बैंकिङ खबर/ यतिबेला नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा ‘मर्जर’ र ‘एक्विजिसन’ शब्द निकै चर्चा र जनचासोको विषय बन्दै आएको छ । शाखा सञ्जाल, व्यापार र आन्तरिक सुदृढीकरणका हिसाबले करिब–करिब बराबरी सामथ्र्यका दुई वित्तीय संस्थाबीचको एकीकरण नै वास्तवमा ‘मर्जर’ हो । सामान्यतया ठूलो संस्थाले सानो वा आकारले ठूलो भइकन पनि सामथ्र्यले कमजोर संस्थालाई किन्नु वा आफूमा मिलाउनुलाई ‘एक्विजिसन’ को संज्ञा दिने गरिन्छ ।
यी दुई प्रक्रियाका कारण नेपालमा वित्तीय संस्थाको संख्या घट्ने प्रक्रिया जारी छ ।
नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले कमजोर तथा साना बैंकहरूलाई मर्जर वा एक्विजिसनमा पठाएर बैंकको हालको संख्यालाई करिब आधामा झार्ने नीति अख्तियार गरेको छ ।
२०६१ साउनमा लक्ष्मी बैंक र हाइसेफ फाइनान्सको एकीकृत कारोबारसँगै सुरु भएको नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको मर्जलाई सहजीकरण गर्न मर्जर विनियमावली, २०६८ ल्याइयो । त्यसपछि आएको बैंक तथा वित्तीय संस्था एकआपसमा गाभिने (मर्जर) तथा प्राप्ति (एक्विजिसन) सम्बन्धी विनियमावली, २०७३ (चौथो संशोधन २०७५) ले यसलाई व्यवस्थित गरेको पाइन्छ ।
सैद्धान्तिक रूपमा मर्ज वा एक्विजिसनको मूल उद्देश्य फरक फरक भूगोलमा रहेका संस्था एकआपसमा जोडिएर पुँजीगत रूपमा सबल बन्दै व्यावसायिक रूपमा फैलिएर मुनाफा वृद्धि गर्नु हो । विनियमावलीले पनि मर्ज वा एक्विजिसनबाट मुलुकको समग्र बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीको संवद्र्धन गरी बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीलाई सुशासित, सुरक्षित, स्वस्थ, कुशल तथा सक्षम बनाई वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम गर्ने मूल उद्देश्य राखेको छ ।
असार मसान्तभित्रै मर्जर सम्झौता
बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीले कर छुट पाउन असार मसान्तभित्रै मर्जर सम्झौता गर्नुपर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले हालै प्रस्तुत गर्नुभएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा मर्जरको सहुलियतलाई हटाइएको छ । आठ वर्षदेखि मर्जरमा जाने बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीका लागि कर सहुलियत उपलब्ध गरिँदै आइएको थियो ।
अघिल्लो वर्षदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा समान प्रकृतिको मर्जर तथा एक्विजेशनमा मात्र कर छुट दिने व्यवस्था सरकारले गरेको थियो । सरकारले दिएको कर छुटले ठूला बैंकले साना वित्तीय संस्थालाई एक्विजेशन गर्न मद्दत पुगेको थियो ।
सरकारले यसपटक भने मर्जरमा करिब एक दशकदेखिको कर छुटको नीति हटाउने निर्णय गरेको छ । सरकारले दिने कर छुटबाहेक राष्ट्र बैंकले समेत बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नियामकीय सहुलियत दिँदै आएको छ । सरकारले कर छुटको निर्णय नराखेपछि राष्ट्र बैंकले समेत सहुलियतको नीति हटाउने घोषणा गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले वाणिज्य बैंकका अध्यक्षलाई बोलाएर सहुलियतका लागि मर्ज गर्ने भए असार मसान्तभित्र सम्झौता गर्न अनुरोध गरिसक्नु भएको छ ।
बीमा समितिले परिपत्र नै जारी गरेर छुट चाहिने भए असार मसान्तभित्रमा मर्जर हुन भनिसकेको छ । बीमा समितिका अनुसार करलगायतका सहुलियतका लागि असार मसान्तसम्ममा सम्झौता गरेर आउने असारभित्रमा एकीकृत कारोबार गर्नुपर्ने व्यवस्था अनुसार परिपत्र जारी गरिसकिएको छ ।
यी हुन छन् कर छुट सुविधा
लगानीकर्ताले आफ्नो सेयर गाभिएको २ वर्षभित्र बिक्री गर्दा लाभकर लाग्ने छैन । अहिले एकवर्षभित्र सेयर बिक्रीमा ५ प्रतिशत तथा एकवर्षभन्दा बढीमा बिक्रीगर्दा साढे ७ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर दिनुपर्छ । यसबाहेक मर्जर तथा एक्विजेशनमा जाने संस्थाले सेयरधनीलाई वितरण गर्ने लाभांशमा कर नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ ।
मर्ज भएका निकायमा वा गाभिए पश्चातको निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई सामूहिक रूपमा सेवाबाट अवकाश दिने प्रयोजनका लागि गरिने थप एकमुष्ट भुक्तानीमा कर कट्टी गर्नुपर्ने दरमा ५० प्रतिशत छुट दिई भुक्तानीमा कर कट्टी गर्नु व्यवस्था गरेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले भने यसरी मर्जरमा जाने संस्थालाई छुट दिन नहुने उल्लेख गर्दै आएको छ । महालेखाले मर्जर तथा एक्विजेशनमा जाने संस्थाको सेयर प्रिमियमबाट आउने रकममा समेत कर लिन भनेको थियो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लाभ मर्जर तथा एक्विजेशनबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लिएको जनाएको छ ।
नियामकले दिने छुटमा भएका सुविधा
सरकारले दिने कर छुट बाहेक नियामक निकायले समेत बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीलाई छुट दिएको हुन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्नु नपर्ने तथा एकीकृत कारोबारको एक वर्षसम्म अनिवार्य नगद मौज्दातको सीमामा ०.५ प्रतिशत बिन्दुले र वैधानिक तरलता अनुपातमा १ प्रतिशत बिन्दुले छुट हुने व्यवस्था दिएको छ ।
यस्तै, बैंकबाट तोकिएको प्रतिसंस्था निक्षेप संकलन सीमामा ५ प्रतिशत बिन्दुले थप गरिएको छ । यस्ता संस्थाको सञ्चालक समितिका सदस्य र उच्च पदस्थ कर्मचारी पदबाट हटेको कम्तीमा ६ महिना व्यतित नभई अर्को वित्तीय संस्थामा आबद्ध हुन नपाउने व्यवस्थामा पनि छुट दिइएको छ ।
सञ्चालक समितिका सदस्य र उच्च पदस्थ कर्मचारी पदबाट हटेको कम्तीमा ६ महिना व्यतित नभई यस बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त अन्य संस्थामा आबद्ध हुन नपाउने विद्यमान प्रावधानमा छुट प्रदान गरिने ।
साथै, ०.१० प्रतिशत वा सोभन्दा कम सेयर धारण गरेका संस्थापक समूहको सेयरधनीहरुले यस्तो सेयर बिक्री गर्दा फिट एण्ड प्रपर टेस्ट अनिवार्य नहुने व्यवस्था छ ।
साथै केन्द्रीय बैंकबाट समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका विकास बैंक र वित्त कम्पनीलाई इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्राप्ति गरेमा उपरोक्त बमोजिमका सुविधा तथा छुट दिइने छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको गाभ्ने-भिने कार्यलाई थप प्रोत्साहन गर्न मर्जर÷प्राप्ति पश्चात संस्थापक र सर्वसाधारण सेयर धारण गर्ने सेयरधनीले रोजेको एक समूहबाट मात्र सञ्चालकमा उम्मेदवारी दिन पाइने व्यवस्था गरिने भएको छ ।
शाखा बिस्तारमा समेत छुट दिने नीति राष्ट्र बैंकको रहेको छ । यस्तो छुट सुविधा गतवर्षदेखि समान प्रकृतिका संस्था गाभिएमात्र हुने व्यवस्था छ । बीमा समितिले कुलिङ तथा सीइओ र सञ्चालकको कार्यकालमा छुट दिने गरेको छ ।
नीतिपछि २४१ संस्था मर्जर तथा एक्विजेशनमा
राष्ट्र बैंकले मर्जरको नीति ल्याएपछि २४१ वटा वित्तीय संस्था मर्जर तथा एक्विजेशन भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार २४१ वटा संस्था मर्जर तथा एक्विजेशनमा गएर ६४ वटा संस्थामा झरेको छ । १७७ वटा संस्थाको इजाजत मर्जर तथा एक्विजेशनले खारेज गरेको छ ।
वाणिज्य बैंकको संख्या ३२ बाट २७ मा झरेको छ । अबको केही दिनभित्र नबिल बैंकमा एनबी बैंकको एक्विजेशन भएपछि संख्या २६ मा झर्ने छ । बीमामा भने अहिलेसम्म मर्जर प्रक्रिया पूरा भएको छैन । हालैमात्र ३ वटा जीवन बीमा कम्पनी र २ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीले मर्जरमा जाने सम्झौता गरेका छन् ।
नेपालमा मर्जर
नेपालमा बैंकको औपचारिक कारोबारको सुरुवात भएको लामो समय भइसकेको छ । १९९४ सालमा पहिलो बैंकको रुपमा नेपाल बैंकको स्थापना भएपछि नेपालमा बैंकको औपचारिक सुरुवात भएको हो । त्यसपछि २०१३ सालमा नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना भयो । २०१६ सालमा नेपाल औद्योगिक विकास निगम, २०२२ सालमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको स्थापना तथा २०२४ सालमा कृषि विकास बैंकको स्थापना भएको हो ।
२०४० दशकको सुरुवातसम्म सरकारी स्वामित्वमा दुई वटा वाणिज्य बैंक र दुई वटा विकास गरी चार वटा मात्रै बैंक सञ्चालनमा थिए । २०४२ पछि निजी क्षेत्रले पनि बैंक खोल्न पाउने नीति आएसँगै निजी क्षेत्रको पहिलो बैंकको रुपमा नविल बैंक (तत्कालिन नेपाल अरब बैंक) ले कारोबार सुरु गर्यो । त्यसपछि क्रमशः अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको स्थापना हुँदै २०७८ चैत मसान्तमा ११,३९८ पुगेको छ ।
कुल ७५३ स्थानीय तहमध्ये २०७८ चैतसम्म ७५० तहमा वाणिज्य बैंकहरुका शाखा विस्तार भएका छन् । २०७७ चैतसम्म ७५० स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकहरुका शाखा विस्तार भएका थिए । यस बैंकबाट इजाजतप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संख्या २०७८ चैत मसान्तमा १२७ रहेको छ । यस मध्ये २७ वाणिज्य बैंक, १७ विकास बैंक, १७ वित्त कम्पनी, ६५ लघुवित्त वित्तीय संस्था र १ पूर्वाधार विकास बैंक सञ्चालनमा रहेका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको मर्जर नीति
नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या बढ्दै गएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमन क्षमताभन्दा धेरै भयो भनेर सुझाव आउन थाल्यो । त्यसपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले २०६८ सालमा बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्ति गर्ने सम्बन्धी विनियमावली जारी गर्यो ।
यस विनियमावलीका वावजुत पनि बैंकको संख्या खासै घट्न सकेन । तत्पश्चात २०७२ सालमा तत्कालिन गभर्नरका रुपमा डा. चिरंजीवि नेपालले बैंकवित्तको पुँजी बृद्धि नीति लिएपछि बैंकहरु मर्जरमा जान बाध्य भए । जसपछि समस्याग्रस्त तथा कमजोर केही संस्थाहरु एक आपसमा गाभिएर समस्याग्रस्त बैंकवित्तको संख्या सुन्नामै झर्यो ।
राष्ट्र बैकको गर्भनरको कार्यभार डा. चिरंजीबि नेपालले सम्हालेपछि २०७२ सालमा पूँजी वृद्धिको नीति ल्याइयो । त्यसपछि भने बैंकिङ क्षेत्रमा मर्जरको लहर नै चल्यो । वाणिज्य बैंकहरुको संख्यामा कमी आउन नसकेपनि ठूलो संख्यामा विकास बैंक र फाइनान्सहरुको कटौति भयो ।
मर्जरमा आइपर्ने समस्याहरु
मर्जर प्रक्रियामा दुई संस्था गाभिँदा उक्त संस्थासँग सम्बन्धित सबै पक्ष एक हुन्छन् । दुई संस्थाको संचालक समिति, कर्मचारी, सेयरधनी र ग्राहक सबै पक्ष नै मर्जर प्रक्रियाबाट प्रभावित हुन पुग्दछन् । यी सबै पक्षहरुको समायोजन गर्नु नै मर्जर प्रकृयाको सबैभन्दा ठूलो चुनौति बन्ने गरेको छ ।
अध्ययनले के भन्छ ?
विगतमा नेपाल राष्ट्र बैंकले एक अध्ययन गरेको थियो । अध्ययनमा समेटिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधिहरु सहितको अन्तरक्रियाको क्रममा मर्जर पश्चात योग्य संचालकको छनौट गरी संस्था सञ्चालन गर्नुपर्नेमा मर्ज भएका प्रत्येक संस्थालाई समेटने गरी संचालक छनौट गर्दा एकातर्फ संचालक समितिको आकार ठूलो हुने र अर्कोतर्फ कुशल संचालक छनौटको उद्देश्य पूरा हुन नसकी संचालन कार्यकुशलतामा समेत समस्या आउने गरेको पाइएको थियो ।
त्यस्तै, मर्जरले कर्मचारीको उत्प्रेरणामा पनि प्रभाव पार्ने गर्दछ । राष्ट्र बैंकको अध्ययनले १७.१ प्रतिशत कर्मचारीको उत्प्रेरणाको अवस्था विग्रिएको, ४१.२ प्रतिशतको राम्रो भएको र ४१.८ प्रतिशत कर्मचारीहरुको मर्जरपश्चात कर्मचारी उत्प्रेरणा यथावत रहेको पाइएको थियो । तलव सुविधा वृद्धि र कर्मचारीलाई दिइएको जिम्मेवारी प्रति सन्तुष्टिका आधारमा कर्मचारीहरुको उत्प्रेरणा सन्तोषजनक रहेता पनि मर्जरपश्चात कर्मचारीको पद मिलान, फरक कार्यशैली, सानो संस्थाका कर्मचारीमा लघुताभाष र वोनसमा कमी जस्ता विषयमा चिन्ता व्यक्त गरेको पाइएको थियो ।
मर्जरमा जाने संस्थाहरुको कारोबारका साथै सम्पत्ति एवम् दायित्वको अवस्था देखाउने डीडीए प्रतिवेदनलाई आधार बनाई शेयर आदान प्रदान अनुपातको निर्धारण गर्नुपर्नेमा आफूअनुकुल हुने गरी उक्त प्रतिवेदन तयार हुने अभ्यासका कारण लगानीकर्ताले सम्पत्तिको वास्तविक मूल्य प्राप्त गर्न नसकेको राय पनि अन्तरक्रियाका क्रममा उठेको थियो । मर्जरपश्चात शेयर कारोबार फुकुवामा ढिलाई हुने तथा मर्जर भएर हट्ने संचालक सदस्यहरुले आफ्नो शेयर विक्री गरी संस्थाबाट हट्न चाहेमा तत्कालै हट्न सक्ने अवस्था नरहेको राष्ट्र बैंकको अध्ययनले देखाएको थियो ।
ग्राहक सेवाको गुणस्तरमा भएको परिवर्तनका सम्बन्धमा सर्वेक्षणको नतिजाले ५४ प्रतशित सेवाग्राहीहरुले सेवाको गुणस्तरमा सुधार आएको अनुभव गरेको पाइएको थियो । सेवाग्राहीमध्ये ४२.३ प्रतिशतले सेवा प्राप्त गर्ने समय यथावत रहेको र ३८ प्रतिशतले सो समय घटेको अनुभव गरेको पाइएको थियो । त्यस्तै कर्जा लिएका अधिकांश (८७ प्रतिशत) सेवाग्राहीले मर्जरपश्चात भविष्यमा कारोवारका लागि संस्था परिवर्तन गर्न नचाहेको पाइएको थियो ।
राष्ट्र बैंकको सर्वेक्षणः नेपालमा ११ देखि १५ वटा मात्रै वाणिज्य बैंक उपयुक्त
हालै नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको एक अध्ययनका क्रममा नेपालमा ११ देखि १५ वटा वाणिज्य बैंक उपयुक्त हुने निष्कर्ष निकालेको छ । उक्त सर्भेले नेपालमा ११ देखि १५ वटा वाणिज्य बैंक उपयुक्त हुने देखाएको थियो । उक्त सर्वेक्षण राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले यहि साता सार्वजनिक गरेको हो ।
राष्ट्र बैंकले अध्ययनको सर्भेको लागि कुल २३० जना छनौट गरेको थियो । जसमा १४० जना बैंक तथा वित्तीय संस्थामा आवद्द थिए भने ९० जना विज्ञहरु थिए । राष्ट्र बैंकका अनुसार १४० जनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सीइओ, डेपुटी सीइओ, कार्यबाहक सीइओ, संचालक, र अन्य उच्च ब्यबस्थापक रहेका थिए ।
सर्भेमा सहभागी भएका अधिकांशले नेपालमा हाल रहेको वाणिज्य बैंकको संख्या आवश्यकता भन्दा बढी रहेको उल्लेख गरेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको तर्फबाट सर्भेमा सहभागी भएका १४० जना मध्ये ८४ प्रतिशत र विज्ञ मध्ये ७८ प्रतिशतले वाणिज्य बैंकको संख्या आवश्यकता भन्दा बढी रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
सर्भेमा सहभागी भएका मध्ये आधाले नेपालमा ११ देखि १५ वटा वाणिज्य बैंक उपयुक्त हुने बताएका छन् । सर्भेमा सहभागी भएका ५ मध्ये १ जनाले बैंकको संख्या ५ देखि १० वटा हुनु पर्ने उल्लेख गरेका छन् । त्यस्तै १५ प्रतिशतले १६ देखि २० वटा बैंक उपयुक्त हुने उल्लेख गरेका छन् । बाँकि भने २० देखि २५ बैंक हुनु पर्छ भन्नेमा छन् ।
त्यस्तै बैंक वित्तीय संस्थाबाट सहभागी मध्ये ६१.४ प्रतिशतले इनसेन्टिभ दिएर मर्जर गर्नु पर्नेमा जोड दिएका छन् । त्यस्तै १८.६ प्रतिशतले स्वेछिक मर्जर हुनु पर्ने र १२.१ प्रतिशतले फोर्स मर्जर गर्नु पर्ने उल्लेख गरेका छन् । त्यस्तै सर्भेमा सहभागी मध्ये ६१ प्रतिशतले कमजोर बैंक र बलियो बैंकबीच मर्जर हुनु पर्ने उल्लेख गरेका छन् ।
मर्जरमा मूख्य समस्या
प्राय: मर्जरमा यस्ता समस्याहरु देखिन्छन् । यो अवस्था नेपालमा मात्र नभएर विश्वव्यापी रुपमा नै हुने गरेको छ । दुई संस्था गाभिएर एक बन्दा दुई वटा संचालक समितिलाई गाभेर एक बनाउनुपर्ने हुन्छ । यद्यपि, संचालकको संख्या राष्ट्र बैंकले तोकिदिएको मापदण्डभन्दा बढी बनाउन पाइँदैन । यसकारण सबैले ठाउँ पाउँदैनन् र बाध्यतावश केही संचालकहरुले बैंक छोड्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै, व्यवस्थापनको क्षेत्रमा पनि एउटा विभागमा एउटा व्यवस्थापक मात्रै हुन्छन् । दुई वटा बैंक गाभिँदा उस्तै विभागमा काम गरिरहेका दुईमध्ये एकको जागीर जान्छ । यस विषयले मर्जर नै तोडिने खालको मनमुटाव ल्याउन सक्छ ।
मर्जरमा गएपछि कर्मचारीको तह निर्धारणमा झन् समस्या हुने गरेको छ । विशेषगरी ठूला बैंकसँग साना बैंक मर्जरमा जाँदा कर्मचारीहरु धेरै समस्यामा पर्छन् । संचालक समितिमा कोको रहने, सीईओ को बन्ने, डेपुटी सिईओ को बन्ने, अध्यक्ष को बन्ने भन्ने विषयले थुप्रै मर्जर असफल बनेका छन् । मर्जरपछि भौतिक सम्पतिमा बृद्धि भए तापनि, भावनात्मक पक्ष मिलाउनु निकै चुनौतिपूर्ण देखिएको छ ।
