बैंकिङ खबर / सहकारी संस्थाले सदस्यलाई प्रवाह गर्ने ऋणमा लिन पाउने अधिकतम ब्याजदर १३ प्रतिशतमा सीमित गरिएको छ। सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालयले सन्दर्भ ब्याजदर पुनरावलोकन गर्दै यसअघि कायम रहेको १६ प्रतिशतको अधिकतम सीमालाई घटाएर १३ प्रतिशत कायम गरेको हो ।
कार्यालयले २०८३ भदौ ३१ गते जारी गरेको निर्देशनअनुसार नयाँ व्यवस्था २०८३ असोज १ गतेदेखि लागू भएको हो। अब सहकारी संस्थाले सदस्यलाई प्रवाह गर्ने ऋणमा १३ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन पाउने छैनन् । संस्थाले आफ्नो कारोबारको अवस्था, आवश्यकता र औचित्यका आधारमा १३ प्रतिशतभन्दा कम ब्याजदर भने निर्धारण गर्न सक्नेछन् ।
तर १३ प्रतिशतलाई सबै सहकारी ऋणीको नयाँ ब्याजदरका रूपमा बुझ्न भने मिल्दैन। यो ऋणमा लिन पाउने अधिकतम सीमा हो। त्यसैले यसअघि १६ प्रतिशतभन्दा कम ब्याजदरमा ऋण लिइरहेका सदस्यको ब्याजदर स्वतः तीन प्रतिशत विन्दुले घट्ने हुँदैन। वास्तविक प्रभाव सम्बन्धित सहकारीले निर्धारण गर्ने ब्याजदर तथा ऋण सम्झौताको अवस्थाअनुसार फरक पर्न सक्छ ।
बचत र ऋणको ब्याज अन्तर ६ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने
नयाँ व्यवस्थाअनुसार सहकारी संस्थाले बचतमा दिने र ऋणमा लिने ब्याजदरबीचको अन्तर अर्थात् ‘स्प्रेड’ ६ प्रतिशतभन्दा बढी राख्न पाउने छैनन् । संस्थाले आफ्नो कारोबारको अवस्था र आवश्यकताअनुसार १३ प्रतिशतभन्दा कम ऋण ब्याजदर निर्धारण गर्न सक्ने भए पनि बचत र ऋणको ब्याजदरबीचको अन्तर भने ६ प्रतिशतभन्दा बढी बनाउन पाउने छैनन् ।
ऋणसँग सम्बन्धित अतिरिक्त शुल्क लिन रोक
नयाँ निर्देशनले ऋणको ब्याजदर मात्र सीमित गरेको छैन। ऋणसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण लागत ब्याजदरमै समेट्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसअनुसार सहकारी संस्थाले प्रशासनिक शुल्क, सेवा शुल्क, नवीकरण शुल्क, फाराम दस्तुर वा यस्तै अन्य शीर्षकमा ऋणीबाट थप रकम लिन पाउने छैनन् ।
ब्याजमाथि पुनः ब्याज लगाउन नपाइने
सहकारी संस्थाले सदस्यलाई दिएको ऋणमा लागेको ब्याजलाई मूल ऋणमा पुँजीकरण गरी त्यसैमा पुनः ब्याज लगाउन पाउने छैनन्। त्यस्तै, हर्जाना लिने निर्णय गरेको अवस्थामा असुल हुन बाँकी ब्याज रकमको ५ प्रतिशतभन्दा बढी हर्जाना लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
ऋण रकम व्यक्तिगत खातामै जम्मा गर्नुपर्ने
नयाँ व्यवस्थाअनुसार सहकारी संस्थाले सदस्यलाई ऋण प्रवाह गर्दा रकम सम्बन्धित ऋणी सदस्यको व्यक्तिगत खातामै जम्मा गर्नुपर्नेछ। सदस्यले व्यक्तिगत रूपमा लिएको ऋण दायित्वभन्दा बढी हुने गरी संस्थाको अन्य दायित्वसमेत जोडेर ऋणीमाथि अतिरिक्त भार सिर्जना गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
ब्याजदर सार्वजनिक गर्नुपर्ने
सहकारी संस्थाले आफूले निर्धारण गरेको ब्याजदर सबै सदस्यले जानकारी पाउने गरी वेबसाइट वा अन्य माध्यमबाट सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ। साथै, एउटै प्रकृतिको बचत वा ऋणमा सदस्य, सञ्चालक समिति तथा पदाधिकारी, लेखा सुपरीवेक्षण समितिका पदाधिकारी, विभिन्न उपसमितिका पदाधिकारी, व्यवस्थापक तथा कर्मचारीबीच ब्याजदरमा विभेद गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
ऋणीलाई कस्तो प्रभाव पर्छ ?
सन्दर्भ ब्याजदर १६ प्रतिशतबाट १३ प्रतिशतमा झरेसँगै उच्च ब्याजदरमा ऋण लिइरहेका सदस्यको ऋण लागत घट्ने सम्भावना छ। तर सबै ऋणीको ब्याजदर तीन प्रतिशत विन्दुले घट्ने भने होइन ।
उदाहरणका लागि, कुनै सहकारीले यसअघि १६ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिएको थियो र नयाँ व्यवस्थाअनुसार उक्त ऋणको ब्याजदर १३ प्रतिशतमा समायोजन गर्छ भने ऋणीको ब्याज लागत तीन प्रतिशत विन्दुले घट्न सक्छ। तर १४ वा १५ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिइरहेको सहकारीको हकमा प्रभाव फरक हुन सक्छ ।
त्यसैले नयाँ व्यवस्थाको प्रभावलाई ‘सबै ऋणीको ब्याज तीन प्रतिशत विन्दुले घट्यो’ भन्दा ‘सहकारी ऋणमा लिन पाउने अधिकतम ब्याजदर तीन प्रतिशत विन्दुले घट्यो’ भनेर बुझ्नु तथ्यगत रूपमा उपयुक्त हुन्छ ।
नयाँ व्यवस्थासँगै सहकारी संस्थाले ऋणको ब्याजदर, बचत–ऋणको ब्याज अन्तर तथा ऋणसँग सम्बन्धित शुल्क निर्धारण गर्दा तोकिएको सीमाभित्र रहनुपर्ने भएको छ। अब यसको वास्तविक प्रभाव सहकारी संस्थाले नयाँ व्यवस्था कसरी कार्यान्वयन गर्छन् र पुराना ऋणको ब्याजदर कसरी समायोजन गर्छन् भन्नेमा निर्भर हुनेछ ।
