बैंकिङ खबर/राजस्व सचिव दिनेश घिमिरेले बैंकर र व्यवसायीलाई छुट्याउने विषयमा अर्थ मन्त्रालयले गृहकार्य अगाडि बढाइरहेको बताएका छन्। बिहीबार संसदको अर्थ समितिमा भएको बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी विधेयकमाथिको छलफलमा बोल्दै उनले ‘कुलिङ पिरियड’ को नीतिगत व्यवस्था गर्न मन्त्रालयले तयारी गरिरहेको जानकारी दिए।
सचिव घिमिरेका अनुसार छलफलको क्रममा उठेका बुँदाहरुलाई समावेशी बनाउन मन्त्रालय प्रतिबद्ध छ। उनले भने, ‘धेरै अधिकारप्राप्त व्यक्तिहरूको शक्ति सीमित गर्दै, विधेयकमै आवश्यक व्यवस्था गर्ने प्रयास भइरहेको छ।’ उनका अनुसार, यस विधेयकमार्फत स्वेच्छाचारितामा नियन्त्रण ल्याउन सकिने र प्रभावकारी कार्यसम्पादन सुनिश्चित गर्न सकिने अपेक्षा गरिएको छ। ‘जतिसम्म सम्भव छ, हामी विषयवस्तुहरू स्पष्ट रूपमा विधेयकमा राख्ने प्रयासमा छौं,’ उनले थपे।
पुँजीबजार र हाइड्रोपावर क्षेत्रसम्बन्धी गृहकार्य
सचिव घिमिरेले पुँजीबजार, लामो अवधिका कर्जा लिने हाइड्रोपावर क्षेत्रजस्ता विषयहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा पनि अर्थ मन्त्रालयले गृहकार्य थालेको जानकारी दिए। उनले कतिपय कानुन सैद्धान्तिक रूपमा राम्रो देखिए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने गरेको भन्दै त्यसतर्फ पनि ध्यान दिइने बताए।
बैंकिङ पहुँच र सेवा प्रभावकारिता वृद्धि प्राथमिकता
उनले बैंकिङ पहुँच विस्तार र वित्तीय सेवाको प्रभावकारिता बढाउने विषयमा समेत मन्त्रालय गम्भीर रहेको बताए। ‘सेवा प्रभावकारी रूपमा कसरी विस्तार गर्न सकिन्छ र त्यसको प्रतिफल कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा वाफिया (बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन) संशोधन सकारात्मक दिशामा छ,’ घिमिरेले बताए। अर्थ मन्त्रालयको सक्रिय तयारी र छलफलमार्फत बैंकिङ क्षेत्रको सुधार तथा पारदर्शिता कायम गर्ने उद्देश्यले ल्याइँदै गरेको विधेयकमा बहस अझ तीव्र बनिरहेको छ।
