बैंकिङ खबर / बैंकिङ प्रणालीमा रहेको अधिक तरलता व्यवस्थापन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले २ खर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गर्ने भएको छ। केन्द्रीय बैंकले २० दिन अवधिका लागि निक्षेप संकलन उपकरणमार्फत उक्त रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट खिच्न लागेको हो। राष्ट्र बैंकले शुक्रबार उक्त उपकरण जारी गर्दै बोलकबोल प्रक्रिया अघि बढाएको छ। यसमा ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दिउँसो २ बजेसम्म अनलाइन प्रणालीमार्फत सहभागिता जनाउन सक्नेछन्।
निक्षेप संकलनका लागि ब्याजदर बोलकबोल प्रक्रियाबाट निर्धारण हुनेछ। सहभागी संस्थाले आफूले स्वीकार गर्न चाहेको ब्याजदर प्रस्ताव गरी आवेदन दिन सक्नेछन्। बहुब्याजदरमा समेत बोलकबोल गर्न सकिने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ। यस प्रक्रियामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले न्यूनतम १० करोड रुपैयाँदेखि अधिकतम २ खर्ब रुपैयाँसम्म आवेदन दिन पाउनेछन्। प्राप्त प्रस्तावमध्ये न्यून ब्याजदर माग गर्ने संस्थालाई प्राथमिकताका आधारमा निक्षेप संकलन उपकरण बाँडफाँट गरिनेछ। समान ब्याजदरमा प्राप्त आवेदनको कुल रकम उपलब्ध सीमाभन्दा बढी भएमा समानुपातिक रूपमा बाँडफाँट गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार यसरी संकलित निक्षेपको साँवा तथा ब्याज आगामी मंसिर १७ गते भुक्तानी गरिनेछ। उक्त निक्षेप रकमलाई अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) गणनामा समावेश गर्न पाइने छैन। तर वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) तथा तरलता अनुपात गणना गर्दा भने समावेश गर्न सकिने व्यवस्था छ। बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकमको उपलब्धता आवश्यकताभन्दा बढी हुँदा केन्द्रीय बैंकले निक्षेप संकलन उपकरणमार्फत बजारबाट तरलता प्रशोचन गर्ने गर्छ। यस्तो व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग रहेको अतिरिक्त रकम अस्थायी रूपमा राष्ट्र बैंकमा स्थानान्तरण गरी मौद्रिक व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्याउँछ।
२ खर्ब रुपैयाँ संकलन गर्ने राष्ट्र बैंकको पछिल्लो कदमले बैंकिङ प्रणालीमा रहेको अधिक तरलता व्यवस्थापन गर्ने प्रयासलाई संकेत गरेको छ। बोलकबोलबाट निर्धारण हुने ब्याजदरले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अतिरिक्त रकम राष्ट्र बैंकमा राख्न पाउने प्रतिफलसमेत निर्धारण गर्नेछ।
