बैंकिङ खबर/ नेपालमा पछिल्लो समय व्यापारी, उद्योगी तथा व्यवसायीहरू धमाधम कालोसूचीमा पर्न थालेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जा समयमै भुक्तानी गर्न नसक्ने, चेक बाउन्स हुने, किस्ता रोक्किने तथा वित्तीय दायित्व पूरा नगर्ने क्रम बढ्दै जाँदा कालोसूचीमा पर्नेहरूको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढेको देखिन्छ । यो केवल केही व्यवसायीको व्यक्तिगत समस्या मात्र होइन, समग्र अर्थतन्त्रको स्वास्थ्य कमजोर बन्दै गएको एउटा गम्भीर सङ्केत पनि हो । नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा अहिले खराब कर्जा (एनपीएल) बढ्दो क्रममा छ । बैंकहरूले ऋण असुलीमा कडाइ गरेका छन् भने व्यवसायीहरू बजारमा कारोबार नचलेको गुनासो गरिरहेका छन् ।
यहीबीच कालोसूचीमा पर्नेहरूको संख्या वृद्धि हुनु आर्थिक गतिविधि सुस्ताएको प्रत्यक्ष संकेतका रूपमा हेरिएको छ । किन बढ्दैछन् कालोसूचीमा पर्ने व्यवसायी ? व्यवसायीहरू कालोसूचीमा पर्नुका पछाडि धेरै कारण छन् । मुख्य कारण भनेको बजारमा माग घट्नु हो । पछिल्लो दुई वर्षदेखि नेपाली बजारमा उपभोग कमजोर बनेको छ । मानिसहरूको क्रयशक्ति घटेको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट आउने रेमिट्यान्सले घरधन्दा धाने पनि उत्पादन, उद्योग र व्यापार क्षेत्रमा अपेक्षित चलायमानता आउन सकेको छैन । धेरै व्यवसायीले बैंकबाट महँगो ब्याजदरमा ऋण लिएर व्यापार विस्तार गरेका थिए । तर बजारमा कारोबार घटेपछि उनीहरूले बैंकको किस्ता तिर्न सकेनन् । बैंकले ताकेता बढायो, चेक बाउन्स हुन थाले, अन्ततः उनीहरू कालोसूचीमा पर्न थाले । विशेषगरी निर्माण व्यवसाय, रियल इस्टेट, आयात व्यापार, साना तथा मझौला उद्योग, अटोमोबाइल र उपभोक्ता वस्तुको व्यापारमा ठूलो दबाब देखिएको छ । सरकारले निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी ढिलो गर्दा पनि धेरै कम्पनी वित्तीय संकटमा परेका छन् । बैंकिङ क्षेत्रमा दबाब व्यवसायी कालोसूचीमा पर्नु बैंकहरूको लागि पनि राम्रो संकेत होइन । बैंकले दिएको ऋण फिर्ता नआएपछि खराब कर्जा बढ्छ । खराब कर्जा बढ्दा बैंकहरूको नाफा घट्छ, नयाँ कर्जा प्रवाहमा असर पर्छ र लगानीको वातावरण कमजोर बन्छ । नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा अहिले कर्जा विस्तार अपेक्षाकृत कम छ ।
बैंकहरूसँग लगानीयोग्य रकम भए पनि योग्य र विश्वसनीय ऋणीको अभाव देखिएको छ । अर्कोतर्फ व्यवसायीहरू पनि नयाँ लगानी गर्न डराइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा कालोसूचीको संख्या बढ्नुले बैंक र निजी क्षेत्रबीचको विश्वास कमजोर हुँदै गएको संकेत गर्छ । यदि यही अवस्था लामो समयसम्म रहिरह्यो भने बैंकहरूले थप कडाइ गर्न सक्छन् । त्यसले उद्योग व्यवसाय झन् संकुचित हुने जोखिम बढाउँछ । बजारमा निराशा र मनोवैज्ञानिक असर कालोसूची केवल कानुनी वा बैंकिङ प्रक्रिया मात्र होइन, यसले मनोवैज्ञानिक असर पनि पार्छ । कुनै व्यवसायी कालोसूचीमा परेपछि उसले नयाँ ऋण लिन सक्दैन, बैंक ग्यारेन्टी पाउँदैन, व्यवसाय विस्तार गर्न सक्दैन । यसले उसको सामाजिक प्रतिष्ठामा समेत असर गर्छ । जब धेरै व्यवसायी कालोसूचीमा पर्न थाल्छन्, त्यसले अन्य व्यवसायीमा पनि त्रास पैदा गर्छ । लगानीकर्ता जोखिम लिन हिच्किचाउँछन् । “बजार अझै बिग्रन्छ कि ?” भन्ने डर फैलिन्छ । यसले आर्थिक गतिविधि झन् सुस्त बनाउने खतरा हुन्छ ।
नेपालको अर्थतन्त्रमा अहिले यही प्रकारको मनोवैज्ञानिक दबाब देखिन थालेको विश्लेषकहरू बताउँछन् । बजारमा उत्साह कम छ, नयाँ उद्योग खुल्ने दर कमजोर छ, पुराना व्यवसाय पनि टिकाउन कठिन भइरहेको अवस्था छ । उत्पादनभन्दा आयातमुखी अर्थतन्त्रको असर नेपालको अर्थतन्त्र धेरै हदसम्म आयातमा आधारित छ । उत्पादनमूलक उद्योग कमजोर हुँदा व्यापारिक गतिविधि बाह्य बजारमा निर्भर छ । आयात घट्दा सरकार राजस्व संकटमा पर्छ भने आयात बढ्दा विदेशी मुद्रा दबाबमा पर्छ । व्यवसायीहरूले उत्पादनभन्दा छिटो नाफा हुने क्षेत्रमा लगानी गरेका थिए । तर अहिले रियल इस्टेट, आयात व्यापार र उपभोगमुखी क्षेत्रमा मन्दी देखिएपछि ऋण तिर्न कठिन भएको छ । यसले वित्तीय प्रणालीमा असन्तुलन ल्याएको छ । विशेषज्ञहरूका अनुसार नेपालले उत्पादन, कृषि, ऊर्जा, पर्यटन र निर्यातमुखी क्षेत्रमा लगानी बढाउन नसकेसम्म यस्ता समस्या दोहोरिरहनेछन् । सरकार र नीतिगत कमजोरी अर्थतन्त्रमा देखिएको दबाबका लागि केवल व्यवसायी मात्र जिम्मेवार छैनन् । नीतिगत अस्थिरता, सरकारी ढिलासुस्ती, विकास खर्च कम हुनु तथा निजी क्षेत्रप्रति विश्वासको वातावरण नबन्नु पनि मुख्य कारण हुन् । सरकारले पूँजीगत खर्च गर्न नसक्दा बजारमा पैसा घुम्दैन । निर्माण कम्पनीले भुक्तानी पाउँदैनन् । त्यसको असर सिमेन्ट, फलाम, यातायात, मजदुर र बैंकसम्म पुग्छ । एउटा क्षेत्रको समस्या अर्को क्षेत्रमा सर्दै जान्छ । त्यसैगरी बारम्बार नीति परिवर्तन हुनु, कर सम्बन्धी अन्योल, प्रशासनिक झन्झट तथा लगानीमैत्री वातावरणको अभावले व्यवसायीहरू दबाबमा परेका छन् । अर्थतन्त्रका लागि कस्तो संकेत ? व्यवसायी धमाधम कालोसूचीमा पर्नु अर्थतन्त्रमा पाँचवटा मुख्य संकेत हो– आर्थिक गतिविधि कमजोर बन्दै गएको बजारमा नगद प्रवाह संकट बढेको बैंकिङ क्षेत्रमा जोखिम बढ्दै गएको लगानीकर्ताको मनोबल घटेको निजी क्षेत्र र सरकारबीच विश्वास कमजोर भएको यो अवस्था लामो समय रहिरहेमा बेरोजगारी बढ्न सक्छ, उद्योग बन्द हुन सक्छन् र आर्थिक वृद्धिदरमा थप गिरावट आउन सक्छ । अब के गर्नुपर्छ ? अहिलेको अवस्थामा सरकार, बैंक र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य आवश्यक छ । केवल ऋण असुली कडा बनाएर समस्या समाधान हुँदैन ।
व्यवसायलाई पुनर्जीवन दिने वातावरण बनाउनु आवश्यक छ । ब्याजदरलाई स्थिर र सहुलियतपूर्ण बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । साना तथा मझौला व्यवसायलाई पुनर्कर्जा तथा पुनर्संरचनाको सुविधा दिनुपर्छ । त्यसैगरी सरकारले विकास खर्च बढाउनुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर दीर्घकालीन आर्थिक योजना ल्याउन आवश्यक देखिन्छ । व्यवसायीहरूले पनि पारदर्शिता, वित्तीय अनुशासन र जिम्मेवार लगानी संस्कृतिमा ध्यान दिनुपर्छ । निष्कर्ष व्यवसायीहरू कालोसूचीमा पर्नु केवल बैंकको तथ्यांक होइन, यो अर्थतन्त्रको कमजोर नाडी हो । यसले बजारमा संकट, लगानीमा डर, उत्पादनमा कमी र आर्थिक विश्वासमा गिरावट देखाउँछ । यदि समयमै सुधारका कदम चालिएन भने यसले बैंकिङ प्रणालीदेखि रोजगारीसम्म गम्भीर असर पार्न सक्छ । तर सकारात्मक पक्ष के हो भने सही नीति, निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य, उत्पादनमुखी लगानी र वित्तीय सुधारमार्फत अर्थतन्त्रलाई पुनः चलायमान बनाउन सकिन्छ । अहिले आवश्यक भनेको दोषारोपण होइन, विश्वास र समाधानको वातावरण निर्माण हो ।
बैंकर्स पनि सन्त्रासमा
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक का सिइओ पक्राउ प्रकरण पछि बैंकिङ प्रणाली, कानुनी प्रक्रिया र वित्तीय स्थायित्वमाथि उठेका प्रश्न नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा फेरि एकपटक ठूलो तरंग पैदा भएको छ। नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) ज्योतिप्रकाश पाण्डे पक्राउ परेपछि बैंकिङ क्षेत्र, नियामक निकाय, निजी क्षेत्र तथा लगानीकर्तामाझ गम्भीर बहस सुरु भएको छ। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआइबीले उनलाई स्मार्ट सेलको सम्पत्ति लिलामी प्रकरणसँग जोडेर पक्राउ गरेको जनाएको छ। विभिन्न सञ्चारमाध्यमका अनुसार बैंकले ऋण असुली प्रक्रियाअन्तर्गत धितो सम्पत्ति लिलामी गरेको विषयलाई लिएर अनुसन्धान अघि बढाइएको हो।
यो घटनाले एउटा गम्भीर प्रश्न जन्माएको छ—यदि बैंकले प्रचलित कानुन र नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार ऋण असुली प्रक्रिया अपनाएको हो भने बैंकका सिइओलाई पक्राउ गर्नु कत्तिको न्यायोचित हो रु अर्कोतर्फ, यदि प्रक्रियामा अनियमितता, मिलेमतो वा अधिकारको दुरुपयोग भएको हो भने त्यसको निष्पक्ष अनुसन्धान आवश्यक हुन्छ। यही द्वन्द्वबीच अहिले नेपालको बैंकिङ क्षेत्र उभिएको छ। नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको ऋण समयमा नतिरेपछि धितो राखिएको सम्पत्ति लिलामी गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ। बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन ९द्यब्ँक्ष्ब्० र नेपाल राष्ट्र बैंकका विभिन्न निर्देशनले खराब कर्जा व्यवस्थापन तथा धितो बिक्री प्रक्रियालाई कानुनी आधार दिएका छन्। सामान्यतया ऋणीलाई पटक–पटक सूचना दिने, पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरणको अवसर दिने, त्यसपछि पनि ऋण नतिरे सार्वजनिक सूचना निकालेर धितो लिलामी गर्ने अभ्यास रहँदै आएको छ। यही प्रक्रियालाई बैंकहरूले “विधिसम्मत ऋण असुली” भन्छन्।
यस घटनाले बैंकिङ क्षेत्रभित्र ठूलो त्रास सिर्जना गरेको छ। बैंकका अधिकारीहरू अहिले यस्तो प्रश्न गरिरहेका छन्—यदि राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार गरिएको ऋण असुली प्रक्रियामै पक्राउ हुन थाले, भविष्यमा कसरी खराब कर्जा व्यवस्थापन गर्ने बैंकहरूले ऋण दिने तर असुली गर्ने बेला आपराधिक मुद्दा खेप्नुपर्ने अवस्था आयो भने त्यसले सम्पूर्ण वित्तीय प्रणालीलाई जोखिममा पार्न सक्छ।
नेपालको बैंकिङ प्रणाली अहिले दबाबमा छ। पछिल्ला वर्षहरूमा खराब कर्जा बढ्दै गएको, एभरग्रिनिङको आरोप लागिरहेको, धितोको अत्यधिक मूल्यांकन भएको तथा कर्जा पुनःसंरचनामार्फत वास्तविक जोखिम लुकाइएको चर्चा भइरहेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको दबाबपछि नेपालका केही ठूला बैंकहरूको एसेट क्वालिटी रिभ्यु हुँदा बैंकिङ क्षेत्रका धेरै कमजोरी सतहमा आएको चर्चा सार्वजनिक रूपमा भइरहेको छ। केही अनौपचारिक रिपोर्ट र बहसमा बैंकहरूले खराब कर्जा “गुड लोन” जस्तो देखाउन विभिन्न अभ्यास अपनाएको आरोपसमेत लगाइएको छ।
यस्तो अवस्थामा नियामक निकाय र अनुसन्धान एजेन्सीहरू थप सक्रिय हुनु स्वाभाविक हो। तर बैंकिङ क्षेत्रका जानकारहरू भन्छन्—अनुसन्धानको नाममा सिइओलाई नै पक्राउ गर्ने शैलीले वित्तीय क्षेत्रको मनोबल कमजोर बनाउन सक्छ। बैंकिङ प्रणाली विश्वासमा चल्ने क्षेत्र हो। यदि लगानीकर्ता, निक्षेपकर्ता र विदेशी साझेदारले नेपालमा बैंकका उच्च अधिकारी नै असुरक्षित छन् भन्ने सन्देश पाए भने त्यसले दीर्घकालीन असर पार्न सक्छ। विशेषगरी विदेशी लगानी आकर्षित गर्न संघर्ष गरिरहेको नेपालका लागि यस्तो घटनाले नकारात्मक संकेत दिन सक्छ। बैंकका सिइओहरू निर्णय लिन डराउने, जोखिमपूर्ण तर उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न हिच्किचाउने र ऋण असुली प्रक्रिया कमजोर बन्ने सम्भावना रहन्छ। यसको प्रत्यक्ष असर अर्थतन्त्रमा पर्न सक्छ। अहिले नै निजी क्षेत्र कर्जाको अभाव, मागमा कमी र लगानी सुस्तताबाट गुज्रिरहेको छ। अर्कोतर्फ, कानूनभन्दा माथि कोही पनि छैन भन्ने सिद्धान्त पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। यदि कुनै बैंक अधिकारीले अधिकारको दुरुपयोग गरेका छन्, मिलेमतोमा सम्पत्ति सस्तो मूल्यमा बिक्री गरेका छन् वा निश्चित समूहलाई फाइदा पुर्याएका छन् भने उनीहरू अनुसन्धानको दायरामा आउनुपर्छ। तर यस्तो अनुसन्धान पारदर्शी, तथ्यमा आधारित र पेशागत संवेदनशीलतासहित हुनुपर्ने जानकारहरूको धारणा छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको भूमिका पनि अहिले चासोको विषय बनेको छ। बैंकिङ क्षेत्रको प्रमुख नियामक निकाय भएकाले यस्तो विवादमा राष्ट्र बैंकले स्पष्ट धारणा दिनुपर्ने माग उठ्न थालेको छ। यदि बैंकले राष्ट्र बैंककै निर्देशनअनुसार काम गरेको हो भने त्यसबारे नियामकले स्पष्ट बोल्नुपर्ने हुन्छ। यदि प्रक्रिया गलत थियो भने नियामकीय कमजोरीबारे पनि प्रश्न उठ्छ। यो घटनाले अर्को ठूलो बहस पनि जन्माएको छ—नेपालमा खराब कर्जा व्यवस्थापन प्रणाली कत्तिको प्रभावकारी छ ? बैंकहरूले उद्योग–व्यवसायलाई दिएको कर्जा डुबेपछि अन्ततः धितो बेचेरै पैसा उठाउनुपर्ने अवस्था किन आइरहेको छ रु यसले नेपालको आर्थिक गतिविधि कमजोर भएको, व्यवसायिक वातावरण बिग्रिएको र लगानी चक्र सुस्त भएको संकेत पनि दिन्छ।
अहिले बैंकहरू निक्षेप बढे पनि गुणस्तरीय कर्जा प्रवाह गर्न संघर्ष गरिरहेका छन्। उद्योगी–व्यवसायीहरू ऋण लिन डराइरहेका छन् भने बैंकहरू पनि जोखिम लिन इच्छुक देखिँदैनन्। यस्तो अवस्थामा ऋण असुली प्रक्रियालाई नै अपराधको रूपमा चित्रण गरियो भने बैंकिङ प्रणाली अझ रक्षात्मक बन्न सक्छ। समग्रमा, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक का सिइओ पक्राउ प्रकरण केवल एउटा व्यक्ति वा एउटा बैंकसँग सीमित विषय होइन। यो नेपालको बैंकिङ प्रणाली, कानुनी शासन, वित्तीय अनुशासन र आर्थिक विश्वाससँग जोडिएको विषय बनेको छ। अनुसन्धान निष्पक्ष हुनुपर्छ, तर वित्तीय प्रणालीको संवेदनशीलता पनि उत्तिकै बुझिनुपर्छ। राज्यले कानुन कार्यान्वयन गर्दा वित्तीय स्थायित्व र संस्थागत विश्वास कमजोर नपर्ने सन्तुलन कायम गर्न आवश्यक देखिएको छ। आगामी दिनमा यस घटनाको अनुसन्धान कसरी अघि बढ्छ, अदालतले के निष्कर्ष निकाल्छ र नियामक निकायले कस्तो भूमिका खेल्छ भन्ने कुराले नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको भविष्यमा ठूलो प्रभाव पार्ने निश्चित देखिन्छ।
सर्बोच्च अदालतले भन्यो ‘लघुवित्त विरुद्धको क्रियाकलापमा फौजदारी मुद्धा चलाउ’
