बैंकिङ खबर । नेपाल राष्ट्र बैंकले सेयर धितो कर्जामा एउटा महत्वपूर्ण नीतिगत परिवर्तन गरेको छ। यसअघि सबै सूचीकृत कम्पनीका सेयरलाई एउटै मापदण्डमा राखेर कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था थियो। अब भने कम्पनीको वित्तीय सबलता, सुशासन र बजार विश्वसनीयतालाई आधार बनाएर फरक–फरक कर्जा सुविधा दिने व्यवस्था गरिएको छ। यसले पूँजी बजारमा ‘राम्रो कम्पनीलाई बढी विश्वास’ गर्ने अवधारणालाई संस्थागत रूपमा स्थापित गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ।
राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन, २०८२ संशोधन गर्दै मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जामा नयाँ व्यवस्था लागू गरेको हो। संशोधित व्यवस्थाअनुसार सेयरको मूल्याङ्कन गर्दा नेप्सेमा प्रकाशित पछिल्लो १८० कार्यदिनको औसत मूल्य वा प्रचलित बजार मूल्य, जुन कम हुन्छ त्यसको अधिकतम ७० प्रतिशतसम्म कर्जा दिने पुरानो व्यवस्था यथावत् राखिएको छ। तर अब एउटा नयाँ प्रावधान थपिएको छ। यदि कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थाले सूचीकृत कम्पनीको वित्तीय तथा संस्थागत सबलताको विस्तृत मूल्याङ्कन गरी ‘प्रोडक्ट पेपर’ तयार पारेको छ भने, उच्च अंक प्राप्त गर्ने कम्पनीको सेयरमा थप १० प्रतिशत अर्थात् कुल ८० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सकिनेछ।
यो परिवर्तनको अर्थ सबै कम्पनीका सेयरले समान व्यवहार पाउने छैनन्। अब कम्पनीको गुणस्तरले नै बैंकबाट पाइने कर्जाको सीमा निर्धारण गर्नेछ। अर्थात्, राम्रो वित्तीय अवस्था, नियमित नाफा, राम्रो सुशासन र लगानीकर्तामाझ विश्वास कमाएका कम्पनीका सेयर धितो राखेर लगानीकर्ताले बढी कर्जा लिन सक्नेछन्। कमजोर वित्तीय अवस्था भएका वा नियामकीय जोखिममा रहेका कम्पनीका लागि भने पुरानै सीमा लागू हुनेछ।
राष्ट्र बैंकले कम्पनीको सबलता मूल्याङ्कनका लागि स्पष्ट आधारहरू पनि तोकेको छ। चुक्ता पुँजीको आकार, कम्पनी कति वर्षदेखि सूचीकृत छ, नाफा र लाभांश वितरणको इतिहास, क्रेडिट रेटिङ, नियामकीय पालना र साधारण सभा नियमित रूपमा सम्पन्न भएको वा नभएको लगायतका सूचकका आधारमा कम्पनीलाई अंक दिइनेछ। यी सबै पक्षले कम्पनीको दीर्घकालीन स्थायित्व र लगानी जोखिमलाई मापन गर्ने भएकाले अब सेयर धितो कर्जा केवल बजार मूल्यमा आधारित नहुने भएको छ।
यस व्यवस्थाको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष पारदर्शिता हो। राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आफूले तयार पारेको ‘प्रोडक्ट पेपर’ अनिवार्य रूपमा वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको छ। यसले कुन कम्पनीलाई किन उच्च मूल्याङ्कन गरिएको हो भन्ने जानकारी लगानीकर्ताले पनि सहजै हेर्न सक्नेछन्। यसबाट बैंकहरूको मूल्याङ्कन प्रक्रिया पनि बढी उत्तरदायी र पारदर्शी बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार यो व्यवस्थाले पूँजी बजारमा गुणस्तरीय कम्पनीतर्फ लगानी आकर्षित गर्न सहयोग पुग्न सक्छ। अहिलेसम्म धेरै लगानीकर्ताले मूल्य बढ्ने अपेक्षाका आधारमा मात्र सेयर खरिद गर्ने प्रवृत्ति देखिन्थ्यो। तर अब बैंकबाट बढी कर्जा सुविधा पाउन पनि कम्पनीको वित्तीय अवस्था र सुशासन महत्वपूर्ण हुने भएकाले लगानीकर्ताको ध्यान आधारभूत रूपमा बलिया कम्पनीतर्फ केन्द्रित हुन सक्छ।
बैंकहरूको दृष्टिकोणबाट हेर्दा पनि यो व्यवस्था जोखिम व्यवस्थापनसँग जोडिएको छ। सबै कम्पनीको सेयरमा समान अनुपातमा कर्जा दिँदा मूल्यमा ठूलो उतारचढाव आउने कम्पनीमा जोखिम पनि बढी हुन्थ्यो। अब कम्पनीको गुणस्तरका आधारमा कर्जा सीमा निर्धारण गर्दा धितोको जोखिम केही हदसम्म नियन्त्रण गर्न सकिने विश्वास गरिएको छ। यसले बैंकको खराब कर्जा बढ्ने जोखिम कम गर्न पनि सहयोग पुर्याउन सक्छ।
यद्यपि, चुनौती पनि कम छैन। कम्पनीको सबलता मूल्याङ्कन सबै बैंकले एउटै स्तरमा गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ। एउटै कम्पनीलाई एउटा बैंकले उच्च अंक दिने र अर्कोले कम अंक दिने अवस्था सिर्जना भए समानता र निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्न सक्छ। त्यसैले राष्ट्र बैंकले मूल्याङ्कन प्रक्रिया प्रभावकारी रूपमा अनुगमन गर्नु आवश्यक देखिन्छ।
यस व्यवस्थाले सूचीकृत कम्पनीहरूलाई पनि सकारात्मक दबाब सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। नियमित नाफा कमाउने, लाभांश वितरण गर्ने, नियामकीय पालना गर्ने र राम्रो कर्पोरेट सुशासन अपनाउने कम्पनीले मात्र उच्च मूल्याङ्कन प्राप्त गरी आफ्ना लगानीकर्तालाई बढी कर्जा सुविधा दिलाउन सक्नेछन्। त्यसैले कम्पनीहरूबीच राम्रो वित्तीय अनुशासन र पारदर्शिता कायम गर्ने प्रतिस्पर्धा पनि बढ्न सक्छ।
