नेपाल राष्ट्र बैंक मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने अन्तिम तयारीमा जुटेको छ । राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षका लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । मौद्रिक नीतिमा ब्याज दर स्थायित्वका बारेमा पनि केही नयाँ कुरा आउने छ । त्यसैगरी पूनर्कर्जा कोष बढाइने छ । गाडी कर्जाको डाउनपेमेन्ट पनि घटाइने भएको छ ।
गाडी कर्जाको डाउनपेमेन्ट घटाइने
गाडी कर्जाको डाउनपेमेन्ट घटाइने भएको छ । चालु आर्थिक बर्षको अर्धवार्षिक समिक्षामा राष्ट« बैंकले उत्पादन क्षेत्रमा लगानी बढाउने योजनाका साथ गाडि कर्जामा केही कडाई गरेको थियो । ८० प्रतिशत सम्म बैंकले लगानी गरेको गाडीमा ५० प्रतिशत डाउनपेमेन्ट तोकिएको थियो । यस बारेमा आगामि मौद्रिक नीतिले केही सहजीकरण गर्ने छ । जसमा केही लचिलो नीति अनुसार ३५ प्रतिशत डाउनपेमेन्टमा झारीने तयारी भएको छ । त्यसैगरी व्याजदरको स्प्रेड दरबारे पनि मौद्रिक नीतिमा नयाँ कुरा आउने छ । समाचार स्रोतका अनुसार केही प्रतिशत भएपनि स्प्रेड दर घटाइने छ ।
उत्पादन क्षेत्रमा केही कडाई
आगामी मौद्रिक नीतिमा उत्पादन क्षेत्रमा राष्ट्र बैंकले केही कडाई गर्ने तयारी गरेको छ । समाचार स्रोतका अनुसार हाल तोकिएको २० प्रतिशतलाई बढीमा ३० प्रतिशत नत्र केही प्रतिशत बढाएर उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गर्न बैंकहरुलाई बाध्य पारीने छ । छिमेकी देश भारतमा भने ४० प्रतिशत उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गर्न बैंकहरुलाई केन्द्रीय बैंकको निर्देशन छ ।
पूर्वाधार विकास बैंकलाई महत्व
राष्ट्र बैंकले पुर्वाधार बैंक स्थापनाका लागि सक्रिय पहल थाल्नेगरी मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरेको छ । हाल स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको अबस्थामा पूर्वाधार विकासका लागि पूर्वाधार विकास बैंक खोल्न अपरिहार्य ठानिएको छ । पूर्वाधार क्षेत्रको विकासका लागि गभर्नर डा। चिरंजीवि नेपालले पहिलो मौद्रिक नीतिमै पूर्वाधार बैंक निर्माणको परिकल्पना गरेका थिए । उक्त परिकल्पनालाई साकार पार्नेगरी राष्ट्र बैंकले यसपालीको मौद्रिक नीति तयार गरीरहेको समाचार स्रोतको भनाई छ ।
राष्ट्रिय एजेण्डामा जोड
नेपाल राष्ट्र बैंक कुनै पनि संस्था, व्यक्ति वा समुदायको नीजि फाइदाका विषयमा कठोर देखिएको छ । त्यस्ता विषयमा आधारित सुझावहरुलाई राष्ट्र बैंकले ठाडै अस्वीकार गरेर अघि बढ्ने नीति अपनाएको छ । काँचो सुन आयात गर्न पाउनुपर्ने भन्दै सुन व्यबसायीहरुले राष्ट्र बैंक समक्ष माग गरेका थिए । उक्त मागलाई राष्ट्र बैंकले सम्बोधन गर्ने छैन । अन्य बेतिथि बढाउने किसिमका नीतिमा पनि राष्ट्र बैंकले कठोर नीति नै अपनाउने बुझिएको छ । हाउजीङ, घरजग्गा तथा अन्य अनुत्पादक क्षेत्रलाई विस्तारै कडाई गर्दै लैजाने नीति अवलम्बन गरिएको छ । राष्ट्र बैंकले उत्पादन क्षेत्रमा लगानी बढाउँदै लैजाने नीतिबाट अनुत्पादक क्षेत्रको लगानी क्रमश कम हुने विश्वास लिएको छ । त्यसैगरी राष्ट्रिय आबश्यकताका सवाललाई राष्ट्र बैंकले महत्वका साथ हेरेको छ । जस अनुसार वित्तीय चेतना, ग्रामिण क्षेत्रमा बैंकिङ पहुँच विस्तार, विपन्न नागरिकमाथि लगानी, कृषि र उत्पादन क्षेत्रमा लगानी बृद्धि जस्ता विषयलाई राष्ट्र बैंकले महत्व दिदै आएको छ ।
छ महिनाभित्र पुँजीबृद्धि अनिवार्य
नेपाल राष्ट्र बैंकमा गभर्नरका रुपमा डा. चिरंजीवि नेपालको आगमन भएपछिको पहिलो मौद्रिक नीतिमा ल्याइएको पुँजी बृद्धिको नीतिलाई सशक्त कार्यान्वयन गर्नमा राष्ट्र बैंक सक्रिय हुने भएको छ । जसअनुसार पुँजी बृद्धिको काम सम्पन्न गरीसक्न ६ महिनाको समय बढाइने छ । तर उक्त अबधिसम्म पुँजी बृद्धि गर्न नसक्ने वा अटेर गर्ने बैंकवित्तमाथि कडा कार्बाही गरिने नीति अबलम्बन गरिने भएको छ । राष्ट्र बैंकले यही असार मसान्तसम्म पुँजी बृद्धि गर्न समय सिमा तोकेको थियो । सुरुमा केही बैंकहरु पुँजी बृद्धिको कडा विरोधमा उत्रिएका थिए । तथापी अन्तत सबैजसो वाणिज्य बैंकहरु पुँजीबृद्धिको बाटोमा अग्रसर भइसकेका छन् । केही ससाना विकास बैंकहरु र केही फाइनान्स कम्पनीहरु पुँजीबृद्धिमा सुस्ताएका छन् । उनीहरु आगामी पुस मसान्तसम्म मर्जरमा जान, गाभिन वा पुँजी बृद्धि गर्न बाध्य हुनेछन् ।
लघुवित्तको पुँजी नबढाइने
ससानो पुँजीको परिचालन गरेर ग्रामिण क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा सक्रिय भूमिका खेलेको लघुवित्तको पुँजी तत्काल बृद्धि नगरिने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा लघुवित्तहरुको पुँजी बढाउने अनुमान गरिएपनि अन्तत लघुवित्तहरुको पुँजीबृद्धि नहुने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरंजीवि नेपालले आफ्नो पहिलो मौद्रिक नीतिमा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुलाई ४ गुणा बढी पुँजीबृद्धिको नीति ल्याएका थिए । सोही अनुसार लघुवित्तहरुलाई पनि पुँजी बढाउने भन्नेबारे छलफल चलेको थियो । लघुवित्तको संख्या बढाइने भएपछि लघुवित्तको पुँजीबृद्धि रोकिएको समाचार स्रोतले जनाएको छ ।
