बैंकिङ खबर / नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा व्यवस्थापनमा अपनाउँदै आएको ब्याज पुँजीकरणसम्बन्धी व्यवस्थालाई थप स्पष्ट र कडा बनाएको छ। अब कुनै पनि कर्जामा ग्रेस अवधि थप गरी सो अवधिको ब्याजलाई मूल कर्जामा जोडिएमा त्यसलाई सामान्य सुविधा नभई कर्जा पुनरसंरचना गरेको मानिने भएको छ। केन्द्रीय बैंकले एकीकृत निर्देशन, २०८२ मा संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो। नयाँ व्यवस्थाअनुसार ग्रेस अवधि थप गरेर ब्याज पुँजीकरण गरिएको कर्जालाई सम्बन्धित कर्जा वर्गीकरणमा राख्नुपर्नेछ भने न्यूनतम २५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ। राष्ट्र बैंकको यो कदमले बैंकहरूले असुली हुन नसकेको ब्याजलाई कर्जामा थपेर ऋणीको वास्तविक जोखिम लुकाउने सम्भावनालाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य राखेको देखिन्छ। पछिल्लो समय बैंकिङ क्षेत्रमा खराब कर्जा व्यवस्थापन चुनौतीका रूपमा देखिँदै आएको अवस्थामा केन्द्रीय बैंकले कर्जा गुणस्तर कायम राख्न यस्तो व्यवस्था गरेको हो।
सबै ब्याज पुँजीकरणलाई एउटै नजरले नहेर्ने
राष्ट्र बैंकले भने सबै प्रकारका ब्याज पुँजीकरणलाई पुनरसंरचना नमान्ने स्पष्ट पारेको छ। विशेषगरी जलविद्युत् क्षेत्रका आयोजनालाई केही लचकता दिइएको छ। आयोजना सम्पन्न भएर विद्युत् उत्पादन सुरु भइसकेको भए पनि प्रसारण लाइन निर्माण नभएका कारण पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेका आयोजनाको हकमा प्रसारण लाइन सञ्चालनमा नआएसम्मको अवधिका लागि खुद बिक्री आम्दानीले धान्न नसकेको सीमासम्म ब्याज आंशिक रूपमा पुँजीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तो अवस्थामा गरिएको ब्याज पुँजीकरणलाई भने कर्जा पुनरसंरचना मानिने छैन। ऊर्जा क्षेत्रका धेरै आयोजनाले उत्पादन सुरु गरे पनि प्रसारण पूर्वाधारको अभावमा पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेको अवस्थालाई सम्बोधन गर्न राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था ल्याएको हो।
परियोजना सञ्चालनअघि पाकेको ब्याजलाई पनि सुविधा
दीर्घकालीन प्रकृतिका परियोजनामा लगानी गरेका ऋणीका लागि पनि राष्ट्र बैंकले केही सहज व्यवस्था गरेको छ। कर्जा सम्झौतामै व्यवस्था भएमा परियोजनाले व्यावसायिक उत्पादन वा सञ्चालनबाट नगद प्रवाह सुरु नगरेसम्मको ग्रेस अवधिमा पाकेको ब्याज पुँजीकरण गर्न सकिने भएको छ। तर, यस्तो सुविधा प्रयोग गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्पष्ट कार्यविधि बनाउनुपर्नेछ।
उक्त कार्यविधिमा कुन क्षेत्रमा ब्याज पुँजीकरण गर्ने, परियोजनाको नगद प्रवाहको वास्तविक विश्लेषण, पुँजीकरण गरिएको ब्याज कसरी भुक्तानी गर्ने, प्रस्तावित पुँजी योजना तथा कर्जा–स्वपुँजी अनुपातलगायत विषय समेट्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
प्राकृतिक विपत्तिमा प्रभावित परियोजनालाई राहत
राष्ट्र बैंकले ऋणीको नियन्त्रण बाहिरका कारण प्रभावित भएका परियोजनाका लागि पनि विशेष व्यवस्था गरेको छ। प्राकृतिक प्रकोप, हुलदंगा वा अन्य असामान्य परिस्थितिका कारण परियोजना सञ्चालन हुन नसकी पुनः सञ्चालन गर्न दुई वर्षभन्दा बढी समय लाग्ने अवस्था भएमा त्यस्ता कर्जामा ग्रेस अवधि दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
तर, यस्तो सुविधा पाउनुअघि भाखा नाघेको सम्पूर्ण साँवा तथा ब्याज असुल भएको हुनुपर्नेछ। त्यसपछि प्रदान गरिएको ग्रेस अवधिमा पाकेको ब्याज पुँजीकरण गर्न सकिनेछ। यस्ता कर्जालाई भने पुनरसंरचना गरिएको मानिनेछ र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले न्यूनतम १२।५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ।
पुनरतालिकीकरण गरिएका कर्जामा थप सुविधा बन्द
राष्ट्र बैंकले पुनरसंरचना वा पुनरतालिकीकरण भइसकेका कर्जामा थप ब्याज पुँजीकरण गर्ने अभ्यासलाई रोक लगाएको छ। अब यस्ता कर्जाको भाखा नाघेको ब्याजलाई पुनः कर्जामा जोड्न पाइने छैन। केन्द्रीय बैंकको पछिल्लो व्यवस्थाले बैंकिङ प्रणालीमा कर्जाको वास्तविक अवस्था देखाउने र जोखिम व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि ब्याज पुँजीकरण तत्कालीन राहतको माध्यम भए पनि लामो समयसम्म प्रयोग गर्दा कर्जाको वास्तविक जोखिम लुक्न सक्ने जोखिम हुन्छ। त्यसैले राष्ट्र बैंकले उत्पादनमूलक तथा वास्तविक समस्यामा परेका परियोजनालाई सुविधा दिने तर कमजोर कर्जाको अवस्था लुकाउने अभ्यासलाई निरुत्साहित गर्ने नीति लिएको देखिन्छ।
