बैंकिङ खबर / भारतमा रहेका नेपालीले अब डिजिटल माध्यमबाटै नेपालमा रेमिट्यान्स पठाउन सक्ने भएका छन् । नेपाल र भारतबीचको आर्थिक तथा वित्तीय सहकार्यले नयाँ र ऐतिहासिक आयाम प्राप्त गरेको छ । यसले भारतमा रोजगारी, व्यापार तथा अन्य प्रयोजनले बसोबास गरिरहेका नेपाली नागरिकले अब डिजिटल माध्यमबाट सहज रूपमा नेपालमा रेमिट्यान्स पठाउन सक्ने छन् । दुई देशबीच भएको उच्चस्तरीय सहमतिपछि यस सम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढेको हो।
नेपाल र भारतबीचको यो पहलले सीमा पार भुक्तानी प्रणालीलाई थप आधुनिक, सुरक्षित र प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। विशेषगरी भारतमा कार्यरत लाखौं नेपाली श्रमिकका लागि यो व्यवस्था निकै महत्वपूर्ण मानिएको छ। हालसम्म बैंक, मनी ट्रान्सफर कम्पनी वा अन्य परम्परागत माध्यममार्फत रकम पठाउँदै आएका नेपालीहरूले अब डिजिटल प्लेटफर्म प्रयोग गरी छिटो, सहज र कम लागतमा नेपालमा रकम पठाउन सक्ने बाटो खुल्ने भएको छ।
दुवै देशका सम्बन्धित निकायबीच भएको सहमतिअनुसार व्यक्ति(देखि(व्यक्ति ९पर्सन टु पर्सन० डिजिटल रकम स्थानान्तरण सेवाको विकास गरिनेछ। यसले भारतमा रहेका नेपालीले मोबाइल एप वा डिजिटल भुक्तानी प्रणालीमार्फत नेपालमा रहेका आफ्ना परिवारजनको बैंक खाता वा डिजिटल वालेटमा सिधै रकम पठाउन सक्ने वातावरण तयार गर्नेछ।
नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा डिजिटल भुक्तानीको प्रयोग तीव्र रूपमा विस्तार भइरहेको छ। क्यूआर कोड, मोबाइल बैंकिङ तथा डिजिटल वालेटहरूको प्रयोग बढ्दै गइरहेका बेला भारतसँगको अन्तरदेशीय डिजिटल भुक्तानी प्रणालीले नेपालको डिजिटल अर्थतन्त्रलाई थप बलियो बनाउने विश्वास गरिएको छ। यसअघि भारतीय पर्यटकले नेपालमा क्यूआरमार्फत भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आइसकेको छ। अब रेमिट्यान्स सेवासमेत डिजिटल प्रणालीमा जोडिने भएपछि दुई देशबीचको वित्तीय अन्तरआबद्धता अझ मजबुत बन्ने देखिएको छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार यो व्यवस्थाले रेमिट्यान्स कारोबारलाई मात्र सहज बनाउने छैन, अनौपचारिक माध्यमबाट हुने रकम कारोबारलाई समेत नियन्त्रण गर्न सहयोग पुर्याउनेछ। हाल पनि नेपालमा आउने रेमिट्यान्सको एक हिस्सा विभिन्न अनौपचारिक च्यानलमार्फत आउने गरेको अनुमान छ। डिजिटल माध्यमको विस्तारले यस्ता कारोबारलाई औपचारिक प्रणालीभित्र ल्याउन मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यस व्यवस्थाको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष लागतमा हुने बचत हो। परम्परागत रेमिट्यान्स सेवामा सेवा शुल्क तथा प्रक्रिया समय बढी लाग्ने अवस्था रहँदै आएको छ। डिजिटल प्रणालीमार्फत रकम पठाउँदा शुल्क कम लाग्ने, कारोबार छिटो सम्पन्न हुने तथा रकम प्राप्त गर्ने व्यक्तिले तुरुन्तै उपयोग गर्न सक्ने सुविधा प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको छ।
यद्यपि सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक प्राविधिक संरचना, नियामकीय व्यवस्था तथा बैंक तथा भुक्तानी सेवा प्रदायकबीचको अन्तरसम्बन्धबारे थप कार्य सम्पन्न हुन बाँकी रहेको बताइएको छ। सम्बन्धित निकायहरूले सेवा सञ्चालनको मिति, सहभागी संस्था तथा कार्यविधि सार्वजनिक गरेपछि यसको वास्तविक कार्यान्वयन प्रक्रिया स्पष्ट हुनेछ।
समग्रमा, भारतबाट नेपालमा डिजिटल माध्यममार्फत रेमिट्यान्स पठाउने व्यवस्था नेपाल–भारत आर्थिक सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने महत्वपूर्ण कदमका रूपमा देखिएको छ। यसले नेपाली श्रमिकको जीवन सहज बनाउनुका साथै नेपालको डिजिटल वित्तीय प्रणालीलाई समेत थप सुदृढ बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। नेपालको अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सको महत्वपूर्ण योगदान रहेको छ। देशको कुल विदेशी मुद्रा सञ्चितिको प्रमुख स्रोतका रूपमा रहेको रेमिट्यान्सलाई थप सुरक्षित, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउने दिशामा यो कदमलाई महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा हेरिएको छ। भारतमा कार्यरत नेपाली श्रमिकको संख्या ठूलो रहेकाले यो व्यवस्था पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आएपछि त्यसको प्रत्यक्ष लाभ लाखौं नेपाली परिवारले प्राप्त गर्नेछन्।
बैंकिङ क्षेत्रले पाउने फाइदा
नेपालको बैंकिङ क्षेत्र लामो समयदेखि निक्षेप विस्तार, डिजिटल बैंकिङ प्रवर्द्धन र ग्राहक आधार विस्तारको प्रयासमा छ। भारतबाट आउने डिजिटल रेमिट्यान्सले बैंकहरूलाई नयाँ ग्राहक तथा नयाँ कारोबारको अवसर प्रदान गर्नेछ।
यदि भारतबाट पठाइएको रकम सिधै बैंक खातामा जम्मा हुने व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन भयो भने बैंकहरूको निक्षेप आधारमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ। अहिले नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू निक्षेप वृद्धिमा चुनौती भोगिरहेका बेला रेमिट्यान्सको स्थिर प्रवाह महत्वपूर्ण स्रोत बन्न सक्छ।
यसका अतिरिक्त डिजिटल कारोबार बढेसँगै मोबाइल बैंकिङ, क्यूआर भुक्तानी, डिजिटल वालेट तथा अन्य वित्तीय सेवाको प्रयोग समेत विस्तार हुनेछ। यसले नेपालको डिजिटल वित्तीय पारिस्थितिकी प्रणालीलाई थप गतिशील बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
नेपाल र भारतबीचको डिजिटल भुक्तानी सहकार्य नयाँ भने होइन। केही समयअघि भारतीय पर्यटकले भारतको यूपीआई प्रणाली प्रयोग गरेर नेपालमा फोनेपे क्यूआरमार्फत भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था लागू भइसकेको छ। यसले सीमापार डिजिटल भुक्तानीको सफल परीक्षणका रूपमा काम गरेको थियो। अब व्यक्ति-देखि-व्यक्ति (P2P) रेमिट्यान्स सेवाको विस्तारले यो सहकार्यलाई अर्को तहमा पुर्याउने देखिन्छ। भारतीय डिजिटल भुक्तानी पूर्वाधार र नेपालको डिजिटल बैंकिङ प्रणालीबीचको अन्तरसम्बन्धले दक्षिण एसियामै उदाहरणीय मोडेल बन्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ।
हुण्डी कारोबार नियन्त्रणमा सहयोग
नेपाल राष्ट्र बैंकले लामो समयदेखि अनौपचारिक रेमिट्यान्स कारोबार अर्थात् हुण्डी नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ। विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब बढ्ने र राजस्वमा असर पर्ने भएकाले अनौपचारिक कारोबारलाई अर्थतन्त्रका लागि चुनौतीका रूपमा हेरिन्छ।
डिजिटल माध्यमबाट छिटो, सस्तो र सहज रूपमा रकम पठाउन सकिने वातावरण बनेपछि अनौपचारिक च्यानलको आकर्षण स्वाभाविक रूपमा घट्न सक्छ। यसले औपचारिक बैंकिङ प्रणालीको प्रयोग बढाउने र विदेशी मुद्रा व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
चुनौतीहरू पनि कम छैनन्
यद्यपि यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउनु सकारात्मक भए पनि केही चुनौतीहरू भने कायम छन्। पहिलो चुनौती प्राविधिक अन्तरआबद्धता हो। नेपाल र भारतका बैंक तथा भुक्तानी सेवा प्रदायकबीच सुरक्षित, भरपर्दो र अविरल प्रणाली विकास गर्नुपर्नेछ।
दोस्रो चुनौती नियामकीय समन्वयको हो। सीमा पार भुक्तानी प्रणालीमा मनी लाउन्डरिङ नियन्त्रण, ग्राहक पहिचान (KYC), साइबर सुरक्षा तथा डेटा संरक्षणका विषय महत्वपूर्ण हुन्छन्। दुवै देशका नियामक निकायबीच प्रभावकारी सहकार्य आवश्यक हुनेछ।
तेस्रो चुनौती डिजिटल पहुँचसँग सम्बन्धित छ। भारतमा रहेका सबै नेपाली श्रमिक डिजिटल बैंकिङ प्रणालीमा आबद्ध छैनन्। ग्रामीण क्षेत्र वा कम शिक्षित श्रमिकसम्म सेवा पुर्याउन वित्तीय साक्षरता अभियान आवश्यक पर्ने देखिन्छ।
नेपालको अर्थतन्त्रमा सम्भावित प्रभाव
नेपालको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्समा अत्यधिक निर्भर छ। कुल गार्हस्थ उत्पादन (GDP) मा रेमिट्यान्सको योगदान उल्लेखनीय रहेको छ। यस्तो अवस्थामा भारतबाट आउने रेमिट्यान्सलाई औपचारिक तथा डिजिटल प्रणालीभित्र ल्याउन सकिएमा त्यसले विदेशी मुद्रा सञ्चिति, बैंकिङ तरलता तथा वित्तीय स्थायित्वमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ।
यसले सरकारलाई रेमिट्यान्सको यथार्थ तथ्यांक संकलन गर्न पनि सहज बनाउनेछ। अहिले अनौपचारिक माध्यमबाट आउने रकमको सही विवरण उपलब्ध नहुँदा नीति निर्माणमा चुनौती हुने गरेको छ।
