बैंकिङ खबर / भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीले रसुवागढी नाकालाई जोड्ने सडक, पुल, भन्सार क्षेत्र र आसपासका बस्तीमा ठूलो क्षति पुर्याएपछि अब त्यस क्षेत्रको पुनर्निर्माणलाई तत्कालीन आवश्यकता पूरा गर्ने काममा मात्र सीमित नराखी दीर्घकालीन र सुरक्षित पूर्वाधार निर्माणतर्फ लैजाने तयारी सुरु भएको छ ।
नेपाल–चीन व्यापारको महत्वपूर्ण स्थलमार्गका रूपमा रहेको रसुवागढी नाका बाढीपछि सम्पर्कविहीनजस्तै बनेको थियो। बेत्रावतीदेखि रसुवागढी जोड्ने करिब ४२ किलोमिटर सडकखण्डका विभिन्न भागमा ठूलो क्षति पुगेको सडक विभागले जनाएको छ। सडकसँगै पुलहरू पनि बगेका छन् ।
यसले एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठाएको छ—बाढीले भत्काएको पुरानै संरचना जस्ताको तस्तै बनाउने कि रसुवागढीलाई प्राकृतिक विपद्को जोखिमलाई समेत ध्यानमा राखेर नयाँ सुरक्षित आर्थिक करिडोरका रूपमा विकास गर्ने ? अहिलेको सरकारी तयारी र चीनसँगको सहकार्य हेर्दा दोस्रो विकल्पतर्फ बहस अघि बढेको देखिन्छ। पहिले नाका जोड्ने, त्यसपछि सुरक्षित बनाउने । बाढीपछि तत्कालको प्राथमिकता रसुवागढी नाकासम्म सडक सम्पर्क पुनःस्थापित गर्नु हो । त्यसका लागि क्षतिग्रस्त स्थानमा ट्र्याक खोल्ने, अस्थायी सडक बनाउने र आवश्यक ठाउँमा बेलिब्रिज जडान गर्ने काम भइरहेको छ।
रसुवागढीदेखि स्याफ्रुबेँसीसम्म मात्रै तत्काल करिब सातवटा बेलिब्रिज आवश्यक पर्ने पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन्। ती पुलका लागि ३० देखि ७० मिटरसम्मको लम्बाइ आवश्यक पर्ने देखिएको छ। तर चुनौती पुल उपलब्ध गराउनु मात्रै होइन, पुलसम्म पुग्ने सडकको ट्र्याक नै कतिपय ठाउँमा बगेकाले पहिले सडक खोल्नुपर्ने अवस्था छ।
बाढीपछि स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी सडकको केही खण्डमा तत्काल मर्मत तथा नयाँ ट्र्याक निर्माण गरेर यातायात पुनः सञ्चालनमा ल्याइएको पनि छ। लिङलिङ र फ्याङलुङ खोलाबीच करिब २०० मिटर सडक निर्माण तथा मर्मत गरेपछि सडक सञ्चालनमा आएको विवरण छ ।
तर यो अस्थायी समाधान हो। बाढीको जोखिम कायमै रहेको अवस्थामा केवल ट्र्याक खोलेर वा अस्थायी पुल राखेर दीर्घकालीन समस्या समाधान हुँदैन । त्यसैले अबको चुनौती ‘सडक खोल्ने’ भन्दा ‘सडकलाई सुरक्षित बनाउने’ हो ।
चीनको सहयोगमा सुरक्षित सडकको सम्भावना
रसुवागढी नाका चीनसँगको व्यापारका लागि मात्र होइन, नेपाल–चीन कनेक्टिभिटीको रणनीतिक पूर्वाधार पनि हो। यही कारण स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी सडकको स्तरोन्नतिमा चीनले आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गर्दै आएको छ। करिब १५.५ किलोमिटर लामो यो सडकलाई दुई लेनमा स्तरोन्नति गर्ने योजना अघि बढेको थियो। चिनियाँ सहयोगमा सुरु भएको सडक स्तरोन्नतिको काम बाढीका कारण थप चुनौतीपूर्ण बनेको छ। यसअघि नै बाढी तथा पहिरोका कारण सडकका विभिन्न भाग जोखिममा थिए।
अब बाढीपछि सडकको डिजाइन र निर्माण शैलीमा समेत पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ।
विशेषज्ञहरूले नदीको अत्यन्त नजिक बनाइएका साना र होचा पुलको सट्टा आवश्यक ठाउँमा लामा र अग्ला पुल, सुरक्षित सडक, तथा बाढीले बगाएर ल्याउने ढुंगा, काठ र अन्य वस्तुको दबाब थेग्न सक्ने संरचना निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
यसले रसुवागढी पुनर्निर्माणको अवधारणालाई नै परिवर्तन गर्न सक्छ। अब सडकको अर्थ कालोपत्रे र पुल मात्र हुनेछैन। त्यसमा भूगर्भीय जोखिम अध्ययन, नदीको बहाव, पहिरोको जोखिम, पुलको उचाइ, सडकको alignment र आपत्कालीन वैकल्पिक मार्ग समेत जोडिनुपर्नेछ।
रसुवागढी अब व्यापारिक करिडोरका रूपमा सोचिनुपर्छ
रसुवागढी नाका सञ्चालन हुनु भनेको एउटा भन्सार कार्यालय खुल्नु मात्र होइन। यससँग नेपाल–चीनबीच हुने वस्तु व्यापार, कन्टेनर आवागमन, पर्यटन, स्थानीय बजार, होटल व्यवसाय, यातायात र रोजगारी जोडिएका छन्।
बाढीले नाका बन्द हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर रसुवामा मात्र सीमित हुँदैन। चीनबाट नेपाल आउने सामानको आपूर्ति शृंखलामा पनि असर पर्छ। त्यसैले पुनर्निर्माण गर्दा नाकासम्म पुग्ने सडक मात्र होइन, भन्सार, सुख्खा बन्दरगाह, गोदाम, पार्किङ, कन्टेनर व्यवस्थापन, सञ्चार, विद्युत् र आपत्कालीन उद्धार प्रणाली समेत एउटै योजनामा राख्नुपर्ने देखिन्छ। अर्थात्, अब रसुवागढीलाई एउटा सीमा नाकाभन्दा पनि सीमा आर्थिक करिडोर का रूपमा विकास गर्ने अवसर छ।
पूर्वसूचना प्रणालीबिना सुरक्षित करिडोर अधुरो
यो बाढीले अर्को महत्वपूर्ण कमजोरी पनि देखाएको छ—पूर्वसूचना प्रणाली।
भोटेकोशीमा आएको पछिल्लो बाढी असामान्य प्रकृतिको थियो। त्यसपछि नेपालले चीन सीमासँग जोडिएको क्षेत्रमा पूर्वसूचना प्रणाली पुनर्निर्माण गर्ने तयारी गरेको छ।
यसको महत्व निकै ठूलो छ।
उच्च हिमाली क्षेत्रमा हिमताल, हिमपहिरो, पहिरो वा नदी थुनिने जस्ता घटना भएमा तलका बस्तीलाई केही मिनेट मात्रै अगाडि सूचना दिन सकिए पनि ठूलो मानवीय क्षति रोक्न सकिन्छ। त्यसैले रसुवागढी पुनर्निर्माणको अर्को महत्वपूर्ण अंग ‘सुरक्षित करिडोर’सँगै ‘स्मार्ट पूर्वसूचना प्रणाली’ हुनुपर्ने देखिन्छ। नेपाल र चीनबीच वास्तविक समयको सूचना आदानप्रदान बढाउने विषय पनि यही कारण महत्वपूर्ण हुन्छ। चीनतर्फको हिमाली भूभागमा हुने परिवर्तन, हिमतालको अवस्था तथा पानीको बहावसम्बन्धी सूचना नेपालले समयमै प्राप्त गर्न सकेमा जोखिम व्यवस्थापनमा ठूलो सहयोग पुग्न सक्छ।
बाढी प्रभावितलाई कहाँ बसाउने?
रसुवागढीको पुनर्निर्माणमा सडक र पुलभन्दा पनि संवेदनशील विषय मानिसको पुनर्वास हो।
बाढीले नदी किनारमा रहेका बस्तीलाई ठूलो जोखिममा पारेको छ। विगतका अध्ययनले पनि रसुवागढीदेखि बेत्रावतीसम्म नदी किनारका केही बस्तीलाई उच्च जोखिममा राख्दै सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए।
यसपटकको विपत्तिले ती सुझावलाई अझ गम्भीर बनाएको छ।
अब बाढीले घर बगाएको ठाउँमै फेरि घर बनाएर पुनर्निर्माण गर्नु दीर्घकालीन समाधान हुन सक्दैन। जोखिमयुक्त क्षेत्र पहिचान गरेर त्यहाँका परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ।
यसका लागि अस्थायी आवास हुँदै स्थायी पुनर्वास को स्पष्ट योजना आवश्यक छ।
नयाँ बस्ती निर्माण गर्दा छरिएर रहेका घरहरूलाई एक–एक गरेर निर्माण गर्नेभन्दा ल्यान्ड पुलिङ वा टाउनसिप मोडल प्रयोग गर्न सकिन्छ।
यसमा जोखिमयुक्त क्षेत्रमा रहेका जग्गालाई व्यवस्थित गरेर सुरक्षित स्थानमा योजनाबद्ध बस्ती विकास गर्न सकिन्छ। सडक, खानेपानी, विद्युत्, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, बजार, खुला स्थान र आपत्कालीन उद्धार मार्गलाई पहिले नै योजनामा राख्न सकिन्छ। यसरी नयाँ बस्ती बनाउँदा त्यो केवल बाढीबाट सुरक्षित आवास हुने छैन; नयाँ आर्थिक केन्द्र पनि बन्न सक्छ।
रसुवागढी–टिमुरे–स्याफ्रुबेँसी क्षेत्रमा व्यापार, पर्यटन, यातायात र जलविद्युत् गतिविधि बढ्ने सम्भावना रहेकाले पुनर्वासलाई आर्थिक पुनरुत्थानसँग जोड्न सकिन्छ। रसुवा नेपालको महत्वपूर्ण जलविद्युत् क्षेत्र हो। बाढीले सडक र पुलसँगै जलविद्युत् आयोजनामा समेत ठूलो क्षति पुर्याएको छ। पछिल्लो विपत्तिमा रसुवाका जलविद्युत् आयोजनाका सयौँ कामदार सम्पर्कविहीन भएको र केही आयोजनाका सुरुङभित्र मानिस फसेको आशंका गरिएको थियो ।
किनभने रसुवागढी क्षेत्रको सडक, बस्ती र जलविद्युत् आयोजना अलग–अलग संरचना होइनन्। एउटै नदी करिडोरमा रहेका यी सबै संरचना एउटै प्राकृतिक जोखिमसँग जोडिएका छन्।
बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा पनि असर
रसुवागढी पुनर्निर्माणको अर्को पक्ष बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रसँग जोडिन्छ।
जलविद्युत्, होटल, व्यापार, यातायात, निर्माण तथा स्थानीय व्यवसायमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ठूलो कर्जा लगानी हुन्छ। बाढीले ती संरचनामा क्षति पुर्याउँदा ऋणीको आम्दानी प्रभावित हुन्छ र त्यसको असर बैंकको कर्जा असुलीमा पर्न सक्छ।
त्यसैले पुनर्निर्माणसँगै प्रभावित व्यवसाय तथा आयोजनाको कर्जा व्यवस्थापन, बीमा दाबी, पुनर्कर्जा, कर्जा पुनर्संरचना तथा नयाँ लगानीको वातावरणबारे पनि स्पष्ट नीति आवश्यक हुन्छ। विशेषगरी जलविद्युत् तथा व्यापारिक पूर्वाधारमा लगानी गरेका बैंकहरूले अब जलवायु तथा विपद् जोखिमलाई कर्जा मूल्यांकनको महत्वपूर्ण आधार बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।
बाढीले दिएको सबैभन्दा ठूलो पाठ यही हो।
पहिले सडक बिग्रियो भने सडक बनाउने, पुल बग्यो भने पुल बनाउने र घर बग्यो भने त्यही ठाउँमा फेरि घर बनाउने सोच थियो । तर अहिलेको विपत्तिले त्यो मोडल पर्याप्त छैन भन्ने देखाएको छ ।
पूर्वसूचना प्रणाली
जोखिममुक्त बस्ती
योजनाबद्ध टाउनसिप
सुरक्षित जलविद्युत् पूर्वाधार
डिजिटल सञ्चार
आपत्कालीन वैकल्पिक मार्ग।
यिनै सबै संरचनालाई एउटै योजनामा राखेर पुनर्निर्माण गर्न सकियो भने रसुवागढी नाका फेरि सञ्चालनमा आउने मात्र होइन, विगतको भन्दा धेरै सुरक्षित र आधुनिक बन्न सक्छ।
अवसर पनि हो पुनर्निर्माण
भोटेकोशीको बाढीले रसुवागढी क्षेत्रमा ठूलो मानवीय र आर्थिक क्षति पुर्याएको छ। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत नेपालले पुनर्निर्माणका लागि सहयोग खोजिरहेको छ। सरकारले विपद्पछिको पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको आह्वानसमेत गरेको छ। यस्तो अवस्थामा पुनर्निर्माणलाई केवल क्षतिग्रस्त संरचना फेरि उभ्याउने काममा सीमित गर्नु हुँदैन।
रसुवागढी नेपाल–चीन व्यापारको रणनीतिक प्रवेशद्वार हो। त्यसैले यहाँ गरिने लगानी आगामी दशकको व्यापार, पर्यटन, ऊर्जा र सीमा कनेक्टिभिटीसँग जोडेर गर्नुपर्ने हुन्छ।
बाढीले रसुवागढीको पुरानो संरचना भत्काएको छ। अब चुनौती त्यसलाई पुरानै स्वरूपमा उठाउने होइन, भविष्यको जोखिमलाई समेत थेग्न सक्ने नयाँ रसुवागढी निर्माण गर्ने हो। अस्थायी ट्र्याकले नाका खोल्न सक्छ। बेलिब्रिजले आवागमन सुरु गराउन सक्छ। तर सुरक्षित करिडोर, व्यवस्थित बस्ती र प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणालीले मात्र रसुवागढीको भविष्य सुरक्षित बनाउन सक्छ ।
