काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले क, ख र ग वर्गका इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लागू हुने एकीकृत निर्देशन, २०८२ मा व्यापक संशोधन गर्दै बैंकिङ प्रणालीका विभिन्न क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण नीतिगत परिवर्तन गरेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले बुधबार जारी गरेको परिपत्रमार्फत मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जा, निर्माण व्यवसायीको ऋण पुनरतालिकीकरण, चालु पुँजी कर्जा, सवारी साधन कर्जा, ब्याज आम्दानीको लेखांकन तथा ग्राहक पहिचान (केवाईसी) सम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधन गरिएको हो। कार्यकारी निर्देशक रामु पौडेलको हस्ताक्षरमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ७९ बमोजिम जारी गरिएको निर्देशनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा प्रवाह र जोखिम व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।सबल कम्पनीको सेयरमा अब ८० प्रतिशतसम्म कर्जा
राष्ट्र बैंकले सेयर धितो कर्जामा पहिलो पटक ‘सबलता मूल्यांकन’ को अवधारणा लागू गरेको छ। यसअघि सेयरको मूल्यका आधारमा अधिकतम ७० प्रतिशतसम्म मात्रै कर्जा दिन पाइने व्यवस्था थियो। अब भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सम्बन्धित सूचीकृत कम्पनीको चुक्ता पुँजी, सूचीकरण अवधि, नाफा तथा लाभांश वितरणको इतिहास, क्रेडिट रेटिङ, नियामकीय पालना र साधारण सभा सञ्चालनलगायतका आधारमा कम्पनीको सबलता मूल्यांकन गर्नुपर्नेछ।
यदि कम्पनी बलियो देखिएमा त्यस्तो कम्पनीको सेयरमा कर्जा–मूल्य अनुपात थप १० प्रतिशत बिन्दुसम्म बढाउन सकिनेछ। अर्थात् योग्य कम्पनीको सेयरमा अब अधिकतम ८० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यद्यपि, यस्तो मूल्यांकनका आधारमा तयार गरिने ‘प्रोडक्ट पेपर’ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ।
निर्माण व्यवसायीलाई राहत
सार्वजनिक निकायका आयोजनामा काम सम्पन्न गरे पनि भुक्तानी नपाएका निर्माण व्यवसायीलाई लक्षित गर्दै राष्ट्र बैंकले विशेष राहत व्यवस्था गरेको छ। यस्ता व्यवसायीले कर्जाको ब्याजको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम भुक्तानी गरेपछि नगद प्रवाहको विश्लेषणका आधारमा कर्जा पुनरतालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर, यो सुविधा प्राप्त गर्न सम्बन्धित आयोजना २०८३ असोज मसान्तभित्र सम्पन्न भएको हुनुपर्नेछ। साथै, पुनर्संरचना गरिएका यस्ता कर्जामा बैंकले कम्तीमा ५ प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था (Loan Loss Provision) कायम गर्नुपर्नेछ।
चालु पुँजी कर्जाको नयाँ व्यवस्था एक वर्षपछि
राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जासँग सम्बन्धित ‘भेरियन्स’ व्यवस्था कार्यान्वयनको समय पनि एक वर्ष पछाडि सारेको छ। यसअघि २०८३ साउन १ गतेदेखि लागू हुने भनिएको व्यवस्था अब २०८४ साउन १ गतेदेखि मात्र कार्यान्वयनमा आउनेछ।
विद्युतीय सार्वजनिक सवारीलाई प्राथमिकता
सवारी साधन कर्जामा पनि राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक यातायातलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ। यसअघि जनआन्दोलनबाट क्षति भएका सवारी साधन प्रतिस्थापन गर्न मात्रै उपलब्ध रहेको ८० प्रतिशत ऋण–मूल्य अनुपातको सुविधा अब यात्रुवाहक ठूला विद्युतीय सार्वजनिक सवारी साधन खरिदमा समेत लागू हुनेछ। यसले सार्वजनिक यातायातको विद्युतीकरणलाई थप टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
ब्याज आम्दानीको लेखांकनमा स्पष्ट व्यवस्था
राष्ट्र बैंकले ब्याज आम्दानीको लेखांकनसम्बन्धी व्यवस्थालाई पनि थप स्पष्ट बनाएको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार आर्थिक वर्ष समाप्त भएको १५ दिनभित्र प्राप्त भएको ब्याज रकम नियमनकारी कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने छैन। तर, उक्त अवधिसम्म पनि प्राप्त नभएको ब्याज भने साविककै व्यवस्थाअनुसार नियमनकारी कोषमा राख्नुपर्नेछ।
ग्राहक पहिचान (केवाईसी) मा कडाइ
ग्राहक पहिचानसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि उल्लेखनीय संशोधन गरिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्ना सबै ग्राहकसँग राष्ट्रिय परिचयपत्र भए–नभएको स्वघोषणा २०८३ असोजभित्र लिनुपर्नेछ। परिचयपत्र प्राप्त गरिसकेका ग्राहकले पनि सोही अवधिभित्र मोबाइल एप वा अन्य माध्यमबाट आफ्नो विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र नलिएका ग्राहकलाई प्रत्येक ६ महिनामा जानकारी गराउने जिम्मेवारी पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दिइएको छ। त्यसैगरी, नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब बिरामी वा असहाय नागरिकसँगै १६ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकाले पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र वा परिचयपत्र नम्बर नभए अन्य परिचय खुल्ने कागजातका आधारमा बैंक खाता खोल्न सक्नेछन्। राष्ट्र बैंकको यो संशोधनले बैंकिङ प्रणालीलाई थप जोखिम–संवेदनशील, पारदर्शी र व्यावहारिक बनाउने उद्देश्य लिएको देखिन्छ। विशेषगरी पूँजी बजार, निर्माण क्षेत्र, विद्युतीय सार्वजनिक यातायात र ग्राहक पहिचान प्रणालीमा गरिएको परिवर्तनले बैंकिङ क्षेत्रको कार्यप्रणालीमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
