रोयल आचार्य । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक बर्ष २०७४/७५ को मौद्रिक नीति तर्जुमा सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ९४ मा भएको व्यवस्था अनुसार नयाँ मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नुपूर्व राष्ट्र बैंकले सरोकारवालाहरुको सुझाव लिनका लागि अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो ।
राष्ट्र बैंकले सोमबार राजधानीमा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सरोकारवालाहरुले नयाँ मौद्रिक नीतिका लागि आ–आफ्ना तर्फबाट सुझावहरु दिएका छन् । अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अघिल्लो बर्ष लागू गरिएको मौद्रिक नीतिको समिक्षा समेत गरिएको छ । कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले पछिल्लो मौद्रिक नीतिमा भए गरेका अभ्यासहरु बारे जानकारी गराएका थिए । कार्यक्रममा मूख्य चासोको बिषयका रुपमा यस बर्ष हासिल गरिएको आर्थिक वृद्धिलाई कसरी दिगो बनाउने, मूल्यवृद्धिलाई कसरी नियन्त्रणमा राख्ने, वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको असन्तुलनलाई कसरी कम गर्दै लैजाने, ब्यापार घाटा तथा उच्च ब्याजदर स्प्रेड रेटलाई कसरी कम गर्ने लगायत सात सय ४४ स्थानीय निकायमा बैंक शाखा स्थापना लगायतका बिषयमा छलफल भएको थियो ।
कार्यक्रममा राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरंजीबि नेपालले आफ्नो संस्थागत वा व्यक्तिगत भन्दा पनि समग्र मूलुकलाई ध्यानमा राखी सुझाव दिन आग्रह गरेका थिए ।
क–कसले दिए सुझाव ?
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले सहवित्तीयकरण ऋणको सीमालाई हटाउन अनुरोध गरे । यो राम्रो भएपनि ब्याज महँगो भएका कारण सहवित्तीयकरणले झन् समस्या निम्त्याउने उल्लेख गरे । नेपाल बैंकर्स एशोसियनका तर्फबाट एशोसियसनका उपाध्यक्ष एवं नेपाल बंगलादेश बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले समग्र वाणिज्य बैंकहरुको तर्फबाट सुझाव दिए । उपाध्यक्ष ढुंगानाले नयाँ मौद्रिक नीतिका लागि बैंकर्स एशोसियसनको तर्फबाट राष्ट्र बैंकलाई लिखित रुपमा सुझाव दिइसकेको जानकारी गराउँदै सबै सुझावहरु समेट्न आग्रह गरे ।
कार्यक्रममा विकास बैंकर्स संघका अध्यक्ष एवं मुक्तिनाथ विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भरतराज ढकालले पनि लिखित रुपमा पठाइएको सुझाव मौद्रिक नीतिमा समेट्न गभर्नर समक्ष आग्रह गरे ।
लघुवित्त विकास बैंकर्स संघका कार्यबाहक अध्यक्ष रामचन्द्र जोशीले नयाँ मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव दिँदै नयाँ लघुवित्त संस्थाहरुलाई अनुमति नदिन गभर्नर समक्ष आग्रह गरे । नयाँलाई अनुमति दिनु भन्दा पनि भएकालाई स्तरोन्नती गरी अगाडी बढाउनुपर्ने अध्यक्ष जोशीको भनाई थियो ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा, नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष, बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जिीवि चापागाँई, नागरिक लगानी कोषका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, नेपाल धितोपत्र बोडका कार्यकारी अधिकृत परिष्ठनाथ पौड्याल, होटल एसोसिशन अफ नेपालका अध्यक्ष, नेपाल तयारी पोषक उत्पादक संघका अध्यक्ष, सहकारी संघका उपाध्यक्ष, हस्तकला महासंघका किरण ढंगोल, नेपाल रेमिटर्स एशोसियसनका अध्यक्ष सुमन पोख्रेल लगायतले आ–आफ्ना क्षेत्रका समस्यालाई समेट्न आग्रह गर्दै सुझाव दिए ।
कार्यक्रममा सहकारी संघका उपाध्यक्ष एवं सांसद उमा देवीले नयाँ मौद्रिक नीतिको छलफलका बिषयबस्तुहरुमा सहकारीको कुनै पनि कुरा नजोडिएको प्रति आपत्ति जनाइन् । नेपालको संविधानको धारा ५० मा नै सहकारीलाई राष्ट्रको खम्बाको रुपमा ब्याख्या गरिएको स्मरण गराउँदै सांसद उमादेवीले नयाँ मौद्रिक नीतिमा जहाँ जसरी भए पनि सहकारीका बिषयवस्तुहरु समेट्न आग्रह गरिन् ।
कार्यक्रममा सञ्चारकर्मी माधव निर्दोषले नयाँ मौद्रिक नीतिमा कृषिको योगदानको कदर गर्नुपर्ने बताए । नयाँ मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव दिँदै सञ्चारकर्मी निर्दोषले भने, ‘पर्यटन तथा कृषि बिषय अध्ययन गर्ने विद्यार्थीका लागि आवश्यक पर्ने शैक्षिक कर्जाको अनिवार्य व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा गरिनुपर्छ ।’ छिमेकी मूलुक भारतका बैंकहरुले ४० प्रतिशत अनिवार्य कृषिमा लगानी गर्नु पर्ने व्यवस्था भएको बारे जानकारी गराउँदै उनले नेपालमा पनि २० प्रतिशतबाट बढाएर ४० प्रतिशत बनाए मात्रै कृषि क्षेत्रको विकास हुने बताए ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ९४ मा भएको व्यवस्था अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक बर्ष २०५९÷६० देखि नियमित रुपमा वार्षिक मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै आएको छ । मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्दा सरोकारवालाहरुसँग लिखित र मौखित रुपमा र अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरी राय सुझाव लिने परम्परा रहेको छ ।
बैंकर्स संघ, विकास वैकर्स संघ, लघुवित्त विकास बैंकर्स संघ लगायतका सरोकारवालाहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई यस अघि नै लिखित रुपमा सुझाव दिइसकेका छन् ।
