बैंकिङ खबर / नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक का सिइओ पक्राउ प्रकरण : बैंकिङ प्रणाली, कानुनी प्रक्रिया र वित्तीय स्थायित्वमाथि उठेका प्रश्न नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा फेरि एकपटक ठूलो तरंग पैदा भएको छ। नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) ज्योतिप्रकाश पाण्डे पक्राउ परेपछि बैंकिङ क्षेत्र, नियामक निकाय, निजी क्षेत्र तथा लगानीकर्तामाझ गम्भीर बहस सुरु भएको छ। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआइबीले उनलाई स्मार्ट सेलको सम्पत्ति लिलामी प्रकरणसँग जोडेर पक्राउ गरेको जनाएको छ। विभिन्न सञ्चारमाध्यमका अनुसार बैंकले ऋण असुली प्रक्रियाअन्तर्गत धितो सम्पत्ति लिलामी गरेको विषयलाई लिएर अनुसन्धान अघि बढाइएको हो।
यो घटनाले एउटा गम्भीर प्रश्न जन्माएको छ—यदि बैंकले प्रचलित कानुन र नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार ऋण असुली प्रक्रिया अपनाएको हो भने बैंकका सिइओलाई पक्राउ गर्नु कत्तिको न्यायोचित हो रु अर्कोतर्फ, यदि प्रक्रियामा अनियमितता, मिलेमतो वा अधिकारको दुरुपयोग भएको हो भने त्यसको निष्पक्ष अनुसन्धान आवश्यक हुन्छ। यही द्वन्द्वबीच अहिले नेपालको बैंकिङ क्षेत्र उभिएको छ। नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको ऋण समयमा नतिरेपछि धितो राखिएको सम्पत्ति लिलामी गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ। बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन ९द्यब्ँक्ष्ब्० र नेपाल राष्ट्र बैंकका विभिन्न निर्देशनले खराब कर्जा व्यवस्थापन तथा धितो बिक्री प्रक्रियालाई कानुनी आधार दिएका छन्। सामान्यतया ऋणीलाई पटक–पटक सूचना दिने, पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरणको अवसर दिने, त्यसपछि पनि ऋण नतिरे सार्वजनिक सूचना निकालेर धितो लिलामी गर्ने अभ्यास रहँदै आएको छ। यही प्रक्रियालाई बैंकहरूले “विधिसम्मत ऋण असुली” भन्छन्।
यस घटनाले बैंकिङ क्षेत्रभित्र ठूलो त्रास सिर्जना गरेको छ। बैंकका अधिकारीहरू अहिले यस्तो प्रश्न गरिरहेका छन्—यदि राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार गरिएको ऋण असुली प्रक्रियामै पक्राउ हुन थाले, भविष्यमा कसरी खराब कर्जा व्यवस्थापन गर्ने बैंकहरूले ऋण दिने तर असुली गर्ने बेला आपराधिक मुद्दा खेप्नुपर्ने अवस्था आयो भने त्यसले सम्पूर्ण वित्तीय प्रणालीलाई जोखिममा पार्न सक्छ।
नेपालको बैंकिङ प्रणाली अहिले दबाबमा छ। पछिल्ला वर्षहरूमा खराब कर्जा बढ्दै गएको, एभरग्रिनिङको आरोप लागिरहेको, धितोको अत्यधिक मूल्यांकन भएको तथा कर्जा पुनःसंरचनामार्फत वास्तविक जोखिम लुकाइएको चर्चा भइरहेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको दबाबपछि नेपालका केही ठूला बैंकहरूको एसेट क्वालिटी रिभ्यु हुँदा बैंकिङ क्षेत्रका धेरै कमजोरी सतहमा आएको चर्चा सार्वजनिक रूपमा भइरहेको छ। केही अनौपचारिक रिपोर्ट र बहसमा बैंकहरूले खराब कर्जा “गुड लोन” जस्तो देखाउन विभिन्न अभ्यास अपनाएको आरोपसमेत लगाइएको छ।
यस्तो अवस्थामा नियामक निकाय र अनुसन्धान एजेन्सीहरू थप सक्रिय हुनु स्वाभाविक हो। तर बैंकिङ क्षेत्रका जानकारहरू भन्छन्—अनुसन्धानको नाममा सिइओलाई नै पक्राउ गर्ने शैलीले वित्तीय क्षेत्रको मनोबल कमजोर बनाउन सक्छ। बैंकिङ प्रणाली विश्वासमा चल्ने क्षेत्र हो। यदि लगानीकर्ता, निक्षेपकर्ता र विदेशी साझेदारले नेपालमा बैंकका उच्च अधिकारी नै असुरक्षित छन् भन्ने सन्देश पाए भने त्यसले दीर्घकालीन असर पार्न सक्छ। विशेषगरी विदेशी लगानी आकर्षित गर्न संघर्ष गरिरहेको नेपालका लागि यस्तो घटनाले नकारात्मक संकेत दिन सक्छ। बैंकका सिइओहरू निर्णय लिन डराउने, जोखिमपूर्ण तर उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न हिच्किचाउने र ऋण असुली प्रक्रिया कमजोर बन्ने सम्भावना रहन्छ। यसको प्रत्यक्ष असर अर्थतन्त्रमा पर्न सक्छ। अहिले नै निजी क्षेत्र कर्जाको अभाव, मागमा कमी र लगानी सुस्तताबाट गुज्रिरहेको छ। अर्कोतर्फ, कानूनभन्दा माथि कोही पनि छैन भन्ने सिद्धान्त पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। यदि कुनै बैंक अधिकारीले अधिकारको दुरुपयोग गरेका छन्, मिलेमतोमा सम्पत्ति सस्तो मूल्यमा बिक्री गरेका छन् वा निश्चित समूहलाई फाइदा पुर्याएका छन् भने उनीहरू अनुसन्धानको दायरामा आउनुपर्छ। तर यस्तो अनुसन्धान पारदर्शी, तथ्यमा आधारित र पेशागत संवेदनशीलतासहित हुनुपर्ने जानकारहरूको धारणा छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको भूमिका पनि अहिले चासोको विषय बनेको छ। बैंकिङ क्षेत्रको प्रमुख नियामक निकाय भएकाले यस्तो विवादमा राष्ट्र बैंकले स्पष्ट धारणा दिनुपर्ने माग उठ्न थालेको छ। यदि बैंकले राष्ट्र बैंककै निर्देशनअनुसार काम गरेको हो भने त्यसबारे नियामकले स्पष्ट बोल्नुपर्ने हुन्छ। यदि प्रक्रिया गलत थियो भने नियामकीय कमजोरीबारे पनि प्रश्न उठ्छ। यो घटनाले अर्को ठूलो बहस पनि जन्माएको छ—नेपालमा खराब कर्जा व्यवस्थापन प्रणाली कत्तिको प्रभावकारी छ ? बैंकहरूले उद्योग–व्यवसायलाई दिएको कर्जा डुबेपछि अन्ततः धितो बेचेरै पैसा उठाउनुपर्ने अवस्था किन आइरहेको छ रु यसले नेपालको आर्थिक गतिविधि कमजोर भएको, व्यवसायिक वातावरण बिग्रिएको र लगानी चक्र सुस्त भएको संकेत पनि दिन्छ।
अहिले बैंकहरू निक्षेप बढे पनि गुणस्तरीय कर्जा प्रवाह गर्न संघर्ष गरिरहेका छन्। उद्योगी–व्यवसायीहरू ऋण लिन डराइरहेका छन् भने बैंकहरू पनि जोखिम लिन इच्छुक देखिँदैनन्। यस्तो अवस्थामा ऋण असुली प्रक्रियालाई नै अपराधको रूपमा चित्रण गरियो भने बैंकिङ प्रणाली अझ रक्षात्मक बन्न सक्छ। समग्रमा, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक का सिइओ पक्राउ प्रकरण केवल एउटा व्यक्ति वा एउटा बैंकसँग सीमित विषय होइन। यो नेपालको बैंकिङ प्रणाली, कानुनी शासन, वित्तीय अनुशासन र आर्थिक विश्वाससँग जोडिएको विषय बनेको छ। अनुसन्धान निष्पक्ष हुनुपर्छ, तर वित्तीय प्रणालीको संवेदनशीलता पनि उत्तिकै बुझिनुपर्छ। राज्यले कानुन कार्यान्वयन गर्दा वित्तीय स्थायित्व र संस्थागत विश्वास कमजोर नपर्ने सन्तुलन कायम गर्न आवश्यक देखिएको छ। आगामी दिनमा यस घटनाको अनुसन्धान कसरी अघि बढ्छ, अदालतले के निष्कर्ष निकाल्छ र नियामक निकायले कस्तो भूमिका खेल्छ भन्ने कुराले नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको भविष्यमा ठूलो प्रभाव पार्ने निश्चित देखिन्छ।
