बैंकिङ खबर/ बीमा ऐन २०७९ मंगलबारबाट लागू भएसँगै नेपाल बीमा प्राधिकरणले औपचारिक रुपमा काम कारबाही सुरु गरेको छ । ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार साविकको बीमा समिति ‘नेपाल बीमा प्राधिकरण’मा रुपान्तरण भएको हो ।
एक कार्यक्रमकाबीच अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले बीमा क्षेत्रको अधिकारसम्पन्न निकायका रुपमा प्राधिकरणले औपचारिक रुपमा काम सुरु गरेको बताउनुभयो । ऐनमा भएका व्यवस्था विस्तारै कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने दायित्व प्राधिकरणको रहेको पनि उहाँको भनाइ छ । ‘ऐनमा भएका प्रावधान क्रमशः लागू गर्दै र काम गर्दै जाँदा थप व्याख्या गर्दै जानुपर्छ । प्राधिकरणलाई सशक्तिकरण गर्ने र प्रविधिमैत्री बनाउनमा हामी केन्द्रित हुन्छौँ,’ अध्यक्ष सिलवालले भन्नुभयो । नयाँ ऐन कार्यान्वयनमा आएसँगै बीमासम्बन्धी नियामक निकायका रुपमा प्राधिकरण थप सशक्त भएर अघि बढ्ने पनि उहाँको भनाइ छ । नेपाल बीमा प्राधिकरण बीमा व्यवसायको नियमनकारी निकायका रुपमा रहने र नेपाल सरकारको बीमासम्बन्धी सल्लाहकारका रुपमा काम गर्ने व्यवस्था नयाँ बीमा ऐनमा राखिएको छ ।
बीमा कम्पनीको स्थापनाका लागि पूर्वस्वीकृति दिने, इजाजतपत्र दिने तथा खारेज गर्ने, बीमा व्यवसायका लागि आवस्यक कानुनी व्यवस्था गर्ने, बीमा मध्यस्थकर्तालाई इजाजत दिने तथा उनीहरुको इजाजत नवीकरण एवम् खारेजीलगायतका अधिकार प्राधिकरणलाई दिइएको छ । त्यस्तै, प्राधिकरणसँग सम्बन्धित पुँजी तथा पुँजीकोष निर्धारण गर्ने, बीमा व्यवसायको जोखिम न्यूनीकरण गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक काम गर्ने, बीमाको पहुँच बढाउन लघुबीमा प्रवद्र्धन गर्नेलगायतका काम पनि प्राधिकरणले गर्नेछ ।
ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार आर्थिकरुपले विपन्न वर्गका नागरिकसम्म बीमाको पहुँच पुर्याइ यसका माध्यमबाट नागरिकको हित संरक्षणका लागि प्राधिकरणमा एक बीमा कोष रहनेछ । उक्त कोषमा नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, प्राधिकरणलाई बीमकबाट प्राप्त हुने लघुबीमा नियमन शूल्कको ५० प्रतिशत बराबर हुन आउने रकम, बीमकबाट प्राप्त हुने नियमन शूल्कको ३३ प्रतिशत र अरु स्रोतबाट प्राप्त हुने रकमसमेत राख्न सकिनेछ ।
त्यस्तै प्राधिकरण अन्तर्गत नै रहने गरी एक बीमित हित संरक्षण कोष रहने व्यवस्था पनि ऐनले गरेको छ । बीमक गाभ्न वा गाभिन सक्ने, बीमा व्यवसाय हस्तान्तरण गर्न सक्ने, कानून विपरीत काम गरेमा त्यस्तो बीमकको इजाजत निलम्बन गर्ने तथा व्यवसायमा रोक लगाउनेलगायतका अधिकार ऐनले प्राधिकरणलाई दिइएको छ ।
त्यस्तै, प्राधिकरणले बीमा क्षेत्रका सूचना सङ्कलन गरी व्यवस्थित गर्नका लागि बीमा सूचना केन्द्र स्थापना गर्न सक्ने, बीमा व्यवसायमा हुने जालसाजी, कीर्ते, ठगी जस्ता आपराधिक क्रियाकलापको अनुसन्धानका गर्ने कामसमेत गर्नेछ ।
ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार अब बीमक कम्पनीले एउटा बीमा कोष स्थापना गर्नुपर्नेछ । साथै बीमकले बीमा व्यवसायसम्बन्धी दायित्व बहन गर्न एक छुट्टै अनिवार्य जगेडा कोषसमेत खडा गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमा राखिएको छ । बीमकको कूल सम्पत्ति कूल दायित्वभन्दा बढी हुनुपर्ने र कूल जारी पुँजीको कम्तीमा ३० प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्नका लागि छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था पनि ऐनमा छ ।
साथै अब प्रत्येक बीमक कम्पनीले न्यून आय भएका वर्ग तथा पिछडिएको क्षेत्रका लागि लक्षित गरी लघुबीमा गर्नुपर्नेछ । यद्यपि, लघुबीमा मात्रै गर्ने प्रयोजनका लागि पनि कम्पनी खोल्न सकिनेछ । लघुबीको नियमनकारी सेवा पाउन प्रत्येक बीमक कम्पनीले आर्जन गरेको कुल बीमा शूल्कको शून्य दशमलव पाँच प्रतिशतका दरले प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्नेछ ।
नेपाल बीमा प्राधिकरणलाई थप स्वायत्तता
नेपाल बीमा प्राधिकरण बीमा व्यवसायको नियमनकारी निकायका रूपमा रहने र प्राधिकरणले नेपाल सरकारको बीमा सम्बन्धी सल्लाहकारका रूपमा समेत कार्य गर्ने व्यवस्था बीमा ऐन २०७९ मा रहेको छ । ऐनले नेपाल बीमा प्राधिकरणलाई थप अधिकार सहित स्वायत्त बनाएको छ ।
बीमा कम्पनीको स्थापना गर्न पूर्वस्वीकृति दिने, इजाजतपत्र प्रदान गर्ने तथा खारेजी गर्ने, बीमा व्यवसायका लागि आवश्यक विनियम, निर्देशिका, मार्गदर्शन र आदेश जारी गर्ने, बीमा मध्यस्थकर्तालाई इजाजतपत्र प्रदान गर्ने, नवीकरण गर्ने तथा खारेजी गर्ने लगायतका अधिकारहरू प्राधिकरणमा निहित रहेका छन् ।
बीमा व्यवसायसँग सम्बन्धित पुँजी तथा पुँजीकोष निर्धारण गर्ने, बीमा व्यवसायको जोखिम न्यूनीकरण गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक कार्य गर्ने, न्यून आय भएका बर्गसम्म बीमाको पहुँच पु¥याउन लघुबीमा व्यवसायको प्रवद्र्धन गर्ने, बीमा सम्बन्धमा प्रदेशसँग समन्वय गर्ने लगायतका कार्यहरु प्राधिकरणले गर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ ।
बीमा विकास कोष र बीमित हित संरक्षण कोष
आर्थिक रूपले विपन्न वर्गका नागरिकसम्म बीमाको पहुँच पु¥याई बीमाको माध्यमबाट नागरिकको हित संरक्षण गर्नका लागि नेपाल बीमा प्राधिकरणमा एक बीमा विकास कोष रहने व्यवस्था बीमा ऐन २०७९ मा रहेको छ ।
कोषमा नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, प्राधिकरणलाई बीमकबाट प्राप्त हुने लघुबीमा नियमन शुल्कको ५० प्रतिशतले हुन आउने रकम, प्राधिकरणलाई बीमकबाट प्राप्त हुने नियमन शुल्कको कम्तीमा ३३ प्रतिशतले हुन आउने रकम र अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम रहने कानूनी व्यवस्था गरिएको छ ।
नेपाल बीमा प्राधिकरण अन्तर्गत एक बीमित हित संरक्षण कोष रहने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । कोषमा प्राधिकरणले सो प्रयोजनका लागि छुट्याएको रकम, जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकबाट प्राधिकरणले तोकेको रकम र जीवन बीमालेख अन्तर्गत भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था परी भुक्तानी हुन नसकी दाबी नभएको (अनक्लेम फण्ड) मा जम्मा भएको रकम रहने व्यवस्था ऐनमा रहेको छ ।
बीमक मर्जर
बीमक गाभ्न वा गाभिन सक्ने, बीमा व्यवसाय हस्तान्तरण गर्न सक्ने नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमकलाई गाभ्न वा गाभिन निर्देशन दिनसक्ने बीमकले अर्को बीमक प्राप्ति गर्न सक्ने, कुनै बीमकले कानून विपरित काम गरेमा त्यस्तो बीमकको इजाजतपत्र निलम्बन गर्न वा व्यवसाय गर्न रोक लगाउन र इजाजतपत्र खारेज गर्नसक्नेसम्मका अधिकार प्राधिकरणमा रहेको छ।
प्राधिकरणले समय समयमा चुक्ता पुँजी निर्धारण गरे बमोजिम बीमकले चुक्ता पुँजी कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । बीमकले कायम गर्नुपर्ने न्यूनतम चुक्ता पुँजी तथा पुँजीकोष कायम गर्न नसकेको लगायतका समस्याहरू देखिएमा प्राधिकरणले बीमितको हक हित संरक्षणका लागि त्यस्तो बीमकलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्नसक्ने र विशेष व्यवस्थापन समूह गठन गरी बीमकको संचालनतथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य अघि बढाउन सक्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ ।
बीमा सूचना केन्द्र र बीमा सम्बन्धी प्रतिष्ठान
प्राधिकरणले बीमा क्षेत्रका सूचना सङ्कलन गरी व्यवस्थित गर्नका लागि बीमा सूचना केन्द्र स्थापना गर्नसक्ने, बीमा व्यवसायमा हुनसक्ने जालसाजी, कीर्ते वा ठगी सम्बन्धी दाबीहरूको अध्ययन, अनुसन्धानका लागि विज्ञ समूह गठन गर्नसक्ने, बीमासम्बन्धी तालिम, अध्ययन अनुसन्धानका लागि बीमा सम्बन्धी प्रतिष्ठान स्थापना गर्नसक्ने व्यवस्था बीमा ऐन, २०७९ ले गरेको छ ।
प्राधिकरणको पूर्व स्वीकृति लिएर बीमकले नेपालभित्र वा विदेशमा शाखा कार्यालय खोल्नसक्ने कानूनी व्यवस्था गरिएको छ ।
इन्स्योरेन्स फण्ड र महाविपत्ति कोष
बीमकले प्राधिकरणले निर्धारण गरे बमोजिमको मात्रा र अनुपातमा बीमा कोष (इन्स्योरेन्स फण्ड) को व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । साथै, बीमकले बीमा व्यवसाय सम्बन्धी दायित्व बहन गर्न छुट्टै एक अनिवार्य जगेडा कोष समेत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमा रहेको छ ।
बीमकले महाविपत्तिको कारणबाट भविष्यमा आइपर्ने क्षति व्यहोर्नका लागि छुट्टै एक महाविपत्ति कोष राख्नुपर्ने र दाबी भुक्तानी कोष तथा जगेडासमेत खडा गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ ।
बीमकको कूल सम्पत्ति कूल दायित्वभन्दा बढी हुनुपर्ने र कूल जारी पूँजीको कम्तीमा ३० प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्नका लागि छुट्याउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ ।
लघुबीमा व्यवसाय
प्रत्येक बीमकले न्यून आय भएका बर्ग तथा पिछडिएका क्षेत्रलाई लक्षित गरी लघुबीमा व्यवसाय गर्नुपर्ने, लघुबीमा मात्र गर्ने प्रयोजनका लागि बीमा कम्पनी खोल्न सकिने र लघुबीमाको नियमनकारी सेवा प्राप्त गर्न प्रत्येक बीमकले आर्जन गरेको कूल बीमा शुल्कको ०.५ प्रतिशतका दरले नियमन शुल्क प्राधिकरणमा बुझाउनु पर्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ ।
इजाजतप्राप्त बीमक बाहेक अन्य कसैसँग बीमा व्यवसाय सम्बन्धी कारोवार गर्न नपाउने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । सरकार समक्ष प्रतिवेदन पेश नेपाल बीमा प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले चार महिनाभित्र नेपाल सरकार समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ ।
