– डा. रेवतबहादुर कार्की
नेराबैंकले ५० करोडभन्दा माथिका सहकारी सुपरीवेक्षणको कानुनी व्यवस्था हटाई आफ्नो क्षेत्रमा केन्द्रित गर्नुपर्छ, अन्य देशका मुद्राजस्तै नेपाली मुद्राको चिह्न पनि राख्नुपर्छ ।
जेन–जी आन्दोलनको जगमा बनेको सरकारबाट जनताले उल्लेख्य आर्थिक सुधारबाट अर्थतन्त्रले ठुलो फड्को मार्ने अपेक्षा गरेका थिए । रास्वपाको चुनावी वाचापत्र र उदार नीतिका हिमायती अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेटमार्फत ०५१ यता मौलाएको उदार नीतिमा विचलन र अस्थिरता चिर्दै उदार नीतिको स्पष्ट मार्गदर्शनसहित अर्थतन्त्र सुधारमा फड्को मार्न खोजेको देखियो । साथै, नयाँ सरकारले आर्थिक सुधारसहित विकास निर्माणको गति बढाउँदै न्यून पुँजीगत बजेटमै सात प्रतिशतको उच्च आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य तोकियो । सरकारले अर्थतन्त्रमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान गर्ने निजी क्षेत्रलाई विकासको संवाहक मानी गुनासा र समस्यालाई सम्बोधन गर्दा सुरुमा निजी क्षेत्र उत्साहित पनि थियो । तर, बजेटमार्फत सरकारले दुध र उखु किसानका साथै इमानदार निर्माण व्यवसायीको बक्यौता तिर्ने व्यवस्था गर्न सकेन । निजीकरण नीतिमा सरकार अल्मलिएको देखियो । त्यस्तै, बजेटले बढदो विद्युत् उत्पादन क्षमताको प्रयोगमा प्रोत्साहनको सट्टा घरायसी प्रयोगमा पाँच प्रतिशत भ्याट लगायो । बैंकिङ क्षेत्रको निष्क्रिय खाताको रकम सरकारी कोषमा लैजाने साथै सामाजिक उत्तरदायित्व (सिएसआर)को रकम पनि सरकारले लैजाने नीतिले सरकार नियन्त्रणतर्फ उन्मुख देखियो । मुलुक ‘ग्रे लिस्ट’मा भएकाले पनि आर्थिक/बैंकिङ क्षेत्र पूरापुर चलायमान हुन सकेन । सेयरबजार अस्थिर भयो ।
बैंकिङ/मौद्रिक चुनौती : राहत तथा अन्य नीतिमार्फत अर्थतन्त्र चलायमान गराउन र लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सरकार र वित्तनीतिको विशेष भूमिका हुन्छ । तर, सरकारले बैंकिङ क्षेत्रको समस्या सम्बोधन गर्न नसकिरहेको पृष्ठभूमिमा मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्र चलायमान गराई लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सक्ने आमअपेक्षा छ । तर, केन्द्रीय बैंकले नियमन गर्ने बैंकिङ क्षेत्र आफैँमा समस्याग्रस्त छ । इतिहासमै न्यून व्याजदर हुँदा पनि कर्जामाग नबढ्दा न्यून लगानीका कारण तरलता करिब १६ खर्ब पुगेको छ । निष्क्रिय कर्जा ७.६ प्रतिशत (आइएमएफले गराएको अध्ययनअनुसार) पुगी पुँजी कोषमा दबाब बढेको छ, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ऋण दिने क्षमता कमजोर छ । ऋण नतिर्नेको कालोसूची र शंकास्पद बैंकिङ कारोबार र पुँजी पलायन बढेको छ ।
मौद्रिक नीतिको रुझान : अर्थतन्त्र र बैंकिङ क्षेत्र समस्याग्रस्त भएको अवस्थामा नियन्त्रणमुखीभन्दा विवेकशील नियमन गर्ने तथा सरल नियमन कडा सुपरीवेक्षणको नीति मौद्रिक नीतिले अंगीकार गर्नुपर्ने हो । गत वर्षदेखि विवेकशील उदार नियमनसहित सुधारका साथै अर्थतन्त्र चलायमान गराउन बैंकिङ क्षेत्र निकै लचिलो हुँदा पनि मुख्यतः अर्थतन्त्र पूरा चलायमान हुन सकेको छैन र लगानी वातावरणमा सुधार आएको छैन । अर्थतन्त्र चलायमान गर्ने, लगानीयोग्य वातावरण बनाउनेलगायत बृहत् क्षेत्रलाई नीतिगत रूपमा समेट्ने वित्तनीति र सरकारको भूमिका इंगित गरी मौद्रिक नीति परिमार्जनतर्फ कम ध्यान दिएजस्तो देखिन्छ । बजेटले लिएको नीति तथा कार्यक्रमले लगानी वृद्धि भई सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न प्रस्तुत मौद्रिक नीतिले ११ प्रतिशतको कर्जा वृद्धि लक्ष्य राखेको छ, जुन गत वर्षको १२ प्रतिशतको लक्ष्यमा ६ प्रतिशत मात्र वृद्धि भएको परिप्रेक्ष्यमा हासिल गर्न सम्भव देखिन्न ।
मौद्रिक नीतिका कमजोरी : गत वर्ष नियन्त्रणात्मकको सट्टा विवेकशील उदार नियमनमार्फत बैंकिङ सुधार गर्ने नीति लिएपश्चात् बैंकिङ क्षेत्रमा कति सुधार भयो र यस क्षेत्रले अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्न कति सहयोग गर्यो, मूल्यांकन जरुरी छ । विवेकशील नियमनमार्फत सुधार गर्न चाहे पनि विगत १६–१७ वर्षदेखिको नियन्त्रणात्मक नीतिको संरचना सुधारतर्फ उदासीन रहेको हुँदा वास्तवमै सुधार हुन नसकेको यथार्थ हो ।
बैंकिङ क्षेत्र अझै ‘ओभर रेगुलेटेड’ छ । कडा ब्रेकमा गाडी दौडन नसकेजस्तै अतिनियमन/नियन्त्रणको ब्रेकले बैंकिङ उद्योग स्वस्थ रूपमा कसरी चलिरहेको छ ? प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा ४०–४५ प्रतिशत अनिवार्य लगानी, सिआरआर अनुपातसहित करिब ६० प्रतिशत बैंकको पोर्टफोलियो नियामकले निर्धारण गर्ने भएपछि कसरी बैंक चल्छन् ? विवेकशील नियामकले हेर्न सकिरहेको छैन । अहिलेसम्म पनि नियन्त्रणात्मक सोच हाबी भई नियमन/निर्देशनमा लचकता देखिँदैन । यसले गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू सञ्चालन र मर्जरसम्बन्धी कतिपय सानातिना समस्यासमेत समाधान हुन सकिरहेको छैन । केन्द्रीय बैंक विवेकशील नियमनलाई कार्यान्वयन गर्न अलमलिरहेको छ ।
यसै सन्दर्भमा हालै प्रधानमन्त्रीले आर्थिक र बैंकिङ क्षेत्रका समस्याबारे निजी क्षेत्रसँग छलफलमार्फत प्राप्त सुझावका आधारमा गभर्नरलाई लगानी निरुत्साहित गर्ने व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरी लचकता अपनाउन, निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन, बैंकिङ क्षेत्रको लगानीयोग्य स्रोत परिचालन बढाउनसमेत निर्देशन दिएकोबाट सुधार गर्न सकिने ठाउँ छ भन्ने देखिन्छ । तर, यसरी स्वायत्त केन्द्रीय बैंकलाई निर्देशन दिइनु उपयुक्त मानिँदैन ।
व्यावहारिक सुझाव : उपर्युक्त आर्थिक/बैंकिङ चुनौतीलाई दृष्टिगत गरी बैंकिङ नियमन/निर्देशनमा देहायका अल्पकालीन/मध्यकालीन सुधारमार्फत उच्च तरलता परिचालन गरी बैंकिङ क्षेत्रलाई सशक्त, अर्थतन्त्रलाई अरू चलायमान गर्न र निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन केही सहयोग गर्न सकिन्छ ।
१. बैंकिङ क्षेत्रमा संरचनात्मक सुधारको आवश्यकता : नियामक र बैंकिङ क्षेत्रको क्षमता, विकास, प्रतिस्पर्धा, लगातारको उच्च तरलता र न्यून तरलता समाधानमा मौद्रिक नीतिको प्रभावकारिता, आन्तरिक र बाह्य स्थायित्वमा छिमकीसहित बाह्य प्रभाव, उपयुक्त अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका अनुसरण, स्वस्थ र विवेकशील उदार नियमन र नियन्त्रण, ग्राहकमुखी बैंकिङ सेवा, उच्च जिडिपी–कर्जा अनुपात, अर्थतन्त्रको विकासको स्तर इत्यादि समष्टिगत आधारमा समीक्षा गरी संरचनात्मक सुधार गर्नेतर्फ केन्द्रीय बैंक केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ ।
२. कर्जा वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा संरचनात्मक सुधार : नीतिअनुरूप यसबारे अध्ययन गरियो, तर कार्यान्वयन गरिएन । एकै वर्षमा शतप्रतिशत कर्जा जोखिम कडा व्यवस्थालाई छिमेकी देशसहित असल अभ्यासका आधारमा तत्काल सुधार गरिनुपर्छ ।
३. पुँजीकोष व्यवस्थामा सुधार गरी दबाबमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई उच्च तरलता साधन परिचालन गर्न सहजीकरण गर्ने : पुँजीकोष व्यवस्थामा उपयुक्त अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका आधारमा सुधार गर्दै तत्कालका लागि लगानी बढाउन पुँजी कोषमा दबाबमा पर्दा वास्तविक ऋण दिने क्षमता कमजोर रहेका उल्लेख्य अधिक तरलता परिचालन गर्न दिँदा करिब एकतिहाइ तरलता घट्नेछ ।
४. नियमन/निर्देशनलाई परिमार्जन गर्ने र नीतिगत स्थिरतासहित निष्पक्ष नियमन/निर्देशन : मौद्रिक नीतिको २१ नं. बुँदामा सरल नियमन र सुदृढ सुपरीवेक्षणमा जोड दिन भाषागत जटिलता र दोहोरोपना हटाई बैंकिङ संस्थालाई जारी निर्देशनलाई सरलीकरण गर्ने भनिएअनुसार तीन महिनाभित्र हालको करिब ४०० पेजको क्लिष्ट र लामो एकीकृत निर्देशनलाई कोही पनि नअल्मलिने गरी परिमार्जन गर्नु आवश्यक छ भने अर्को नीतिगत स्थिरतासहित निष्पक्ष निर्देशन गर्नु जरुरी छ ।
५. ‘इन्ट्रेस्ट स्प्रेड’ हटाउने र ‘बेस रेट’ सुधार गर्ने : बेस रेटका साथै इन्ट्रेस्ट करिडर नियमनपश्चात् दोहोरो नियमनका रूपमा रहेको इन्ट्रेस्ट स्प्रेडलाई तत्काल हटाउनुका साथै बेस रेटलाई समसामयिक सुधार गर्नु पनि आवश्यक छ । यस्तै अन्य दोहोरो नियमन/नियन्त्रणलाई तत्काल हटाउनुपर्छ ।
६. ‘क्रेडिट स्कोर’का आधारमा कर्जा प्रदान गर्ने र परियोजना धितोमा पनि ऋणप्रवाह गर्ने नीति लिनुपर्ने : बैंकिङ क्षेत्रमा ‘स्कोरिङ’ आधारमा ऋण प्रवाह गर्ने नीति तत्काल लागू गर्नुका साथै उपयुक्त परियोजना धितोमा ऋण दिने परिपाटी पनि विकास गर्दै लैजानुपर्छ, जसले परम्परागत धितोमुखी प्रवृत्तिलाई कम गर्छ
७. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र कर्जा कार्यक्रममा पुरवलोकन गरी स्पष्ट दिशानिर्देश गर्ने : वित्तीय क्षेत्र सुधारअनुसार प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र कर्जा कार्यक्रम विपन्न वर्गकर्जा पाँच–सात प्रतिशतबाहेक ‘फेजआउट’ भइसकेकामा ०६६/६७ बाट पुनर्स्थापित यस कार्यक्रममा कर्जा लगानीलाई न्यून व्याजदरमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अनिवार्य नगरी मौद्रिक र वित्त नीतिमार्फत प्रोत्साहन/सहुलियत दिएर लगानी बढाउनुपर्छ । प्राथमिक क्षेत्रका विशेष बैंकमार्फत लगानी गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
८. केन्द्रीय बैंकको लेखा, नियमन/सुपरीवेक्षण तथा आइटीको अन्तर्राष्ट्रिय अडिट गराउने : राष्ट्र बैंकले आइएमएफको कार्यक्रम लागू हुँदा मात्रै लेखाको अन्तर्राष्ट्रिय अडिट नगराई कम्तीमा दुई–दुई वर्षमा लेखासहित नियमन/सुपरीवेक्षण तथा आइटीको पनि अन्तर्राष्ट्रिय अडिट गराएर नियामक निकायलाई चुस्त बनाउनुपर्छ ।
९. अन्तर्राष्ट्रियस्तरका बैंक कम्तीमा तीनसम्म हुनुपर्ने : अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयताका साथै पर्यटन, उद्योग निर्यात, वाणिज्य इत्यादि क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक विदेशी बैंक वा ज्वाइन्ट भेन्चर बैंक (जो हालसम्म एक मात्र छ) र विदेशी बैंक शाखा (हालसम्म छैनन्) भिœयाउन आवश्यक छ । नेपालको कडा, अस्वस्थ र अस्थिर नियमनले भइरहेको एक बैंक पनि भाग्न खोजिरहेको छ ।
१०. बचत र एकवर्षे व्याजदरलाई मुद्रास्फीतिभन्दा तल नहुने गरी व्याजदर नियमन गर्ने : यसरी नियमन गर्दा न्यून निक्षेप दरले पुँजी पलायन रोकिने तथा स्थिर आय समूहको आय बढी उपभोगसमेत बढ्नेछ ।
११. ग्राहकमैत्री र स्वस्थ बैंकिङ अभ्यास गर्न/गराउनमा जोड : खाता सञ्चालनको ६ महिनामै खाता फ्रिज हुनु, झन्झटिलो लामो ऋण सम्झौता कागजी प्रक्रियाका साथै विनासूचना कर्जा दर बढाउँदै लैजानु, थोरै ऋणको घरजग्गा धितोमा धेरै मूल्यको पूरै घरजग्गा नै लिलाम गरिदिने, विभेदकारी निक्षेप कर्जा अभ्यास बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गरेकोसमेत पाइन्छ । अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्ने, ‘अग्रेसिभ’ रूपमा कर्जा प्रवाह गर्नु, धेरैजसोले ‘ओभरग्रिनिङ लोन’ बनाउन गलत अघोषित नीति लिएका, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्ने, धेरै संस्थाले सुशासन कायम गर्न नसकेको पाइन्छ । यसमा नियामक निकायले कडा र सघन सुपरीवेक्षण गर्नुपर्छ ।
१२. अधिक तरलतालाई प्रशोचण गर्न वैकल्पिक स्रोत, जस्तो– सरकारी पूर्वाधारमा लगानी, प्राइभेट इक्विटीसहित अन्य स्रोत पहिचान गरी लगानी गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अधिकार दिने इत्यादि ।
१३. बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनको १० वर्षपछि प्रमोटर सेयर साधारणमा परिणत गर्ने कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने : यसलाई बैंकिङ र पुँजी बजारको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी केन्द्रीय बैंकले क्रमशः लागू गरेमा बैंकिङ, पुँजी बजारको थप विकास हुनुका साथै बैंकर र व्यवसायी पनि स्वतः छुट्टिँदै जाने थिए ।
सिआरआर केही बढाउने, नेराबैंक सञ्चालक समितिमा स्वार्थ बाझिने नेराबैंकका रिटायर्ड नरहने गरी सम्बन्धित विषयका प्राध्यापकसहित विज्ञहरू राखी पुनर्संरचना गर्नेतर्फ ध्यान जानु जरुरी छ । स्वार्थ बाझिने गरी राष्ट्र बैंकले नेप्सेमा सञ्चालक पढाउन रोक्नुपर्छ । स्वार्थ बाझिने आधारमा मूल्य सूचकांकको जिम्मा सरकारको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयलाई दिनुपर्छ । नेराबैंकले ५० करोडभन्दा माथिका सहकारी सुपरीवेक्षणको कानुनी व्यवस्था हटाई आफ्नो क्षेत्रमा केन्द्रित गर्नुपर्छ, अन्य देशका मुद्राजस्तै नेपाली मुद्राको चिह्न पनि राख्नुपर्छ । यसरी उपर्युक्त तत्कालीन/मध्यकालीन नियमन/नीतिगत सुधारमार्फत स्थयित्वलाई नखलबल्याई अधिक तरलता केही प्रशोचण हुने, अर्थतन्त्र, निजी क्षेत्र र लगानीमा केही अनुकूल प्रभाव पर्ने देखिन्छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका डा. कार्की बैंकिङ तथा पुँजीबजार विज्ञ हुन् ।
