कर्मचारी सञ्चय कोषले एक करोड रुपैयाँसम्म कर्जा योजना ल्याएको छ । कोषले सञ्चयकर्ताको घर निर्माणका लागि यस्तो योजना ल्याएको हो । जसअनुसार, कोषका सञ्चयकर्ताले बार्षिक साढे ८ प्रतिशत ब्याजमा २० बर्षसम्म भुक्तानी गर्न मिल्नेगरी कर्जा लिन सक्नेछन् । एक अधिकृतस्तरको सरकारी कर्मचारीले (अहिलेको तलव ३१४८८ रुपैयाँ) घर निर्माण गर्नका लागि ५६ लाख ६७ हजार ८४० रुपैयाँ ऋण पाउने छ । यो कर्जा सञ्चय कोषमा बचत गर्ने निजी क्षेत्रका कर्मचारीले पनि पाउने बताइएको छ ।
घर कर्जा लिनका लागि केही प्रकृया पुरा गर्नु पर्छ । पहिले जागिर सेवा अवधि वा पदावधि र तलव प्रमाणित कागजपत्र, घर बनाउने ठाउँको नक्सा र डिपिसि पास भएको कागजपत्रको साथमा एक हजार शुल्क तिरेर सञ्चयकोषको घर सापटी फारम भर्नुपर्ने हुन्छ । सञ्चय कोषले उक्त कागजपत्र मुल्याङ्कनको लागि मुल्याङ्कन विभागमा पठाउँछ । सञ्चय कोषमा रहेका सूचिकृत मुल्यांकनकर्तालाई तीन हजार रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्छ । मूल्यांकन रिपोर्ट आएमा धितो मुल्यांकन पास हुन्छ । यी सबै प्रक्रिया पुर्याएर आएको निवेदकले ७ दिन भित्र रकम पाउने छ ।
काठमाडौं उपत्यकाका लागि ठमेलमा रहेको सञ्चयकोषको कार्यालयका साथै उपत्यका बाहिर धनकुटा सञ्चयकोष कार्यालय बाहेकका सबै कार्यालयले घरकर्जा उपलब्ध गराउने छन् । धनकुटा कार्यालयमा अर्को वर्षबाट मात्र यो सुविधा दिइने कोषले जनाएको छ । सञ्चयकोषले बजार एरिया र मुख्य बाटो भएका ठाउँमा मात्र घर कर्जा दिने गरेको छ ।
सञ्चयकर्ताको पदावधी वा सेवा अवधी १० वर्षभन्दा बढी छ भने उसले १५ वर्षको तलव बराबर र १० वर्षभन्दा कम छ भने १२ वर्षको तलव बराबर घरकर्जा लिन पाउने व्यवस्था छ । त्यसका लागि उसको तलव अनुसार पाउने कर्जा रकम बराबरको धितो भने देखाउनु पर्छ । एक किस्ता लिएर सञ्चयकर्ताले घरको काम अघि बढाएन भने वा नियमित किस्ता तिर्न छोडे अर्को किस्ता रकम भने लिन पाउँदैन ।
मर्मत कर्जा योजना पनि घर कर्जा लागु भएको क्षेत्रमा मात्रै कार्यान्वयनमा छ । यो सुविधा लिन पनि सञ्चयकर्ताले नियमित किस्ता तिरेको हुनुपर्छ । घरकर्जा लिएकाले १२ लाख ५० हजार र घर कर्जा नलिएकाले २५ लाख मर्मत कर्जा पाउने गौतमले बताए । मर्मत कर्जामा भूकम्प पिडितलाई भने १ प्रतिशत ब्याज कम गरि ७.२५ प्रतिशत मात्रै कायम गरिएको छ ।
सञ्चयकर्ताले २०७३ असार मसान्तसम्ममा लिएको कर्जाले घर बन्न सकेन भने त्यस्ता सञ्चयकर्ताले फरक घरकर्जा योजनामा सहभागी भएर थप कर्जा लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसका लागि सञ्चयकर्ताले नियमित किस्ता रकम भने तिरेको हुनुपर्छ । यसरी कर्जा लिँदा धितो मुल्यांकनलाई नै आधार मान्दै सञ्चयकर्ताको अहिलेको तलवका आधारमा पाउने कर्जाको रकम घटाएर बाँकी कर्जामा दिइने छ ।
हाल सबै सरकारी कर्मचारी र कम्तिमा १० जना कर्मचारी कार्यरत निजी संस्थाले कर्मचारी सञ्चयकोषसँग साझेदारी गरी कोष जम्मा गर्न सक्ने प्रावधान छ । कुनै पनि निजी कम्पनीको बोर्ड बैठकले निर्णय गरी १० प्रतिशत कर्मचारीको तलवबाट र १० प्रतिशत कम्पनीले जम्मा गर्ने गरी कोष जम्मा गर्न पाउँछन् । सञ्चय कोषका सञ्चयकर्ताले सरल चक्र कर्जा बाहेक जुनसुकै कर्जा लिएपनि पहिलो २ वर्षसम्म साँवा ब्याज केही पनि तिर्नु पर्दैन । पहिलो २ वर्षको ब्याजलाई साँवामा रुपान्तरण गरी पछि एकमुस्ट ब्याज र साँवा किस्ता अनुसार तिर्दै जानु पर्छ । यसरी तिर्न नपर्नेमा शैक्षिक कर्जा घरकर्जा र विशेष कर्जा योजना रहेका छन् ।
