आज बिहान व्यवस्थापन समितिको बैठक बसेको छ। त्यसपछि सञ्चालक समितिको बैठकबाट स्वीकृत गराएर गभर्नर पौडेलले आजै नीति सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ। गभर्नर पौडेल बुधबार भुटान भ्रमणमा जाने कार्यतालिका रहेकाले त्यसअघि नै मौद्रिक नीति ल्याउन लागिएको हो।
यस वर्षको मौद्रिक नीतिलाई सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यसँग जोडेर हेरिएको छ। पछिल्ला दुई वर्षदेखि सुस्त बनेको निजी क्षेत्रको लगानी, अपेक्षाभन्दा कम कर्जा विस्तार र उत्पादन तथा निर्माण क्षेत्रमा देखिएको मन्दीले अर्थतन्त्रलाई पूर्ण गतिमा फर्किन दिएको छैन। यही अवस्थालाई परिवर्तन गर्ने गरी राष्ट्र बैंकले लचिलो मौद्रिक नीति ल्याउने संकेत दिएको छ।
राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूका अनुसार यसपटकको मौद्रिक नीतिमा नियामकीय व्यवस्था परिवर्तनभन्दा पनि नीतिगत कार्यदिशा, मौद्रिक औजार, ब्याजदर करिडोर, तरलता व्यवस्थापन तथा कर्जा प्रवाहलाई प्राथमिकता दिइनेछ। बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्रत्यक्ष असर पार्ने नियामकीय संशोधन भने एकीकृत निर्देशन वा छुट्टै परिपत्रमार्फत गरिने सम्भावना रहेको छ।
नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा अहिले तरलताको अभाव छैन। निक्षेप निरन्तर बढिरहेको छ भने बैंकहरूसँग लगानीयोग्य रकम पर्याप्त छ। तर निजी क्षेत्रले अपेक्षाअनुसार कर्जा नलिँदा बैंकहरूको कर्जा विस्तार लक्ष्यभन्दा निकै तल रहेको अवस्था छ।
यही कारण यस वर्षको मौद्रिक नीतिले ुक्रेडिट पुशु अर्थात् कर्जा प्रवाहलाई प्रोत्साहन गर्ने रणनीति लिन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ। कर्जा विस्तार बढेमा उद्योग, व्यापार, पर्यटन, कृषि, निर्माण तथा सेवा क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधि बढ्ने विश्वास राष्ट्र बैंकको पनि रहेको छ। बैंकिङ क्षेत्रले पनि पछिल्ला महिनादेखि राष्ट्र बैंकसँग कर्जा प्रवाह सहज बनाउने, केही नीतिगत प्रावधान लचिलो बनाउने तथा लगानी वातावरण सुधार गर्न सहयोग पुग्ने व्यवस्था गर्न आग्रह गर्दै आएको छ।
मुद्रास्फीति नियन्त्रणमै, युद्धको प्रभाव सीमित
मौद्रिक नीति निर्माणका क्रममा राष्ट्र बैंकले सबैभन्दा बढी ध्यान दिने विषयमध्ये एक मुद्रास्फीति पनि हो। पछिल्ला महिनामा मुद्रास्फीति नियन्त्रणको दायराभित्र रहेकाले राष्ट्र बैंकलाई लचिलो नीति लिन सहज भएको विश्लेषण गरिएको छ।
यद्यपि मध्यपूर्वमा भएको युद्धले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य र ढुवानी लागत बढ्ने जोखिम सिर्जना गरेको थियो। त्यसको केही असर नेपालमा पनि देखिए पनि मूल्यवृद्धिमा ठूलो दबाब परेको अवस्था छैन। सम्बन्धित क्षेत्रको तनाव क्रमशः कम हुँदै गएकाले आगामी महिनामा मुद्रास्फीतिमा असामान्य चाप आउने सम्भावना पनि न्यून रहेको राष्ट्र बैंकको आकलन छ। यसले गर्दा मूल्य स्थायित्व र आर्थिक वृद्धिबीच सन्तुलन कायम गर्दै कर्जा विस्तारलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याउन राष्ट्र बैंकलाई सहज वातावरण बनेको छ।
ब्याजदर करिडोरमा के हुन्छ ?
यस वर्षको मौद्रिक नीतिमा ब्याजदर करिडोरसम्बन्धी व्यवस्थालाई पनि विशेष चासोका साथ हेरिएको छ। बजारमा पर्याप्त तरलता हुँदा अन्तरबैंक ब्याजदर न्यून स्तरमा रहेको छ भने बैंकहरूको निक्षेप र कर्जा ब्याजदर पनि लगातार घटिरहेको छ। राष्ट्र बैंकले करिडोरमार्फत तरलता व्यवस्थापनलाई अझ प्रभावकारी बनाउने व्यवस्था गर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसले बजार ब्याजदरलाई स्थिर र पूर्वानुमानयोग्य बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
नियामकीय व्यवस्था किन छैन
यसपटकको मौद्रिक नीतिको एउटा विशेषता नियामकीय व्यवस्था अलग राखिनु पनि हो। विगतमा धेरै नियामकीय परिवर्तन मौद्रिक नीतिमै समावेश हुने गरेका थिए। तर अहिले राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिलाई मुख्यतः मौद्रिक व्यवस्थापन र आर्थिक नीतिको दस्तावेजका रूपमा केन्द्रित गर्ने तयारी गरेको बुझिएको छ।
यसले मौद्रिक नीति अपेक्षाकृत संक्षिप्त, स्पष्ट र आफ्नो मूल उद्देश्यमा केन्द्रित बन्ने विश्वास गरिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी प्रावधान भने आवश्यकताअनुसार छुट्टै संशोधनमार्फत ल्याइनेछन्।
सरकारको लक्ष्यलाई कत्तिको साथ
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ। तर त्यो लक्ष्य प्राप्त गर्न वित्तीय नीति मात्र पर्याप्त हुँदैन। त्यसलाई साथ दिने गरी मौद्रिक नीति पनि विस्तारमुखी हुनुपर्ने अर्थशास्त्रीहरूको धारणा छ। यदि राष्ट्र बैंकले कर्जा प्रवाह सहज बनाउने, लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा वित्तीय लागत घटाउन सहयोग गर्ने नीति ल्यायो भने त्यसले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन सक्छ। यसले उद्योग, निर्माण, पर्यटन, कृषि तथा सेवा क्षेत्रमा नयाँ लगानी विस्तार हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
यद्यपि राष्ट्र बैंकले आर्थिक गतिविधि बढाउने नाममा वित्तीय स्थायित्वलाई भने कमजोर बनाउन सक्दैन। त्यसैले मूल्य स्थिरता, बाह्य क्षेत्रको सन्तुलन, बैंकिङ प्रणालीको स्वास्थ्य र आर्थिक वृद्धिबीच सन्तुलन कायम गर्नु यस वर्षको मौद्रिक नीतिको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हुनेछ।
सबैको नजर आजको घोषणामा
यसपटकको मौद्रिक नीति बैंकिङ क्षेत्रका लागि मात्र होइन, समग्र अर्थतन्त्रका लागि मार्गदर्शक दस्तावेजका रूपमा हेरिएको छ। उद्योगी–व्यवसायीले कर्जा सहज हुने अपेक्षा गरेका छन् भने बैंकहरूले लगानी विस्तारको वातावरण बन्ने आशा गरेका छन्। लगानीकर्ताले पूँजी बजारमैत्री व्यवस्था आउला कि भन्ने प्रतीक्षामा छन्।
अब केही घण्टापछि सार्वजनिक हुने मौद्रिक नीतिले यी अपेक्षालाई कत्तिको सम्बोधन गर्छ भन्ने नै आगामी आर्थिक वर्षको आर्थिक गतिविधिको दिशा निर्धारण गर्ने प्रमुख आधार बन्नेछ। यदि नीति अपेक्षाअनुसार उत्पादन, लगानी र कर्जा विस्तारलाई प्रोत्साहन गर्ने खालको आयो भने त्यसले सुस्ताएको अर्थतन्त्रलाई नयाँ ऊर्जा दिन सक्छ। तर अपेक्षाभन्दा बढी सतर्क वा यथास्थितिवादी नीति आयो भने निजी क्षेत्रको उत्साह पुनः कमजोर हुने जोखिम पनि रहनेछ। त्यसैले आज सार्वजनिक हुने गभर्नर विश्वनाथ पौडेलको दोस्रो मौद्रिक नीति केवल वार्षिक नीति दस्तावेज मात्र होइन, नेपालको अर्थतन्त्रलाई गति दिने वा यथास्थितिमा राख्ने दिशानिर्देशक दस्तावेजका रूपमा हेरिएको छ।
