बैंकिङ खबर । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ग्राहक पहिचान (केवाईसी) प्रणालीलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र जोखिम–संवेदनशील बनाउन एकीकृत निर्देशन संशोधन गरेको छ। संशोधित व्यवस्थाअनुसार अब सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्ना ग्राहकको राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्ने भएको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार ग्राहकले आफूसँग राष्ट्रिय परिचयपत्र भए–नभएको सम्बन्धमा २०८३ असोज मसान्तभित्र स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ। राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त गरिसकेका ग्राहकले पनि सोही अवधिभित्र मोबाइल बैंकिङ एप, इन्टरनेट बैंकिङ वा बैंकले तोकेका अन्य माध्यममार्फत आफ्नो परिचयपत्र नम्बर तथा सम्बन्धित विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकले राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त गरिसके पनि विवरण अद्यावधिक नगर्ने ग्राहकको अभिलेख व्यवस्थित गर्न तथा परिचयपत्र नबनाएका ग्राहकलाई समयमै जानकारी गराउन पनि बैंकहरूलाई जिम्मेवारी दिएको छ। अब राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएका ग्राहकलाई हरेक ६ महिनामा परिचयपत्र बनाउन तथा विवरण अद्यावधिक गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सूचना दिनुपर्नेछ। यसले ग्राहकको पहिचान अभिलेख क्रमशः पूर्ण र अद्यावधिक बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
बालबालिका र असहाय नागरिकलाई पनि सहज
संशोधित व्यवस्थाले बैंक खाता खोल्ने प्रक्रियालाई पनि केही लचक बनाएको छ। अब बिरामी, अशक्त वा अन्य कारणले तत्काल राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन नसक्ने नागरिकले वैकल्पिक परिचय खुल्ने कागजातका आधारमा बैंक खाता खोल्न सक्नेछन्।
त्यसैगरी, १६ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकाले पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र वा परिचयपत्र नम्बर नभए जन्मदर्ता, नागरिकताको प्रतिलिपिसहित अभिभावकको विवरण वा अन्य कानुनले मान्यता दिएको परिचय खुल्ने कागजातका आधारमा बैंक खाता खोल्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसले विद्यार्थी, बालबालिका तथा सामाजिक सुरक्षा वा शैक्षिक प्रयोजनका लागि बैंकिङ सेवा लिनुपर्ने समूहलाई सहजता प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
ग्राहक पहिचान प्रणाली थप मजबुत हुने
राष्ट्र बैंकले ग्राहक पहिचान प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार प्रभावकारी बनाउन यस्तो व्यवस्था ल्याएको जनाएको छ। पछिल्लो समय सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) नियन्त्रण, आतंकवादी गतिविधिमा वित्तीय लगानी रोकथाम तथा वित्तीय अपराध न्यूनीकरणका लागि ग्राहकको सही र अद्यावधिक विवरण राख्नुपर्ने आवश्यकता बढ्दै गएको छ।
राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई बैंकिङ प्रणालीसँग आबद्ध गर्दा एउटै व्यक्तिको एकीकृत पहिचान कायम हुने, नक्कली वा दोहोरो परिचय प्रयोग गर्ने सम्भावना घट्ने तथा वित्तीय कारोबारको निगरानी थप प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ। यसले भविष्यमा सरकारी सेवा, सामाजिक सुरक्षा, डिजिटल भुक्तानी तथा अन्य वित्तीय सेवाबीच अन्तरआबद्धता (इन्टरअपरेबिलिटी) विस्तार गर्न पनि आधार तयार गर्ने विश्वास गरिएको छ।
बैंकिङ क्षेत्रमा पर्ने प्रभाव
यो व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकको विवरण अद्यावधिक अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने भएकाले आगामी केही महिनासम्म केवाईसी अद्यावधिकलाई विशेष प्राथमिकता दिने सम्भावना छ। बैंकहरूले एसएमएस, मोबाइल एप, इमेल तथा शाखामार्फत ग्राहकलाई विवरण अद्यावधिक गर्न आग्रह गर्नेछन्।
ग्राहकका लागि पनि समयमै राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अद्यावधिक गर्नु आवश्यक हुनेछ। यसो गर्दा भविष्यमा बैंकिङ सेवा, ऋण, डिजिटल कारोबार तथा अन्य वित्तीय सेवा लिँदा अनावश्यक झन्झट कम हुने अपेक्षा गरिएको छ।
समग्रमा, राष्ट्र बैंकको संशोधित व्यवस्था केवल राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण सङ्कलनमा सीमित छैन। यसले ग्राहक पहिचान प्रणालीलाई थप विश्वसनीय बनाउने, वित्तीय अपराध नियन्त्रणमा सहयोग पुर्याउने, डिजिटल बैंकिङलाई सुरक्षित बनाउने तथा बैंकिङ प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुकूल बनाउने दिशामा महत्त्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ।
