बचत निक्षेपमा ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमाभन्दा कम ब्याज दिने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अब एक महिनासम्म नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थायी निक्षेप सुविधा (SDF) पाउने छैनन्। राष्ट्र बैंकले खुला बजार कारोबार सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो।
यसअघि यस्तो गल्ती गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई स्थायी निक्षेप सुविधा अनिश्चितकालका लागि रोक्ने व्यवस्था थियो। नयाँ व्यवस्थाअनुसार भने कारबाहीलाई एक महिनामा सीमित गरिएको छ।
हाल बचतको ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमा २.७५ प्रतिशत कायम छ। केन्द्रीय बैंकले बैंकहरूको लागत घटाउने र तरलता व्यवस्थापनलाई थप सहज बनाउने उद्देश्यले यो व्यवस्था संशोधन गरेको जनाएको छ
